दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब आठ अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था।
मनीष सिसोदिया और के कविता की भी बढ़ी न्यायिक हिरासत
सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के.कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।
इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।
केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। वह अपनी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों के सिलसिले में पेश हुए थे।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं सीबीआई ने कहा कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत गिरफ्तारी की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा है।
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. आतिशी ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की कोशिश कर रही है. केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे आ गया है ऐसे में वो कोमा में जा सकते हैं. आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है. वहीं दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ कर सही डाइट नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से उनका वजन तेजी से कम हो रहा है. केजरीवाल डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले के चलते तिहाड़ जेल में बंद हैं. हाल ही में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर सीएम केजरीवाल की डाइट को लेकर सवाल उठाए हैं. एलजी के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखकर कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं. अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कम कैलोरी से उन का वजन कम हो रहा है, साथ ही सवाल उठाए गए हैं कि केजरीवाल प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं.
सीएम केजरीवाल नहीं ले रहे प्रॉपर डाइट
प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए कि सीएम न तो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और न ही उन्होंने डाइट चार्ट का पालन किया है. सचिव ने कहा, केजरीवाल ने 6 जून से 13 जुलाई के बीच प्रॉपर डाइट नहीं ली है, वो डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे हैं.
AAP ने दिया जवाब
एलजी के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखकर सीएम की डाइट पर आरोप लगाए जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस पर जवाब दिया. मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है. सीएम की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आ चुका है, इन सब चीजों के चलते सीएम केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है.
यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखना जरूरी होगा। हरिद्वार एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की है। अब दुकान मालिक और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी होगा। इसी आधार पर दुकानदारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर पुलिस मुस्तैद हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरिद्वार में भी होटल और ढाबा संचालकों के साथ बोर्ड में नाम लिखने को लेकर सख्ती की जा रही है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने होटल और ढाबों पर संचालकों/प्रोपराइटरों का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है।
संचालकों और प्रोपराइटरों का नाम अंकित न करने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। पुलिस इस मामले में चेकिंग अभियान भी चला रही है। सावन के कावड़ मेल की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। जिसके लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। वहीं होटल और ढाबा कारोबारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इसका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
इसी सिलसिले में पुलिस ने होटल और ढाबों पर संचालकों व प्रोपराइटरों के नाम न लिखने वालों के चालान करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने होटल और ढाबा संचालकों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि साइन बोर्ड पर अपना नाम लिखें। रेट लिस्ट और सीसीटीवी कैमरा लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी भी पुलिस ने दी है। हालांकि इसके बावजूद हरिद्वार क्षेत्र में कई होटल संचालकों ने पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया।
अंडा, लहसुन, प्याज भी बैन
पुलिस ने होटल ढाबा संचालकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि कावड़ मेले के दौरान होटल ढाबे में मांस, अंडा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं किया जाएगा। मदिरा और मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करायेंगे। होटल और ढाबे में खाने की लिस्ट मुख्य स्थान पर चस्पा की जाएगी। भुगतान के लिए होटल ढाबे पर संचालक के नाम का क्यूआर कोड रखा जाएगा। वहीं कांवड़ मेला 2024 को सकुशल संपन्न करने के लिए सभी थाना प्रभारी ने अपने-अपने क्षेत्र में सीएलजी सदस्यों, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य और ग्राम प्रधानों के साथ गोष्ठी भी की है। जिसमें इन सभी को कांवड़ मेला पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की गई है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है। आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी कल वे बाहर आ सकते हैं। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन (48) वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में हैं। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे।
रांची में जमीन से जुड़ी है जांच-
सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित ‘फ्रंटमैन’ राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सजा मिले।
18वीं लोकसभा को पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार देश के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए एक माहौल बनाने के लिए काम कर रही है।
जैसे ही उन्होंने शिक्षा के मोर्चे पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, कुछ विपक्षी सदस्यों को “एनईईटी” चिल्लाते हुए सुना गया।
उन्होंने कहा, “अगर किसी कारण से परीक्षाओं में बाधा आती है तो यह उचित नहीं है। सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में शुचिता, पारदर्शिता बहुत जरूरी है।”
उन्होंने कहा, “सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं में निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
राष्ट्रपति ने कहा कि पहले भी कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठने और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कदम उठाने की जरूरत है।
राष्ट्रपति ने कहा कि संसद ने पेपर लीक के खिलाफ भी एक मजबूत कानून बनाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए काम कर रही है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय से पूछा है कि पूर्व के आदेश पर क्या कार्यवाही हुई है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
हाईकोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई में राज्य सरकार, विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिए थे कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर शपथपत्र के माध्यम से रिपोर्ट पेश करें लेकिन इसे तय समय में पेश नहीं किया गया है। इस पर राज्य सरकार और सचिवालय ने रिपोर्ट पेश करने के लिए पुनः तीन हफ्ते का समय मांगा।
यह है मामला
देहरादून निवासी अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विधानसभा सचिवालय में हुई बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद की विधान सभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया जबकि उससे पहले की नियुक्तियों को नहीं।
सचिवालय में यह खेल 2000 में राज्य बनने से अब तक होता रहा है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों के खिलाफ जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। इन लोगों से सरकारी धन की वसूली कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सरकार ने 6 फरवरी 2003 का शासनादेश जिसमें तदर्थ नियुक्ति पर रोक, संविधान का अनुच्छेद 14, 16 व 187 का उल्लंघन है। इसमें हर नागरिक को सरकारी नौकरियों में समान अधिकार व नियमानुसार भर्ती होने का प्रावधान है और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 की सेवा नियमावली तथा उत्तराखंड विधानसभा की 2011 नियमावली का उल्लंघन किया है।
देश सरकार अवैध खनन रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाने जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने माइनिंग डिजिटल ट्रांसफार्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम (एमडीटीएसएस) के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।
खनन पर निगाह रखने के लिए बनाए गए 40 चेक गेट लोकेशन इस सर्विलांस सिस्टम से लैस होंगे। इस पूरे सिस्टम में एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, आरएफआईडी रडार और एलईडी फ्लड लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि मजबूत सर्विलांस सिस्टम से अवैध खनन रोकने के साथ राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इस प्रोजेक्ट पर करीब 93 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सहमति दे दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण एवं विकास तथा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
मिनी कमांड सेंटर होंगे स्थापित-
उन्होंने राज्य में ईंट-भट्ठों में कार्य करने वाले मजदूरों के विकास एवं कल्याण के लिए भी कार्ययोजना बनाने को कहा। कहा, ऐसे मजदूरों के लिए मेडिकल एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। एमडीटीएसएस लागू करने के लिए देहरादून में माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में भी मिनी कमांड सेंटर स्थापित होंगे।
यह निगरानी तंत्र देहरादून के आठ चेक गेट, हरिद्वार के 13, नैनीताल के 10 और ऊधमसिंह नगर जिले के नौ चेक गेट सहित कुल 40 चेक गेट लोकेशन पर लगाया जाएगा। बैठक में सचिव बृजेश कुमार संत, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल सहित खनन एवं वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
खनन से जुड़े हितधारकों से भी लें सहयोग-
खनिजों का गैरकानूनी व अवैध परिवहन, मानकों से अधिक, खनिजों को ले जाने वाले वाहनों ओवर लोडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई डिलीवरी की लोकेशन के विपरीत दूसरे स्थान पर डिलीवरी व अन्य कारणों से राजस्व हानि को रोका जाएगा। मुख्य सचिव कहा, यह निरंतर निगरानी व्यवस्था से संभव होगा। उन्होंने खनन से जुड़े सभी हितधारकों से प्रभावी समन्वय कर उनका सहयोग लेने तथा जागरूक करने के भी निर्देश दिए।
जनपद में रात 10 से सुबह 4 बजे तक वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आगामी मानसून सीजन में चारधाम यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसी के साथ गंगोत्री हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र सोनगाड में अस्थायी पुलिस चौकी खोली गई है, जहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि चारधाम यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए पूर्व में जारी विशेष कार्य योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। नई एसओपी में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा।
इस अवधि में ऐसे यात्री वाहन जिनकी होटल बुकिंग होगी, उन्हीं को बैरियरों से आगे होटल तक भेजा जाएगा। जबकि रात 10 बजे बाद किसी वाहन को आगे नहीं भेजा जाएगा। सुबह 4 बजे के बाद ही यातायात पुन: संचालित किया जाएगा। बताया कि पूर्व में जारी एसओपी के अन्य बिंदू यथावत रहेंगे। एसपी ने बताया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र सोनगाड में अस्थाई चौकी भी स्थापित कर दी गई है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली नोएडा के यात्रियों को टेंपो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 13 घायल है। छह गंभीर घायलों को पांच हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया है, जहां एक घायल ने दम तोड़ दिया। जबकि सात अस्पताल में भर्ती है।
दिल्ली नोएडा से 26 यात्रियों को लेकर रात को वाहन निकला था। जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग शहर से पांच किलोमीटर आगे बदरीनाथ हाईवे पर रैतोली के पास एक टेंपो ट्रैवलर पैरापिट को तोड़ते हुए अलकनंदा नदी में गिर गया। हादसे का कारण ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस प्रशासन जिला आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ समेत अन्य टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची। वाहन के नदी में गिरने पर यहां रेलवे लाइन पर काम कर रहे तीन लोग भी यात्रियों को बचाने के लिए कूदे, जिनमें से एक की मौत हो गई।
सीएम धामी ने हादसे पर की संवेदना व्यक्त-
हादसे के खबर पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टेंपो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन व एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार के लिए भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।
गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख-
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं और घायलों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
हरीश रावत ने जताया दुःख-
रुद्रप्रयाग घटना पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि मृतकों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। उनको बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए राज्य सरकार से याचना करता हूं। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। इस पर चिंता करने की आवश्यकता है।
गुरुवार को अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में भीषण आग से चार कर्मिकों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं, घायलों की हालत गंभीर देखते हुए सीएम धामी ने उनको एम्स दिल्ली एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए थे।
सीएम के निर्देश के बाद शुक्रवार को वनाग्नि में झुलसे सभी वन कर्मियों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा गया है। सबसे पहले गंभीर रूप से झुलसे कृष्ण कुमार (44) और पीआरडी जवान कुंदन सिंह को एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स भेजा गया। इसके बाद कैलाश भट्ट और भगवत सिंह को भेजा गया। बता दें कि, कृष्ण कुमार फायर वाचर निवासी भेटुली अल्मोड़ा 82 प्रतिशत जले हैं। इनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उधर कैलाश भट्ट उम्र (45) दैनिक श्रमिक निवासी घनेली अल्मोड़ा 42% प्रतिशत, कुंदन सिंह (42) पीआरडी जवान निवासी खाखरी 40% जबकि भगवत सिंह (36) चालक निवासी भेटुली आयरपानी 50% प्रतिशत जले हैं।
बता दें कि, अल्मोड़ा बिनसर अभयारण्य वनाग्नि में झुलसे हुए वन कर्मियों को शुक्रवार को एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स भेजा गया है। इस दौरान हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट एबी वाजपेयी और एसडीएम रुद्रपुर मनीष बिष्ट मौजूद रहे।
सीटी मजिस्ट्रेट एबी बाजपेई ने बताया की गुरुवार हादसे में चार वन कर्मियों की मौत हो गई थी जबकि चार वनकर्मी आग की चपेट में आने से झुलस गए थे। सरकार के निर्णय के बाद झुलसे हुए चारों वनकर्मियों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स भेजा जा रहा है।
वहीं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल की आग की चपेट में आकर चार वन कर्मियों की माैत के मामले में सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाया है। कुमाऊं के तीन अधिकारियों पर गाज गिरी है। चीफ कंजरवेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा को निलंबित कर दिया है। वहीं, सीसीएफ कुमाऊं को अटैच किया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब विभाग इनपर कार्रवाई करने जा रहा है।
