Dehradun:आगामी नगर निकाय चुनाव तथा नव वर्ष/विन्टर कार्निवाल में अवैध शराब की तस्करी/भण्डारण की सम्भावना के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी/भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र मे अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी/भण्डारण में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के कडे निर्देश निर्गत किये गये हैं.. उक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद के नगर तथा देहात क्षेत्र के सभी थाना क्षेंत्रों में ऐसे अभियुक्तों के चिन्हिकरण/धरपकड हेतु लगातार सत्यापन/चैकिंग अभियान चलाया जा रहा हैं.

इसी क्रम में एसएसपी देहरादून को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर थाना राजपुर पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में राजपुर क्षेत्रान्तर्गत प्लॉट नंबर 5 ,शिप्रा विहार, कैनाल रोड उक्त फ्लैट में बनाये गये अवैध शराब के गोदाम पर छापा मारते हुए वहां से 16 पेटी (कुल 181 बोतल ) अवैध इम्पोर्टेड शराब बरामद की. जिसमें से कुछ शराब की बोतलें हरियाणा मार्का भी थी.. पुलिस द्वारा फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति के विरूद्ध मु0अ0सं0: 284/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया.

बरामदगी:-

01: 16 पेटी (कुल 181 बोतले) इम्पोर्टेड शराब

(अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रू.

Uttarakhand:  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल के ओखल में हुई बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा ₹5 लाख जबकि सड़क सुरक्षा निधि से 2 लाख और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ₹3 लाख एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को ₹15- ₹25 हजार दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि के साथ ही सरकार के स्तर से उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल लोगों को आवश्यकता अनुसार हायर सेंटर रेफर करने के भी निर्देश दिए।

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Uttarakhand: प्रदेश सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।

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