मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल मनोज तिवारी ने भेंट की। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 2000 रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी।
मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली भर्तियों में भी राज्य से अधिक से अधिक युवा प्रतिभाग कर सकें, इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है।
हमारे ऋषि-मुनि अपने समय के वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्राचीनकाल में जो भविष्यवाणियां की थीं, वे आज भी प्रासंगिक और स्थापित हैं। सौर मंडल हो या ज्वार भाटा, पंचांग आज भी सटीक भविष्यवाणी करता है।
सातवें अमर उजाला-ग्राफिक एरा ज्योतिष महाकुंभ के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, तीनों काल भूत, भविष्य व वर्तमान को देखने वाला नेत्र ज्योतिष है। धामी ने ज्योतिषियों को सम्मानित करने के बाद कहा, आज नासा भी हमारे ज्योतिष और पुरातन वैदिक ज्ञान का लोहा मानता है। सनातन परंपरा में ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है।
नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर नियम आसान कर दिया। प्रत्याशियों को बिना खाता खोले भी नामांकन जमा कराने का मौका मिलेगा, बशर्ते उन्हें नामांकन के अंतिम समय तक बैंक की जानकारी देनी होगी।
प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होंगे। इसके लिए बृहस्पतिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने मशाल (टार्च) रिले का शुभारंभ किया जो प्रदेश के 13 जिलों में 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी।
गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के बैडमिंटन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मशाल खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्साहित करेगी। खिलाड़ियों को जीत के अपने संकल्प को इतना मजबूत करना होगा कि वे शिखर तक पहुंच सकें। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों से कहा कि आप इन खेलों में इतिहास बदल दीजिए, हमें टॉप- 5 में आना है। इसके बाद सीएम और खेल मंत्री ने मशाल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया।
डा० मनमोहन सिंह, मा० भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार के निधन पर प्रदेश में सात दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किए जाने तथा राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने आदि के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वायरलेस के माध्यम से प्रेषित पत्र संख्या-3/2/2024-Public, दिनांक 26.12.2024 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा० मनमोहन सिंह, मा० भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार के निधन पर दिनांक 26.12.2024 से दिनांक 01.01.2025 (दोनों दिवसों को जोड़कर) सात दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा।
इस अवधि के दौरान उत्तराखण्ड राज्य में जहाँ राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराये जाते हैं, वहाँ राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगें। राष्ट्रीय शोक के दिवसों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यकम आयोजित नहीं किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से आकर उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया. उन्होंने कहा भारतीय आर्थिक नीति को नई दिशा देने में मनमोहन सिंह का योगदान सराहनीय है.
पूर्व पीएम के निधन पर उत्तराखंड में सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. सात दिन तक राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे. इसके साथ ही शासकीय और मनोरंजन के कार्य नहीं होंगे. मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. बताया जा रहा है वह काफी वक्त से स्वास्थय संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे. गुरुवार शाम को अचानक उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
2005 में डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे तब भारत सरकार ने 10 रुपये का एक नया नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि नियमों के अनुसार उस समय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे। लेकिन 10 रुपये के नोट पर मनमोहन सिंह का हस्ताक्षर एक विशेष बदलाव के तहत किया गया था।डॉ. मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। उस दौरान छपने वाले नोटों पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हुआ करते थे। भारत में यह व्यवस्था आज भी है कि करेंसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि आरबीआई गवर्नर ही साइन करते हैं।
Dehradun:आगामी नगर निकाय चुनाव तथा नव वर्ष/विन्टर कार्निवाल में अवैध शराब की तस्करी/भण्डारण की सम्भावना के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी/भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र मे अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी/भण्डारण में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के कडे निर्देश निर्गत किये गये हैं.. उक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद के नगर तथा देहात क्षेत्र के सभी थाना क्षेंत्रों में ऐसे अभियुक्तों के चिन्हिकरण/धरपकड हेतु लगातार सत्यापन/चैकिंग अभियान चलाया जा रहा हैं.
इसी क्रम में एसएसपी देहरादून को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर थाना राजपुर पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में राजपुर क्षेत्रान्तर्गत प्लॉट नंबर 5 ,शिप्रा विहार, कैनाल रोड उक्त फ्लैट में बनाये गये अवैध शराब के गोदाम पर छापा मारते हुए वहां से 16 पेटी (कुल 181 बोतल ) अवैध इम्पोर्टेड शराब बरामद की. जिसमें से कुछ शराब की बोतलें हरियाणा मार्का भी थी.. पुलिस द्वारा फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति के विरूद्ध मु0अ0सं0: 284/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया.
बरामदगी:-
01: 16 पेटी (कुल 181 बोतले) इम्पोर्टेड शराब
(अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रू.
Uttarakhand: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल के ओखल में हुई बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा ₹5 लाख जबकि सड़क सुरक्षा निधि से 2 लाख और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ₹3 लाख एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को ₹15- ₹25 हजार दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि के साथ ही सरकार के स्तर से उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल लोगों को आवश्यकता अनुसार हायर सेंटर रेफर करने के भी निर्देश दिए।
क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग-अलग होंगे नियम कायदे कानून??
उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने विज्ञप्ति जारी कर मंत्री रेखा आर्य द्वारा विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण पर सवाल उठाया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि धामी सरकार में
प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्टस काम्लैक्स स्टेडियम गौलापार में पूर्व निर्मित क्रिकेट मैदान मेॅ फुटबाल मैदान के निर्माण लागत 288.06 लाख और अन्तर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्टस काम्पलैक्स स्टेडियम के निर्माण लागत 1510.93 लाख की योजनाओं का लोकापर्ण किया।
गरिमा दसौनी ने कहा कि उपरोक्त कार्यक्रम के मध्य नजर यह सवाल लाजिमी हो जाता है कि क्या प्रदेश के अंदर दो अलग कानून चल रहे हैं? शहरी निकायों के चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है ऐसे में विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यक्रमों पर स्वत रोक लगा दी गई है। पर सत्ता पक्ष है कि वह अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आ रहा है गरिमा ने कहा कि अब सभी की नजर राज्य निर्वाचन आयोग पर हैं कि वह वीआईपी कल्चर को पल्लवित पुष्पित करते हुए मंत्री रेखा आर्य पर कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं?
Uttarakhand: प्रदेश सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है। उनकी यह सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार को स्वीकार्य है। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट भी चर्चाओं में रही हैं।
शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस तक जारी हो चुके हैं। इतना ही नहीं अल्मोड़ा स्याल्दे विकास खंड में एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित तक कर दिया गया था। अन्य महकमों में भी इस तरह के उदाहरण सामने आ चुके हैं।
इन्हीं को ध्यान में रखकर अब शासनस्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग को हाल ही में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है।
उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भी सोशल मीडिया के लिए एक एसओपी तैयार की है। इस एसओपी का भी अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार नए वर्ष में सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार कर उसे लागू करना चाहती है।