Dehradun: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर थम चुका है.  इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतारा, जिसमें सीएम पुष्कर धामी भी शामिल रहे. उन्होंने चुनाव प्रचार को धार दी. वहीं, दिल्ली में चुनावी प्रचार प्रसार कर देहरादून लौटे सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है. सीएम धामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की आप सरकार एक ओर घुसपैठियों-बांग्लादेशियों का समर्थन और प्रोटेक्शन करती है तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है.

सीएम धामी ने बांग्लादेशी घुसपैठिए के मामले में आप सरकार को घेरा-

 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रचार प्रसार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को लेकर आप सरकार पर जमकर निशाना साधा था. सीएम धामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब घुसपैठियों और बांग्लादेशियों की बात आती है तो आम आदमी पार्टी वाले उनका समर्थन करते हैं. साथ ही उनको प्रोटेक्शन करते हैं. जबकि, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को अपना नहीं समझते हैं, बल्कि उनको बाहरी समझते हैं. साथ ही इन लोगों के साथ दोगलापन जैसा व्यवहार करते हैं.

सीएम धामी- 

सीएम धामी ने कहा कि जब बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा था. हिंदुओं के साथ अत्याचार और अमानवीय व्यवहार हो रहा था. माताओं-बहनों के साथ हर तरह से अन्याय हो रहा था, उस दौरान इन लोगों ने एक भी आवाज नहीं उठाई. जबकि, ये लोग छोटी-छोटी बातों पर जंतर मंतर में धरना करते हैं. कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले पर विपक्ष को सांप सूंघ गया था. यही वजह है कि दिल्ली की जनता अब इनसे सवाल कर रही है कि उस दौरान इन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया?

जेएनयू की रिपोर्ट से खलबली-

 दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला काफी चर्चाओं में रहा. हाल ही में जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) ने एक रिपोर्ट भी जारी की है. जिसके अनुसार दिल्ली के 20 इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी काफी ज्यादा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में करीब बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी 20 लाख है. यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर सवाल उठा रही है. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मामले को भुनाने की कवायद में भी जुटी हुई है.

समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने के लिए प्राप्त तीन आवेदनों में से एक को कानूनी मान्यता दे दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पहले जोड़े को पंजीकृत कर लिया गया है। यह युगल देहरादून जिले का बताया जा रहा है, हालांकि दून से प्राप्त दो आवेदनों के अलावा एक आवेदन दूसरे जिले से भी प्राप्त हुआ था।

रेल बजट से उत्तराखंड की झोली में 4641 करोड़ रुपये आए हैं। बजट का यह आकार पड़ोसी राज्य हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से कहीं अधिक है। राज्य के हिस्से आए बजट से सामरिक और चारधाम यात्रा के महत्व वाली 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण और तेजी गति से करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने में भी धन की कोई कमी नहीं होगी।

सोमवार को पत्र सूचना कार्यालय में वर्चुअल जुड़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच राज्य को कुल 187 करोड़ रुपये रेल बजट में मिले थे। इस लिहाज से देखें तो मौजूदा बजट का आकार 25 गुना है।

केंद्र सरकार ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर गंभीर है। इससे न सिर्फ सामरिक महत्व की पूर्ति होगी, बल्कि चारधाम यात्रा को भी गति मिलेगी। 24 हजार 659 करोड़ रुपये की इस मेगा परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2026 तय किया गया है। वर्तमान तक 49 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है।

कवच प्रणाली पर होगा काम-

प्रदेश में जिन 11 रेलवे स्टेशनों का विकास अमृत स्टेशन परियोजना में किया जा रहा है। इनके लिए 147 करोड़ रुपये का प्रविधान है। रेलवे में सुरक्षा की दृष्टि से कवच प्रणाली से उत्तराखंड को भी जोड़ा गया है। राज्य में 49 रूट किलोमीटर के लिए कवच प्रणाली की संस्तुति की गई है।

अमृत स्टेशन परियोजना वाले स्टेशन: देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर।

रेलवे को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखा गया: अश्विनी वैष्णव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि बजट में रेलवे को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखा गया है। इसके लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 17,500 सामान्य कोच, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

वैष्णव ने रेल भवन में संवाददाताओं से कहा कि बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इन्हें चार से पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। इनमें नई लाइनें बिछाने, दोहरीकरण, चौगुनीकरण, नए निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास, फ्लाईओवर, अंडरपास सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो से तीन वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत (स्लीपर और चेयर कार) ट्रेनें बनाई जाएंगी। नई अमृत भारत ट्रेनों से हम कई छोटी दूरी के शहरों को जोड़ेंगे।

उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों से ग्रीन गेम्स का संदेश देने का तैयारी है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप वन विभाग की 2.77 हेक्टेयर जमीन को खेल वन के रूप में तैयार किया जाएगा। इस भूमि पर राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 1600 खिलाड़ियों के नाम से रुद्राक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल वन का शुभारंभ करेंगे।

राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक मिला है। पुरुषों के 109 व इससे अधिक किलोग्राम भार वर्ग में विवेक पांडे ने कांस्य पदक जीता है। इसे मिलाकर अब तक राज्य 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 19 वें स्थान पर है।

वेटलिफ्टिंग पुरुष प्लस 109 किलोग्राम में उत्तराखंड के विवेक ने 280 किलोग्राम भार उठाकर राज्य के लिए कांस्य पदक जीता। टनकपुर निवासी विवेक ने दो साल पहले वेटलिफ्टिंग की शुरुआत की थी।

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट संशोधित होगा। इसमें यह संशोधन किया जाएगा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से न कर विश्वविद्यालय स्तर से की जाएंगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड बैडमिंटन में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब राज्य की महिला और पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में प्रतिद्वंद्वी टीम को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। शनिवार को उत्तराखंड की दोनों टीमों की भिड़ंत स्वर्ण के लिए होगी।

उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में सहायक कृषि अधिकारी समेत समूह-ग के 241 पदों पर भर्ती निकली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। छह से 28 फरवरी के बीच आवेदन होगा। 20 अप्रैल को परीक्षा प्रस्तावित है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को देश में तीसरा स्थान मिला है। झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऐपण कला को बनाते हुए एक पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया था। यह ऐपण आर्ट आज विश्वभर में प्रसिद्ध है। ऐपण कला उत्तराखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। इस कला को उत्तराखंडी महिलाएं पूजा कक्षों, घरों के प्रवेशद्वारों, फर्श और दीवारों पर बनाती हैं। इसे बनाने के लिए चावल का आटा व गेरू का उपयोग किया जाता है।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग कर गए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। मेरी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनूं। उन्होंने युवाओं और एथलीट खिलाड़ियों से आह्वान किया कि एडवेंचर गतिविधियों के लिए सर्दियों में उत्तराखंड जरूर आएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर उत्साहित नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से खिलाड़ी उन्हें उत्साह देते हैं। आज सरकार के प्रयासों का ही असर है कि हॉकी में पुराने गौरवशाली दिन लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों के किस्से से अपने उत्साह को बयां किया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले दिल्ली में जब ओलंपिक टीम से मुलाकात की थी तो एक खिलाड़ी ने मुझे पीएम की नई परिभाषा बताई। खिलाड़ी ने बताया कि पूरे देश के खिलाड़ी आपको पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आपका ये विश्वास मुझे नई ऊर्जा देता है। मेरा आप सभी की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपका सामर्थ्य और बढ़े। आपके खेल में और निखार आए। बीते दस सालों में आपके टेलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया है। 10 साल पहले खेलों का जो बजट था, वह आज 20 गुना से ज्यादा हो चुका है। खेल योजना के तहत देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर करोड़ों का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया के लिए देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बन रही है। सरकार के इन प्रयासों का नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। मेडल टेली में दिखाई दे रहा है। आज हर इंटरनेशनल इवेंट में खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक व पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से भी कितने ही खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता को खेल भावना की तरह बताया। उन्होंने कहा कि यहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं। उन्होंने यूसीसी लागू करने पर धामी सरकार की पीठ थपथपाई।

अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। यहां बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था कि ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है, जिसने यूनिफार्म सिविल कोड यानि समान नागरिक संहिता लागू की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कभी-कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियों, माताओं-बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है।

इससे लोकतंत्र की नींव को मजबूती मिलेगी। संविधान की भावना मजबूत होगी। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से यूसीसी को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी भी हमें भेदभाव की भावना से दूर करता है। सबका प्रयास ही यहां सफलता का मूलमंत्र होता है। खेल से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफार्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं। हर कोई बराबर। उन्होंने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई दी।