उत्तराखंड में बेटियों की तरह अब बेटों को भी महालक्ष्मी सुरक्षा कवच मिलेगा। बेटा हो या बेटी पहले दो बच्चों के जन्म पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। धामी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।प्रदेश में 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की गई थी।
प्रसव के बाद माता,कन्या शिशु के पोषण, अतिरिक्त देखभाल और लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया था, लेकिन अब सरकार की ओर से बेटियों की तरह बेटों के जन्म पर भी योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बेटा हो या बेटी पहले दो प्रसव पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
ये मिलता है लाभ-
महालक्ष्मी किट में माताओं के लिए 250 ग्राम बादाम गिरी, अखरोट, सूखे खुमानी, 500 ग्राम छुआरा, दो जोड़ी जुराब, स्कार्फ, दो तौलिये, शाल, कंबल, बेडशीट, दो पैकेट सेनेटरी, नैपकिन, 500 ग्राम सरसों का तेल, साबुन, नेलकटर आदि सामग्री दी जाती है, जबकि बालिकाओं को किट में दो जोड़ी सूती व गर्म कपड़े, टोपी, मौजे, 12 लंगोट, तौलिया, बेबी सोप, रबर शीट, गर्म कंबल, टीकाकरण व पोषाहार कार्ड दिया जाता है।
जो महालक्ष्मी किट सिर्फ बेटियों के जन्म पर दी जाती थी, उसे अब बेटों के जन्म पर भी दिया जाएगा।
कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया। इस कदम की जहां एक तरफ भाजपा ने आलोचना की, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सही कदम बताया। आइए जानते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं की इस फैसले पर क्या राय है।
राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए-
कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने पर राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राज्य की शिक्षा नीति में संस्कृति, अध्ययन और अन्य चीजें शामिल हैं।
जानिये क्या कहा प्रियांक खरगे ने ?
वहीं, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि राज्य सरकार जो कुछ भी कर रही है वह कानून और संविधान के ढांचे के अनुसार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, उन्हें पहले अपने घर को संभालना चाहिए।
लोगों को दी गई है आजादी-
इसके अलावा, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, ‘संवैधानिक दृष्टिकोण से यह सही फैसला है। लोगों को आजादी दी गई है। अगर भोजन और पहनावे पर इस तरह के प्रतिबंध हैं, तो इससे आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी।’
भाजपा का हमला-
गौरतलब है, कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब की अनुमति देने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कम से कम शिक्षण संस्थानों को गंदी राजनीति से बचा सकते थे। अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के किसी भी बच्चे ने हिजाब की मांग नहीं की है, लेकिन सीएम का दावा है कि वह स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में हिजाब की अनुमति देंगे। यह सीएम की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है और यह पूरी तरह से फूट डालो और राज करो की प्रथा है जिसका पालन कांग्रेस पार्टी करती है। हम इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं।’
देश में कोरोना धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना के चार मरीजों की मौत हुई है। 21 मई के बाद यह एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3420 हो गई है।
41 देशों में फैला JN.1 वैरिएंट-
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कोरोना का नया JN.1 वैरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN.1 के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत में 22 दिसंबर तक नए वैरिएंट के 23 मामले मिले हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सभी केसेस हल्के लक्षण के हैं।
भारत में कहां से आया JN.1 वैरिएंट ?
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल के मुताबिक 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे पहला JN.1 वैरिएंट सामने आया था। 79 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे। हालांकि, बाद में वह ठीक हो गई।
कोविड के सब-वैरिएंट JN.1 की पहचान पहली बार यूरोपीय देश लक्जमबर्ग में हुई। यहां से यह तमाम देशों में फैलना शुरू हो गया। यह सब-वैरिएंट पिरोलो वैरिएंट (बीए.2.86) से जुड़ा हुआ है। इसे इंसानी शरीर की इम्यूनिटी के खिलाफ खतरनाक बताया जा रहा है। यही वजह है कि नए सब-वैरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड तरक्की कर रहा है या नहीं ये तो नहीं पता लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें प्रदेश का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और अब तो उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में टॉप पर पहुंच चुका है. पर इसमें खुश होने की नहीं बल्कि शर्म करने की जरूरत है क्योकि जिसमें उत्तराखंड नंबर 1 बना है उसमें कोई भी राज्य नंबर 1 नहीं बनना चाहता। अभी हाल ही NCRB की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है और पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है।
उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। इसमें हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सहित 9 राज्य शामिल हैं। इसके तहत वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26 प्रतिशत ऊपर पहुंच गया है ।
NCRB की रिपोर्ट में खुलासा-
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट तो यही बता रही है। इसके तहत वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26 प्रतिशत ऊपर पहुंच गया। एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में महिला अपराध के 3431 मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2022 में ये संख्या बढ़कर 4 हजार 337 पहुंच गई, यानी एक वर्ष में 906 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले वर्ष 2020 में 2 हजार 846 मामले सामने आए थे। इतना ही नहीं महिला अपराध में बढ़ोतरी को लेकर देशभर में स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड छठे पायदान पर है। इस मामले में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां महिला अपराध में 43.66 प्रतिशत का उछाल आया है।उत्तराखंड प्रदेश में बड़ी संख्या में विवाहित महिलाओं को घर के भीतर प्रताड़ना झेलनी पड़ी है हालांकि, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां महिला अपराध में कमी आई है। सबसे अधिक 51 प्रतिशत की कमी असम में आई है।साल दर साल प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं बात करें तो साल 2020 में 2 हजार 446 जबकि साल 2021 में 3 हजार 431 जबकि यही आंकड़ा साल 2022 में बढ़कर 4 हजार 337 हो गयी है।
वर्ष 2022 में पुलिस के समक्ष 956 ऐसे मामले पहुंचे। इनमें महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदार ने पीटा या अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया। यही नहीं, उत्पीड़न से तंग आकर या अन्य कारणों से वर्षभर में 24 महिलाओं ने आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया। तो वहीं अपहरण के मामले भी बढ़े, वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपहरण के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2021 में 696 अपहरण के मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2022 में 778 महिलाओं का अपहरण हुआ वहीं दुष्कर्म की कोशिश के भी 18 मामले सामने आए हैं।
उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है और अमूमन इसको एक अपराध मुक्त और शांत प्रदेश कहा जाता है,,लेकिन जिस तरह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं उसने कही न कहीं चिंता जरूर पैदा कर दी है,,वो भी खासकर महिला अपराध जिस तरह से प्रदेश में बढ़ा है वो काफी चिंताजनक है जिस तरह अब ये अपराध मैदानों से लेकर पहाड़ की शांत वादियों तक पहुंच चुके हैं उससे प्रदेश की चिंताएं जरूर बढ़ रही है,,,साथ ही एक सवालिया निशान प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं सरकार या उसका क़ानूनी तंत्र पूरी तरह से इन अपराधों के आगे बेबस नजर आ रहा है पिछले साल ही जिस तरह से अंकिता भंडारी केस हुआ था उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जायेगा लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है उल्टा सरकार अंकिता के दोषियों को अभी तक सजा नहीं दिला पाई है।इस तरह की हीलाहवाली भी कहीं न कहीं अपराधियों का हौसला बढ़ाने जैसा है।
अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इसे लेकर हर तरह से प्रचार-प्रसार भी हो रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का प्रयास है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर इसे एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए। लेकिन इसी के साथ राम मंदिर के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड भी सामने आ गया है। कुछ लोग राम मंदिर निर्माण के नाम पर पर्चा छापकर लोगों से चंदा वसूल रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है। यह पूरी तरह फ्रॉड है और लोग इससे सावधान रहें। यदि कोई व्यक्ति राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा ले रहा है, तो इसकी सूचना पुलिस को दें। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने विहिप के नेताओं के संज्ञान में यह विषय लाया जिसके बाद संगठन को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी है।
विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष पदाधिकारी मिलिंद परांडे ने शुक्रवार को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए किसी अलग समिति का गठन नहीं किया गया है। किसी समिति को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए धन एकत्र की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि समाज को ऐसे किसी भी फ्रॉड के प्रति सचेत रहना चाहिए और ऐसे किसी व्यक्ति को आर्थिक योगदान नहीं देना चाहिए।
देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है। शुक्रवार को देश में कोरोना के 640 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीज बढ़कर 2997 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आंकड़े जारी किए हैं। वहीं केरल में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। बता दें कि गुरुवार को केरल में तीन, कर्नाटक में दो और पंजाब में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी। संक्रमण दर अभी देश में 1.19 प्रतिशत है।
केरल में 24 घंटे में 265 मामले सामने आए-
बता दें कि गुरुवार को देशभर में कोरोना के 358 नए सक्रिय मामले सामने आए थे। इनमें से 300 मामले अकेले केरल राज्य में मिले थे। गुरुवार को देशभर में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2669 थे, जो शुक्रवार को बढ़कर 2997 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में केरल में 265 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामले बढ़कर 2606 हो गए हैं। वहीं कर्नाटक में 13 मामले बढ़कर कुल मामले 105 हो गए हैं।
इन राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले-
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 नए सक्रिय मामले मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल सक्रिय मामले बढ़कर 53 हो गए हैं। गुजरात में 32, गोवा में 16, तमिलनाडु में 104, तेलंगाना में 19 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। हालांकि राज्य सरकारों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने की अपील की गई है और कहा गया है कि बीमारी के लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4,50,07,212 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,33,328 है। यह आंकड़ा शुक्रवार सुबह 8 बजे तक का है। कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,44,70,887 है और रिकवरी दर 98.81 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में अब तक 220.67 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है।
प्रदेश में जहां-तहां कूड़ा फेंकने वालों से निपटने के लिए अब सरकार सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगी। साथ ही जो लोग कूड़ा फेंकने वालों की फोटो या वीडियो खींच कर भेजेंगे, उन्हें चालान की रकम का 50 प्रतिशत इनाम के रूप में दिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु शहरी विकास को इसे योजना में शामिल करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभाग से 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में कूड़ा उठान की प्रभावी योजना के लिए ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली का एक आदर्श कार्य योजना भी तलब की। उन्होंने ताकीद किया कि अगले 15 दिन के भीतर पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
मुख्य सचिव मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश में ठोस कूड़ा प्रबंधन के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठोस कूड़ा के 100 प्रतिशत निपटारे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण, सोर्स सेग्रीगेशन एवं डस्टबिन फ्री सिटी की दिशा में कार्य होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में विश्वस्तरीय ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए एक आदर्श योजना बनाने के निर्देश दिए।
लेगेसी वेस्ट को भी शीघ्र हटाए जाने के निर्देश-
मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से योजना पर कार्य करने के बाद गैप फंडिंग के लिए स्टेट बजट से प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों से लेगेसी वेस्ट को भी शीघ्र हटाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि लेगेसी वेस्ट हटाए जाने के बाद ख़ाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाए। बैठक में अपर सचिव नितिन भदौरिया एवं सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुशांत पटनाईक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री किया जाए-
उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा उठान तभी संभव होगा, जब पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री किया जाएगा। इसके लिए कूड़ा उठाने वाले वाहनों की जितनी भी आवश्यकता होगी उसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने लोगों में जागरूकता के लिए भी योजना संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर की सड़कों के किनारे से डस्टबिन हटाए जाने के बाद डस्टबिन उठाने के अनुकूल बनी गाड़ियां जब तक चल रही हैं, उनसे कार्य लिया जाता रहे। इसका ध्यान रखते हुए उन वाहनों का मॉडिफिकेशन प्लान भी तैयार कर किया जाए।
ठोस कचरा प्रबंधन सयंत्र बनाने पर भी दिया जोर-
मुख्य सचिव ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स के निर्माण में भी तेज़ी लाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी प्लांट्स के प्रत्येक स्तर के पूर्ण होने तिथि सहित पूरा प्लान प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराए जाने के भी निर्देश दिए।
प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग के इलाज के तौर पर हाइड्रो व सोलर के अलावा दूसरे इंतजाम भी अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाए।आजकल उत्तराखंड प्रदेश में बिजली की समस्या सभी जगह देखने को मिल रही है उत्तराखंड में लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है लेकिन आपूर्ति सरकार पूरी नहीं कर पा रही है. हमारे प्रदेश के नेता इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं और इसी ऊर्जा प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की भरमार है लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहें या सत्ता पर बैठने वाली पार्टियों की सोच कि जिस प्रदेश में नदियों के सीने चीर कर इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं लेकिन जब इस प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की बात होती है तो इस ऊर्जा प्रदेश के लोगों को ही पूरी बिजली नहीं मिल पाती है.
प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग के इलाज के तौर पर हाइड्रो व सोलर के अलावा दूसरे इंतजाम भी अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाए। त्रिवेंद्र सरकार में शुरू हुई पिरूल से बिजली योजना ठप हो चुकी है। प्लांट बंद हो चुके हैं। लाखों के कर्ज तले दबे प्लांट लगाने वाले लोग अब न्याय के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।
दरअसल, त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में चीड़ के पिरूल से हर साल लगने वाली आग को ऊर्जा में बदलने की योजना शुरू की। इसके तहत पिरूल से विद्युत उत्पादन के लिए 21 प्लांट उरेडा के माध्यम से आवंटित किए गए। इनमें से केवल 6 प्लांट प्रदेश में गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में स्थापित हुए।
अब प्लांट संचालक पहुंचे हाईकोर्ट-
शुरुआत में बिजली उत्पादन होने लगा लेकिन देखते ही देखते ये अटकता चला गया। हालात ये हो गए कि तीन साल के भीतर ही सभी छह प्लांट बंद हो गए। इनसे विद्युत उत्पादन रुक चुका है। प्लांट लगाने वाले लोगों पर लाखों रुपये का कर्ज था, जिसकी भरपाई के लिए बैंक नोटिस भेज रहे हैं।
शासन ने इन प्लांट की व्यावहारिकता देखने को जतन किए, लेकिन कोई उत्साहजनक नतीजा नहीं निकल पाया। अब प्लांट संचालक हाईकोर्ट चले गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारियों के साथ योजना लांच की थी, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है।
पवन ऊर्जा भी कारगर नहीं-
प्रदेश में वैसे तो पवन की उपलब्धता भरपूर है, लेकिन अभी तक वायु ऊर्जा कारगर नहीं हो पाई। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि पवन ऊर्जा से जुड़े उपकरणों को पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाना मुश्किल है। वहां कई बार तेज हवाओं में ज्यादा नुकसान की आशंका भी रहती है। लिहाजा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य कोई काम नहीं कर पाया।
अब इन योजनाओं से बांधी जा रही उम्मीद-
भू-तापीय ऊर्जा- प्रदेश में अब भू-तापीय ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इससे ऊर्जा जरूरतें पूरी होने में बड़ी मदद मिल सकती है।
पंप स्टोरेज- इस योजना के तहत टीएचडीसी का 1000 मेगावाट का प्लांट नए साल से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में अन्य जगहों पर भी पंप स्टोरेज प्लांट लगाने के लिए सरकार नीति लेकर आई है। सफल रहा तो कुछ नतीजा निकल सकता है।
राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 20 हजार मेगावाट आंकी जा चुकी है लेकिन 23 साल में यह 350 मेगावाट से ऊपर नहीं जा पाए. ऐसे में हाइड्रो, गैस या कोयला से बिजली उत्पादन का विकल्प बनने की बात बेमानी ही नजर आ रही है. परियोजनाओं के विफल होने का एक सबसे बड़ा कारण सरकारी सुस्ती है जिन लोगों ने छोटे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए हैं, वे या तो समय से ग्रिड से नहीं जोड़े जाते या फिर उनकी मीटरिंग समय से नहीं होती इस वजह से लोग हतोत्साहित होते हैं. देखिये किस तरह से कुछ शानदार और प्रदेश हितकारी योजनाएं सरकारी सुस्ती या राजनीति के चलते प्रदेश में दम तोड़ देती है और इसका खामियाजा भुगतती है प्रदेश की जनता।
संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान एक ऐसा वीडियो देखने को मिला जिस पर बहस छिड़ी हुई है दरअसल संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में ही एक सांसद ने खूब मजाक उड़ाया। हैरत की बात है कि वहां लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद मौजूद थे और मजे ले रहे थे राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, इतने महत्वपूर्ण और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का लोकतंत्र के मंदिर कही जाने वाली संसद में ही यूं मजाक उड़ाते हुए सांसद का वीडियो भी बनाया गया। मजाक उड़ाने वाले सांसद पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी हैं और वीडियो बनाने वाले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। बीजेपी ने भी इस घटना पर कड़ी टिप्पणी की है, खासकर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए।
दरअसल निलंबित सांसद संसद परिसर में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया है। कल्याण बनर्जी धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, जबकि वहीं खड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। अपना मजाक उड़ाए जाने पर जगदीप धनखड़ ने सख्त टिप्पणी की है।
ये शर्मनाक है: जगदीप धनखड़
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस वाकये पर गहरी आपत्ति जताते हुए इसे अस्वीकार्य बताया, धनखड़ ने इस पूरी घटना पर नाराजगी जाहिर की है। धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा और सभापति का कार्यालय बहुत अलग है। राजनीतिक दलों की अपनी धाराएं होंगी, उनके बीच आदान-प्रदान होगा, लेकिन कल्पना करें कि आपकी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता किसी अन्य पार्टी के किसी अन्य सदस्य की वीडियो बना रहा है। चेयरमैन की नकल की गई… स्पीकर का मजाक बनाया गया। ये हास्यास्पद, शर्मनाक और अस्वीकार्य है।
बता दें कि, संसद के बाहर मकर द्वार पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के सदन के दौरान हाव भाव की मिमिक्री कर रहे थे इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे. उनके ठीक बगल में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल भी खड़े थे यही नहीं, बनर्जी की मिमिक्री पर वहां मौजूद विपक्षी सांसद जोर से ठहाके मारकर हंस रहे थे जब बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे तो वहां मौजूद कुछ सांसद उनसे जोर-जोर से बोलने के लिए कह रहे थे. अब इसके बाद राहुल गांधी भी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं।
वीडियो में क्या है?
दरअसल, लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित सांसद संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे।
भारत में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, हैं, अचानक से आये इन मामलों ने सबको चौंका दिया है राज्य सरकारें एक बार फिर अलर्ट हो गई है,, पूरे देश में बीते दिन 300 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आये हैं इतना ही नहीं इससे 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है जिसके चलते कई राज्यों में सख्ती शुरू कर दी गयी है.
कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में कोविड का नया सब वैरिएंट JN.1 मिला है इससे 17 दिसंबर को चार लोगों की मौत हो गई, वहीं UP में भी कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई हालांकि ये पता नहीं चला है कि ये मरीज JN.1 वैरिएंट से संक्रमित था या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,701 हो गई. केरल ही नहीं इसको लेकर अब कई राज्यों की सरकारें अलर्ट हो गयी है. ICMR के मुताबिक मामला 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सामने आया था जहां एक महिला में इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे जब जांच हुई तो 79 साल की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.
केरल में पिछले कुछ दिनों में लोगों ने कोविड की वजह से जान गंवाई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर में वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. केरल के सभी हेल्थ फैसिलिटी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ताकि अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया जा सके. स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति की निगरानी की जा रही है. केरल के विभिन्न एंट्री प्वाइंट्स पर भी नजर रखी जा रही है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कड़ी निगरानी रखने को कहा है. केरल में बुखार के मरीजों की बढ़ रही संख्या के मद्देनजर जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, लो ब्लड प्रेशर और भोजन करने में परेशानी है उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया है. कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों को टेस्ट करवाने की सलाह दी गई है. ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि वे कोविड की चपेट में आसानी से आ सकते हैं उन्हें कहा गया है कि वे सार्वजनिक जगहों पर भी मास्क अवश्य लगाएं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है.
उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में अलर्ट-
केरल में कोरोना का नया वैरिएंट जेएन.1 मिलने के बाद अब उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। संदिग्ध लक्षणों वाले व्यक्ति की जांच और निगरानी को लेकर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एसओपी जारी कर एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया हैं। केंद्र सरकार ने केरल में कोरोना का नया मामला सामने आने के बाद सभी राज्यों को जांच और निगरानी बढ़ाने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
केंद्र की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार भी सभी जिलों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है। डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि केरल में कोरोना का नया वैरिएंट मिला है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि प्रदेश में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट से संबंधित कोई मामला नहीं है। एहतियात के तौर पर जिलों को निगरानी और जांच के संबंध में पूर्व की भांति दिशानिर्देश दिए जाएंगे।
तमिलनाडु में भी कोविड से बचाव के सभी एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है और अगर किसी विशिष्ट इलाके में मामलों में वृद्धि दिखाई देती है या बुखार के मामले सामने आते हैं तो सभी की RTPCR जांच कराने के निर्देश दिए गए है. बता दें कि तमिलनाडु में भी 15 दिसंबर तक संक्रमण के 36 मामले सामने आए थे. कर्नाटक सरकार की तरफ से टेस्टिंग किट खरीदने के निर्देश भी जारी किये गए है. मॉक ड्रिल के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि ICU बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाओं सहित कितने बेड हैं.
देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1700 के पार-
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार तक अपडेट किए गए डाटा के मुताबिक, भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या में 339 नए मामलों का इजाफा हुआ है. इस तरह देश में एक्टिव केस की संख्या 1,701 तक पहुंच गई है. मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख 33 हजार पर पहुंच गया है जबकि भारत में अब तक कोरोना वायरस से 4 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 4 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग इससे रिकवर हुए हैं. निश्चित ही ये आंकड़े डराने वाले हैं. जिस तरह से कोरोना ने फिर से देश में दस्तक दे दी है उससे सभी की चिंताए बढ़ गयी हैं. यदि कोई भी लक्षण दिखाई दें तो जांच जरूर करवाएं