उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का एलान हो गया है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के 25 वर्ष कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विधायक को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। आठ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

बता दें कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी।

पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी, कहा नौ साल बाद न्याय मिला
एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा होने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। सुनवाई के दौरान मंगलवार को आए पीड़िता के भाई जब इस संबंध में वार्ता की गई तो उनका कहना था कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।

लोकसभा में गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें विपक्ष के 14 सांसदों को बाकी शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, बाद में एक डीएमके सांसद एसआर पार्थिवन का नाम सूची से हटा दिया गया। इससे पहले कांग्रेस के नौ सांसदों और अन्य विपक्षी दलों के पांच सांसदों के खिलाफ सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। पहले विपक्ष के पांच सांसदों और फिर नौ अन्य सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।

इन सांसदों को किया गया निलंबित- 
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में गलत बर्ताव के चलते पांच सदस्यों टीएन प्रथापन, हिबी एडेन, जोथिमनी, राम्या हरिदास  और डीन कुरियाकोस को निलंबित किया गया। इस दौरान बी महताब सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर बी महताब ने कांग्रेस के नौ अन्य सांसदों को भी निलंबित कर दिया। इनमें बेनी बेहानन, वीके श्रीधरन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोझी करुणानिधि, के सुब्रमण्यन, एसआर पार्थीबन, एस वेंकटेशन और मणिकम टैगोर के नाम शामिल हैं।

लोकसभा से कुल 13 सांसदों को निलंबित कर दिया गया: मंत्री 
सांसदों के निलंबन पर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि लोकसभा से कुल 13 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। एक सांसद जो वेल में मौजूद नहीं थे, उसे भी निलंबित कर दिया गया, हमने लोकसभा अध्यक्ष से उस नाम को हटाने का अनुरोध किया और अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया। 

संसद की सुरक्षा में चूक पर कही यह बात-
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि पहले भी घटना घटी है, 1974 में रतन चंद्र गुप्ता ने नारेबाजी की थी और पिस्तल और बम जैसे दिखने वाली कोई चीज लाए थे, तब भी स्पीकर ने ही निर्णय लिया। सरकार का इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यह स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। 26 नवंबर 1974 को भी ऐसा हुआ था, तब भी स्पीकर ने कार्रवाई की थी। मेरा कहना बस इतना है कि स्पीकर सदन का संरक्षक होता है, पूरा सदन स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है। मामले का राजनीतिकरण न करें। हम इस मामले पर बेहद संवेदनशील हैं।

 
सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की-
संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर लोकसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने खूब नारेबाजी की। इसी दौरान राजस्थान से आरएलपी पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की। नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद वेल में आ गए। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान  दें।  

राज्यसभा से सस्पेंड हुए डेरेक ओ ब्रायन-
इससे पहले आज ही राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया। संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के दौरान ओ ब्रायन प्रदर्शन करते हुए सभापति के पास तक आ गए। इसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया।  

राज्यसभा से डेरेक ओ ब्रायन को निलंबित करने का प्रस्ताव भाजपा की तरफ से सांसद पीयूष गोयल ने पेश किया। बताया गया है कि संसद में सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर ब्रायन प्रदर्शन करते हुए सभापति के पास वेल तक पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की कोशिश की। इसी के बाद टीएमसी सांसद को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में लाया गया।

एमपी  और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने टॉप तीन पदों में से दो OBC, SC या ST को दिए हैं. यह शायद पहला मौका है जब बीजेपी ने अपर कास्ट को ‘साइड’ करने में ज्यादा विचार नहीं किया. क्या ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या इससे आने वाले समय में बड़ा नुकसान. ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन जिस तरह से राजस्थान के नए सीएम के नाम पर राजस्थान में भजन लाल पर मोहर लगी उसके बाद राजस्थान भाजपा में बगावत के सुर साफ़ दिखाई देने लगे हैं. ये खबर आपको शायद ही किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई होगी राजस्थान भाजपा के कार्यकर्ता  भजन लाल की घोषणा के बाद सीधे मोदी को ही 2024 में जवाब देने की खुले कैमरे पर चेतावनी दे रहे हैं.

सबसे पहले बात नए मुख्यमंत्री की,, राजस्थान के नए सीएम बने भजनलाल शर्मा  के राजनीतिक करियर के साथ एक बड़ा दिलचस्प पहलू जुड़ा हुआ है. भजन लाल पहली बार विधायक बने हैं और पहली ही बार में उनकी लाटरी लग गयी है.

क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भजन लाल बीजेपी से ही बगावत कर चुनाव लड़ चुके हैं. जी हाँ भजनलाल शर्मा ने अपना पहला चुनाव बीजेपी से बगावत कर भरतपुर की नदबई विधानसभा सीट से लड़ा था. भजनलाल शर्मा ने वो चुनाव सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले लड़ा था लेकिन वे हार गए थे. उन्होंने पहला चुनाव 27 वर्ष की उम्र में लड़ा था. साल 2003 में भरतपुर के नदबई से बीजेपी से बगावत कर सामाजिक न्याय मंच पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. तब भजन लाल शर्मा की जमानत जब्त हो गई थी. भरतपुर की नदबई सीट पर कुल मतदाता 95 हजार 018 थे. इसमें भजनलाल शर्मा को 5 हजार 969 वोट मिले थे. उन्होंने इस सीट से बीजेपी की जितेन्द्र सिंह और कांग्रेस के यशवंत सिंह को चुनौती दी थी. इस बार  भजन लाल शर्मा ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जयपुर के सांगानेर से चुनाव लड़ा और जीते. भजनलाल शर्मा राजस्थान के वो शख्स हैं जो पहली बार विधायक बनते ही सीधे सीएम बने हैं.

अब बात राजस्थान में शुरू हुए घमासान की,,,नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राजस्थान में कई दिग्गज नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं,,हालाँकि खुल कर कोई भी नहीं बोल रहा है,लेकिन पार्टी कार्यकर्ता खुल कर मोदी के इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं और 2024 में जवाब देने की चेतावनी भी दे रहे हैं.

किरोड़ी लाल मीणा के  हाव भाव से साफ जाहिर है कि उनको हाईकमान का ये फैसला रास नहीं आया है,,,हालांकि वो कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे जिससे नाराजगी प्रकट हो लेकिन जिस तरह से जवाब दे रहे हैं उससे आप समझ ही सकते हैं कि इस फैसले से मीणा आहत हैं. अब जरा किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को भी सुन लीजिए जो इस फैसले से बेहद आक्रोशित हैं और सीधे नरेंद्र मोदी को ही चुनौती दे रहे हैं.

तो देखा आपने किस तरह की तस्वीरें राजस्थान से आ रही हैं लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये सब नहीं दिखायेगा,, अब जरा सीएम रेस में रहे बाबा बालकनाथ को भी सुन लीजिये कि वो किस तरह मीडिया पर ही अपनी खीज निकाल रहे हैं.

नए सीएम के ऐलान के साथ ही राजस्थान भाजपा की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा की तस्वीरें सभी ने देखी ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सारे नेता भजनलाल शर्मा के साथ कन्धे से कंधा मिलाकर 2024 में जीत दिलाने की भरसक कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वसुंधरा, किरोड़ी लाल मीणा या कई अन्य बड़े आलाकमान के इस फैसले से नाराज हैं और अगर ऐसा है तो फिर आने वाले दिनों में राजस्थान की  राजनीति में कई मोड़ देखने को मिल सकते हैं.

राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भजन लाल शर्मा के हाथों में अब राज्य की सत्ता की कमान होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। वे सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया है कि राजस्थान में दो डिप्टी सीएम भी होंगे। इसके लिए प्रेम चंद बैरवा और दीया कुमारी के नाम पर मुहर लगी है। स्पीकर के लिए वासुदेव देवनानी का नाम फाइनल किया गया है।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। वसुंधरा ने चुनावी नजीतों के बाद पार्टी के कई विधायकों को डिनर पार्टी दी थी, जिसे दबाव की राजनीति के तौर पर देखा गया था। हालांकि, नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा के सुर बदले-बदले नजर आए थे और उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया था।

विधायक दल की बैठक में चुना गया नेता 
इसके बाद पार्टी ने राज्य के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी थी। उन्हें राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस पर विराम लगाने और विधायक दल का नेता चुनने के लिए सभी की सहमति बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके बाद मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को चुना गया। 

विधायक बने सांसदों के इस्तीफे ने बढ़ा दी थी सरगर्मी 
इससे पहले राजस्थान के राजसमंद की सांसद दीया कुमारी, जयपुर के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा और अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से अटकलें लगाई जाने लगी थीं कि पार्टी वसुंधरा के अलावा किसी दूसरे चेहरे पर दांव खेल सकती है। 

21 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था 
भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में कुल 21 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था। इनमें से 12 ने जीत दर्ज की है। भाजपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सात-सात, छत्तीसगढ़ में चार और तेलंगाना में तीन सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा था। 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में चौंकाया 
इससे पहले भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाकर सभी चौंका दिया था। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। यह भी तय किया गया कि मध्य प्रदेश में दो उपमुख्यमंत्री भी होंगे। इनके लिए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का चुना गया। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ और राजेंद्र शुक्ला रीवा से विधायक हैं। इसके अलावा स्पीकर पद के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का एलान किया गया था। 

वहीं, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के लिए चुनकर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी थी। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य में दो डिप्टी सीएम होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह स्पीकर हो सकते हैं।  

25 नवंबर को मतदान, तीन दिसंबर को आए थे नतीजे 
राजस्थान में करणपुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी 199 सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव कराए गए थे।इसके नतीजे 3 दिसंबर को आए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान में कांग्रेस को पछाड़ कर भाजपा ने 115 सीटें जीतीं। वहीं कांग्रेस को 69 सीटें ही मिल सकीं। इसके अलावा 15 सीटें अन्य के खाते में गईं।

पांच राज्यों में चुनावी नतीजे आने के बाद जिस तरह कांग्रेस के लिए नतीजे निराश करने वाले रहे हैं उससे कहीं न कहीं कांग्रेस में चिंता बनी हुई है,इन नतीजों ने उनके 2024 के मिशन को भी झटका लगा है. लेकिन अब दक्षिण से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की तैयारी है पांच राज्यों से पहले हुए चुनावों में कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में जीत से काफी उत्साहित थी, लेकिन हाल ही में आये इन  चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है इन झटकों से कांग्रेस उबर पाती उससे पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने का दावा किया जा रहा है,,कहा जा रहा है कि जिस कर्नाटक जीत से कांग्रेस में उत्साह था वो कर्नाटक अब उनके हाथ से निकल सकता है क्योंकि यहां के 50 से 60 कांग्रेसी विधायक पार्टी का साथ छोड़ भाजपा में शामिल होने की तैयारी में हैं. मतलब जो खेला महाराष्ट्र में हुआ वो अब कर्नाटक में होने जा रहा है.

जनता दल S  के नेता एचडी कुमारस्वामी के रविवार को एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। उनका कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र द्वारा शुरू की गई कानूनी परेशानियों से बचने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री भाजपा में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मंत्री ‘50 से 60 विधायकों’ के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए वह भाजपा के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं।

जेडीएस नेता ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हें नहीं पता कि यह सरकार कब गिर जाएगी। एक मंत्री अपने खिलाफ दर्ज मामलों से बचने के लिए बेताब हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र ने उनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए हैं, जिनसे बच निकलने की कोई संभावना नहीं है। जब पत्रकारों ने नेता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि छोटे नेताओं से ऐसे कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती। केवल प्रभावशाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं।

जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में किसी भी समय महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए, कुछ भी हो सकता है।कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे  ने कहा कि चुनाव के बाद कर्नाटक में जेडीएस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अस्तित्व बचाने के लिए पार्टी संघर्ष कर रही है।जब कुमारस्वामी से नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटे नेताओं से ऐसे ‘निर्भीक’ कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती उन्होंने कहा कि केवल ‘प्रभावशाली लोग’ ही ऐसा कर सकते हैं. जनता दल एस  के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में किसी भी समय ‘महाराष्ट्र जैसा कुछ’ हो सकता है. उन्होंने कहा, ‘मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए कुछ भी हो सकता है.’

खरगे ने आगे कहा कि बीआरएस ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। एक पार्टी के रूप में बने रहें इसे सुनिश्चित करने के लिए जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का सफाया होने की बात भूल जाइए। चुनाव से पहले न तो जेडीएस और न ही भाजपा रहेगी।

कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस के साथ खेला हो सकता है अगर कुमार स्वामी का दावा सही है तो फिर 2024 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है और दक्षिण में कमजोर पड़ती भाजपा के लिए ये बड़ा फायदा हो सकता है. कुमारस्वामी के दावे में कितना दम है ये तो आने वाले वक्त में पता चल जायेगा। लेकिन अगर ये दावा सही है तो कांग्रेस के लिए कर्नाटक में बड़ी चुनौती होगी अपने विधायकों को जोड़े रखने की क्योंकि जरा सी चूक और बीजेपी को मौका,, और कांग्रेस जानती है कि इस तरह के मौके बीजेपी को देना कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है.

मप्र के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम चौंकाने वाला रहा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश का सीएम बनने की दौड़ से सभी नाम बाहर हो गए। अब मप्र की कमान मोहन यादव के हाथ में रहेगी। यानी प्रदेश में अब शिव का राज नहीं मोहन राज होगा। मोहन यादव ने अपने राजनीति सफर की शुरुआत छात्र जीवन से की थी। अब वे प्रदेश के सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हो गए हैं।

छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले डॉ. मोहन यादव को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगले पांच साल के लिए डॉ. मोहन यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला प्रदेश के नए उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. मोहन यादव 2013 और 2018 के बाद 2023 में भी उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव जीते हैं। डॉ. मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनके पिता पूनमचंद यादव और माता लीलाबाई यादव हैं। उनकी पत्नी सीमा यादव हैं।

मोहन यादव की शिक्षा और करियर
डॉ. मोहन यादव माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री रहे हैं। 1982 में छात्र संघ के सह-सचिव चुने गए थे। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण केप्रमुख, पश्चिम रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं।

कांग्रेस के इन आरोपों का कर चुके हैं सामना
उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि मोहन यादव ने अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान को गलत तरीके से पास कराया है। यादव ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। लोगों ने भी इनआरोपों को गंभीरता से नहीं लिया और मोहन यादव को ही दोबारा विधायक बनाकर भोपाल भेजा है।

इन मामलों में रहे चर्चा में
माता सीता को लेकर एक विवादित बयान भी चर्चा में रहा है। उन्होंने कहा था कि मर्यादा के कारण भगवा राम को सीता को छोड़ना पड़ा था। उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया। कष्ट झेलकर भी राम की मंगलकामनना करती रहीं। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है।

उत्तराखंड में आयोजित दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वन एवं सहयोग क्षेत्र, उद्योग-स्टार्टअप, आयुष व वेलनेस, सहकारिता एवं खाद्य प्रसंस्करण विषय पर छह सत्र आयोजित किए गए।

इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के समापन सत्र में भाग लिया और संबोधन दिया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मैंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से लक्ष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपये, लेकिन आज 3.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। मैं इसके लिए राज्य प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने कमाल किया है।

दुनिया के सामने उदाहरण बनेगा उत्तराखंड

गृह मंत्री शाह ने कहा कि अब उत्तराखंड बनेगा। इसका विकास होगा और इसकी अलग पहचान बनेगी। ये इन्वेस्टर्स समिट दुनिया भर में यह एक मजबूत उदाहरण है कि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता से समझौता किए बिना और पर्यावरण-अनुकूल तरीकों का पालन करके खुद को व्यापार से जोड़ सकता है।

बतौर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम धामी कहते हैं कि यहां कुदरत है…देव हैं…लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि यहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है। जोकि इनवेस्टमेंट मुक्त निवेश के लिए भी जरूरी है। कहा कि पारदर्शिता उत्तराखंड का स्वभाव है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि वह निश्चिंत होकर राज्य में निवेश करें, उन्हें भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा।

कई हस्तियां भी बनीं निवेशक सम्मेलन की गवाह