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Uttarakhand News: सीएम धामी बोले- सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध.

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 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन के लिए त्रिस्तरीय एवं नौ सूत्रीय नीति की शुरुआत की गई है, जो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एसडीजी एचीवर अवार्ड समारोह में तीन व्यक्तियों, नौ संस्थानों और चार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया।

 

इस अवसर पर उन्होंने गत वर्ष एसडीजी अवार्ड से पुरस्कृत व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा की गई अभिनव पहल की पुस्तक अग्रगामी 2.0 और एसडीजी इंडेक्स उत्तराखंड 2023-24 का लोकार्पण भी किया।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रथम स्थान पर राज्य-

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन साल पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्य नौवें स्थान पर था। आज राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन जैसी कई चुनौतियां हैं, जहां प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि सबके सामूहिक प्रयासों से हमे राज्य को और आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए जारी जिलेवार रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आने वाले नैनीताल, दूसरे स्थान पर आने वाले देहरादून और तीसरे स्थान पर आने वाले उत्तरकाशी के मुख्य विकास अधिकारियों को सम्मानित किया।

 

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यूएनडीपी की रेजिडेंट प्रतिनिधि डा एंजेला लुसुगी, पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी व सीपीपीजीजी के एसीईओ मनोज पंत उपस्थित थे।

 

एसडीजी अवार्ड से इन्हें किया गया सम्मानित-

  • व्यक्ति: गनन त्रिपाठी, गुरजीत सिंह और सुबोध शाह।
  • संस्थाएं: हिमालयन स्टडी सर्कल फार एनवायरमेंट चाइल्ड एजुकेशन हेल्थ एंड रिसर्च, सुविधा एनजीओ, जागृति सेवा समिति, शक्ति फार्म चारा उत्पादक सहकारी समिति, सोसायटी फार हिमालयन एसेंशियल नेचुरल एंड रिसर्च, हिम विकास सेल्फ रिलायंट को-आपरेटिव, भारतीय ग्रामोथान संस्था, दानपुर लोक कला संस्कृति संगम।
  • औद्योगिक प्रतिष्ठान: ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलेक्सो फुटवियन लिमिटेड, टीएचडीसीआइएल, टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन जारी, कालाढूंगी में 3 मदरसे हुए सील.

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प्रदेश में अवैध मदरसे व अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। सोमवार को प्रशासन ने नगर में संचालित तीन अवैध मदरसों को सील कर दिया है। इससे अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा है। प्रशासन की टीम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पंजीकरण न कराने वाले तीन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की।

 

बता दें की बीते दो मार्च को खाटू श्याम बाबा के संकीर्तन में विशेष समुदाय के बच्चों ने पथराव किया था। इसके बाद पथराव करने वाले बच्चों को जुबेर आलम नामक व्यक्ति ने मदरसे में छिपा दिया। इसके बाद से हिन्दूवादी संगठनों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी को अवैध मदरसों व अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की मांग की।

 

हाल में ही विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम रेखा कोहली व ईओ अभिनव कुमार के साथ बैठक कर अवैध मदरसों व अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और फैज ए उल उलूम एहले सुन्नत वार्ड नं 7 (जामा मस्जिद), मदरसा इस्लामिया अरविया तालीमुल कुरान सोसाइटी वार्ड नंबर 04 (मोती मस्जिद) व रजा मदरसा अरबिया वार्ड नंबर 2 नौदिया फार्म एवं मदरसा जामिया हबीबिया दरगाह शरीफ का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

 

निरीक्षण के दौरान मदरसों का पंजीकरण व अन्य ठोस दस्तावेज न पाये जाने के कारण मदरसों के संरक्षकों के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से तीन मदरसों को अग्रिम आदेशों तक सील बंद किया गया। वहीं, जामिया हबीबिया दरगाह शरीफ वार्ड नंबर र 4 (मदीना मस्जिद) में मदरसा न चलाए जाने के संबंध में प्रबंधक मो. मेहताब द्वारा दिए गए एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया गया कि मदीना मस्जिद के निकट मदरसा पूर्व से ही बंद है और वहां किसी भी प्रकार की कोई तालीम नहीं दी जाती है।

 

मदरसों का अबतक नहीं कराया गया था रज‍िस्‍ट्रेशन-

एसडीएम रेखा कोहली ने बताया की मदरसों का विभाग में या मदरसा बोर्ड से कोई पंजीकरण अब तक नहीं कराया गया है। इस दौरान उपजिलाधिकारी रेखा कोहली, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जसविंदर सिंह, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अभिनव कुमार, थानाध्यक्ष पंकज जोशी तथा खंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि प्रधानाचार्या बंसती मौजू रहीं।

Uttarakhand News: टिहरी झील की विकास परियोजना में 95 करोड़ के कार्यों को मंजूरी, प्रवेश द्वार का होगा निर्माण.

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एशियन डेवलमेंट बैंक(एडीबी) की सहायता प्राप्त टिहरी झील विकास परियोजना के तहत 95 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें सीवर लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस कूड़ा प्रबंधन, प्रवेश द्वार व महादेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा।

सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में टिहरी झील विकास परियोजना के तहत होने वाले पर्यटन विकास संबंधित कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई टिहरी में 54.05 करोड़ रुपये की लागत से सीवर नेटवर्क के साथ 5 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे।

37.11 करोड़ रुपये की लागत से ठोस कूड़ा प्रबंधन व कचरा प्रबंधन सेंटर, 1.46 करोड़ की लागत से महादेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 2.33 करोड़ की लागत से प्रवेश द्वार निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है।

बैठक में मुख्य सचिव ने टिहरी के मदन नेगी रोपवे के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने की अनुमति दी। इसके साथ ही परियोजना कर्मचारियों के लिए टीए व डीए भत्ते, महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव का अनुमोदन दिया गया। मुख्य सचिव ने जल संस्थान के ग्रामीण जलापूर्ति के लिए सेंटेज चार्ज के प्रस्ताव को वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दिए।

Kedarnath Temple: इस बार संगम पर बने पुल से मंदिर तक पहुंचेंगे श्रद्धालु, आपदा के 11 साल बाद बनकर हुआ तैयार.

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आपदा के ग्यारह वर्ष बाद केदारनाथ मंदिर तक पहुंच के लिए स्थायी पैदल पुल बनकर तैयार हो गया है और इस वर्ष बाबा केदार के भक्त इसी पुल से होकर मंदाकिनी नदी किनारे बने आस्था पथ से मंदिर तक पहुंचेंगे। लोक निर्माण विभाग ने दो वर्ष में 54 मीटर लंबे पैदल पुल का निर्माण किया है।

 

इस पुल के बनने से हेलिपैड से मंदिर तक की दूरी भी कम हो गई है। आगामी 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू होगी। इस वर्ष पैदल व हेलिकॉप्टर से धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु मंदाकिनी व सरस्वती नदी के संगम पर बने 54 मीटर लंबे पुल से होकर मंदाकिनी नदी किनारे निर्मित आस्था पथ के रास्ते लगभग 450 मीटर की दूरी तय कर मंदिर में पहुंचेंगे।

यहां पर बाबा केदार के दर्शन कर श्रद्धालुओं को मंदिर मार्ग से वापस भेजा जाएगा। बीते दो वर्षों तक श्रद्धालु हेलिपैड से सरस्वती नदी किनारे बने आस्था पथ से होकर भैरवनाथ जाने वाले पुल से मंदिर तक पहुंच रहे थे।

इस दौरान उन्हें लगभग 800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ रही थी। लेकिन, अब संगम पर बने पुल से यह दूरी 500 मीटर रह गई है।

बता दें कि 16/17 जून 2013 में आपदा से केदारनाथ में व्यापक नुकसान हो गया था। तब सैलाब में संगम पर बना स्थायी पुल भी बह गया था। पुल के बहने के बाद मंंदिर तक पहुंच के लिए बैली ब्रिज बनाया गया था, जिससे बीते नौ वर्ष तक यात्रा संचालित होती रही।

केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत वर्ष 2022 में इस पुल को हटाकर स्थायी पुल का कार्य शुरू किया गया था। लोक निर्माण विभाग ने विषम परिस्थितियों में करीब ढाई वर्ष में इस पुल को तैयार किया है। अब इसी पुल के सहारे केदारनाथ मंदिर तक पहुंचा जाएगा।

Kedarnath: बर्फ की घाटी से होकर बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु, हिमखंडों को काटकर बन रहा रास्ता, देखें तस्वीरें.

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Kedarnath Dham: बीते दिनों केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई थी। जिसके बाद से यहां भारी मात्रा में बर्फ जम गई है। लोनिवि के मजदूर बर्फ हटाने में जुटे हैं।

दो मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा के दौरान बाबा केदार के भक्त बर्फ की संकरी घाटी से होकर धाम पहुंचेंगे। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से लिनचोली के बीच पसरे विशालकाय हिमखंडों को काटकर लोक निर्माण विभाग के मजदूर रास्ता तैयार करने में जुटे हैं।

इस वर्ष फरवरी पहले सप्ताह और इस माह के पहले व दूसरे सप्ताह में केदारनाथ सहित पैदल मार्ग तक भारी बर्फबारी हुई थी। इन दिनों भी केदारनाथ में तीन फीट से अधिक बर्फ जमा है।

 

 

वहीं, गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक बर्फ के कारण पैदल आवाजाही संभव नहीं है। यहां बीते 14 मार्च से लोक निर्माण विभाग के 70 से अधिक मजदूर बर्फ को काटकर रास्ता बनाने में जुटे हैं।

11 दिनों में लगभग ढाई किमी हिस्से में बर्फ साफ कर आवाजाही के लिए रास्ता तैयार हो चुका है। इन दिनों मजदूर थारू हिमखंड को काटने में जुटे हैं। यहां पर लगभग 20 फीट ऊंचे हिमखंड को काटकर ढाई फीट चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है।

बर्फ काटने से यहां गहरी व संकरी घाटी सी बन गई है। इन हालातों में यहां बर्फ खिसकने का खतरा बना है। लोनिवि के अधिशासी अभियंता विनय झिक्वांण ने बताया कि मौसम अनुकूल नहीं होने के बाद भी बर्फ सफाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। हिमखंड जोन पर आने वाले दिनों में रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तराखंड के इस ज‍िले में 1 लाख लोगों पर मंडराया राशन का संकट, न‍िरस्‍त हो सकते हैं Ration Card.

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हल्द्वानी-  जिले के 25 हजार 402 राशन कार्डधारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में एक लाख चार हजार 567 उपभोक्ताओं (यूनिट) पर राशन का संकट मंडराने लगा है। जल्द ही अगर इन 25 हजार राशन कार्डधारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो इनके राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे। इसके बाद इन उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से मिलने वाला निश्शुल्क व न्यूनतम दरों में राशन नहीं मिल पाएगा।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड की ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में कुल 2 लाख 46 हजार 662 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें 10 लाख यूनिट राशन वितरण होता है। इसमें से करीब 2 लाख 21 हजार 260 राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी करा ली है।

 

केंद्र सरकार की ओर से अंत्योदय (लाल) व प्राथमिक परिवार (सफेद) के लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। जबकि राज्य सरकार की ओर से राज्य खाद्य योजना (सफेद) से जुड़े लोगों को न्यूनतम दरों में सस्ता गल्ला दुकानों से राशन मिलता है।

 

31 मार्च तक अंतिम मौका-

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय जोशी ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्डधारकों को कई बार अंतिम मौका दिया गया। इस बार भी उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर इस बार इन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो इनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। फिर इन्हें सरकार की ओर से राशन की सुविधा नहीं मिलेगी।

 

ई-केवाईसी के लिए सिर्फ तीन दस्तावेज जरूरी-

राशन कार्ड को ई-केवाईसी कराने के लिए सिर्फ तीन दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर व पंजीकृत मोबाइल नंबर की जरूरत है, जिसे हम अपने नजदीकी सस्ता गल्ला दुकान में जाकर भी करवा सकते हैं।

घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं ई-केवाईसी-

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, प्ले स्टोर में माई राशन 2.0 एप डाउनलोड करें। इसके बाद एप में मांगी गई जानकारी भरकर लागिन करें, फिर दोबारा जानकारी भरें। इसमें आधार नंबर डालकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Uttarakhand: धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल.. धामी के 3 वर्षों के कार्यकाल को जनता ने सराहा.

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सरकार के तीन साल X पर टॉप ट्रेंड बना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 वर्षों के कार्यकाल को जनता ने सराहा

धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों पर जनता की मुहर

 

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के सफल तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। #DhamiKe3SaalBemisaal हैशटैग के साथ हजारों लोगों ने ट्वीट किए और धामी सरकार को सेवा, सुशासन और विकास के इन तीन वर्षों के लिए शुभकामनाएँ दीं।

आज दोपहर #DhamiKe3SaalBemisaal हैशटैग तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते अनेक ट्वीट्स और पोस्ट्स के साथ यह हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग में आ गया। लोग उत्तराखंड सरकार की विभिन्न उपलब्धियों—इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, धार्मिक पर्यटन, निवेश, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन—को लेकर अपने विचार साझा कर रहे थे।

 

जनता का अभूतपूर्व समर्थन-

उत्तराखंड के आम नागरिकों के अलावा, राजनीतिक हस्तियों, युवा वर्ग, सामाजिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया। लोगों ने धामी सरकार की नीतियों और प्रदेश के विकास में उनके योगदान की सराहना करते हुए पोस्ट किए।

X पर टॉप ट्रेंड बना #DhamiKe3SaalBemisaal-

लगातार बढ़ते समर्थन और जनता की भागीदारी के कारण #DhamiKe3SaalBemisaal X पर ट्रेंड करता रहा और टॉप पोजिशन पर बना रहा। यह उत्तराखंड सरकार की नीतियों और जनता के विश्वास का प्रमाण है। यह न केवल सरकार की उपलब्धियों को उजागर करता है, बल्कि जनता के विश्वास और समर्थन को भी दर्शाता है।

Uttarakhand: समर्पित शिक्षकों को बिना आवेदन भी मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव.

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प्रदेश में शिक्षा के प्रति समर्पित और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सरकार अब बिना आवेदन भी राज्य शैक्षिक शैलेश मटियानी पुरस्कार देगी। शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। मंत्री के मुताबिक कुछ शिक्षक, शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। इनमें से एक हैं, बागेश्वर के कपकोट स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ख्याली दत्त शर्मा।

उनके व विद्यालय के अन्य शिक्षकों के प्रयासों से विद्यालय में न सिर्फ छात्र-छात्राओं की संख्या कई गुना बढ़ी है, बल्कि विद्यालय के कई छात्रों का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में चयन हुआ है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक इस स्कूल में पूर्व में मात्र नौ छात्र-छात्राएं थे, लेकिन विद्यालय के शिक्षकों के प्रयास से स्कूल में वर्तमान में 282 बच्चे अध्ययनरत हैं। जबकि 200 अन्य बच्चे इस स्कूल में दाखिला चाहते हैं।

स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उन्हें बताया कि स्कूल में पर्याप्त भवन हो तो छात्र-छात्राओं की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने जब स्कूल के प्रधानाध्यापक को शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए कहा तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यदि वह इसके योग्य हैं तो उन्हें खुद इसके लिए चयनित किया जाना चाहिए।

यही वजह है कि सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी कि इस तरह के शिक्षकों को बिना आवेदन भी शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए चयनित कर सम्मानित किया जाए। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस स्कूल के भवन के लिए सरकार ने एक करोड़ 10 लाख रुपये दिए हैं।

Uttarakhand News: धधकते रहे जंगल.. 2 लाख हेक्टेयर में किए इंतजाम फिर भी सैकड़ों हेक्टेयर जंगल हुए राख.

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पिछले साल वन महकमे ने जंगल की आग से वनों को बचाने के लिए दो लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में नियंत्रित फुकान (कंट्रोल बर्निंग) किया। इसके बावजूद प्रदेश के वन धधकते रहे। ऐसे में वन महकमे का किया गया नियंत्रित फुकान सवालों में है।

यही नहीं जंगल की आग के नियंत्रण के लिए एक बड़ी रकम विभाग को तब जारी की गई, जब फायर सीजन खत्म हो रहा था। हालांकि इस बार पहले से अधिक चाकचौबंद इंतजाम होने का दावा किया जा रहा है। वन विभाग जंगल से आग से बचाव के लिए फायर लाइन की सफाई, कंट्रोल बर्निंग, जागरूकता अभियान चलाने जैसे प्रयास करता है। इन कोशिशों के बाद भी जंगल में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं।

पिछले साल की बात करें तो जंगल को वनाग्नि से बचाने के लिए 25 वन प्रभागों में नियंत्रित फुकान का काम किया गया, इसमें वन विभाग 201253.94 हेक्टेयर में नियंत्रित फुकान किया था। इसके बाद भी 1273 घटनाएं हुईं, इनमें 1768 हेक्टेयर जंगल में जैव विविधता प्रभावित हुई।

कंट्रोल बर्निंग के प्रभावों को लेकर अध्ययन नहीं-

वन विभाग जंगल से आग से बचाव के लिए सूखी पत्तियां जैसे फ्यूल लोड वनों में होता है, उसको हटाने के लिए उसे नियंत्रित तौर पर जलाया (कंट्रोल बर्निंग) जाता है। पर जिन प्रभागों और स्थानों पर कंट्रोल बर्निंग होती है वहां क्या प्रभाव पड़ा है, शायद ही कभी इसका अध्ययन किया गया हो। जबकि वन विभाग में कर्मियों की टीम से लेकर वन अनुसंधान जैसी शाखा भी है। कंट्रोल बर्निंग के प्रभाव के अध्ययन को लेकर अधिकारियों के पास भी सटीक जवाब नहीं है।

मई, जून में जारी हुआ करोड़ों का बजट-

 

15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन होता है। वन विभाग ने वनाग्नि नियंत्रण के लिए बजट जारी करने के कई आदेश हुए। इसमें बड़ी रकम मई और जून में जारी हुई। पिछले साल में मार्च में पहले नौ लाख की राशि जारी हुई। जबकि एक करोड़ दस लाख की राशि जारी करने का आदेश 20 जून को किया गया। वहीं, कैंपा से भी 20 मई को सवा पांच करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई।जंगल की आग नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

इसमें जंगल से फ्यूल लोड हटाने के लिए 10 रुपये प्रति किलो पिरुल देने का आदेश किया गया है। फायर लाइन की सफाई का काम किया जा रहा है। अन्य कदम भी उठाए गए हैं। रही बात कंट्रोल बर्निंग की तो यह जंगल से फ्यूल लोड को कम करने की एक प्रक्रिया है, जिससे बड़े नुकसान को रोका जा सके। -आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव वन

Uttarakhand News: प्रदेश में 23 माध्यमिक विद्यालय हुए बंद, 3 हजार प्राथमिक बंदी की कगार पर.

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प्रदेश के 23 माध्यमिक विद्यालय छात्र संख्या शून्य होने एवं विद्यालय विलय किए जाने से बंद कर दिए गए हैं। वहीं तीन हजार प्राथमिक विद्यालय बंदी की कगार पर हैं। जिनमें छात्र-छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे भी कम रह गई है। यह हाल तब है जबकि विभाग का दस हजार करोड़ से अधिक का बजट है।

वहीं, विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत गांव में बच्चे होने पर क्षेत्र के एक भी विद्यालयों को बंद न किए जाने का दावा कर रहे हैं। राज्य में पिछले तीन साल में जिन माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया गया है, उनमें टिहरी, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, चमोली व नैनीताल जिले के विद्यालय शामिल हैं।

टिहरी जिले में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्वीली, पौड़ी जिले में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सौडियाखाल एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़कोट को छात्र संख्या शून्य होने की वजह से बंद किया गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक विद्यालयों में घटती छात्र संख्या के चलते विद्यालयों को बंद किया गया है।

शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत का कहना है कि यदि गांव में बच्चे हैं तो सरकार एक भी स्कूल को बंद नहीं करेगी। एक हजार से अधिक छात्र संख्या वाले मात्र 11 इंटर कालेज: प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्रों की घटती संख्या का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राज्य में मात्र 11 इंटर कालेज हैं, जिनमें छात्र संख्या एक हजार से अधिक है। जबकि छात्र संख्या 500 से कम वाले 1108 इंटर कालेज हैं।