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Uttarakhand Nikay Chunav: 57 निकायों के लिए 171 दावेदार, प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा में हुआ मंथन शुरू.

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निकाय चुनाव में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में कुमाऊं मंडल और रुद्रप्रयाग व चमोली जिले की कुल 57 निकायों में मेयर व अध्यक्ष पद पर टिकट की दावेदारी करने वाले दावेदारों के नामों पर विचार हुआ।

पर्यवेक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए नामों पर चर्चा के बाद तीन-तीन नामों का पैनल तैयार किया गया। इस तरह सभी 57 निकायों में 171 नाम छांटे गए। सभी नाम प्रदेश चुनाव समिति के समक्ष रखे जाएंगे। समिति नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों के नामों पर विचार करेगी। वहीं, नगर निगमों में मेयर के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे जाएंगे।

सक्रियता और लोकप्रियता के पैमाने के आधार पर विचार-

इन सभी पैनलों पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में कुमाऊं के आठ सांगठनिक जिलों समेत चमोली व रुद्रप्रयाग निकायों के दावेदारों के नामों पर सिलसिलेवार चर्चा हुई। हल्द्वानी नगर निगम का आरक्षण बदलने के बाद वहां मेयर पद पर जोगेंद्र रौतेला, गजराज बिष्ट, प्रमोद तोलिया, प्रकाश हरबोला व कौस्तुभानंद जोशी के नामों पर विचार हुआ।

 

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प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक, बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने जिलावार पर्यवेक्षकों, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधायकों से विमर्श किया। इसमें अब तक निकाय क्षेत्रों में की गई रायशुमारी से सामने आए सभी नामों पर सामाजिक, सक्रियता और लोकप्रियता के पैमाने के आधार पर विचार किया गया।

 

बैठक में महापौर, पालिकाध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के शीर्ष तीन नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। बताया, सभी निकायों के लिए चुनाव संचालन समिति बना दी गई है, जिसमें आने वाले दिनों में घोषित होने वाले प्रत्याशियों की सहमति से दो और सदस्य बनाए जाएंगे। नामों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बुधवार को गढ़वाल मंडल के शेष जिलों के पर्यवेक्षकों से मिलकर वहां के निकायों के पैनल तैयार किए जाएंगे।

Nikay Chunav : उत्तराखंड में बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव.

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निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से कराया जाएगा मतदान-

निकाय चुनावों के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव का बिगुल बज गया है। इस बार उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी।

23 जनवरी को होगा मतदान-

निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 27 से 30 दिसंबर तक निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 31 से एक जनवरी 2025 तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दो जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे।

तीन जनवरी 2025 को प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी 2025 को मतदान होगा। जबकि 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी और इसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

 

 

 

Uttarakhand: 23 जनवरी को होंगे प्रदेश में निकाय चुनाव, आचार संहिता हुई लागू, पढ़ें ये अपडेट.

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Dehradun- उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों (बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ) में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। दो नगर निकाय पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण चुनाव नहीं होगा।

दो नगर निकायों किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है। लिहाजा, सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। 100 निकायों (11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों) में यह चुनाव कराया जा रहा है।

चुनाव कार्यक्रम-

नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024

नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025

नाम वापसी : 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे)

चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे)

मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक)

मतगणना : 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से)

30 लाख से अधिक मतदाता-

कुल मतदाता : 30,63,143

पुरुष मतदाता : 15,79,789

महिला मतदाता : 14,82,809

अन्य मतदाता : 545

इन नगर निगमों में चुनाव-

देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा।

Uttarakhand: न्यू ईयर क्रिसमस के लिए दून पुलिस कप्तान ने जारी किया प्लान.

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देहरादून पुलिस द्वारा बाह्य प्रदेशों से मसूरी, ऋषिकेश आने जाने वाले पर्यटकों की बेहतर सुविधा हेतु तैयार किया गया यातायात प्लान एवं वाहनों की समुचित पार्किंग हेतु चिन्हित किये गये पार्किंग स्थल-

देहरादून पुलिस द्वारा 31st की संध्या / नववर्ष आगमन पर मसूरी / ऋषिकेश आने / जाने वाले पर्यटको के मार्गदर्शन एवं सुगम यातायात / पार्किंग व्यवस्था के संचालन हेतु समुचित पुलिस बल नियुक्त किये गये हैं –
नव वर्ष में यातायात प्लान निम्नवत रहेगा ।

दिल्ली से रुड़की -सहारनपुर से मोहण्ड होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान –
दिल्ली, रुड़की,  सहारनपुर – मोहण्ड- आशारोड़ी – आई0एस0बी0टी0 – शिमला बाईपास – सैन्ट ज्यूड चौक – बल्लुपुर चौक – गढ़ी कैन्ट तिराहा – अनारवाला तिराहा – जोहड़ी गांव – मसूरी रोड़ – कुठाल गेट – मसूरी ।

दिल्ली से हरिद्वार- ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान
हरिद्वार- ऋषिकेश से हर्रावाला – मोहकमपुर फ्लाईओवर- जोगीवाला- U टर्न कैलाश अस्पताल- पुलिया नं6– रिंग रोड़- लाडपुर तिराहा– सहस्त्रधारा क्रासिंग– आईटी पार्क– किरशाली चौक– साईं मन्दिर तिराहा– मसूरी डायवर्जन – कुठालगेट – मसूरी ।

 

रियर प्वाईंट-

  1. आशारोडी
  2. कुठालगेट
  3. किरशाली चौक
  4. सहस्त्रधारा क्रासिंग
  5. महाराणा प्रताप चौक
  6. जोगीवाला चौक
  7. बंगाली कोठी तिराहा
  8. आईएसबीटी
  9. हर्रावाला चौक
  10. नटराज चौक
  11. रानीपोखरी तिराहा
  12. बैराज तिराहा
  13. श्यामपुर फाटक
  14. नेपाली फार्म
  15. छिद्दरवाला
  16. एयरपोर्ट तिराहा
  17. भोगपुर तिराहा
  18. थानो तिराहा

डायवर्जन प्वाईंट-
1) शिमला बाईपास चौक
2) सेंड ज्यूडस तिराहा
3) कमला पैलेस
4) बल्लूपुर चौक
5) कैंट तिराहा
6) सीएसडी तिराहा
7) कुठालगेट
8) साईं मन्दिर तिराहा
9) मसूरी डायवर्जन
10) ओल्ड राजपुर रोड तिराहा
11) आईटी पार्क तिराहा
12) तपोवन तिराहा
13) लाडपुर तिराहा
14) जोगीवाला चौक
15) कैलाश अस्पताल कट
16) भानियावाला तिराहा
17) एयरपोर्ट तिराहा
18) कारगी चौक

सुनिए क्या बोले एसएसपी अजय सिंह-

 

मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंग क्रेग से लाईब्रेरी व पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जायेगा ।
मसूरी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण उपलब्ध पार्किंग क्षमता का 70 प्रतिशत उपयोग होने पर प्लान B को लागू किया जाएगा ।
प्लान-B
इस प्लान के अन्तर्गत शटल वाहन सेवा को प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत किंग क्रेग पर मसूरी की ओर जाने वाले पर्यटकों के वाहनो को किंग क्रेग पार्किंग मे पार्क किया जायेगा जहां से पर्यटको को शटल सेवा के माध्यम से उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा ।
किंग क्रेग पार्किग फुल होने की दशा मे प्लान C को लागू किया जाएगा ।
प्लान-C
इस प्लान के अन्तर्गत गज्जी बैण्ड से शटल वाहन सेवा के माध्यम से पर्यटको को उनके गन्तव्य स्थल की ओर भेजा जाएगा ।
गज्जी बैण्ड की पार्किग फुल होने की दशा मे प्लान D को लागू किया जाएगा ।
प्लान-D
इस प्लान के अन्तर्गत कुठाल गेट से शटल वाहन सेवा के माध्यम से पर्यटको को उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा ।

मसूरी क्षेत्रान्तर्गत वाहनों को पार्क किये जाने हेतु पार्किंग स्थल
पिक्चर पैलेस – 100 कार
लण्ढौर रोड – 80 कार
कैम्प्टी टैक्सी स्टैण्ड -250 कार एवं 20 बस
टाउन हॉल के नीचे -70 कार एवं 100 दुपहिया
किंग क्रेग -250 कार
मसूरी स्थित समस्त होटल – 1800 कार
पिक्चर पैलेस से लण्ढौर रोड, जैन धर्मशाला तक रोड के दाहिने ओर एवं नगर पालिका पार्किंग – 50 कार
कम्पनी गार्डन रोड पर – 30 कार
मैसानिक लॉज बस अड्डा / पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैण्ड – 15 कार
SYLISTON PARKING पिक्चर पैलेस – 60 कार
विकास होटल पार्किंग कुलडी – 60 कार
गज्जी बैंड में सड़क किनारे – 300 कार

कुल पार्किंग – 3065 कार, 20 बस एवं 100 दुपहिया

नोट – नव वर्ष की पूर्व संध्या व नव वर्ष 2025 के दृष्टिगत मसूरी डाईवर्जन व बाटाघाट चैकपोस्ट से मसूरी आने वाले भारी वाहनों को दिनांक 31/12/2024 से 01/01/2025 तक प्रातः 08.00 बजे से 24.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जायेगा । आवश्यक सेवा वाले वाहनों को उक्त प्रतिबन्धित समय में आवागमन की छूट रहेगी ।
2 देहरादून शहर में संचालित विक्रम वाहन / सिटी बस को अवश्यकतानुसार डायवर्जन की कार्यवाही की जा सकती है ।
अतः सभी पर्यटकों, सैलानियों से यातायात पुलिस देहरादून की अपेक्षा / अपील है कि –

 Left Turn फ्री रखें ।
 पहाडी क्षेत्र में कृपया अपने लेन में ही चलें ।
 वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही पार्क करें ।
 शराब पीकर वाहन न चलाएं ।
देहरादून की संभ्रांत जनता एवं अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों से अपील है कि 31st के अवसर पर देहरादून/ मसूरी /ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था में अपना योगदान दें साथ ही अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही पार करें ।

Uttarakhand: प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, इसी सप्ताह जारी हो सकती है आचार संहिता।

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उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार को देर रात तक कर दिया गया। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब इसका अध्ययन करके शासन निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।

निकाय चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं। शनिवार को देर रात तक काम करने के बाद शहरी विकास निदेशालय ने मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निपटारा करके शासन को रिपोर्ट भेज दी। रविवार को सभी जिलों के साथ ही शहरी विकास निदेशालय भी रोजमर्रा की तरह खुला रहा।
रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा-

दिनभर जिलों से निकायों की वार्डवार आपत्तियों के निपटारे के बाद की रिपोर्ट आती रहीं। खबर लिखे जाने तक देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जिलों की रिपोर्ट निदेशालय को मिल चुकी थीं। निदेशालय के अफसरों ने बताया कि देर रात तक सभी जिलों की रिपोर्ट प्राप्त करके शासन को भेज दी जाएगी।

 

 

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इन दोनों रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके बाद आयोग चुनाव का कार्यक्रम तैयार करके शासन के संज्ञान के लिए भेजेगा और फिर हरी झंडी मिलते ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। माना जा रहा है कि इस सप्ताह में प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी।

 

नियमावली के तहत परखी गईं आपत्तियां-

शहरी विकास निदेशालय ने जिस नियमावली के तहत आरक्षण रोस्टर बनाकर अनन्तिम अधिसूचना जारी की थी, उसके मुताबिक ही आपत्तियों को परखने के बाद उनका निपटारा किया गया। इसके तहत ही रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी प्रकार जिलाधिकारियों ने भी अपने स्तर से नियमावली के तहत आपत्तियों की सुनवाई और निपटारा किया है।

Uttarakhand: देहरादून होगा आदर्श शहर की तरह विकसित, CM धामी ने किया करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास।

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Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में 188.07 करोड़ रुपये के 74 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इनमें चार ईवी स्टेशनों समेत 36 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन पर लगभग 111.22 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जबकि, 76.85 करोड़ रुपये के 38 कार्यों का शिलान्यास भी किया।

 

सीएम धामी ने कहा कि देहरादून को आदर्श शहर की तरह विकसित करना है। इसी क्रम में जनता की सहूलियत के लिए सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देहरादून की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जाम है। इससे निजात के लिए पार्किंग स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में 11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली दो ऑटोमेटेड और एक भूतल पार्किंग का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इससे बहुत हद तक शहर के एक बड़े हिस्से को जाम से मुक्त रखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने बाल भिक्षावृत्ति निवारण के लिए तीन रेस्क्यू वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र प्रबंधन डेस्क का भी शुभारंभ किया गया। इससे यहां आने वाले पत्रों की ट्रेकिंग भी आसान हो जाएगी। वहीं, प्रस्तावित 11 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से चार स्टेशनों का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। जल्द ही सात ईवी चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे शहरवासियों को इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इससे शहर में पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा।

समग्र विकास के लिए काम कर रही सरकार : CM धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट शौचालय बनाने, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की शुरुआत की गई है। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करने के साथ ही लैंसडाउन चौक पर 650 पाठकों की क्षमता वाली अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है।

यह भी पढ़ें.. उत्तराखण्ड की फिल्म नीति पर बढ़ता भरोसा, बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने सीएम धामी से की भेंट।

शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। हर्रावाला में 300 बेड वाले कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, सहदेव पुंडीर, सविता कपूर, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा आदि मौजूद रहे।

 

सीएम धामी के तीन बड़े फैसले- देखें पूरा वीडियो

उत्तराखण्ड की फिल्म नीति पर बढ़ता भरोसा, बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने सीएम धामी से की भेंट।

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Dehradun:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को सीएम आवास में बॉलीवुड की अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े फिल्म शूटिंग डेस्टीनेशन के तौर पर उभर रहा है। देशभर से फिल्म निर्माता उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आ रहें हैं। यहां फिल्मांकन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड की नई फिल्म नीति, राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देवभूमि में आने वाला हर कोई यहां का बेहतर अनुभव लेकर जा रहा है।

 

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 बनाई गई है। हिन्दी एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को अनुदान राशि राज्य में व्यय कुल धनराशि का 30 प्रतिशत या अधिकतम 03 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का 30 प्रतिशत या अधिकतम 03 करोड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है।

 

राजधानी में करीब 14 किमी तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी, यातायात दबाव कम करने में होगा मददगार

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राजधानी में करीब 14 किमी तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) काम कर रहा है। यह एलिवेटेड कॉरिडोर आईएसबीटी से शुरू होकर मोहकमपुर तक बनाने की योेजना है। योजना में अजबपुर-मोहकमपुर के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का हिस्सा है।एनएच यह हिस्सा एनएचएआई को देने को सहमत है। इसको लेकर अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय से अनुरोध कर चुके हैं, अब इसकी अनुमति जारी होने की उम्मीद की जा रही है।देहरादून-दिल्ली के बीच छह लेन का एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। इससे आने वाले दिनों में यातायात काफी सुगम हो जाएगा। इसी तरह के शहर में वाहनों के दबाव से निपटने के लिए भी योजना पर काम चल रहा है।
एनएच अपना हिस्सा एनएचएआई को देने को सहमत

जानकारी के अनुसार, एनएचएआई आशारोड़ी से ही एलिवेटेड कॉरिडोर को अजबपुर तक ले जाने की योजना बनाई है। अजबपुर से और मोहकमपुर के बीच करीब तीन किमी का एरिया एनएच का है, जिस पर पहले एनएच को काम करने की योजना थी, क्योंकि अधिकांश काम एनएचएआई कर रहा था, ऐसे में यह हिस्सा भी एनएचएआई ही तैयार करे, इसे लेकर शासन स्तर पर एक संयुक्त बैठक हुई थी।

इसमें एनएच अपना हिस्सा एनएचएआई को देने को सहमत हो गया। इस सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग के सचिव ने मंत्रालय में अफसरों से मुलाकात कर आशारोड़ी से मोहकमपुर तक करीब 14 किमी का पूरा एलिवेटेड काॅरिडोर को तैयार करने का अनुरोध किया है। अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंत्रालय से भी अनुमति मिल जाएगी।

यहां से होकर गुजरेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

आशारोड़ी से शुरू होने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर आईएसबीटी से होकर गुजरेगा। यहां से कारगी चौराहा-पुरानी चौकी-दून विवि पहुंचेंगे। यहां पर अजबपुर फ्लाई ओवर होते हुए रिस्पना-विधानसभा होते हुए मोहकमपुर तक जाएगा। बीच में धर्मपुर आदि जगहों पर डॉउन रैंप को बनाया जाएगा।

कई फ्लाई ओवर बनाए गए

शहर में कई यातायात के दबाव को कम करने के लिए कई फ्लाई ओवर को निर्माण किया गया। इसमें बल्लूपुर, बल्लीवाला, अजबपुर, मोहकमपुर और आईएसबीटी पर फ्लाई ओवर को बनाया गया। सहस्रधारा रोड आदि को चौड़ा किया गया है।

नए साल में होगा चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन,धारण क्षमता बढ़ाने के लिए होंगें प्रयास

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चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए नये साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 जनवरी 2025 तक प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में अवस्थापना विकास को देखते हुए धारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं।

नये साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन

 सीएम आवास में उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन व सुगम बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाएं। यात्रा प्राधिकरण गठन करने के लिए 15 जनवरी तक चारधामों के तीर्थ पुरोहितों व हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए जाएं।

तीर्थ पुरोहितों और स्टेक होल्डरों से सुझाव लेकर यात्रा प्रबंधन के लिए जो अच्छा हो सकता है, वह किया जाए। सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था मजबूत किया जाए।

भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बना कर काम


मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों की हर प्रकार की सुविधा, यातायात प्रबंधन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत धामों की धारण क्षमता, यात्रा मार्गों पर विभिन्न व्यवस्थाओं और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। गत वर्ष चारधाम यात्रा में अत्यधिक श्रद्धालुओं आए थे।

भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बना कर काम करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि चारधाम यात्रा मार्गों पर जिन स्थानों पर वाहनों को रोकने की व्यवस्था हो, उन स्थानों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही होटल, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और अन्य सभी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए।

शीतकालीन यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्थाएं बनने से चारधाम यात्रा के दौरान भी इससे व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहेंगी। राज्य के इन धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों के आस-पास के पौराणिक क्षेत्रों के विकास के साथ ही पंच बदरी व पंच केदार के महत्व के बारे में भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए।

Uttarakhand: मदरसों का होगा वेरिफिकेशन, CM के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस, अवैध फंडिंग की भी होगी जांच.

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Dehradun: प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी। साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है।

आईजी व पुलिस प्रवक्ता उत्तराखंड डॉ. नीलेश आंनद भ रणे ने बताया कि प्रदेशभर में मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जांच कराई जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं।

 

इसके लिए जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है। इसमें सभी विभाग मिलकर मदरसों की जांच करेंगे। समिति में पुलिस से लेकर सभी विभागों को शामिल किया गया हैं। समिति सभी मदरसों की जांच कर एक महीने में इसकी रिपोर्ट सौंपेगी।

 

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