निकाय चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची शुक्रवार को जारी होगी,,, पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में दिग्गजों ने पालिका और पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया तो मेयर पदों के पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं,,,,
क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग-अलग होंगे नियम कायदे कानून??
उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने विज्ञप्ति जारी कर मंत्री रेखा आर्य द्वारा विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण पर सवाल उठाया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि धामी सरकार में
प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्टस काम्लैक्स स्टेडियम गौलापार में पूर्व निर्मित क्रिकेट मैदान मेॅ फुटबाल मैदान के निर्माण लागत 288.06 लाख और अन्तर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्टस काम्पलैक्स स्टेडियम के निर्माण लागत 1510.93 लाख की योजनाओं का लोकापर्ण किया।
गरिमा दसौनी ने कहा कि उपरोक्त कार्यक्रम के मध्य नजर यह सवाल लाजिमी हो जाता है कि क्या प्रदेश के अंदर दो अलग कानून चल रहे हैं? शहरी निकायों के चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है ऐसे में विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यक्रमों पर स्वत रोक लगा दी गई है। पर सत्ता पक्ष है कि वह अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आ रहा है गरिमा ने कहा कि अब सभी की नजर राज्य निर्वाचन आयोग पर हैं कि वह वीआईपी कल्चर को पल्लवित पुष्पित करते हुए मंत्री रेखा आर्य पर कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं?
Uttarakhand: प्रदेश सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है। उनकी यह सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार को स्वीकार्य है। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट भी चर्चाओं में रही हैं।
शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस तक जारी हो चुके हैं। इतना ही नहीं अल्मोड़ा स्याल्दे विकास खंड में एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित तक कर दिया गया था। अन्य महकमों में भी इस तरह के उदाहरण सामने आ चुके हैं।
इन्हीं को ध्यान में रखकर अब शासनस्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग को हाल ही में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है।
उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भी सोशल मीडिया के लिए एक एसओपी तैयार की है। इस एसओपी का भी अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार नए वर्ष में सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार कर उसे लागू करना चाहती है।
निकाय चुनाव में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में कुमाऊं मंडल और रुद्रप्रयाग व चमोली जिले की कुल 57 निकायों में मेयर व अध्यक्ष पद पर टिकट की दावेदारी करने वाले दावेदारों के नामों पर विचार हुआ।
इन सभी पैनलों पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में कुमाऊं के आठ सांगठनिक जिलों समेत चमोली व रुद्रप्रयाग निकायों के दावेदारों के नामों पर सिलसिलेवार चर्चा हुई। हल्द्वानी नगर निगम का आरक्षण बदलने के बाद वहां मेयर पद पर जोगेंद्र रौतेला, गजराज बिष्ट, प्रमोद तोलिया, प्रकाश हरबोला व कौस्तुभानंद जोशी के नामों पर विचार हुआ।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक, बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने जिलावार पर्यवेक्षकों, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधायकों से विमर्श किया। इसमें अब तक निकाय क्षेत्रों में की गई रायशुमारी से सामने आए सभी नामों पर सामाजिक, सक्रियता और लोकप्रियता के पैमाने के आधार पर विचार किया गया।
बैठक में महापौर, पालिकाध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के शीर्ष तीन नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। बताया, सभी निकायों के लिए चुनाव संचालन समिति बना दी गई है, जिसमें आने वाले दिनों में घोषित होने वाले प्रत्याशियों की सहमति से दो और सदस्य बनाए जाएंगे। नामों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बुधवार को गढ़वाल मंडल के शेष जिलों के पर्यवेक्षकों से मिलकर वहां के निकायों के पैनल तैयार किए जाएंगे।
इसमें एनएच अपना हिस्सा एनएचएआई को देने को सहमत हो गया। इस सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग के सचिव ने मंत्रालय में अफसरों से मुलाकात कर आशारोड़ी से मोहकमपुर तक करीब 14 किमी का पूरा एलिवेटेड काॅरिडोर को तैयार करने का अनुरोध किया है। अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंत्रालय से भी अनुमति मिल जाएगी।
निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में चुनावी सरगरमी तेज हो गई है। भाजपा के नगर पालिका पौड़ी में निकाय चुनाव प्रभारी व निवर्तमान ब्लाॅक प्रमुख एकेश्वर नीरज पांथरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत को लेकर एकजुट होकर कड़ी मेहनत करनेका आह्वान किया।
भाजपा कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के नाम पर मुहर लग गई है। इसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी नेता चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगांटीवार ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुना।
महाराष्ट्र में अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बरकार है। अभी तक किसी नेता के नाम पर मुहर नहीं लगी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि, अगले सीएम के चुनाव तक एकनाथ शिंदे बतौर कार्यवाहक सीएम पद की जिम्मेदारियां संभालेंगे। दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है।
विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव में बाजी भाजपा के हाथ लग चुकी है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रातव को हराकर जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को 23814 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 18191 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा ने 5623 वोटों से जीत दर्ज की है।
सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी दिख रहा है। दरअसल, महाराष्ट्र में भाजपा 145 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वो 127 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा का जीत का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर लड़कर 53 सीटों पर आगे चल रही है।
वहीं, एकनाथ शिंदे को भी सीएम बनने की रेस में पीछे नहीं माना जा सकता है। दरअसल, शिंदे ने ऐसे समय में भाजपा का साथ दिया था, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका दिया था। इसी कारण भाजपा उन्हें इनाम दे सकती है।
वहीं, महायुति की एकता को बनाए रखने के लिए भी भाजपा शिंदे को ही दौबारा सीएम बना सकती है। भाजपा नहीं चाहती कि कोई बगावत करे।
महाराष्ट्र में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही महायुति को लेकर फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये उम्मीद से बड़ी जीत है। हम अब मिलकर अगले सीएम का फैसला करेंगे। वहीं, देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता प्रवीन दरेकर ने कहा है कि अगले मुख्यमंत्री ही देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं।