2025 में राज्यवासियों को मजबूत भू कानून भी मिल जाएगा। भू कानून को असरदार बनाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बजट सत्र में सरकार भू कानून को लेकर विधानसभा में विधेयक लाएगी। अभी तक सरकार ने इस दिशा में सघन जांच अभियान चलाया है और नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की है।

नए साल में दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वेपूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली का सफर ढाई से तीन घंटे में पूरा हो सकेगा। कुल चार चरणों में हो रहे इस एक्सप्रेस वे के दो खंड पहले ही पूरे हो चुके हैं। जिसमें गणेशपुर से लेकर डाटकाली तक 12 किमी लंबा एलीवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है।

नए साल में उत्तराखंड में ओला उबर की तर्ज पर महिला सारथी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचती नजर आएंगी। सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी परियोजना पायलट तौर पर देहरादून जिले से शुरू होने जा रही है। इसमें परिवहन विभाग जरूरतमंद महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाएगा। इन महिलाओं के लिए ही वाहनों की व्यवस्था सीएसआर फंड और निर्भया योजना से की जानी प्रस्तावित है। इन गाड़ियों के संचालन के लिए एक पूरी तरह प्रोफेशनल मोबाइल एप बनाया जाएगा, उसमें यूजर इंटरफेस तकरीबन वैसा ही होगा जैसा आजकल ऑनलाइन गाड़ियां बुक करने वाली कमर्शियल कंपनियों के एप में होता है।

हमारी सरकार, बीते तीन साल से प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को लेकर काम कर रही है। इस लिहाज से 2025 का साल हमारे लिए, नए संकल्प लेते हुए, उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर करने का साल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नौ संकल्प हमें, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री