Month: December 2025

Uttarakhand: सीएम धामी का बड़ा एलान: नैनीताल को मिली112 करोड़ की सौगात, 17 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को धारी ब्लॉक स्थित हिमगिरी स्टेडियम लेटीबुंगा में पहुंचे। जहां सीएम ने जिले की 112.34 करोड़ की 17 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया।

सीएम धामी ने 70.73 करोड़ की लागत से 8 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 4.53 करोड़ से सेनिटोरियम से अल्मोडा मार्ग तक भवाली बाईपास भाग-1 का डामरीकरण, 11.62 करोड़ से भवाली-सेनिटोरियम से नैनीबैंड तक भवाली बाईपास पार्ट-2 सुधारीकरण, 7.95 करोड़ से भीमताल बाईपास मोटर मार्ग का सुधारीकरण, 16.62 करोड़ भीमताल-खुटानी -चांफी-परमपुरी-धानाचुली पंचेश्चर मोटरमार्ग सुधारीकरण का निर्माण कार्य, 19.48 करोड़ से 50 बैड क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, 8.43 करोड़ से लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दूचौड में पुस्तकालय, बहुउददेशीय हॉल का निर्माण, 1.46 करोड़ से निराश्रित गौवंश के लिए ग्राम पुछडी में गौशाला निर्माण, 61.38 लाख से रा.उ.मा.वि. जाडापानी भीमताल में पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का लोकापर्ण किया।

साथ ही मुख्यमंत्री ने 41.60 करोड़ से 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने 5.35 करोड़ से लालकुआ में राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा भवन निर्माण, 97.72 लाख से  लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में चाहरदीवारी निर्माण, 1.5 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में स्वीमिंग पुल पर टेंसाईल शेड एवं पूल कवरिंग कार्य, 46.54 लाख से रा.उ.मा.वि. झडगांव में भवन निर्माण कार्य, 75 लाख की लागत से ओखलकांडा में सभागार कक्ष, 45 लाख की लागत से रामनगर में टाईप-4 आवासीय भवन निर्माण, 9.81 करोड़ से बेतालघाट में दूनीखाल से रातीघाट तक मोटर मार्ग का निर्माण, 8.19 करोड़ से पंगोट दैचोरी मार्ग का नवनिर्माण, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजनाओं का शिलान्यास किया।

हर साल दो लाख से अधिक भारतीय छोड़ रहे हैं नागरिकता

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18 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने वर्ष 2011 से 2023 तक 13 वर्षों में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त की हैं। वर्ष 2022 तथा 2023 में तो यह दर प्रतिवर्ष दो लाख नागरिकों से भी अधिक हैं। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) को विदेश मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ हैं।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने विदेश मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी से भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों की नागरिकता प्राप्त करने वालांे की संख्या की सूचना चाही थी। इसके उत्तर में विदेश मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी/अवर सचिव तरूण कुमार ने अपने पत्रांक 551 से उत्तर उपलब्ध कराया है। जन सूचना अधिकारी ने राज्यसभा में कपिल सिब्बल तथा डा0 जोहन बिट्स के प्रश्नों के उत्तर में जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने को लिखित करते हुये उसका इंटरनेट लिंक उपलब्ध कराया है।

नदीम द्वारा उक्त लिंक से सांसदों के प्रश्नों के उत्तर डाउनलोड करने पर वर्ष 2011 से 2023 तक भारत की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या प्रकाश में आयी है।

नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2022 में पिछले 13 वर्षों में सर्वाधिक 2,25,620 भारतीय नागरिकों ने अपनी भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ी है। दूसरे स्थान पर वर्ष 2023 में 2,16,219 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी हैं। पिछले 13 वर्षों में सबसे कम नागरिकता छोड़ने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 85256 वर्ष 2020 में रही हैं।
वर्ष 2011 में 1,22,819, वर्ष 2012 में 120,923, वर्ष 2013 में 1,31,405, वर्ष 2014 में 1,29,328, वर्ष 2015 में 1,31,489, वर्ष 2016 में 1,41,603, वर्ष 2017 में 1,33049, वर्ष 2018 में 134561, वर्ष 2019 में 1,44017, वर्ष 2020 में 85256, वर्ष 2021 में 163370, वर्ष 2022 में 225620, वर्ष 2023 में 2,16,219 भारतीय नागरिकों ने स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है।

विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार भारतीय नागरिकता छोड़कर विश्व के 135 देशों की नागरिकता इन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गयी है। जिन देशों की नागरिकता भारतीय नागरिकता छोड़कर भारतीयों द्वारा प्राप्त की गयी है उनमें जहां पड़ोसी देश, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है, वहीं विकसित माने जाने वाले देश यू के, यू.एस.एस. रूस, चीन, इटली, फ्रांस, जर्मनी व जापान तथा आर्थिक सम्पन्न वाले देशों में इराक, इरान, इटली, तुर्की, यमन, जम्बिया, कज़ाकश्तान, केनिया, मलेशिया, मालद्वीव, ओमान, कतर, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, सुडान देश भी शामिल है।

 

SIR: 22 साल में दोगुने हुए मतदाता… छंटनी के लिए प्री एसआईआर, यहां बढ़े सबसे ज्यादा मतदाता; देखें आंकड़े.

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पिछले 22 साल में मतदाताओं की संख्या देहरादून जिले में आठ लाख से लगभग 16 लाख हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा मतदाता नगर निगम देहरादून में बढ़े हैं। इन बढ़े मतदाताओं की कुंडली खंगालने की तैयारी शुरू हो गई है।

फिलहाल बीएलओ ने प्री एसआईआर शुरू कर दिया है। 2003 की मतदाता सूची को इसका आधार बनाया जा रहा है। इसी महीने के अंत तक प्री एसआईआर पूरा करना है ताकि मुख्य एसआईआर के आदेश आएं और उस काम को पूरी गुणवत्ता और समयसीमा में पूरा किया जा सके।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) देश के 12 राज्यों में चल रहा है और जल्द ही उत्तराखंड में भी शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

रोजाना 30 मतदाताओं का मिलान-
बीएलओ प्री एसआईआर के तहत घर-घर जाकर रोजाना 30 मतदाताओं का मिलान कर रहे हैं। मुख्य एसआईआर में राजनीतिक दलों के एजेंटों को भरोसे में लेने के साथ ही उनकी मदद ली जाएगी ताकि एसआईआर निष्पक्ष हो और किसी प्रकार के आरोप न लगें।
वर्तमान मतदाता सूची के साथ होगा मिलान-
सुपरवाइजर से लेकर बीएलओ कार्य में जुट गए हैं। बीएलओ की ओर से 2003 और 2005 की मतदाता सूची के बीच नामों में अंतर को खोजा जाएगा और उसके कारण की समीक्षा की जाएगी। वर्तमान मतदाता सूची के साथ मिलान भी किया जाएगा।
दून में बढ़े सबसे ज्यादा मतदाता-
जिले में सबसे ज्यादा विस्तार देहरादून नगर निगम का हुआ। 2003 में यहां मात्र 45 वार्ड थे। अनुमानित मतदाताओं की संख्या उस समय करीब दो-ढाई लाख रही। उसके बाद शहर का तेजी से विकास हुआ। 45 वार्ड से आज नगर निगम 100 वार्ड तक पहुंच गया।
पूरे जिले में आज करीब 15.56 लाख के करीब मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 8.9 लाख और महिला मतदाता 7.47 लाख के करीब हैं। अकेले देहरादून शहर में मतदाताओं की संख्या 7.71 लाख से ज्यादा है।
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2018 नगर निगम के चुनाव के बाद से ही कुल मतदाताओं में देहरादून शहर में 22 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई। ऐसे में 2003 के सापेक्ष मतदाताओं की संख्या यहां तीन गुना से ज्यादा बढ़ी।

देहरादून में प्री एसआईआर चल रहा है। अभी मुख्य एसआईआर शुरू नहीं हुआ और न ही इसकी तिथि आई है। प्री एसआईआर के तहत प्रति बीएलओ को रोजाना 30 मतदाताओं के घर जाना है। दिसंबर के अंत तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। – अभिनव शाह, सीडीओ

Dehradun: बेरोजगार नर्सिंग का प्रदर्शन, सचिवालय कूच करने पहुंचे, समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत

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नर्सिंग एकता मंच के नेतृत्व में सैकड़ों बेराजगार मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे बेराजगारों को समर्थन देने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी पहुंचे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि आप प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन भी आपको गिरफ्तार किया गया। आप अपनी उम्मीद अपनी मांग को लेकर जिस तरह संघर्ष कर रहे है। लोकतंत्र में जब-जब संघर्ष होता है और एकता होती है उसका नतीजा हमेशा सकारात्मक होता है।

हरक सिंह रावत ने कहा कि आवास घेराव करने से पहले मैंने स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन किया तो उन्होंने अपने पश्चिम बंगाल में होने की जानकारी दी। मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि संगठन पिछले कई दिनों से वर्षवार भर्ती निकालने और आयु सीमा में छूट देने समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहा है। सोमवार को संगठन के सभी बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया।

इससे पहले भी सैकड़ों बेराजगारों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान हाथीबड़कला में बेरोजगारों और पुलिस के बीच करीब दो घंटे तक झड़प हुई। एक महिला पुलिसकर्मी पर कूच में शामिल एक महिला के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बेरोजगारों के इस व्यहार पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

Uttarakhand: सीएम घामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, छोटे अपराधों में सजा को लेकर बदलाव, जेल की जगह जुर्माना.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 19 प्रस्ताव आए। बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ाया गया। केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट किया गया। टावर और उसके एक मीटर परिधि के एरिया का 200% सर्किल रेट का कर दिया है। सर्किल रेट और मार्किट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी।

सात एक्ट के बजाय जन विश्वास एक्ट लाया जाएगा। 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं। छोटे अपराधों में सजा को लेकर बदलाव किए गए हैं। छोटे अपराध में जेल नहीं बल्कि जुर्माना होगा। जैसे किसी जैविक कृषि में अधिसूचित क्षेत्र में कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा तो वहां एक लाख जुर्माना और एक साल जेल सजा थी, सजा हटाकर जुर्माना पांच लाख कर दिया गया।

आवास विभाग के चार प्रस्ताव कैबिनेट में आए-
1- ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर जैसे प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा।
2- कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज का प्रतिबंध से राहत। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ अब नार्मल रिजॉर्ट बना सकेंगे। भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर होगी।

3-बहु मंजिला भवन में सड़क लेवल की पार्किंग की हाइट इमारत की ऊंचाई में शामिल न होगी। मोटल श्रेणी को हटा दिया गया है।
4- लैंड पुलिंग स्कीम, टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर। अन्य राज्यों में है योजनाएं लागू हैं। अनिवार्य नहीं है। जहां हम टाउनशिप बनाएंगे, उसके बदले जमीन मिलेगी वो भी कॉमर्शियल। अमरावती में भी ये मॉडल सफल रहे हैं। पहले केवल पालिसी थी, अब स्कीम के रूप में लाया गया है।

वित्त-
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
तकनीकी शिक्षा-.तकनीकी विवि में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं विवि स्तर से ही होगी
लोनिवि-.कनिष्ठ अभियंता के 5% पद समूह-ग के कर्मचारियों से पदोन्नति से होती थी, लोग नहीं मिल पाते थे। अब 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे जेई बनेंगे

नागरिक उड्डयन-

नैनी सैणी एयरपोर्ट…को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा।
सितारगंज के कल्याणपुर में जिन्हें पट्टे पर जमीन दी हुई थी, उनके नियमितीकरण को लेकर सर्किल रेट 2004 के लिए जाएंगे।

डेरी विकास, व सहकारिता विभाग-

मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण और साइलेज योजना…75% देते थे, तय हुआ कि सब्सिडी 75  के बजाय 60% मिलेगी।

लोनिवि- देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड के लिए जीएसटी में छूट मिलेगी। रॉयल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा, जिसका रिम्बर्स किया जाएगा।

सगंध पौधा के केंद्र का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम होगा। जो वाहन 15 साल से पुराने हैं, उन्हें स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मंजूर।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना मंजूर… यूपीएससी, नेट, गेट आदि की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग। लाइव क्लासेज, डाउट क्लियर करने की सुविधा होगी।

-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय देहरादून में मुख्यालय होगा। उसमें एक निदेशक होंगे। 15 वर्ष तक अधिवक्ता को बना सकेंगे। जिले में भी जिला स्तर का अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा। 7 वर्ष से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर, इससे ऊपर पर राज्य स्तर पर निर्णय होगा।

Uttarakhand: प्रदेश में पहली बार जनजातीय स्कूल के छात्र पढ़ेंगे गीता का पाठ, पाठ्यक्रम में किया गया शामिल.

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प्रदेश में पहली बार जनजातीय स्कूल के छात्र गीता का पाठ पढ़ेंगे। झाझरा स्थित जनजातीय स्कूल में श्रीमद्भागवत गीता के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। यह प्रदेश का पहला विद्यालय बना है जिसमें यह पाठ्यक्रम का हिस्सा बना है।

झाझरा स्थित जनजातीय विद्यालय दून संस्कृति स्कूल में गणित, हिंदी, अंग्रेजी के साथ अब गीता के पाठ्यक्रम को भी पढ़ाया जाएगा। इसके लिए पौंधा गुरुकुल के आचार्य अंकित आर्य की नियुक्ति की गई है। पूर्व सांसद तरुण विजय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गीता भेंट करने से प्रेरित होकर विद्यालय ने गीता के पाठ को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

अब श्रीमद्भागवत गीता को दैनिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। कक्षा चार से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए इस पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया गया है। पूर्व सांसद तरुण विजय ने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के साथ ही सभी विद्यालयों में नियमित रूप से इसे पढ़ाने की अपील की है। इसमें आर्य समाज मंदिर धामावाला के प्रधान सुधीर गुलाटी का सहयोग रहा।

गणित, हिंदी की तरह लगेगी गीता की क्लास-

जनजातीय स्कूल में अब हिंदी, गणित की तरह गीता के पाठ की भी क्लास लगेगी। हर दिन गीता के पाठ का लेक्चर चलेगा। शनिवार से इस पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस विद्यालय में नागालैंड, मणिपुर समेत उत्तर पूर्वांचल के छात्र-छात्राएं भी पढ़ाई करते हैं।

 

Dehradun: भोजन भत्ता बढ़ा…महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश, होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणाएं.

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होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। इसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने अहम घोषणाएं भी की। होमगार्ड जवानों को साल में 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश मिलेगा।

सीएम धामी ने घोषणा की कि 9000 फीट से ऊपर तैनाती पर 200 प्रोत्साहन राशि  पुलिस-एसडीआरएफ की तर्ज पर दिया जाएगा। एसडीआरएफ ट्रेनिंग प्राप्त होमगार्ड को 100 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा वर्दी भत्ता भी दोबारा शुरू, किया गया  है। भोजन भत्ते में भी 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। ट्रेनिंग भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया।

प्रथम सीडीएस को दी श्रद्धांजलि-
वहीं सीएम धामी ने कनक चौक स्थित पार्क में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्व. जनरल बिपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को स्मरण करते हुए उन्हें उत्तराखंड एवं देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सैनिकों एवं नागरिकों के साथ दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

कांग्रेस नेताओं की दरक चुके कुनबे को बढ़ाओ मिशन में जुटी उत्तराखण्ड कांग्रेस

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भाजपा व कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। मेल मुलाकातों का दौर जारी है।
इधऱ, हाशिए पर खड़े क्षेत्रीय दल उत्तराखण्ड क्रांति दल ने फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट के निधन के बाद श्रद्धांजलि यात्रा निकाल दी है।
इसके साथ ही पेपर लीक कांड में सीबीआई की बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पंवार से नौ घण्टे की पूछताछ की कहानी भी आम जनता और सत्ता के गलियारों में सरगर्म है। कुल मिलाकर उत्तराखण्ड के विपक्षी दलों ने चुनावी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।

हाल ही में कांग्रेस के दो बड़े नेता हरक सिंह व प्रीतम सिंह की पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल व निर्दलीय विधायक संजय डोभाल से मुलाकात विशेष चर्चा में है।  ठुकराल उधमसिंहनगर और डोभाल सीमांत उत्तरकाशी जिले से ताल्लुक रखते हैं।

 राजकुमार ठुकराल और हरक सिंह

2022 में अपने कुछ चर्चित बयानों की वजह से राजकुमार ठुकराल भाजपा से निकाले भी गए। नगर निकाय चुनाव के समय ठुकराल की भाजपा में वापसी तो हुई लेकिन मुफीद स्थान नहीं मिला।

इस पीड़ा के साथ राजकुमार ठुकराल और हरक सिंह की मेल मुलाकात भविष्य में उलटफेर कर सकती है। दून में हरक सिंह के आवास पर हुई इस भेंट के बाद ठुकराल उत्साहित भी बताए जा रहे हैं। इस मुलाकात में हरक सिंह ने ठुकराल की हाथ की लकीरें भी बाँची। और कुछ व्यवहारिक हिदायतें भी दी।

इस बीच, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने निर्दलीय विधायक संजय डोभाल के साथ मुलाकात का एक चित्र सोशल मीडिया में वॉयरल किया है। डोभाल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर  विधानसभा का चुनाव हार गए थे।लेकिन 2022 में टिकट नहीं मिलने पर यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय लड़कर चुनाव जीत गए।

प्रीतम सिंह पुराने कांग्रेसी संजय डोभाल को वापस कांग्रेस में लाने की जुगत में है। इस मुलाकात को कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद है कि डोभाल 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ें। कुछ समय पूर्व हुए आंदोलनों में डोभाल विशेष तौर पर सक्रिय नजर आए थे। और पुलिस-प्रशासन से उनकी रस्साकसी का वीडियो भी वॉयरल हुआ था।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अन्य रणनीतिकार कुछ पुराने नेताओं से लगातार सम्पर्क साध रहे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की पूर्व नौकरशाह एस एस पांगती व पीसी थपलियाल से हुई मुलाकात भी सरगर्म है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा  व कुछ अन्य नेताओं को जोड़ने की मुहिम चलाए हुए है। भाजपा में कौन-कौन नेता व अहम कार्यकर्ता कोपभवन में बैठे हैं, इसकी सूची बनाई जा रही है।

आने वाले दिनों में विभिन्न दलों में तोड़फोड़ की फिल्में भी सामने आने लगेंगी। तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर धामी कैबिनेट विस्तार का भोंपू बजा दिया है। भाजपा के कई विधायक सम्भावित कैबिनेट विस्तार पर पैनी नजर रखे हुए है।

प्रीतम सिंह व निर्दलीय विधायक संजय डोभाल

गौरतलब है कि 2014, 2016,2017,2022 व 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कई कांग्रेसियों को अपने पाले में खींचकर कांग्रेस को भारी राजनीतिक नुकसान पहुंचा चुकी है।फिलहाल, कांग्रेस के नेता छिन्न भिन्न व बचे खुचे कुनबे को बचाने और बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति रोमांचकारी फिसलन भरी पहाड़ी ढलान में फिसलती दिख रही है।

कांग्रेस का ‘संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ’ कार्यक्रम, पार्टी के दिग्गज नेता हुए शामिल

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उत्तराखंड  कांग्रेस की ओर से आज देहरादून में ‘संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए।पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि भारत में संविधान नहीं होता तो आज देश की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह होती। संविधान को बचाने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को मजबूती से आगे आना होगा। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष  गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद हैं।

 

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने तीन दिसंबर को पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आयोजित होने वाले संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे।
धस्माना ने कहा, प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल के नेतृत्व में होने वाले कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी के राजू, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, विभाग के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह कोटली, पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत शामिल होंगे। उन्होंने कहा, कार्यक्रम के बाद पार्टी प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान चला कर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेगी।

पीसीएस…उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्री परीक्षा परिणाम की गलती मुख्य परीक्षा में भी दोहराई

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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा के परिणाम में जो गलतियां की थीं, उन्हें भी मुख्य परीक्षा परिणाम में दोहरा दिया। इस कारण पूरी गड़बड़ी हुई। आखिरकार आयोग ने इस तकनीकी त्रुटि को दूर करते हुए अर्हता के हिसाब से चयनित अभ्यर्थियों का संशोधित परिणाम जारी किया है। इसमें सभी गड़बड़ियां दुरुस्त कर ली गई हैं।

 

आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम 23 दिसंबर 2024 को जारी किया था। इसमें परिवीक्षा अधिकारी (महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग) के पद के लिए 12 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया था। इनके रोल नंबर 107132, 119742, 120925, 144302, 146609, 162271, 176078, 186453, 219236, 219819, 238736, 245207 हैं। जब मुख्य परीक्षा परिणाम आया तो आयोग ने इनमें से 162439, 182463 और 197739 को सफल घोषित किया।

 

अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने सवाल उठाया
परिवीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा की संशोधित कटऑफ 95.9854 अंक थी। जो तीन अभ्यर्थी इस पद के लिए प्री परीक्षा में आयोग ने सफल घोषित किए थे, उनमें से एक के अंक 81.2988, दूसरे के 82.3486 और तीसरे के अंक 91.7894 थे। आयोग ने प्री परीक्षा परिणाम में कटऑफ और अर्हता से कम वाले अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अधिकारी के पदों के लिए सफल घोषित किया।

इस गलती को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने इस साल 29 नवंबर को मुख्य परीक्षा परिणाम में इन कम कटऑफ वाले तीन अभ्यर्थियों को ही परिवीक्षा अधिकारी पद के लिए सफल घोषित किया। जब इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने सवाल उठाया तो आयोग ने इसकी जांच पड़ताल की। तब खुलकर यह गलती समझ आई।

 

सोमवार को मुख्य परीक्षा का जो संशोधित परिणाम जारी हुआ, उसमें पूर्व के तीनों अभ्यर्थियों(162439, 182463 और 197739) को आयोग ने परिवीक्षा अधिकारी से हटाकर समेकित पदों के परिणाम में शामिल कर दिया। जबकि इनकी जगह तीन नए अभ्यर्थियों 162271(प्री में 100.1814 अंक), 219236(प्री में 95.9854 अंक), 245207(प्री में 99.6560) को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। इन सभी के अंक प्री परीक्षा की कटऑफ 95.9854 से अधिक हैं और पद के हिसाब से पात्रता भी रखते हैं।