राहुल गांधी के रेस, बारात और लंगड़े घोड़े के बाबत दिए गए ताजा बयान के ठीक बाद उत्तराखण्ड कांग्रेस के नेता दिल्ली में जुटे ,,जहां उत्तराखंड के सभी बड़े नेता मौजूद रहे,,,इस बैठक में उत्तराखण्ड कांग्रेस का कायाकल्प को लेकर मंथन हुआ ,,,सवाल यही है कि बैठक तो हो गयी पर क्या कुछ बड़ा भी होगा या फिर ये बैठक बैठक का खेल युहीं चलता रहेगा ,,वैसे ,राहुल गांधी के लंगड़े घोड़ों को किनारे बैठाने सम्बन्धी बयान के बाद उत्तराखण्ड कांग्रेस में हलचल मची है।

राहुल गांधी के बयान और दिल्ली बैठक के बाद अब प्रदेश संगठन के विस्तार या बदलाव की सम्भावना बनने लगी है ,, इसको देखते हुए  कुछ नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी और कुछ का साइज घटेगा और कुछ की छुट्टी की जा सकती है। अगर ऐसा सही मायने में हुआ तो  उत्तराखंड कांग्रेस नये कलेवर में दिखेगी,,जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने तीनों प्रकार के नेताओं के चिह्नीकरण का काम शुरू कर दिया है,,, मतलब साफ़ है,,,दिल्ली बैठक के बाद लंगड़े घोड़े अस्तबल में बंधेंगे,,,,और रेस के घोड़ों को आगे किया जायेगा और उनके पीछे सपोर्ट के लिए  बारात के घोड़ों को नयी जगह मिलेगी,,,,कुल मिलाकर उत्तराखंड कांग्रेस का कायाकल्प करने की शुरुआत दिल्ली में बैठा कांग्रेस का आलाकमान कर चुका है,,,,देखना ये है कि अब इसमें वो कौन से घोड़े होंगे जिनको अस्तबल में बाँध दिया जायेगा,,, वो कौन से घोड़े होंगे जो बरात  में शामिल किये जायेंगे,,,और सबसे बड़ी बात रेस में दौड़ने वाले घोड़े कौन होंगे,,,ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा,,,क्योंकि इन्ही रेस के घोड़ों पर कांग्रेस के भविष्य की जिम्मेदारी होगी,,,वैसे जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस आलकमान युवाओं को आगे कर चुका है ,,,उससे ये संकेत तो साफ़ हैं कि अब कांग्रेस शायद युवा टीम के भरोसे ही आगे की राजनीती करेगी,,,,ऐसे में ये सम्भावना भी बन रही है कि बीजेपी की तरह बुजुर्ग और उम्रदराज लोगों को आराम दिया जायेगा

यहां थोड़ा संछिप्त रूप से इन तीनों घोड़ों पर भी बात कर लेते हैं,,,सबसे पहले, ये घोड़ा गेम क्या है? राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था—कांग्रेस में रेस के घोड़े हैं, जो तेज दौड़ सकते हैं; बारात के घोड़े, जो शोभा बढ़ाते हैं; और लंगड़े घोड़े, जो अब रिटायर होने चाहिए,,,लंगड़े घोड़े,,,ये वो नेता हैं, जो अब कांग्रेस के लिए बोझ बन चुके हैं,,,भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 77 साल, हरियाणा के पूर्व सीएम। 8 महीने बाद भी सीएलपी नहीं चुन पाए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों 78 साल,,,,, मध्य प्रदेश में समय पूरा। पी. चिदंबरम, 79 साल; सलमान खुर्शीद, 72 साल; मधुसूदन मिस्त्री, 80 साल; आनंद शर्मा, 72 साल; अंबिका सोनी, 82 साल; एके एंटनी, 84 साल; मीरा कुमार, 80 साल; पृथ्वीराज चौहान, 79 साल,,,इनमें से कोई हाल में चुनाव नहीं जीता,,,,ये लोग ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना जितवा सकते हैं। ऐसा पूर्व के चुनाव नतीजे भी बता रहे हैं ,,,

अब हैं बारात के घोड़े,,,,,ये वो हैं, जो दफ्तरी काम कर सकते हैं, ,,,जैसे कुमारी शैलजा, हरियाणा में सांसद हैं ,,, पर विधानसभा में  प्रदर्शन निराशाजनक है ,,,  शशि थरूर, 69 साल के हैं , महत्वाकांक्षा बुलंद हैं , पर बीजेपी की वाशिंग मशीन की तरफ निगाहें जमाये प्रतीत हो रहे हैं ,,,, जयराम रमेश,,,,, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में लगातार फजीहत ,,,, तारिक अनवर,,,,,,74 साल; प्रतिभा सिंह,,,,, मनीष तिवारी,, रणदीप सुरजेवाला,,,,, राजीव शुक्ला,,,,शक्ति सिंह गोहिल,,,इनमें से कईयों का जीत का रिकॉर्ड शून्य,,,, इसलिए  डिसीजन मेकिंग में इनको  कोई रोल मिले तो मुश्किल कांग्रेस को होगी ही ,, हाँ जैसे क्लास में मॉनिटर होता है वैसे ही इनको प्रदेश का मॉनिटर बनाकर डिसीज़न लेने की
शक्ति खुद कांग्रेस आलाकमान को ही लेनी होगी ,, आखिर सवाल प्रदेश में जीत की पताका फहराने का है ,,

और अंत में हैं रेस के घोड़े,,,,यहाँ कांग्रेस को  फ्रेश ब्लड चाहिए,,, युवा, जोशीले चेहरे, जो बीजेपी को टक्कर दे सकें,,,यहां राहुल गाँधी  की स्ट्रैटेजी शानदार लगती है,,,, जिला अध्यक्षों को पावर देना, वोट बढ़ाने की जिम्मेदारी, विचारधारा की रक्षा, नई लीडरशिप को बढ़ावा देना —ये गेम चेंजर साबित हो सकते है,,,,लेकिन अगर स्टाफ लॉयल नहीं, अगर लंगड़े और बारात के घोड़े ही टॉप पर रहेंगे, तो ये सारी मेहनत बेकार है,,,,मतलब जिस कायाकल्प का सपना कांग्रेस आलाकमान देख रहा है वो तभी सफल होगा जब लंगड़े घोड़ों को रिटायर किया जाएगा ,,,,, बारात के घोड़ों को दफ्तर भेजा जायेगा और रेस के घोड़ों को मैदान में उतारा जायेगा,,,,पर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आलाकमान ऐसा कर पायेगा ?? ,,,या फिर बड़े नेताओं के दबाव के आगे फिर वही होगा जो होता आया है,,,,क्योंकि कांग्रेस को अगर जमीन पर सूरत बदलनी है तो सख्त निर्णय लेने ही पड़ेंगे,,,,

चलिए घोड़ों के गणित से अब उत्तराखंड की कांग्रेसी सियासत की तरफ रुख कर लेते हैं ,,, क्यूंकि मुद्दा तो
एक तरफ कांग्रेस आलाकमान नए सिरे से पार्टी को एकजुट करने में जुटा हुआ है,,,दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह थम नहीं रही है,,,एक तरफ मयूख महर बगावत का झंडा बुलंद किये हुए हैं,,,तो अब दो पुराने दोस्त और वर्तमान में एक दूसरे के विरोधी खुले मंच पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं,,। पार्टी के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में रणजीत रावत, जो उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं, उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट, या काफल पार्टी जैसे इवेंट्स से कुछ नहीं होने वाला,,,, असल बदलाव चाहिए, तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करना होगा। और इस बयान में उनके निशाने पर थे  पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत , जिन्हें वो काफल पार्टी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने  का तंज कस रहे थे। ये वही हरीश रावत हैं जिन्होंने रंजीत रावत की राजनीती को चमकाने में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

खैर रणजीत रावत भले ये कह रहे हैं कि सड़क पर उत्तर कर संघर्ष करना होगा ,,,,जनता के मुद्दों को उठाना होगा,,,,लेकिन खुद वो कब सड़क पर जनता के मुद्दों के लिए उतरते हुए दिखाई दिए ,,,ये बड़ा सवाल है,,हाँ आखिरी बार तब जरूर वो सड़क पर उतरे थे,,जब उनके तथाकथित कार्यलय से जुड़ा मामला  सामने आया था ,,,उस कार्यालय को लेकर भी उन पर कब्जा करने का आरोप एक पक्ष ने लगाया था,,,इसके अलावा रणजीत रावत शायद ही कभी जनता के मुद्दे पर पुलिस से इस तरह भिड़ते नजर आये हो,,,हरीश रावत पर निशाना साधते वक्त शायद वो भूल गए कि हरीश रावत उम्र के इस पड़ाव में भी पुरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं,,,भले इस यात्रा का मकसद उनका वक्तिगत हो सकता है,,, लेकिन इसी यात्रा के दौरान वो पुराने कॉंग्रेस्सिओं को जोड़ने की कोशिश में भी लगे दिखाई दे रहे हैं ,,  ,,,जनता के मुद्दों पर भी हरीश रावत इसी यात्रा के दौरान सवाल उठाते दिखाई दिए  हैं,,,इसलिए भले पूर्व विधायक रंजीत रावत जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरने की लाख बातें कहें,,,लेकिन खुद जनता के मुद्दों को लेकर वो कितना संघर्ष करते हैं वो जग जाहिर हैं,,, । ,,, रणजीत रावत का इस तरह भरे मंच पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने अपने ही बड़े नेता पर तंज कसना इनके रिश्ते की खटास को दिखा रहा है,,,,साथ ही इसका कार्यकर्ताओं में भी मेसेज गया,,,कि भले आलाकमान  कुछ भी कर के लेकिन  बड़े नेता आपस में लड़ते रहेंगे,,,2027 से पहले एक बार फिर ये लड़ाई तेज होती दिखाई दे रही है,,, इसी आपसी लड़ाई और गुटबाजी ने पहले 2022 में भी कांग्रेस के हाथ आयी सत्ता को लगभग लात मार कर दूर कर दिया था,,
वैसे रंजीत रावत के इस बयां के जवाब में ,,हरीश रावत ने भी जवाब बड़े अलग अंदाज में दिया,,,हरीश रावत ने कहा, मैं जो भी अभियान चलाता हूं, वह व्यक्तिगत है। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। काफल व पहाड़ी ककड़ी हमारी जड़ें हैं। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहता हूं और आने वाले समय में भी मरते दम तक आगे रहूंगा,,, जिन लोगों को इस पर कोई आपत्ति है, उनसे क्षमा मांगता हूं।

रणजीत रावत का कहना है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार है। लेकिन नेतृत्व को अगुवाई करनी होगी। तो क्या रणजीत रावत ये भी  कहना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कारन म्हारा संघर्ष नहीं कर रहे हैं ,,,रंजीत रावत के बयान से तो यही लगता है कि वो करन महारा के नेतृत्व पर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भी साबित करनी होगी अपनी योग्यता पूर्व विधायक राजनजित रावत के समक्ष ,,दूसरी तरफ हरीश रावत और हरक सिंह रावत में भी बयानबाजी हुई है,,,जिसमें हरक सिहं ने साफ़ कहा है कि 2016 में जो कुछ हुआ उसका उनको कोई दुःख नहीं है,,पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा  कि 2022 में हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस सत्ता में होती,,,हरीश रावत लालकुआं व हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को छोड़कर कहीं भी प्रचार करने नहीं गए।

उधर, पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा, यदि मैं बड़े नेताओं के समक्ष ना कर देता तो हरक सिंह कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाते। मैंने उनके आग्रह का सम्मान किया। हरक सिंह एक सीट जीता कर अपनी क्षमता को साबित तो करें, जिससे 2016 की कट़ुता दूर हाे सके  ,,,इतना ही नहीं हरीश रावत ने एक बड़ी बात कह डाली कि केदारनाथ उपचुनाव में भी हरक सिंह रावत और उनके करीबियों ने पार्टी के लिए काम नहीं किया,,,  इस सारी अंदरूनी जंग के किस्से  5 जून को दिल्ली में हुई कांग्रेस की एक अहम बैठक में भी पहुंचे ,,,,, इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे जैसे टॉप लीडर्स ने हिस्सा लिया था  । नेताओं की बयानबाजी को लेकर पार्टी हाईकमान ने सख्त रुख अपनाया,,,शीर्ष नेतृत्व ने हिदायत दी कि अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। कोई भी नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करे। 2027 के लिए सभी नेता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं। उसमें सभी नेताओं की भागीदारी जरूरी है।

माना जा रहा है कि  कुछ नेताओं ने गढ़वाल और कुमाऊं में पदों में सामंजस्य बढ़ाने की बात कहि,,,,अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों कुमाऊं से हैं,,,प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी बात उठी,,, इस पर राहुल गांधी ने तर्क दिया कि इससे पहले भी कुमाऊं से ही मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व अध्यक्ष रहे हैं,,,,,, कारन महारा जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी हित में एक कदम आगे बढ़कर जो कहा वो तारीफ के काबिल है,,,जानकारी के मुताबिक करन महारा ने  साफ़ कहा कि अगर उनको हटाना है तो हटा दीजिये,,,,और जल्दी ही नया अध्यक्ष चुन लीजिये,,,,क्योंकि रोज रोज के कयासों से पार्टी को नुकसान हो रहा है,,

अब आखिर में सवाल ये है कि क्या इस बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के लिए कोई ठोस रणनीति बन चुकी है? या फिर ये भी बस एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी,,,और सबसे बड़ा सवाल—क्या कांग्रेस इस अंदरूनी कलह से बाहर निकलकर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ,,कांग्रेस कौन सा रास्ता चुनेगी? ,,,,,,क्या कांग्रेस आपस में लड़ रहे नेताओं से आगे बढ़कर भविष्य की राजनीती के मध्येनजर युवा और जोशीले चेहरे ,,,जैसे तेज़ तर्रार नेता गणेश गोदियाल,,,cm धामी को हराकर विधानसभा पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी,,,कांग्रेस में महिलाओं को नए कलेवर में खड़ा करने वाली ,, हर जनहित के मुद्दों पर आगे रहने वाली कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ,बद्रीनाथ जैसी हिंदुत्व की सीट पर पूरी सरकार को घुटनों पर लाकर जीत हासिल करने वाले बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला जैसे तेज तर्रार नेताओं को कोई बड़ी भूमिका दे पाएगी ?? ,,,ये देखना होगा ?क्योंकि कुछ नेता आपसी खींचतान में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि इससे पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है उसकी शायद उनको फ़िक्र नहीं है,,,कुछ नेता जिनका उत्तराखंड में कोई ख़ास प्रभाव नहीं है,,,जो अपनी विधानसभा के भीतर भी कुछ ख़ास कांग्रेस पार्टी  के लिए नहीं कर पाए,,,वो दिल्ली दरबार के कुछ नेताओं से अपने संबंधों के चलते राजनीती हाँक रहे हैं,,,,क्या कांग्रेस आलाकमान उत्तराखंड में उन घोड़ों की सही पहचान कर पायेगा  जो रेस में तेज दौड़ने की छमता रखते हैं,,,, यही नसब सवालों के जवाब कांग्रेस का भविष्य उत्तराखंड में तय कर पाएंगे ,, मगर इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान के पास ही हैं ,,

उत्तराखंड भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगभग चार साल पुरे करने वाली है,,,अभी वर्तमान में भाजपा के कई मंत्री पद खाली हैं,,,पूर्व में वित्त मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल विवाद के चलते अपना पद गवां चुके हैं,,,कई और मंत्री हैं जिनके विभागों के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं,,,  ऐसे में पहले से ही मंत्रियों का टोटा झेल रही भाजपा सरकार के एक और मंत्री गणेश जोशी फिर से चर्चाओं में आ गए हैं,,,अभी उनके विभाग की  टेंडर प्रक्रिया में भी उन पर सवाल उठे हैं ,,जिस पर काफी बवाल हुआ ही है ,,,लेकिन जिस मुद्दे ने उनकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा दी हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं.

अब चूँकि पहले से ही भाजपा की डबल इंजन की सरकार के कई मंत्री सवालों के घेरे में हैं,,,और उस पर गणेश जोशी जो भाजपा सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं,, उनकी मुश्किलों में इजाफा होना तो चिंता का विषय सरकार के लिए है ही ,,,और इस बार तो किसी विपक्षी ने नहीं बल्कि माननीय कोर्ट ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है,,,,दरअसल भाजपा मंत्री आय से अधिक सम्पति के मामले में घिरे हुए हैं,,,,और अब कोर्ट के आदेश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

दरअसल कुछ समय पूर्व देहरादून के आरटीआई कार्यकर्ता और पेशे से वकील ,,विकेश सिंह नेगी ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि मंत्री गणेश जोशी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने शपथ पत्र में 9 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। नेगी का आरोप है कि यह संपत्ति जोशी की आय के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खाती,,,,याचिकाकर्ता ने मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति की विजिलेंस जांच की मांग की,,,, तत्पश्चात विशेष विजिलेंस कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को 8 अक्टूबर 2024 तक इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था,,,,, हालांकि, सरकार ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया,,,, जिसके बाद मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंचा,,,नैनीताल हाई कोर्ट ने गणेश जोशी को 23 जुलाई 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है,,,, कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि क्या उनकी संपत्ति की जांच विजिलेंस को सौंपी जाएगी ?

ऐसे में गणेश जोशी का मामला न केवल उनके लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ी उलझन बन गया है,,,,अब एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि  क्या मुख़्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में कोई ठोस फैसला लेकर विजिलेंस जांच की संस्तुति देंगे,,,जैसा की कोर्ट ने भी पूछा है,,,,दरअसल ये धामी सरकार की जीरो टोरलेंस निति की भी परीक्षा होगी,,,क्योंकि जिस तरह का एक्शन सरकार ने हरिद्वार नगर निगम घोटाले में लिया उससे धामी सरकार से उम्मीदें बढ़ी हैं,,,लेकिन सवाल इस बार मुख्यम्नत्री पुष्कर सिहं धामी के खुद के ही मंत्री के खिलाफ निर्णय लेने का है ,,,,,,सवाल ये भी है कि कोर्ट में सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी ,,,,? दोस्तों अगर आपको भी लगता है की जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए क्या जवाब दाखिल करना चाहिए माननीय कोर्ट के समक्ष तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय  जरूर रखें

मंत्री गणेश जोशी पर याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने आरोप लगाया है कि जोशी ने बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितताएं कीं, जिससे उनकी संपत्ति में असामान्य वृद्धि हुई,,, गणेश जोशी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने शपथ पत्र में लगभग 9 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं। 2018 में उनकी घोषित संपत्ति 3.19 करोड़ रुपये थी, जो 2022 में 9 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का आधार बनी,,,याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जोशी ने बागवानी विभाग, जैविक खेती, और सैन्य धाम जैसे क्षेत्रों में सरकारी धन का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित की है.

याचिका के समर्थन में विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनके परिवार की संपत्तियों के ब्योरे उपलब्ध कराये हैं ,, इन आंकड़ों का आधार याचिकाकर्ता ने 2022 के चुनावी हलफनामे को बनाया है ,, एक्टिविस्ट विकेश नेगी की माने तो 15 वर्ष में मंत्री गणेश जोशी की कुल कमाई 35 लाख होनी चाहिए ,, क्यूंकि उन्होंने न तो अपना व्यवसाय है और न ही खेती है .

वैसे इस मामले में माननीय जोशी जी को अपने सहयोगी मंत्रिओं से कुछ सीख लेना चाहिए था ,, जो मंत्री विधायक होने के साथ साथ उत्तराखंड के किसान भी हैं ,, मतलब ऐसा उन्होंने अपनी आय के स्रोतों में ज़ाहिर किया है ,, व्यक्तिगत रूप से हम उन सभी मंत्रिओं से भी दरख्वास्त करेंगे की वो अपने सहयोगी मंत्री को खेती का ज्ञान दें ,, और इसी ज्ञान की गंगा को उत्तराखंड के किसानों तक भी पहुंचाएं ताकि उत्तराखंड का हर किसान इन सभी मंत्रिओं की तरह ही करोड़ों में खेल सके

नैनीताल हाई कोर्ट ने जोशी को 23 जुलाई 2025 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी प्रति उत्तर मांगा है,,,इन सभी मामलों पर मंत्री गणेश जोशी ने इन आरोपों को “राजनीतिक साजिश” करार दिया और कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की कोशिश है,,,,वैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि गणेश जोशी आय से अधिक सम्पति के मामले में विवादों में रहे हैं,,,बल्कि कई अन्य विवाद भी उनसे जुड़े हुए हैं,,,जोशी पर कई बार विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा है। उदाहरण के लिए, 2022 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी ,,,,जिस पर उनका खूब विरोध हुआ,,,इसके आलावा 2022 में चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने का उनका बयान विवादों में रहा, जिसे बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खारिज कर दिया गया था ,,,

एक और मामला है जो गणेश जोशी को विवादों में लेकर जाता है ,, वो है उद्यान विभाग का घोटाला  जो मुख्य रूप से 15 लाख पौधों की खरीद से जुड़ा है , इस मामले में आरोप है कि  इन पौधों के खरीद करते समय कीमत से ज्यादा रकम अदा की गयी है ,,जो की 70 करोड़ बताई जाती है ,, करोड़ों रुपए के भुगतान में सीधे तौर पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है.  इस घोटाले में शासन की जांच के साथ ही हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में घोटाले से संबंधित तमाम आरोपों को पुष्ट किया जा चुका है. हाईकोर्ट ने ही इस घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे .वर्ष 2023 में चर्चित फल पौध खरीद घोटाले में सीबीआई ने जिस नर्सरी के खिलाफ एफआईआर कराई है।विभाग ने उसी नर्सरी को दोबारा फल पौध आवंटन का काम दिया।

इसके अलावा 2023 में जोशी के सामने एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में निष्क्रियता का आरोप लगाया। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान जोशी को पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने घेर लिया था , जिन्होंने उन पर पेयजल किल्लत जैसे स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया,,,और वर्तमान में हाल ही में उन पर आरोप लगा कि जोशी के कृषि विभाग में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता हुई, जहां टेंडर खुलने से पहले ही एक ठेकेदार ने एग्री मित्र मेला का काम शुरू कर दिया था,,,,हालाँकि जब इस मामले ने तूल  पकड़ा तो सरकार ने ये मेला ही रद्द करवा दिया,,,,मेला रद्द होने से गड़बड़ी के आरोप को और बल मिला,,, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गणेश जोशी का स्टैंड लेते हुए कहा कि ऐसे मेले रद्द या एक्सटेंड होते रहते हैं ,, पर भाजपा अध्यक्ष से न तो किसी सम्मानित मिडिया ने ये सवाल पूछा की आखिर कैसे जिस काम को लेकर टेंडर निकलने में दो दिन बाकी हैं उस पर आखिर क्यों किसी ठेकेदार की तरफ से पहले ही काम शुरू हो गया ,, यक़ीनन उनके पास जवाब होता नहीं ,,, वैसे अक्सर ही ये देखा गया है की अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंत्रिओं के बचाव के लिए ही जाने जाते हैं ,, खासकर उन मंत्रिओं के मामलों में ,,जिन मामलों में विवाद रहा है ,, खैर पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे और इस बार मंत्री गणेश जोशी हैं ,,

सवाल यही है कि भाजपा के एक के बाद एक मंत्री लगातार सवालों के घेरे में घिरते दिखाई दे रहे हैं,,,जिससे डबल इंजन की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है,,,,2027 से पहले इस तरह के आरोप भाजपा सरकार को असहज कर रहे हैं,,,अगर समय रहते भाजपा सरकार इन सभी का जवाब नहीं दे पायी तो 2027 में कई नेताओं के साथ पार्टी की डगर जरूर मुश्किल हो सकती है,,,इसलिए अब ये मुख़्यमंत्री की जवाब देहि भी बन गयी है कि वो अपने मंत्रियों पर लग रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाएं ताकि सच सामने आये,,,,और अगर कोई इसमें लिप्त है तो उस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए,,,बहरहाल  अब गणेश जोशी मामले में कोर्ट में क्या होने वाला है इस पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक सबकी नजरें हैं,, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड की जनता की नज़रें भी हैं ,, क्यूंकि संसाधन और पैसा आखिर हैं तो उत्तराखंड का ही…..

प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है। इस कारण 10760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में सांविधानिक संकट पैदा हो गया है।त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग ने आनन-फानन में प्रस्ताव तैयार किया। जिसे पहले विधायी विभाग यह कहते हुए लौटा चुका था कि कोई अध्यादेश यदि एक बार वापस आ गया तो उसे फिर से उसी रूप में नहीं लाया जाएगा। ऐसा किया जाना संविधान के साथ कपट होगा। विधायी विभाग की इस आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेज दिया गया।

राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विधायी विभाग की आपत्ति का निपटारा किए बिना इसे राजभवन भेजा गया। जिसे विधायी को वापस भेज दिया गया है। इसमें कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थीं, इसके बारे में पूछा गया है। इसमें विधायी ने कुछ मसलों को उठाया था। राजभवन ने इसका विधिक परीक्षण किए जाने के बाद इसे लौटाया है।

10760 त्रिस्तरीय पंचायतें हुईं मुखिया विहीन

प्रदेश में हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायतों को छोड़कर 7478 ग्राम पंचायतें, 2941 क्षेत्र पंचायतें और 341 जिला पंचायतें मुखिया विहीन हो गई हैं। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है।उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए 2021 में अध्यादेश लाया गया था। राजभवन से मंजूरी के बाद इसे विधानसभा से पास होना था, लेकिन तब विधेयक को विधानसभा से पास नहीं किया गया। क्योंकि हरिद्वार में अध्यादेश जारी होने के बाद त्रिस्तरीय चुनाव करा दिए गए थे

हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में दो आईएस और एक पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी। अब विजिलेन्स जमीन घोटाले की जांच करेगी।

मामला 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा। न भूमि की कोई तात्कालिक आवश्यकता थी, न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर यह घोटाला अंजाम दिया गया।

15 करोड़ की ज़मीन 54 करोड़ में खरीदी
जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूनगों राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमलदास, और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की को भी निलंबित किया गया।

उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार ज़मीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत हैं।

पहले चरण में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को भी सस्पेंड किया गया था। संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

नीति आयोग की बैठक से लौटने के बाद  सीएम धामी टिहरी जिले के गजा घंटाकर्ण महोत्सव का मंत्री सुबोध उनियाल के साथ शुभारम्भ कर रहे थे।

इधर, दून में पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक चाय की चुस्की के बीच अपने मुद्दों को लेकर मंथन में जुटे हुए थे।
मंगलवार की शाम को गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के विधायक हॉस्टल स्थित आवास में पार्टी जनप्रतिनिधियों के विकास को लेकर दर्द झलका।

विधायकों की सबसे बड़ी चिंता 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रही। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव से पूर्व लंबित विकास कार्यों के जल्द बजट आवंटन पर भी चर्चा हुई। विधायकों ने कहा कि प्रत्येक पार्टी विधायक के क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं  के बजट स्वीकृति में  अड़ंगा लगाने वाले बेलगाम अधिकारियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

मौजूद विधायकों ने सीएम धामी के फैसलों की सराहना करने के साथ कुछ अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई।
इन विधायकों का कहना था कि शासन से लेकर जिले में मौजूद ये अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं।

चाय की बैठकी में उठे सभी मुद्दों पर सीएम धामी से मिलकर चर्चा करने पर भी सहमति बनी।

कुछ भाजपा विधायकों ने इकोलॉजी संतुलन कायम रखते हुए खनन कार्य करने पर भी बल दिया। इसके अलावा जिला व मंडल के सांगठनिक चुनाव को लेकर भी नाराजगी जताई। यह बात भी उभरी कि इन चुनावों में कुछ जगह स्थानीय भाजपा विधायको की नहीं सुनी गई।

भाजपा विधायक अरविंद पांडे के विधायक हॉस्टल स्थित आवास में विधायक भरत चौधरी, भोपाल राम टम्टा, सविता कपूर, बिशन सिंह चुफाल, बृजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल की मौजूदगी की खबर सामने आ रही है।

कुछ अन्य विधायको के बैठक के बाद पहुंचने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इन नाम की पुष्टि नहीं हो सकी। अलबत्ता, लगभग एक दर्जन से अधिक विधायकों के किस्तों में अरविंद पांडेय के आवास में पहुंचने की चर्चा है। खास पहलु यह रहा कि, मंगलवार की बैठक में जल्द ही एक और बैठक करने का फैसला किया गया।

उल्लेखनीय है कि निकट भविष्य में धामी कैबिनेट का भी विस्तार होना है। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे भी सम्भावित मंत्रियों की कतार में शामिल माने जा रहे हैं। आज की बैठक के मेजबान व सूत्रधार अरविंद पांडे को अभी तक धामी कैबिनेट का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला।

गौरतलब है कि इस बैठक से पहले सोमवार को मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल की मुलाकात भी सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को यहां आयोजित “अहिल्या स्मृति मैराथन – एक विरासत, एक संकल्प” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने स्वयं भी युवाओं के साथ दौड़ में शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता और जागरूकता का संचार करते हैं तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से खेल-कूद और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने की अपील की।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार, मेयर सौरभ थपलियाल, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, विधायक भरत चौधरी, दायित्वधारी अनिल डब्बू, श्याम अग्रवाल, हेम बजरंगी, भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट सहित अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चीड़बाग शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही।
पदयात्रा में हजारों की संख्या में आम नागरिकों, पूर्व सैनिकों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल वीरता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि नया भारत आतंकवाद का जवाब उसी की भाषा में देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश अब अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है।

उत्तराखंड वीरों की भूमि

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है, जहाँ लगभग हर परिवार देशसेवा से जुड़ा है। उन्होंने युवाओं से सेना और सुरक्षा बलों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा में आगे आने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को प्रत्येक वर्ष मनाया जाए।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, बृज भूषण गैरोला, भरत चौधरी, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, पूर्व सांसद तरुण विजय, आदित्य कोठारी, सिद्धार्थ अग्रवाल, रजनी रावत, देवेंद्र भसीन और श्याम अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे हुए करोड़ों की जमीन घोटाले की जांच ने दो कदम आगे बढ़ा दिए हैं। कई स्तर पर हुई खुली लापरवाही की खबरों के बीच हरिद्वार डीएम कर्मेन्द्र सिंह व पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं।

हरिद्वार नगर निगम की बिना किसी ठोस परियोजना के कूड़े के ढेर के बगल वाली 33 बीघा भूमि खरीद की फ़ाइल का तेजी से दौड़ना भी कई सवाल खड़े कर गया। इस अहम फाइल को किस का ‘बाहरी व मजबूत’ बल लग रहा था ,यह भी सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरकार, कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज कर चार गुना अधिक मूल्य पर जमीन की खरीद में पीछे किस मास्टरमाइंड का हाथ था, यह भी कौतूहल का विषय बना हुआ है।

गौरतलब है कि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2024 में आईएएस वरुण चौधरी को नगर निगम का प्रशासक तैनात किया गया था।भूमि खरीद में नगर निगम एक्ट का पालन किया जाना था। जमीन खरीद से जुड़े शासन के नियम व निर्देश भी अपनी जगह मौजूद थे। बावजूद इसके एक कॄषि योग्य भूमि का लैंड यूज परिवर्तित कर कामर्शियल कर दिया। और सिर्फ कुछ करोड़ की जमीन आधे अरब से अधिक दाम में खरीद ली गयी। इस मामले में हवा के माफिक दौड़ी फाइल का पेट भी नियमबद्ध दस्तावेजों से नहीं भरा गया।

निकाय विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि
नगर निगम ने किस परियोजना या योजना के लिए कूड़े के ढेर के बगल वाली जमीन खरीदी। जमीन खरीद का क्या प्रयोजन था? यह भी साफ नहीं किया गया। चूंकि, कामर्शियल रेट पर करोड़ों की खरीदी गई जमीन पर निगम की कोई फ्लैट बनाने की योजना थी? या फिर मॉल आदि कोई अन्य कामर्शियल गतिविधि को अंजाम देना था ? यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया। अलबत्ता गोदाम बनाने की बात अवश्य कही गयी।

हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले में एक बात यह भी सामने आ रही है कि सम्बंधित जिम्मेदार अधिकारियों ने भूमि खरीद की तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

जांच अभी जारी है। जांच अधिकारी रणवीर चौहान का साफ कहना है कि वे जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। चौहान का कहना है कि जॉच पूरी होते ही रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। जॉच अधिकारी नियुक्त होते ही आईएएस रणवीर सिंह नगर निगम भूमि घोटाले की जॉच के लिए हरिद्वार में मौका मुआयना कर चुके हैं।

इधर, चार अधिकारियों के निलंबन के बाद सम्बंधित अधिकारियों व कर्मियों से पूछताछ के सिलसिला जारी है।

हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले में 1 मई को चार अधिकारियों के निलंबन के बाद जांच अधिकारी आईएएस रणवीर सिंह ने हरिद्वार के डीएम कर्मेन्द्र सिंह व पूर्व नगर प्रशासक हरिद्वार वरुण चौधरी से पूछताछ की। मौजूदा समय में आईएएस वरुण चौधरी सचिवालय में अपर सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों की बंदरबांट के इस हैरतअंगेज कारनामे में तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह के स्टेनो और डाटा एंट्री ऑपरेटर से भी पूछताछ की गई। कुछ समय पूर्व अजयवीर सिंह का हरिद्वार से अन्यत्र तबादला किया गया।

अब बड़े अधिकारियों से पूछताछ के बाद उम्मीद जगी है कि कुछ घोटालेबाज शातिर अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। नियमों का उल्लंघन कर व भू उपयोग परिवर्तन से करोड़ों का खेल करने वाले मास्टरमाइंड का चेहरा कब बेनकाब होगा। इसका भी सभी को इंतजार है।

गौरतलब है कि हरिद्वार से जुड़े अधिकारियों ने यह कारनामा नगर निगम भंग होने के समय अंजाम दिया था। बाद में हरिद्वार की मेयर निर्वाचित होने पर किरण जैसल ने इस भूमि खरीद घोटाले की शिकायत सीएम धामी से की। सीएम धामी ने जांच आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह को सौंपी।

हालांकि, खबर यह भी है कि दोषियों को बचाने के लिए एक लॉबी ने ऐड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है।
इसी के तहत पहले जांच अधिकारी किसी अन्य अफसर को बनाने का दांव चला गया था लेकिन सीएम ने अन्य नामों को दरकिनार करते हुए आईएएस चौहान को जांच अधिकारी नियुक्त कर मंसूबे पूरे नहीं होने दिए।

गौरतलब है कि कई सौ करोड़ के NH 74 भूमि घोटाले में कई अधिकारी व कर्मी जेल गए थे लेकिन कुछ अहम किरदार साफ बच निकले थे। कहीं हरिद्वार नगर निगम के आधे अरब से अधिक मूल्य के फ्रॉड में बड़ी मछलियां साफ बच न जाएं, यह जांच की समग्रता पर निर्भर करेगा…

अब तक हुई निलंबन की कार्रवाई

निलंबित सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण , कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और जेई दिनेश चंद्र कांडपाल शामिल हैं। ये चारों जमीन खरीद मामले के लिए बनाए गई समिति में शामिल थे।

इस प्रकरण में सेवा विस्तार पर कार्यरत सेवानिवृत्त सम्पत्ति लिपिक वेदपाल की संलिप्तता पायी गयी है। उनका सेवा विस्तार समाप्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही सुश्री निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी,नगर निगम, हरिद्वार का स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

ऐसे हुई 15 से 54 करोड़ रुपए कीमत

भूमि का लैंड यूज कृषि था। तब उसका सर्किल रेट छह हजार रुपये के आस पास था। यदि भूमि को कृषि भूमि के तौर पर खरीदा जाता, तब उसकी कुल कीमत पंद्रह करोड़ के आस पास होती। लेकिन लैंड यूज चेंज कर खेले गए खेल के बाद भूमि की कीमत 54 करोड़ के आस पास हो गई। खास बात ये है कि अक्टूबर में एसडीएम अजयवीर सिंह ने लैंड यूज बदला और चंद दिनों में ही निगम निगम हरिद्वार ने एग्रीमेंट कर दिया और नवंबर में रजिस्ट्री कर दी।

नगर निगम हरिद्वार ने नवंबर 2024 में सराय कूड़ा निस्तारण केंद्र से सटी 33 बीघा भूमि का क्रय किया था। ये भूमि 54 करोड़ रुपए में खरीदी थी जबकि छह करोड़ रुपए स्टाप ड्यूटी के तौर पर सरकारी खजाने में जमा हुए थे। 2024 में तब नगर प्रशासक आईएएस वरुण चौधरी थे। जमीन खरीद मामले में मेयर किरण जैसल ने सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जांच सीनियर आईएएस अफसर रणवीर सिंह को सौंपी थी। अब इस मामले में जमीन को बेचने वाले किसान के खातों को फ्रीज करने के आदेश कर दिए गए हैं।

लैंड यूज में खेल-

अक्टूबर 2024 में एसडीएम अजयवीर सिंह ने जमीन का लैंड यूज बदला। और चंद दिनों में ही नगर निगम ने खरीद का एग्रीमेंट कर लिया। नवंबर में रजिस्ट्री पूरी हो गई। यह तेजी संदेहास्पद है और प्रक्रियागत नियमों की अनदेखी को दर्शाती है।

पारदर्शिता का अभाव-

जमीन खरीद के लिए कोई पारदर्शी बोली प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जो सरकारी खरीद नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, नगर निगम ने इस खरीद के लिए शासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली।

सशर्त अनुमति का दुरुपयोग

जमीन को गोदाम बनाने के लिए धारा 143 के तहत सशर्त अनुमति दी गई थी, जिसमें शर्त थी कि यदि भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से अलग किया गया, तो अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी। आरोप है कि इस जमीन का उपयोग कूड़ा डंपिंग के लिए किया गया, जो अनुमति का उल्लंघन हो सकता है।

घोटाले में पूर्व नगर प्रशासक (एमएनए) वरुण चौधरी पर सर्किल रेट का दुरुपयोग कर सौदा करने का आरोप है। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह और नगर निगम आयुक्त भी जांच के घेरे में हैं।

इस तरह के बड़े सौदों में तहसील और नगर निगम की संयुक्त जांच अनिवार्य होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। साथ ही, सर्किल रेट और लैंड यूज में बदलाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा।

यह घोटाला न केवल वित्तीय अनियमितताओं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करता है।

उत्तराखंड में जोशीमठ-औली रोपवे परियोजना आगे बढ़ रही है। राज्य की निर्माण एजेंसी ब्रिडकुल ने नए रोपवे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का मसौदा तैयार कर लिया है, जो 3.917 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अंतिम डीपीआर जल्द ही सरकार को भेजी जाएगी। मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। रोपवे से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा चिंताओं के कारण पुराने रोपवे को जनवरी 2023 से बंद कर दिया गया है।

ब्रिडकुल ने मसौदा योजना तैयार की

ब्रिडकुल के प्रबंध निदेशक एनपी सिंह ने पुष्टि की कि रोपवे के लिए डीपीआर लगभग पूरी हो चुकी है। पुराने रोपवे के असुरक्षित हो जाने के बाद इस परियोजना को पूरी तरह से ब्रिडकुल द्वारा ही संभाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले रोपवे के पहले और दूसरे टावर की नींव में कुछ समस्या थी, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। तब से, BRIDCUL नए सर्वेक्षण करने और नए रोपवे की योजना बनाने का काम संभाल रहा है।

नींव और सर्वेक्षण सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा

रोपवे का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा।

परियोजना की कुल लागत 426 करोड़ रुपये आंकी गई है। सिंह ने बताया कि डीपीआर का अंतिम संस्करण एक सप्ताह के भीतर सरकार को सौंप दिया जाएगा।

प्रतिदिन 500 यात्रियों की क्षमता

एक बार चालू होने के बाद, रोपवे प्रति घंटे प्रति दिशा (पीपीएचपीडी) लगभग 500 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। प्रत्येक ट्रॉली 10 लोगों को ले जा सकेगी।

कुल मिलाकर, 3.917 किलोमीटर लंबे मार्ग में दोनों चरणों में 18 टावर और 30 केबिन शामिल होंगे।

इंदिरा गांधी ने रखी थी पुराने रोपवे की नींव

मूल रोपवे परियोजना 1983 में शुरू हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसे 1984-85 में ज़िगज़ैग तकनीक का उपयोग करके पूरा किया गया था। तब से, जोशीमठ और औली के बीच पर्यटकों की यात्रा के लिए रोपवे का उपयोग किया जाता रहा है, जब तक कि इसे सुरक्षा चिंताओं के कारण जनवरी 2023 में बंद नहीं कर दिया गया।

अब, राज्य इस क्षेत्र में पर्यटन को एक बार फिर बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित और उन्नत संस्करण बनाने की योजना बना रहा है।