मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव् इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर चर्चाओं में है वीडियो भी कुछ ऐसा है कि जमकर वायरल हो रहा है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है. आएं भी क्यों नहीं क्योंकि वीडियो है ही कुछ ऐसा,, दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उनसे एक पत्रकार ने एक अजीब सा सवाल पूछ दिया. सवाल सुनकर अखिलेश यादव तमतमा गए.
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह एक सवाल पूछे जाने पर बुरी तरह भड़कते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सवाल सुनकर अखिलेश यादव इतने भड़क गए कि उन्होंने भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा. चुनावी सभा को संबोधित करने मध्य प्रदेश के पन्ना पहुंचे अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया कि ‘योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप टोंटी चोर हैं। बस फिर क्या था अखिलेश का पारा चढ़ गया और अखिलेश यादव ने इस पर जवाब देते हुए कहा, ‘तुम पत्रकार नहीं हो,, तुम ये महंगा चश्मा लगाए बीजेपी के एजेंट हो बेटा ‘ अखिलेश यादव ने पत्रकार का नाम पूछा तो उसने बताया कि ‘मेरा नाम नूर काजी है।’ अखिलेश ने इस पर अपने सहयोगियों से पत्रकार की तस्वीर खींचने के लिए कहा। अखिलेश ने कहा, ‘मुस्लिम हो आप, ऐसी भाषा होती है मुसलमानों की क्या? तुम तो बिके हुए हो.. पता नहीं तुम पत्रकार हो भी या नहीं.. जब मैंने सीएम आवास छोड़ा था तो बीजेपी ने इसे धुलवाया था।’ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पत्रकार की तस्वीर को शेयर कर मध्य प्रदेश पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है ।
पत्रकार का कहना है कि वह पत्रकारिता कर रहे हैं,, साथ ही कहा कि मेरा शौक है पत्रकारिता और मैं कोई भी चश्मा पहन सकता हूं। अब सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, कोई कह रहा है कि ‘अखिलेश यादव कितने बड़े जातिवादी नेता हो सकते हैं इसका पता चलता है पत्रकार का पूरा नाम जानने की इच्छा से.. कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को लगा कि सवाल पूछने वाला ये पत्रकार ब्राह्मण होगा लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया, ये पत्रकार मुस्लिम निकला, साथ ही कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि युवा पत्रकार ने अतिउत्साह में यूपी के सीएम की टिप्पणी बताओ जो सवाल किया, वो आरोप योगी आदित्यनाथ ने कभी लगाया ही नहीं। सवाल से पहले पत्रकार को तथ्य जांचना चाहिए था. अधूरी जानकारी वाले सवाल से पूर्व CM अखिलेश यादव भड़के जो स्वाभाविक था, इससे पूरी पत्रकार बिरादरी असहज हुई!”
हालांकि मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव द्वारा पत्रकार के साथ किए गए इस बर्ताव की खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग अखिलेश यादव के व्यवहार की निंदा कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि उल्टा-सीधा सवाल पूछे जाने पर इस तरह की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है.
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई उम्र उनके और उनकी कुर्सी के बीच में आ रही है क्या बढ़ती उम्र में रिटायरमेंट लेकर घर बैठने का पीएम मोदी का दिया फार्मूला अब उन्हीं के गले की फांस बन गया है. और इसलिए क्या मोदी आगे के लिए अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, यह सवाल उठने शुरू हुए मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद क्योंकि इस सूची में करीब 15 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सूची बता रही है कि भाजपा अपने ही संकल्प से पीछे हट रही है इसलिए ही सूची कई सवाल खड़े कर रही है और सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लोग कह रहे हैं कि कहीं इस बदलाव की बढ़ती वजह पीएम मोदी की बढ़ती हुई उम्र तो नहीं,, वो 73 के हो चुके हैं और जब अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तब तक 74 के हो जाएंगे मतलब उन्हीं के जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से मोदी अगर 2024 में जीते भी 5 साल के शासन के अंत में 80 साल के हो चुके होंगे,, इस उम्र का आदमी भारत जैसे बड़े देश को चलाने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर कितना फिट होता है यह सवाल संघ, भाजपा और देश की जनता के सामने है. क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता चुके थे कि इतनी ज्यादा उम्र राजनीति के लिए सही नहीं होती.
इस सवाल के बाद दो और सवाल खड़े होते हैं,, की क्या ये बदलाव मोदी के लिए खुशी से किया जा रहा है,, सहमति से किया जा रहा है,, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बदलाव खुद करवा रहे हैं यानी कि दबाव में करवाया जा रहा है.. अब पहले यह जान लेते हैं की सूची पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं,, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और भाजपा राज्य में जीतने के लिए सभी तरीके अपना रही है लेकिन पार्टी के प्रत्याशियों की सूची शुरुआत से ही वादों में घिरी हुई है पहले तो सूची सामने आने के बाद बीजेपी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई खुद अमित शाह को नाराज नेताओं को मनाने के लिए मध्य प्रदेश में आना पड़ा,, ऐसे में अब पार्टी अपने प्रत्याशियों की उम्र को लेकर सवालों में घिर गई है.
दरअसल पार्टी ने तीन केंद्रीय मंत्रियों और एक महासचिव समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है,, बीजेपी ने इस बार 70 से ज्यादा उम्र के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनमें सबसे उम्र दराज 80 साल है,, इसके बाद से हर तरफ से इसी सूची की चर्चाएं हैं. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भाजपा अपने ही संकल्प से पीछे क्यों हट रही है,, क्या यह पार्टी की मजबूरी है या उसकी जरूरत,, सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह पार्टी का अपना ही संकल्प है. दरअसल पार्टी ने तय किया था कि 70 से ज्यादा उम्र के होने पर नेता सक्रिय राजनीति से हटकर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, इस से युवाओं को मौका मिलेगा जिससे नई सोच, नए विचारों के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी लेकिन अब जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है पार्टी तो उलटी गंगा बहा रही है. देखने को मिल रहा है कि पार्टी उन्ही पुराने चेहरों पर दाव लगा रही है.
इसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह सब मोदी की वजह से हो रहा है इसे ऐसे समझिए कि पार्टी ने कह तो दिया था कि 70 से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा लेकिन मोदी की ही उम्र अब 73 हो चुकी है उस हिसाब से अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मोदी तो तीसरे टर्म का सपना सजा रहे हैं बाकायदा लाल किले से उन्होंने इसका ऐलान किया था ऐसे में अगर बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें टिकट ही नहीं मिलेगा तो उनका सपना कैसे पूरा होगा. यही वजह है कि पार्टी अभी से मोदी का रास्ता क्लियर करने में लग गई है या ये भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी खुद ही ऐसा करवा रहे हैं,, हालांकि इसके कयास तभी से लगने लगे थे जब कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा को भाजपा ने अपना पोस्टर बॉय बनाया था जबकि उनकी उम्र 80 साल थी मजाक की बात तो यह है कि उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया गया था बढ़ती उम्र का हवाला देकर. लेकिन जैसे ही चुनाव आए और कर्नाटक में बिना येदुरप्पा के नाव डूबती दिखाई दी तो भाजपा ने उन्हें माथे पर बैठा लिया हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कांग्रेस ने भाजपा के छक्के छुड़ा दिए लेकिन अब तो बीजेपी 70 पार को आउट करने के खुद मोदी के ही संकल्प से पीछे हटती हुई नजर आ रही है.
इस पर राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि भाजपा ने केवल कुछ विधायकों की जीत के लिए मोदी का बनाया हुआ संकल्प नहीं तोड़ा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई उम्र के उठने वाले सवालों को किनारे करने के लिए तोड़ा है क्योंकि यदुरप्पा से पहले भी ऐसे कई नाम है जिन्हे पार्टी ने उम्र का हवाला देकर भाजपा की सक्रिय राजनीति से आउट कर दिया था. लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. 2014 के बाद पार्टी बार-बार यह संदेश देती रही कि वो किसी विरासत,, परंपरागत राजनीति और तौर तरीकों को ढोने की बजाय लगातार बदलाव,, युवाओं और नए चेहरों को वरीयता देने में विश्वास रखती है, और इसी के तहत पार्टी ने पहले अपने राष्ट्र कार्यकारिणी से अपने मुखर राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी और सख्त तेवर वाली नेता मेनका गांधी और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विनय कटिहार को बाहर कर दिया, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उम्र का ख्याल रखा गया पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया उनके मंत्रिमंडल के कई चेहरों को 75 साल के होने की वजह से अपना पद खोना पड़ा, कलराज मिश्रा के अलावा कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा.
दूसरा बड़ा उदाहरण 2019 में टिकट बंटवारे का था, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और डॉ मुरली मनोहर जोशी को भी टिकट नहीं मिला.. पार्टी ने वजह बताई थी कि जब पुराने लोग अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं तो युवाओं को कैसे मौका मिलेगा लेकिन मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद लोग तंज कस रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है. पीएम मोदी के लिए अपने ही बनाए नियमों और संकल्पों का कोई मतलब नहीं है.
2024 आने से पहले ही फिल्डिंग शुरू हो गयी है, जिससे जब 2024 में मोदी को टिकट मिले तो कोई बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता उंगली ना उठा सके. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में हार के बाद से पार्टी ने थोड़ा सबक लिया है कर्नाटक में उसने पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जिनकी उम्र 67 और पूर्व उपमुख्यमंत्री केसी सुरप्पा जिनकी उम्र 74 थी उन जैसे दिग्गज और पुराने नेताओं के बजाय युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी थी इससे पार्टी को नुकसान हुआ,, इसलिए पुराने चेहरों पर दाव लगाना पार्टी की मजबूरी भी है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी,, अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते इसलिए अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है. खैर जो भी हो पार्टी को इससे फायदा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन इस लिस्ट ने बीजेपी की चारों तरफ फजीहत जरुर करवा दी है की ये पार्टी सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें और दावे करना जानती हैं उस पर टिकना नहीं जानती.
केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर दिया है। पहले यह विकल्प मार्च में केंद्रीय कर्मियों को प्रदान किया गया था। उसके बाद जुलाई में अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के चुनिंदा अधिकारियों को भी यह विकल्प दे दिया गया। उसके बाद रिटायर्ड कर्मियों की तरफ से यह पूछा गया कि क्या वे भी इस विकल्प का फायदा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें भी एनपीएस से ओपीएस में जाने का विकल्प प्रदान कर दिया। इनके लिए अलग-अलग कट ऑफ डेट रखी गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सात नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा अब 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी कर सकती है। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी किया जाना था।
कट ऑफ डेट क्यों बढ़ाई गयी –
‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पास संबंधित अथॉरिटी या नियुक्ति अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में तय अंतिम तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया गया था। विभिन्न विभागों की तरफ से मिले आग्रह पत्रों पर विचार करने के बाद ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ द्वारा अब इस संबंध में फाइनल निर्णय लेने की कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया था, जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। ऐसे कर्मियों को 31 अगस्त तक किसी एक विकल्प का चयन करने की मोहलत दी गई थी। ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे। कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो उक्त आदेश से पहले रिटायर हो गए। पिछले दिनों उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें भी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। सरकार ने कहा, वे भी ओपीएस में आ सकते हैं। बशर्ते उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
2003 से पहले पूरी हुई थी भर्ती प्रक्रिया-
केंद्र सरकार के उन कर्मियों को, जो एक जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उक्त तिथि से पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसमें पदों के विज्ञापन से लेकर भर्ती की सभी औपचारिकताएं शामिल थी। किन्हीं कारणों से ऐसे कर्मचारी, जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए थे। 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले उन कर्मियों का फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग पहली जनवरी 2004 के बाद मिली थी। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों से बड़ी संख्या में, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना के लाभ का विस्तार करने के अनुरोध प्राप्त हुए। कर्मियों ने उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की शरण ली। वहां से जब उनके पक्ष में फैसले हुए तो केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन सभी कर्मियों को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था। इसके लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपना विकल्प देना था।
एआईएस को भी प्रदान किया गया ये विकल्प-
केंद्र सरकार ने एनपीएस में शामिल चुनिंदा अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था। सरकार ने 13 जुलाई, 2023 को अपने एक आदेश में कहा था, ऐसे एआईएस अधिकारी, जिन्हें 22 दिसंबर, 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले विज्ञापित/अधिसूचित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। पहली जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में आए अधिकारियों को एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने का एकमुश्त विकल्प दिया जा सकता है। उक्त शर्त पूरी करने वाले एआईएस अधिकारी एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने के लिए 30 नवंबर, 2023 तक अपना विकल्प दे सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विकल्प अंतिम मौका होगा।
कर्मियों को दिया गया एक बारगी विकल्प-
सरकार के आदेशों में कहा गया था कि इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और अदालतों के फैसलों के प्रकाश में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। इसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मामलों में, जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को किसी रिक्त पद के खिलाफ नियुक्त किया गया है। उसकी भर्ती प्रक्रिया, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ‘एनपीएस’ के लिए जारी अधिसूचना की तारीख यानी 22 दिसंबर, 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी, मगर ज्वाइनिंग एक जनवरी, 2004 को या उसके बाद हुई है, उन सभी कर्मियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर होने के लिए एक बारगी विकल्प दिया गया है। कर्मचारी, निर्धारित तिथि तक अगर इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा। हालांकि अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।
अब रिटायर्ड लोगों को मिलेगी ये सुविधा …
‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में 20 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, कुछ ऐसे केंद्रीय कर्मी, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। क्या उक्त आदेश, उन लोगों पर भी लागू होगा, जो यह आदेश आने से पहले से ही रिटायर हो गए थे। यानी उनकी रिटायरमेंट 3 मार्च 2023 से पहले हो चुकी थी। इस बाबत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कहना है, हां वे भी उक्त विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे यदि उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है, तो वह वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा वापस करेंगे तो ही वे ओपीएस का लाभ तभी ले सकते हैं।
Nitish Kumar Viral Statement-बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पेश की। जब जाति आधारित गणना पर चर्चा चल रही थी तो सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया, जिसे सुन हर कोई हैरान है। इस दौरान उन्होंने प्रजनन दर पर भी चर्चा की। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पति-पत्नी के बीच बनने वाले शारीरिक संबंधों पर टिप्पणी की। उनके बयान सुन पूरे सदन का माहौल एकाएक बदल गया। पुरुष विधायक हंसने लगे तो महिलाएं झेंप गईं।
सदन में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग ठीक से समझ लीजिए। यहां जो पत्रकार लोग बैठे हैं, वो लोग भी समझ लें। दरअसल, नीतीश कुमार ने प्रजनन दर पर चर्चा करते हुए हाथों से कुछ इशारे किए और कहा, “हम चाहते हैं लड़की पढ़ाई करे। जब शादी होगा लड़का-लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में करता है ना… तो उसी में और (बच्चा) पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो उसको मालूम रहेगा कि ऊ (पति) करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। उसी वजह से संख्या घट रही है।
पूरे सदन में इस बयान के दौरान अजीब स्थिति देखने को मिली. नीतीश कुमार जब जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान दे रहे थे, उस वक्त उनके पीछे बैठे मंत्री और विधायक मुस्कुरा रहे थे। हालांकि जब उन्हें लगा कि नीतीश कुमार कंट्रोल खो दिए हैं, तो वो झेंप गए। जिस वक्त नीतीश कुमार सदन में बोल रहे थे, उस वक्त महिला विधायक भी मौजूद थीं।
अपने संबोधन में नीतीश ने कहा कि 2011 की जनगणना की तुलना में साक्षरता दर 61 फीसदी से बढ़कर 79 फीसदी से ऊपर हो गई है.महिला शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है. मैट्रिक पास संख्या 24 लाख से बढ़कर 55 लाख से ऊपर है. इंटर पास महिलाओं की संख्या पहले 12 लाख 55 हजार थी. अब 42 लाख से ऊपर है. ग्रैजुएट महिलाओं की संख्या 4 लाख 35 हजार से बढ़कर 34 लाख के पार हो गई है.
बीजेपी विधायकों ने सीएम को घेरा
नीतीश के बयान पर विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. पूरे सदन में इस बयान के दौरान अजीब स्थिति देखने को मिली. महिला विधायक इसपर नाराज दिखीं. वहीं कुछ अन्य विधायक हंस रहे थे. नीतीश के बयान पर विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस बात को सीएम और अच्छे तरीके से कह सकते थे. वहीं बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने कहा कि इस बात को सीएम मर्यादित तरीके से कह सकते थे. महिलाओं के प्रति उनके मन में सम्मान नजर नहीं आया.
मध्य प्रदेश की राजनीति में एक वीडियो के आने के बाद बवाल मचा है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर (रामू तोमर) का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस कथित वीडियो को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हो गई है।
ऐसा लगता है कि ED पर जो आरोप लगते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोग दिखाई देते हैं वो कहीं न कहीं सही साबित हो रहे हैं,,जांच एजंसियों की कारवाही को लेकर सवाल तो हमेशा उठते ही रहते हैं लेकिन अब इनकी विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में हैं तो क्या जाँच एजंसियां अब सिर्फ सरकार के हाथ की कटपुतली बनकर रह गयी है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री के सबसे ख़ास मंत्रियों में शुमार नरेंद्र तोमर के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है.
मध्य प्रदेश की राजनीति में एक वीडियो के आने के बाद बवाल मचा है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस कथित वीडियो को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस कथित वीडियो में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर एक माइनिंग कारोबारी से करोड़ों रुपये लेने की बातचीत कर रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं.
क्या कहा पीयूष बबेले ने-
पीयूष बबेले ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आचार संहिता के बीच ये काले धन की बात हो रही है या फिर गोरे धन की, इसकी जांच ईडी और सीबीआई को करनी चाहिए। बबेले ने अपने X हैंडल से लिखा, ”प्रिय ED, CBI, Income Tax ये वीडियो वायरल हो रहा है. कृपया इसकी सत्यता की जांच करें. इसमें भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के चिरंजीवी देवेंद्र तोमर करोड़ों रुपये के लेनदेन की बातचीत करते प्रतीत हो रहे हैं,
क्या ED इस पर कोई कार्रवाई करेगी ?
वीडियो में कथित तौर पर देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर को बिचौलिया भैया और गुरुजी कहकर संबोधित करता नजर आ रहा है. कॉल पर बिचौलिया किसी त्यागी उपनाम वाले आरबीआई के रिटायर्ड कमिश्नर के माध्यम से किसी को 100 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाने की बात कह रहा है. इसके अलावा पंजाब राजस्थान की एक पार्टी से 39 करोड़ रुपए की डील फिक्स होने की जानकारी दी जा रही है. गौरतलब है कि तत्कालीन ग्वालियर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर साल 2014 से 2019 के बीच केंद्रीय इस्पात और खनन मंत्री थे. क्या अब ED इस पर कोई कार्रवाई करेगी. छत्तीगढ़ के सीएम पर आरोप लगे तो पूरी बीजेपी ने उनको घेर लिया लेकिन क्या अब केंद्रीय मंत्री के बेटे पर भी पार्टी वैसे ही जांच की बात दोहराएगी जैसे विपक्षियों के लिए कही जाती है,,
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर घूस की मांग करते हुए प्रतीत होते हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर वीडियो देखनी चाहिए. सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ”मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए. 100 करोड़ की, 39 करोड़ की डील हो रही है. कोई त्यागी नाम के खनन के लोगों की बात हो रही है. कृष्ण मेनन के घर के पते की बात हो रही है.’उन्होंने कहा, ”सच ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर खनन मंत्री रह चुके हैं. कृष्ण मेनन मार्ग पर अमित शाह के पड़ोसी भी हैं. असलियत ये है कि इन सब मामलों में ईडी-सीबीआई को सांप क्यों सूंघ गया है ?
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने एमपी के मुरैना जिले के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि एक वीडियो में मुझे करोड़ों का लेन-देन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है. इस फेक वीडियो के सहारे मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है.
कांग्रेस ने कहा,कि ”एक आरोप लगा है, वो रसूख वाले हैं. ऐसे में अगर वो बर्खास्त नहीं होंगे, इस्तीफा नहीं होगा तो जांच कैसे होगी. न्यायिक जांच होनी चाहिए. देवेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नाक के नीचे ये हो रहा है. जांच होगी, तभी तो पता चलेगा कि ये वीडियो फेक है या ओरिजनल.
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मियों की दो रैलियां हो चुकी हैं। अब 3 नवंबर को तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में सात सूत्री एजेंडे पर हुंकार भरी जाएगी, जिसमें पहले नंबर पर एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस की बहाली है। इसके बाद केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, आठवें वेतन आयोग का गठन और कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना, ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। यह रैली कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के बैनर तले होगी। इसमें ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन सहित करीब 50 कर्मी संगठन हिस्सा लेंगे।
निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे कर्मचारी–
बता दें कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन, ‘पुरानी पेंशन’ पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय कर्मियों की दो विशाल रैलियों के बाद अब तीन नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ही तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। हालांकि इस रैली में ओपीएस के साथ कई दूसरे मुद्दे भी उठाए जाएंगे।
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने बताया कि केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक लगाना, आठवें वेतन आयोग का गठन करना और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना, ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर पिछले साल से ही चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिसंबर 2022 को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कर्मियों के ज्वाइंट नेशनल कन्वेंशन के घोषणा पत्र के मुताबिक, कर्मचारियों की मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। राज्यों में भी कर्मियों की मांगों के लिए सम्मेलन/सेमिनार और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। अब इस कड़ी में तीन नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित की जाएगी।
पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन किया जाए-
यादव के मुताबिक, रैली की मुख्य मांगों में पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना या उसे पूरी तरह खत्म करना, शामिल है। जब तक इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाता, तब तक विभिन्न राज्यों में लागू हो रही ओपीएस की राह मुश्किल ही बनी रहेगी। वजह, एनपीएस के तहत कर्मियों का जो पैसा कटता है, वह पीएफआरडीए के पास जमा है। केंद्र सरकार कह चुकी है कि वह पैसा राज्यों को नहीं लौटाया जाएगा। ऐसे में जहां भी ओपीएस लागू हो रहा है, वहां पर सरकार बदलते ही दोबारा से एनपीएस लागू हो जाए, इस बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में राज्यों द्वारा की जा रही ओपीएस बहाली में कई पेंच फंसे रहेंगे।
यादव ने बताया कि केंद्र और राज्यों के जिस विभाग में अनुबंध पर या डेली वेजेज पर कर्मचारी हैं, उन्हें अविलंब नियमित किया जाए। निजीकरण पर रोक लगे और सरकारी उपक्रमों को नीचे करने की सरकार की मंशा बंद हो। डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के अधिकारों का पालन सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का त्याग किया जाए और आठवें वेतन आयोग का गठन हो।
ओपीएस पर हो चुकी हैं कर्मियों की दो रैलियां
केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली ‘एनपीएस’ योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली ‘पुरानी पेंशन योजना’ की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में दस अगस्त को कर्मियों की रैली हुई थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ‘जेसीएम’ के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या दस करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है।
‘पेंशन शंखनाद महारैली’ में जुटे थे लाखों कर्मी-
एक अक्तूबर को रामलीला मैदान में ही ‘पेंशन शंखनाद महारैली’ आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के बैनर तले हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेन्शन कर्मियों का अधिकार है। वे इसे लेकर ही रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लाखों कर्मियों ने भाग लिया था। उसके बाद 20 सितंबर को हुई राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक के एजेंडे में ‘ओपीएस’ का मुद्दा टॉप पर रहा था। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा था कि हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना’ को जल्द से जल्द बहाल करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिये रोक दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश की जनता का पाई-पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब बिलकुल नहीं मिलेगा, चुनावी बांड की शुरुआत केंद्र सरकार ने ये कहकर की थी कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह रही है कि देश की जनता को चुनावी फंड का सोर्स यानी पार्टी को कहां से पैसा मिल रहा है ये जानने का अधिकार ही नहीं है. केंद्र की सरकार के इस हलफनामे के बाद देश की जनता नरेंद्र मोदी के इस बयान को याद कर रही है.
इस बयान में पीएम मोदी बड़े ही जोश से देश की जनता को पाई-पाई का हिसाब जानने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसलिए ही तो हम विकास की यात्रा को तेज चला रहे हैं लेकिन ये विकास की यात्रा इतनी तेज चल पड़ी है कि अब जनता से ही जनता के पैसों का हिसाब छुपाया जा रहा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा लाये गए इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कर रहा है.
क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड –
इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय ज़रिया है. यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है.भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी. इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था. इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बांड जारी कर सकता है. इन्हें कोई भी दाता ख़रीद सकता है, जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है, जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है.योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1 हजार रुपये, 10 हजार रुपये, एक लाख रुपये, दस लाख रुपये और एक करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं.चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ़ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है.केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये चंदा दिया जा सकता है, जिन्होंने लोकसभा या विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो.योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं. इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है.https://youtu.be/kllhVYNM_8A
कई लोगों ने किये ट्वीट-
भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा.लेकिन अब केंद्र सरकार अपने ही किये वादे से मुकरने लगी है,,तो अब जनता मोदी जी को उन्ही का भाषण याद दिला रही है,
मोहित नाम के युवक इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, जुमला, पाई -पाई का हिसाब मिलना चाहिए और हकीकत जब पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी तो जानने का अधिकार नहीं है,, कॉमेडियन राजीव निगम भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि खुद न पीएम केयर फंड और न अपने चंदे का हिसाब देंगे, कितने बड़े बहरूपिया है ये सज्जन,संजय सिंह भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों अर्जी लगा रहे हो कि हमारे फंड की जानकारी जनता तक नहीं पहुंचेगी, सब माल हड़प कर अपने दोस्त को देना चाहते हो, अन्याय है, देश के कोष की जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए, झोला लेकर जाने से पहले.
दरअसल पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार-बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है. इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है. एक आलोचना यह भी है कि यह योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी.इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई है. पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और ग़ैर-लाभकारी संगठन कॉमन कॉज़ द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के गुमनाम फ़ंडिंग के द्वार” खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है. याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की गुमनामी एक नागरिक को ‘जानने के अधिकार’ का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 19- (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना है.सबसे अधिक हिस्सेदारी बीजेपी की-
चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच पांच वर्षों में कुल सात राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉण्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपये मिले. इस 9,188 करोड़ रुपये में से अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5 हजार 272 करोड़ रुपये थी. यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए दिए गए चंदे का करीब 58 फीसदी बीजेपी को मिला. इसी अवधि में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से क़रीब 952 करोड़ रुपये मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपये मिले.
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये मिलने वाले चंदे में 743 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. एडीआर ने अपने विश्लेषण में पाया कि इन पांच सालों में से वर्ष 2019-20 जो लोकसभा चुनाव का वर्ष था उसमें सबसे ज़्यादा 3 हजार 439 करोड़ रुपये का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये आया. इसी तरह वर्ष 2021-22 में जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये क़रीब 2 हजार 664 करोड़ रुपये का चंदा मिला.
क्या कहा था चुनाव आयोग ने-
साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को ख़त्म कर देंगे और इसका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कॉर्पोरेट शक्तियों को आमंत्रण देने जैसा होगा. चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि कई प्रमुख कानून में किए गए संशोधनों की वजह से ऐसी शेल कंपनियों के खुल जाने की संभावना बढ़ जाएगी, जिन्हें सिर्फ़ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के इकलौते मकसद से बनाया जाएगा.
एडीआर की याचिका के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बार-बार चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग, और सीमा-पार जालसाज़ी को बढ़ाने के लिए हो सकता है. इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ‘अपारदर्शी वित्तीय उपकरण’ कहते हुए आरबीआई ने कहा था कि चूंकि ये बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते हैं, इसलिए उनकी गुमनामी का फ़ायदा मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है.
कई लोग और संस्थाए इस पर सवाल उठा रही है और केंद्र सरकार हिसाब न देकर इन सवालों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आठ साल से ज़्यादा वक़्त से लंबित है और इस पर सभी निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है.
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत गरम है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में कथित तौर पर मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने NCP विधायक प्रकाश सोलंके के घर को आग लगा दी (Maratha Reservation NCP MLA house set on fire). प्रकाश सोलंके महाराष्ट्र के डेप्युटी सीएम अजित पवार के खेमे के विधायक बताए जाते हैं. खबर के मुताबिक मराठा समुदाय के लोग सोलंके के घर के बाहर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया. मराठा आरक्षण समर्थकों ने प्रकाश सोलंके के घर पर पहले पथराव किया, कुछ देर बाद पता चला कि प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया है.
उन्होंने बताया कि लकड़ी के डंडों से लैस मराठा आरक्षण समर्थकों ने छत्रपति संभाजीनगर जिले के गंगापुर में भाजपा विधायक प्रशांत बांब के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विधायक सोलंकी के आवास में आग लगाने के बाद आरक्षण कार्यकर्ताओं का एक समूह पराली रोड स्थित माजलगांव नगर परिषद भवन में गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी।
यह घटना मुंबई से चार सौ किलोमीटर से ज्यादा दूर माजलगांव में दोपहर करीब डेढ़ बजे हुई। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं का समूह लकड़ी के डंडों और पत्थरों से लैस था और खिड़कियों को क्षतिग्रस्त किया गया। अधिकारी ने बताया कि तोड़फोड़ करने वाले लोग इमार की पहली मंजिल पर गए और उसमें आग लगा दी, जिससे वहां का फर्नीचर जलकर खाक हो गया।
उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकाी ने कहा, पुलिस ने नगर परिषद भवन में आग लगाने में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।
पुलिस ने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर जिले के गंगापुर में दूसरी घटना में मराठा आरक्षण समर्थकों के एक समूह ने भाजपा विधायक बांब के कार्यालय के अंदर खिड़की के शीशे और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद दो लोगों को हिरासत में लिया गया। हिंसा और आगजनी की घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं, जब मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन दूसरे चरण में है। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे 25 अक्तूबर से जालना जिले के अंतरावाली सरती गांव में अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं।
पिछले 48 घंटों में एमएसआरटीसी की 13 बसें क्षतिग्रस्त, 30 डिपो में परिचालन बंद-
मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान पिछले 48 घंटों में एमएसआरटीसी की कम से कम 13 बसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें सोमवार की चार बसें भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इसके चलते राज्य संचालित परिवहन निगम ने अपने 250 डिटो में से 30 में परिचालन बंद करने का फैसला लिया है।उन्होंने कहा कि रविवार को नौ बसें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिन तीस डिपो पर परिचालन बंद कर दिया गया है, वे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में हैं। छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में बीड, धाराशिव और छत्रपति संभाजीनगर जोन के 17 डिपो को छोड़कर सभी एमएसआरटीसी डिपो बंद कर दिए गए हैं। एमएसआरटीसी के पास 15 हजार बसें हैं और यह राज्यभर के मार्गों पर प्रति दिन करीब साठ लाख लोगों को यात्रा कराती हैं। मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने की घोषणा के तुरंत बाद आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों की एक शीर्ष बैठक हो रही है। बैठक में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए खास योजना तैयार की जाएगी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। वे पहले ही विजयादशमी पर राम मंदिर उद्घाटन के दिन पूरे देश के मंदिरों में खास पूजा कार्यक्रम आयोजित करने की बात कह चुके हैं। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील आंबेकर ने बताया है कि इस बैठक में संघ के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक इस वर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र भुज में हो रही है। यह बैठक 5, 6 और 7 नवंबर 2023 को होगी, जिसमें संघ के 45 सांगठनिक प्रांतों से प्रांत संघचालक, कार्यवाह एवं प्रांत प्रचारक, उनके सरसंघचालक, सहकार्यवाह और सह प्रांत प्रचारक सहभागी होंगे। आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले एवं सभी अखिल भारतीय पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। कुछ विविध संगठन के चयनित संगठन मंत्री भी बैठक में भाग लेने वाले हैं।
बैठक में संघ के सांगठनिक कामकाज की समीक्षा के साथ ही सितंबर में पुणे में सम्पन्न हुई अखिल भारतीय समन्वय बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। विजयादशमी उत्सव पर मोहन भागवत के संबोधन के उल्लेखनीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 22 जनवरी 2024 को हो रहे श्री राम मंदिर प्रतिष्ठापना समारोह और उससे जुड़े देश भर में प्रस्तावित कार्यक्रम आदि विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। हालांकि, मतदान से पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण होते ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बगावत की आग भड़क गई है। इस आग की तपिश में उनके झुलसने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।
राज्य में विधानसभा की 230 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस अब तक 228-228 विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विधायकों के टिकट काटे हैं। वहीं कई दावेदारों की मंशा को पूरा नहीं होने दिया। लिहाजा आक्रोश और असंतोष चरम पर पहुंच गया है।
बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने दिए इस्तीफे-
बीजेपी की पांचवी सूची जारी होते ही प्रत्याशियों के समर्थकों ने बवाल खड़ा कर दिया है,,और ये बवाल बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को झेलना पड़ रहा है,,21 अक्टूबर को जहां धर्मेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की हुई तो 22 अक्टूबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुए जिसके बाद खुद संधिया को बाहर आना पड़ा और अब खबर है कि bjp से हजारों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे कर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है.
बीजेपी के नाराज प्रत्याशियों ने किया हंगामा-
पांचवी सूची जारी होने के बाद बीजेपी दफ्तर में जमकर बवाल हुआ,,केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की की गयी,उनके गनमैन के साथ मारपीट भी की गयी. दरअसल शहर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की की गई. साथ ही उनके गनमैन के साथ मारपीट भी की. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई.
बीजेपी से हैं कई समर्थक नाराज-
बीजेपी ने अपनी पांचवीं लिस्ट घोषित की, जिसमें जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से अभिलाष पांडेय को उम्मीदवार बनाया गया. बताया जाता है कि इसके बाद पूर्व मंत्री शरद जैन, अब पार्टी में वापसी कर चुके पूर्व बागी नेता धीरज पटेरिया और एक पार्षद कमलेश अग्रवाल के नाराज समर्थक बीजेपी के संभागीय बैठक में जबरन घुस गए. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया।
इस दौरान बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ भी नाराज कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की कर दी. बीजेपी के संभागीय दफ्तर में तकरीबन एक घंटे तक हंगामा होता रहा. इस दौरान जमकर गाली गलौज भी हुई. नाराज कार्यकर्ताओं ने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी धक्का मुक्की देते हुए नीचे गिरा दिया पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
कांग्रेस के भी कई विधायकों ने दिए इस्तीफे-
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले बीजेपी का ये हाल है,बल्कि कांग्रेस में भी अब उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद बगावत शुरू हो गयी है. कांग्रेस में पहली सूची जारी होते ही धड़ाधड़ तीन विकेट गिर गए. नारयोली और नागौद विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के दो नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है।
कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रविवार को ही बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। ग्रेस की 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी करने के कुछ घंटों बाद ही पार्टी को पहला झटका लग गया था। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
कांग्रेस ने अपने इन 6 विधायकों को नहीं दिए टिकट-
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को देर रात अपनी दूसरी सूची जारी की थी. इसके बाद से ही पार्टी को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, कांग्रेस ने अपने छह विधायकों को टिकट नहीं दिया. इसके चलते राज्य में इन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है.
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बगावत करने वाले विधायकों में से चार ने नवंबर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों के खिलाफ विधानसभा उपचुनाव जीते थे. इनमें सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाह, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, गोहद के मेवाराम जाटव और मुरैना के राकेश मावई शामिल हैं. इस सूची में शामिल विधायकों में बड़नगर सीट से मुरली मोरवाल और सेंधवा सीट से ग्यारसी लाल रावत भी शामिल हैं.
एक तरफ जहां भाजपा में असंतोष उभर रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी नाराजगी लगातार बढ़ रही है और यही कारण रहा कि पार्टी को तीन उम्मीदवारों में बदलाव लाना पड़ा है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता तो प्रदेश कार्यालय भी पहुंच गए और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुतलों का दहन भी किया। कांग्रेस और भाजपा में बढ़ते असंतोष और विरोध प्रदर्शन के चलते दोनों ही राजनीतिक दल चिंतित हैं। इस बार का चुनाव कांटे का है और हार जीत में ज्यादा अंतर न रहने की संभावना जताई जा रही है।
