नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के यूसीसी में लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना शादी किए निर्लज्जता के साथ रह रहे हैं तो फिर निजता का हनन कैसे। कहा कि राज्य सरकार ने भी यह नहीं कहा है कि आप साथ नहीं रहते हैं।
याचिका दायर करने वाले देहरादून के जय त्रिपाठी के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि ऐसे संबंधों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य प्रावधान कर राज्य सरकार गपशप को संस्थागत रूप दे रही है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2017 के फैसले का हवाला दे तर्क दिया कि लिव इन अनिवार्य पंजीकरण से निजता का हनन हो रहा है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यूसीसी ऐसे रिश्ते के लिए पंजीकरण करने के लिए कह रही है। ‘क्या रहस्य है? आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, आपका पड़ोसी जानता है, समाज जानता है और दुनिया जानती है। फिर आप जिस गोपनीयता की बात कर रहे हैं, वह कहां है? बिना शादी के दो लोग निर्लज्जता के साथ रह रहे हैं तो फिर निजता का हनन कैसे, कहां हुआ।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अल्मोड़ा के एक युवक की हत्या अंतर-धार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप की वजह से कर दी गई। खंडपीठ ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए अगली सुनवाई के लिए पहली अप्रैल की तिथि नियत कर दी है।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई।
मुख्यमंत्री ने ई विधानसभा का भी शुभारंभ किया। विधानमंडल भवन नए लुक में दिखाई दे रहा है। पहली बार टैबलेट के माध्यम से विधायी कार्य में विधानसभा सदस्य शामिल हो रहे हैं। 20 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर व बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
बता दें, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन के लिए एजेंडा तय किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस रह सकता है।
भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे पूर्व विधायक भीम लाल सहित अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस सभी को वाहन से दूसरे स्थान पर ले गई है।सदन में सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाई। वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। विपक्ष के नेता वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे है।सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे हैं।
सदन पटल पर आएंग दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी
इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी सदन पटल पर आएंगे। पेपरलेस सत्र की पहल के तहत पहली बार सत्र ई-विधानसभा में होगा। इसके लिए सदन में सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए। इसके माध्यम से ही विधायकों को एजेंडा, प्रश्नों की जानकारी मिलेगी।
विधानसभा अध्यक्ष से मिले सीएम
विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक खजान दास और पार्वती दास भी मौजूद थे।
ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी
बजट अभिभाषण में राज्यपाल में कहा
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह-
विशेष रूप से उल्लेख करना है कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2000-2001 में प्रति व्यक्ति आय 16,232 (सोलह हजार दो सौ बत्तीस) रुपये थी, जो वर्ष 2023-24 में 2,46,178 (दो लाख 46 हजार एक सौ 78)रुपये हो गई है। जो हमारी राज्य की निरन्तर प्रगति को दर्शाता है। राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिससे राज्य के प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवाओं में निरंतर अवसर मिल रहे हैं। सरकार की प्राथमिकताओं, संकल्पों के साथ सदन में राज्यपाल का बजट अभिभाषण समाप्त हुआ।
बजट सत्र से ठीक पहले स्पीकर ऋतु खंडूड़ी पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से जुड़ी फ़ाइल दबाने पर आरोपों की बौछार कर दी । संवैधानिक संस्था के कर्तव्यों और स्पीकर की मौन मजबूरी पर गम्भीर सवाल उठाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस को भी नहीं बख्शा।
बॉबी पंवार ने खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की दल बदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर ढाई साल बाद भी फैसला नहीं लेने पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है।
उन्होंने ऐलानिया अंदाज में कहा कि अगर स्पीकर इस विधानसभा सत्र में कोई फैसला नहीं लेती है तो उनकी विधानसभा कोटद्वार और आवास का घेराव किया जाएगा।
बॉबी पंवार ने कहा कि दल बदल कानून के तहत निर्दलीय विधायक पर नहीं हुई तो आम जनमानस का संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा। और ढाई साल से दबी दलबदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। नतीजतन, स्पीकर पूरे मामले को गम्भीरता से लें,अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे।
कब आएगी फैसले की घड़ी!
पंवार ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संवैधानिक संस्थाएं ही कानून का उल्लंघन करेंगी तो कल्पना से परे एक बड़ा जनांदोलन किया जाएगा।
बॉबी पंवार ने कहा कि 2022 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार ने सार्वजनिक समारोह में उत्तराखण्ड जनता पार्टी नामक दल में शामिल हुए थे। इस सम्बंध में प्रमुख अखवारों व चैनल में खबरें भी छपी थी। सभी साक्ष्य सार्वजनिक हैं।
उमेश कुमार ने भी नये दल में शामिल होने की खबरें सोशल मीडिया में डाली थी जिसे बाद में हटा दिया गया।
इसके बाद मई 2022 में रविन्द्र पनियाला समेत अन्य लोगों ने दल बदल कानून कर उल्लंघन से जुड़ी याचिका विधानसभा में पेश की थी। लेकिन ढाई साल से स्पीकर ऋतु खंडूडी मौन हैं।
बॉबी पंवार ने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले में बैक डोर से नौकरी पर लगे कर्मियों को स्पीकर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन उमेश कुमार के मामले में फैसला लेने पर क्यों डर रही हैं। और किसका दबाव है उनके ऊपर।
ढाई साल से क्यों दबी है फ़ाइल
बॉबी पंवार ने कहा कि स्पीकर संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन कर रही है। पंवार ने कहा कि स्पीकर यह निर्णय लेने में क्यों डर रही है। जबकि पूर्व के विधानसभाध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल व प्रेम चंद अग्रवाल दल बदल कानून के उल्लंघन में कई विधायकों की सदस्यता रद्द कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि एक जैसे मामले में दो अलग अलग कानून कैसे चल सकते हैं। बॉबी ने कहा 18 फरवरी के बजट सत्र में कोई विधायक इस मुद्दे पर प्रश्न लगाकर जोर शोर से उठाएगा। और स्पीकर से जवाब मांगेगा।
लगभग 20 मिनट के फेसबुक लाइव में बेरोजगार संघ के नेता ने कहा कि उमेश कुमार ने गैरसैंण के विधानसभा सत्र में झूठ बोलकर 500 करोड़ में धामी सरकार गिराने की बात कहकर जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाया था। लेकिन आज तक स्पीकर व सरकार ने निर्दलीय विधायक से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा।
बॉबी पंवार ने कहा कि हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एसएसपी हरिद्वार को धमकी देने के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दो हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने वालों पर तत्काल मुकदमे ठोक दिए जाते हैं
आम आदमी पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। गरीबव रसूखदार के लिए अलग अलग कानून हैं।
बॉबी पंवार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक विपक्ष के विस में उठाना चाहिए थे।
बॉबी पंवार ने यह भी आशंका जताई किउमेश कुमार के पास भाजपा व कांग्रेस के काले कारनामों के चिठ्ठे और स्टिंग है। जिसकी वजह से इन दोनों दलों के नेता चुप्पी साधे हुए हैं।
बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि
जनता के माध्यम से यह जायज सवाल उठा रहे हैं। लिहाजा, स्पीकर को निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की फ़ाइल दबाने के बजाय इस सत्र में निर्णय लें,नहीं तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें..
हाईकोर्ट की कड़े रुख के बाद बॉबी ने दिखाए तेवर
उमेश – चैंपियन विवाद की काली छाया के बीच दल बदल कानून के उल्लंघन पर स्पीकर की जारी चुप्पी पर उंगली उठने के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। बेरोजगार संघ के नेता बॉबी की बड़े जनांदोलन की चेतावनी ने स्पीकर समेत विपक्ष को भी भारी दबाव में ला दिया है।
गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने उमेश-चैंपियन विवाद का स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़े आदेश किए। हरिद्वार पुलिस की जॉच, सुरक्षा व्यवस्था व दर्ज मुकदमो को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की है। इस मुद्दे पर 17 फरवरी को सुनवाई होनी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल दौरे के दौरान जादूंग घाटी में विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रेक जनकताल और नीलापानी घाटी में मुलिंगना पास का शिलान्यास करेंगे। इन दोनों ट्रेक के शुरू होने से 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद बंद इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे।वहीं इसे लद्दाख की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबा, हर्षिल घाटी में प्रस्तावित दौरे में जिले के पर्यटन को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद जग गई है। 1962 के युद्ध के बाद नेलांग और जादूंग सहित सोनम घाटी छावनी में तब्दील हो गई थी। वहां पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। लेकिन अब भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर लद्दाख की तर्ज पर विकसित करने की योजना शुरू कर दी गई हैं।
जिला प्रशासन जादूंग-जनकताल और नीलापानी-मुलिंगना पास पर ट्रेक शुरू करने की तैयारी कर रहा है। डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि हमारा प्रयास है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने दौरे में इन दो ट्रेक का शुभारंभ कर नेलांग-जादूंग घाटी में साहसिक पर्यटन को नया आयाम दें। वहीं नेलांग और जादूंग गांव को बसाने के लिए वाइब्रेंट योजना के तहत होम स्टे निर्माण भी शुरू हो गया है।
राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें सड़क हादसे रोकने संबंधी तीन अहम प्रस्ताव आएंगे। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, भू-कानून संशोधन और पेपरलैस व वर्चुअल रजिस्ट्री संबंधी प्रस्ताव भी आने की संभावना है।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर धामी सरकार तीन अहम फैसले ले सकती है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
इसी प्रकार, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट को पूर्ण रूप से खत्म कर सकती है। पर्वतीय मार्गों पर परिवहन निगम अपनी बसें संचालित करेगा, जिसके लिए बस खरीद की जा रही है। इस पर कैबिनेट फैसला लेगी। तीसरी सड़क सुरक्षा नीति व एक्ट भी कैबिनेट में लाए जाएंगे। इस पर मुहर लगने के बाद विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में है रखी जा सकती-
इसके बाद हर दुर्घटना की जांच गहनता से समिति करेगी। जांच में दुर्घटना का कारण स्पष्ट होने के बाद संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जैसे खराब सड़क व सुरक्षा उपाय न करने के लिए लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार होगा जबकि ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों के लिए स्थानीय पुलिस व यातायात पुलिस को जिम्मेदार माना जाएगा। इसी प्रकार, ओवरलोडिंग, अनफिट वाहन संचालन, डीएल व परमिट न होने के मामलों के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार होगा। इसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
बजट सत्र से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी जा सकती है। इसके अलाव भू-कानून में संशोधन का प्रस्ताव और पेपरलैस व वर्चुअल रजिस्ट्री का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।
देश में सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद महाकुंभ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी भी महाकुंभ की तरह ही लोगों में समान भाव रखता है। कोई भेदभाव नहीं है। अब जहां लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहीं तलाक भी कोर्ट के आदेश पर ही हो सकेगा। महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए हैं,उत्तराखंड देवभूमि है। यहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु चारधाम, हरिद्वार, नीम करौली समेत विभिन्न जगहों पर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने आते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि यहां की सामाजिक संरचना में कोई भेदभाव या असमानता न हो। यूसीसी लागू करने का कदम समाज में समान अधिकार और कर्तव्यों की भावना को सुदृढ़ करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, एकता और समरसता का प्रतीक है। करोड़ों लोगों के इस आयोजन में भाग लेने से यह स्पष्ट होता है कि हमारी संस्कृति विविधता में एकता को मान्यता देती है। यूसीसी इस भावना को और मजबूत करेगा। जब एक समान कानून होगा, तो हर व्यक्ति यह महसूस करेगा कि वह इस देश का अभिन्न हिस्सा है और यही भावना महाकुंभ की आत्मा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य किसी समुदाय की परंपराओं या धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ एक समाज में रहें। महाकुंभ जैसे आयोजन में सभी लोग बिना भेदभाव के एकत्रित हो सकते हैं, तो समाज में भी यह भावना यूसीसी के माध्यम से स्थापित हो सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, इसे और सुदृढ़ करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के अधिकार मिले। महाकुंभ की तरह, जहां लोग अपने तरीके से पूजा-अर्चना करता है, यूसीसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए समानता की भावना को बढ़ावा देगा।उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू (यूसीसी) करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रयागराज के संत समागम में सम्मानित किया गया। धामी ने कहा, संतों की ओर से मेरा सम्मान उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है। देवभूमि में किसी भी धर्म या जाति के लिए अब समान कानून हैं। समागम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज, स्वामी चिदानंद मुनि महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी समेत कई संत मौजूद रहे।
भाजपा संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अनुशासनहीन व पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को संगठन में कोई पद दिया जाएगा और न ही ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दलीयों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा।
प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने कहा, मंडल व जिला स्तर संगठनात्मक चुनाव में सक्षम, समर्थ और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम चयन का समय आ गया है। उन्हीं के दम पर हमें 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तराखंड में बनानी है।
लिहाजा हमें सभी सामाजिक, क्षेत्रीय और वर्गों को ध्यान में रखते हुए मजबूत संगठन खड़ा करना है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि फरवरी तक जिला अध्यक्षों के चुनाव हो जाए और मार्च में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों के निर्वाचन में राज्य की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके।
भट्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता करने वाले को पद न दिया जाए। इसमें प्रदेश नेतृत्व ही नहीं पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को में सक्रिय भूमिका निभानी है। सबकी प्राथमिकता सर्वसम्मति से चुनाव कराने की होनी चाहिए।
धामी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की देशभर में हो रही चर्चा : चाहर
कार्यशाला में केंद्रीय पर्यवेक्षक व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर ने संगठन चुनाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व के दिशा-निर्देशों की जानकारी साझा की। कहा, भाजपा के पास राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, जो अन्य दलों की भांति कभी थकती नहीं है। राज्य में सदस्यता अभियान की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, 15 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 21 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। उन्होंने कहा, आने वाले समय में राजनीति में मातृशक्ति की भागीदारी बनी है। लिहाजा, उसके लिए अभी से संगठन को भी तैयार होना चाहिए। 20 फरवरी तक मंडल और 28 फरवरी तक सभी जिलों में अध्यक्ष के चयन किया जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा, देशभर में उत्तराखंड सरकार के ऐतिहासिक और साहसिक कार्यों की चर्चा हो रही है।
कार्यशाला में ये रहे मौजूद
कार्यशाला में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, खेलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, मुकेश कोली, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान, मीरा रतूड़ी, प्रदेश कार्यालय सचिव कस्तूभानंद जोशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, दीप्ति रावत, नगर निगम मेयर सौरभ थपलियाल मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेणी संगम में मां को स्नान कराकर उनकी इच्छा पूरी की। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी दोनों ने मिलकर मां को स्नान कराया। गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन के उन अमूल्य और भावुक क्षणों में से एक है, जिन्हें शब्दों में पिरोना संभव नहीं।
सोमवार को सीएम धामी परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम के पुण्य सलिल में मां को स्नान कराने का सौभाग्य मिला। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में उल्लेखित है कि कोई भी जीव माता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता क्योंकि माता ही वह प्रथम स्रोत हैं, जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है।
माता का स्नेह अनंत, उनकी ममता अपरिमेय और उनका आशीर्वाद अक्षुण्ण होता है। इस दिव्य क्षण में अनुभव हुआ कि माँ केवल जन्मदात्री ही नहीं बल्कि सजीव तीर्थ हैं, जिनकी सेवा और सम्मान से जीवन के समस्त पुण्य फलीभूत होते हैं। यह भावपूर्ण क्षण मेरे लिए सनातन संस्कृति, परंपरा और मातृभक्ति का सजीव स्वरूप बनकर हृदयपटल पर सदैव अंकित रहेगा।इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज में रविवार को आचार्य शिविर में आयोजित समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर सभी संतों ने उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। संतो द्वारा पुष्पमाला के साथ मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी संतों को धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि त्रिवेणी की पवित्र भूमि और महाकुंभ के शुभ अवसर पर पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना में पूज्य संतों का आशीर्वाद सबसे जरूरी है।न्होंने कहा समान नागरिक संहिता लागू करना, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है। मेरा जो सम्मान संतों ने किया है, वो उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का सम्मान है।
Dehradun: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर थम चुका है. इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतारा, जिसमें सीएम पुष्कर धामी भी शामिल रहे. उन्होंने चुनाव प्रचार को धार दी. वहीं, दिल्ली में चुनावी प्रचार प्रसार कर देहरादून लौटे सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है. सीएम धामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की आप सरकार एक ओर घुसपैठियों-बांग्लादेशियों का समर्थन और प्रोटेक्शन करती है तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है.
सीएम धामी ने बांग्लादेशी घुसपैठिए के मामले में आप सरकार को घेरा-
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रचार प्रसार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को लेकर आप सरकार पर जमकर निशाना साधा था. सीएम धामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब घुसपैठियों और बांग्लादेशियों की बात आती है तो आम आदमी पार्टी वाले उनका समर्थन करते हैं. साथ ही उनको प्रोटेक्शन करते हैं. जबकि, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को अपना नहीं समझते हैं, बल्कि उनको बाहरी समझते हैं. साथ ही इन लोगों के साथ दोगलापन जैसा व्यवहार करते हैं.
सीएम धामी-
सीएम धामी ने कहा कि जब बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा था. हिंदुओं के साथ अत्याचार और अमानवीय व्यवहार हो रहा था. माताओं-बहनों के साथ हर तरह से अन्याय हो रहा था, उस दौरान इन लोगों ने एक भी आवाज नहीं उठाई. जबकि, ये लोग छोटी-छोटी बातों पर जंतर मंतर में धरना करते हैं. कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले पर विपक्ष को सांप सूंघ गया था. यही वजह है कि दिल्ली की जनता अब इनसे सवाल कर रही है कि उस दौरान इन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया?
जेएनयू की रिपोर्ट से खलबली-
दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला काफी चर्चाओं में रहा. हाल ही में जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) ने एक रिपोर्ट भी जारी की है. जिसके अनुसार दिल्ली के 20 इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी काफी ज्यादा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में करीब बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी 20 लाख है. यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर सवाल उठा रही है. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मामले को भुनाने की कवायद में भी जुटी हुई है.
नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य की ओर से सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल थीम पर उत्तराखंड की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवॉर्ड श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिये पुरस्कृत किया गया।नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में बृहस्पतिवार को केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी और झांकी के टीम लीडर/संयुक्त निदेशक के.एस चौहान ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” थीम पर यह झांकी तैयार की गई थी।
झांकी को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश-विदेश के लोग “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित हुए हैं। कहा कि उत्तराखंड की झांकी ने कर्तव्य पथ पर सभी का ध्यान आकर्षित किया और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व साहसिक खेलों को बखूबी रूप से प्रस्तुत भी किया।
झांकी के थीम सांग में इनका रहा योगदान
झांकी का थीम सांग “झुमैलो“ था। “झुमैलो“ गीत को जितेंद्र पंवार ने लिखा और गायक अभिनव चौहान ने स्वर दिया है। इसे अमित वी. कपूर ने संगीत देकर तैयार किया। झांकी के अग्र भाग में जो ऐपण कला प्रदर्शित की गई उसे चंपावत जिले के हस्त कलाकार निकिता, अंजलि, सुरेश राजन और योगेश कालोनी ने बनाया। झांकी का निर्माण स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग प्रा.लि.के निदेशक सिद्धेश्वर ने किया गया। लीडर केएस चौहान के साथ चंपावत जिले 15 कलाकारों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
राज्य को तीन पुरस्कार मिल चुके
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता में राज्य के कलाकारों ने प्रसिद्ध जागर गायन एवं लोकनृत्य छपेली प्रतियोगिता की प्रस्तुत दी गई। जिसको गठित समिति ने पुरस्कार के लिए चयनित किया। राज्य गठन के बाद से गणतंत्र दिवस समारोह में अब तक राज्य को तीन पुरस्कार मिले हैं जिनमें वर्ष 2021 में केदारखंड झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष-2023 में मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और वर्ष 2025 में सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को पीपुल्स चॉइस अवॉर्ड श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।
