सरकार के उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने के फैसले से पहले चरण में 5500 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के उपनल कर्मचारी नियमित करने एवं समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे थे।

लंबित मांगों के लिए कर्मचारी पिछले 16 दिन से हड़ताल पर थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने का आदेश जारी हुआ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक पहले चरण में प्रदेश के करीब 5500 उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इसके बाद सभी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान काम के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को हरिद्वार जनपद से आए गन्ना किसानों ने मुलाकात की। किसानों ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

इस मौके पर किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गन्ना भी दिया, मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ ही धूप के बीच लॉन में ही बैठकर ही गन्ना का स्वाद लिया, साथ ही किसानों की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया।

विधायक आदेश चौहान और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में मिले गन्ना किसानों ने रायसी – बालावाली पुल तक तटबंद का निर्माण, इकबालपुर झबरेड़ा भगवानपुर क्षेत्र में शुगर मिल स्थापित किए जाने, इकबालपुर झबरेड़ा क्षेत्र में सिंचाई नहर निर्माण और डोईवाला मिल पर किसानों का बकाया भुगतान कराने की मांग उठाई। किसानों ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य घोषित करने की मांग उठाई।

मुख्यमंत्री ने लॉन में बैठकर ही किसानों की मांगों को सुनते हुए, गन्ना मूल्य सहित अन्य सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ जमीन पर बैठक गन्ना का स्वाद भी लिया। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी के साथ ही पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी शामिल हुए।

उत्तराखंड पेयजल निगम में भारी वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब बड़े घोटाले का रूप ले चुका है। आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में 2016 से मई 2025 के बीच निगम की विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 2,690 करोड़ 27 लाख की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। नेगी ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट न केवल गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार का संकेत देती है, बल्कि इसे वर्षों तक जनता और विधानमंडल से छिपाया गया। उन्होंने इस संबंध में शिकायत और दस्तावेज प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजते हुए उच्च स्तरीय जांच और अभियोजन की मांग की है।

सबसे बड़ा सवाल — रिपोर्ट विधानसभा में क्यों नहीं रखी गई?
अधिवक्ता नेगी के अनुसार, कैग की यह रिपोर्ट तीन साल तक सार्वजनिक नहीं की गई और न विधानसभा में प्रस्तुत हुई। उनका आरोप है कि जनता के हक की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट को व्यवस्था ने छिपाए रखा, ताकि भ्रष्टाचार उजागर न हो सके।

रिपोर्ट में दर्ज वित्तीय अनियमितताएं

( करोड़ में)

वित्तीय वर्ष अनियमितता
2016-17 92.41
2017-18 ऑडिट नहीं
2018-19 ऑडिट नहीं
2019-20 656.05
2020-21 829.90 (सबसे अधिक)
2021-22 43.48
2022-23 96.99
2023-24 803.00
2024-25 (मई तक) 38.41

कुल कथित अनियमितता : 2,660 करोड़ 27 लाख

कोरोना काल में सबसे ज्यादा अनियमितताएं
सबसे अधिक अनियमितताएं कोरोना काल (2020-21) में दर्ज की गईं— जब पूरा राज्य स्वास्थ्य संसाधनों के लिए जूझ रहा था, उसी समय पेयजल निगम में 829.90 करोड़ का हिसाब संदिग्ध पाया गया।

शिकायत और रिपोर्ट के अनुसार—

• बिना गारंटी ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान
• अधूरे कामों पर बिल पास
• कई ठेकेदारों ने जीएसटी जमा नहीं किया, फिर भी भुगतान
• निर्माण गुणवत्ता पर सवाल, जगह-जगह अधूरी परियोजनाएं
• रॉयल्टी और ब्याज वसूली नहीं
• अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत का स्पष्ट संकेत

अधिवक्ता नेगी का कहना है—
यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि योजनाबद्ध आर्थिक नुकसान है। दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए।

घोटाले के मुख्य बिंदु

• कैग रिपोर्ट 3 साल तक छिपाए जाने का आरोप
• कई वर्षों में ऑडिट नहीं हुआ
• कोविड अवधि में सबसे अधिक अनियमितता
• परियोजनाएं अधूरी, भुगतान पूरा
• भ्रष्टाचार में विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध

जनता और विपक्ष में चर्चा तेज
मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों, जनता और सोशल मीडिया में इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। कई लोग इसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा जल-संबंधी वित्तीय घोटाला बता रहे हैं। अब निगाहें सरकार और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर हैं।

कोटद्वार के पासपोर्ट कार्यालय को  लेकर भाजपा सांसद अनिल बलूनी के बयान को लपकते हुए कांग्रेस ने तीखा हमला किया है।कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सांसद बलूनी का बयान पार्टी के अंदरूनी झगड़े की तस्वीर बयां करने के लिए काफी है।कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बहुत ही असहाय और असमर्थ नज़र आ रहे हैं ।

पासपोर्ट कार्यालय के लिए 12.5  लाख की धनराशि देने के बाद भी फ़ाइल कहां अटकी है, इस पर खुद ही सवाल कर रहे हैं। कहते हैं कि एक हस्ताक्षर की वजह से काम नहीं हो पाया। बलूनी स्वंय व मीडिया को भी इस देरी का पता लगाने की बात भी कहते हैं। उनके साथ वीडियो में स्पीकर ऋतु खण्डूड़ी भी नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि हालिया गढ़वाल दौरे के समय ही भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने पासपोर्ट कार्यालय नहीं खुलने पर यह बातें कही।

कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी सांसद बलूनी को बड़ी मुश्किल होती है केंद्र सरकार में जाकर विदेश मंत्री से मुलाक़ात करने में।  सांसद निधि  से धनराशि भी दी लेकिन  पासपोर्ट ऑफिस जो वो गढ़वाल में स्थापित करना चाहते थे, वो फाइल अब तक कहाँ अटकी है उन्हें पता नहीं ।
बलूनी मीडिया से कहते भी हैं कि एक हस्ताक्षर के लिए इतने समय से रुका है। बड़े दुख की बात है। अब तक पासपोर्ट कार्यालय खुल जाना चाहिए था। यह भी कहते हैं कि आप भी पता कीजिये ,मैं भी पता करता हूँ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि अपनी ही पार्टी की सरकार में उन्हें मंत्रियों और अधिकारियों के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं । फिर  भी वो अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं । ऐसे में  विपक्ष के सांसदों को अपने क्षेत्र में काम करवाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अनिल बलूनी का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।  और ये ख़ुद खंड खंड में बँटे हुए हैं ।

उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक अपनी सरकार  के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर जाते हैं । भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं।  ये सारी बातें दर्शाती हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है।
अपने आपको अनुशासित कहने वाली पार्टी अब खुलकर पार्टी के ख़िलाफ़ अनुशासनहीनता को नज़रअंदाज़ कर रही है ।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि डबल इंजन सरकार में कोटद्वार के पासपोर्ट कार्यालय को कौन रोक रहा है,यह जांच का विषय है।

दूसरे राज्यों से विवाह कर उत्तराखंड आईं बेटियों को मतदाता सूची में अपना वोट बचाए रखने के लिए मायके से कागज लाने होंगे। दूसरी ओर उत्तराखंड की मतदाता सूची अभी फ्रीज नहीं होने के कारण वोटर लिस्ट में नाम, पता आदि बदलाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) दिसंबर या जनवरी में उत्तराखंड में भी शुरू होने जा रहा है।

इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। अन्य राज्यों ने भी अपनी पुरानी मतदाता सूची वेबसाइट पर जारी की हुई हैं। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में 2003 के बाद विवाह कर आईं बेटियों को एसआईआर के लिए अपने मायके से कागज लाने होंगे।

निर्वाचन विभाग के मुताबिक, यूपी समेत कई राज्यों ने 2003 की वोटर लिस्ट जारी की हुई है। उस वक्त जिनका वोट वहां था, उन्हें अपनी वोटर लिस्ट की जानकारी यहां एसआईआर में देनी होगी। जिनका वोट नहीं था, उन्हें अपने माता-पिता के संबंधित राज्य के 2003 के वोट की जानकारी यहां एसआईआर फॉर्म में देनी होगी। चूंकि यहां सभी एसआईआर शुरू होने वाला है, इसलिए पहले से ही कागज तैयार रखे जा सकते हैं।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन के बीच प्रवासियों के गांव व घर वापसी करने में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। रिवर्स पलायन करने वालों में 25 से 35 आयु वर्ग के 43 प्रतिशत युवा प्रवासी वापस अपने गांव लौटे हैं।

कांग्रेस की नई टीम ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
रविवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह व हरक सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते हुए चुनावी प्रचार का शंखनाद किया।
कमोबेश सभी वक्ताओं ने भर्ती घोटाले, विभागीय घोटाले और आपदा में सरकार की विफलता को मुद्दा बनाया।

कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में लगभग 4 घण्टे तक चले स्वागत कार्यक्रम में  नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अब समय भाषणों का नहीं—संघर्ष का है। और हम संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटते! उन्होंने करण माहरा के कार्यकाल की तारीफ करते हुए बद्रीनाथ व मंगलौर उपचुनाव की जीत का विशेष तौर पर उल्लेख किया।

गोदियाल ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं अन्याय, अहंकार और झूठ से है और इस लड़ाई में हम जीतकर ही लौटेंगे। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का मंत्र देते हुए कहा कि आज से हमें लंबे संघर्ष के लिए एकजुट होना पड़ेगा।

गोदियाल ने कहा कि हमारा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन हमारा इरादा अडिग है। आज से हम सब एक नए जोश और नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस की दस साल की उपलब्धियों को मतदाता के बीच ले जाने की अपील की।प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कैंपेन कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को “पाँच पांडव” बताते हुए कहा कि भाजपा रूपी “कौरवों” की सेना को 2027 के चुनाव में धूल चटा देंगे।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि “नेतृत्व बदलता है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं,जनता का विश्वास जीतना, और हर नागरिक के हक़ में खड़ा रहना है।
उन्होंने कहा कि “यह संगठन हम सबका है। हम सब मिलकर इसकी ताक़त हैं।”

चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा की ‘तोड़ो उत्तराखंड’ नीति का जवाब कांग्रेस ‘जोड़ो उत्तराखंड’ के संकल्प से देगी।
कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे नेतृत्व के निर्णय पर पूरा विश्वास रखें—क्योंकि यही टीम उत्तराखंड को नई दिशा देगी।

चुनाव कैंपेन कमिटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा  कि कांग्रेस संगठन में हुआ यह बड़ा फेरबदल प्रदेश में नई ऊर्जा, एकजुटता और विश्वास का प्रतीक है। यह परिवर्तन सिर्फ चेहरे का नहीं, बल्कि परिपक्व सोच और दिशा का बदलाव है।

निवर्तमान अध्यक्ष एवं सी डब्लू सी के विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर करन माहरा ने कहा कि वे चट्टान की तरह खड़े रहकर गोदियाल का सहयोग करेंगे।
माहरा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता भाजपा के झूठे नारों और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। 2027 में प्रदेश की जनता कांग्रेस की जनोन्मुखी नीतियों और पारदर्शी नेतृत्व पर भरोसा जताएगी।अब वक्त आलोचना नहीं, योगदान का है; व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, सामूहिक सँघर्ष का है।

वक्ताओं ने 27 जिलों के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों सहित सभी पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की।
इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मीडिया सलाहकार गुरदीप सिंह सप्पल, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दी, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी , गोविंद सिंह कुंजवाल, गोपाल राणा1,रंजीत रावत, मदन बिष्ट,सूर्यकांत धस्माना, ज्योति रौतेला समेत कांग्रेस के सभी विधायक गण सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक पूर्व मंत्री,सभी पूर्व जिला अध्यक्ष
एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक गोदियाल का भारी स्वागत

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ।
एयरपोर्ट पर  गोदियाल व उनके साथ आए सीडब्लूसी सदस्य गुरदीप सप्पल, एआईसीसी सचिव काज़ी निजामुद्दीन नव नियुक्त सह प्रभारी मनोज यादव व पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत ,नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत का  निवर्तमान अध्यक्ष करण माहरा की ओर से प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जिला परवा दून अध्यक्ष मोहित उनियाल
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के गगन भेदी नारों से एयरपोर्ट गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने श्री गोदियाल को फूलों की मालाओं से लाद दिया।
गोदियाल सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जौली ग्रांट हवाई अड्डे से चल कर भामियावाला, डोईवाला, मियांवाला होते हुए रिसपना पुल हरिद्वार रोड से होते हुए घंटाघर और फिर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन २ बजकर दस मिनट पहुंचे जहां सुबह साढ़े दस बजे से ही कार्यकर्ताओं का हुजूम नए अध्यक्ष व अन्य पार्टी नेताओं की इंतजार कर रहे थे।

पार्टी मुख्यालय में निवर्तमान अध्यक्ष करण माहरा,पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल समेत प्रियंका सभी विधायक, नव नियुक्त जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गण व हजारों कार्यकर्ताओं ने  गोदियाल व अन्य नेताओं का स्वागत किया।

उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी। प्रदेश कैबिनेट की हुई बैठक में आज यह फैसला लिया गया। इसके अलावा 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में  कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो दो महीने के भीतर देगी अपनी रिपोट सौंपेगी।

उपनल से विदेशों में भी मिलेगी नौकरी
निर्णय लिया गया कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी नौकरी मिलेगी। वहीं आपदा में मृतक आश्रितों को चार लाख के स्थान पर पांच लाख मिलेंगे। वही पक्का मकान ध्वस्त होने पर पांच लाख दिए जाएंगे।दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो इनके नियमितीकरण को लेकर कट ऑफ डेट तय करेगी। प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी।

काफी सोच विचार के बाद कांग्रेस ने  भाजपा के आकाश में  अपने फाइटर  उतार दिए। बीते तीन साल से आधी अधूरी धामी सरकार पर कांग्रेस के नए लेकिन अनुभवी फाइटर बमबारी के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम कांग्रेस की तैयार हुई और भाजपा चुनौती कई गुना बढ़ गयी।

मंगलवार की देर रात कांग्रेस आलाकमान ने लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद भाजपा की छांछ छोल (परेशान व बेचैन कर देना) चुके गणेश गोदियाल को एक बार फिर संगठन की बागडोर सौंपी है।

मौजूदा अध्यक्ष करण माहरा को हटाते हुए गोदियाल को आगे लाकर कांग्रेस ने अपने इरादे जता दिए। हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद इसी आलाकमान ने गोदियाल को संगठन अध्यक्ष पद से हटा दिए थे । लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में गोदियाल ने जबर्दस्त ढंग से चुनाव लड़ते हुए भाजपा को अतिरिक्त मेहनत के लिए मजबूर कर दिया था।

गोदियाल के कड़े चुनावी सँघर्ष को  कांग्रेस आलाकमान ने भी सराहा था। बहरहाल, 11 नवंबर को कांग्रेस ने गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह रावत व हरक सिंह रावत को चुनाव की बागडोर देकर भाजपा के रणनीतिकारों को भी नये सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया।

बीते कुछ समय से राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्त चल रहे हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की है। 2022 में चुनाव नहीं लड़ने वाले हरक सिंह इन दिनों सीबीआई व ईडी का सामना भी कर रहे हैं।

बावजूद इसके हरक सिंह भाजपा पर कड़े प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं।  चुनावी माहौल बनाने में हरक सिंह की विशिष्ट शैली पार्टी के बहुत काम आएगी। हालांकि, अब केंद्रीय जांच एजेंसी हरक सिंह पर ज्यादा कड़ा शिकंजा कस सकती है।

कांग्रेस आलाकमान ने चकराता से पार्टी विधायक प्रीतम सिंह को 2027 के लिए चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। प्रीतम सिंह का विधानसभा के अंदर और बाहर आक्रामक प्रदर्शन रहता है। बीते दिनों प्रीतम सिंह ने देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष सीट जीतकर भाजपा को करारी हार दी थी।

कांग्रेस ने गढ़वाल से गोदियाल, हरक व प्रीतम का चयन कर चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही संगठन के जिलों में भी अध्यक्षों की नियुक्ति कर मुकम्मल टीम मैदान में उतार दी है।

जमीन पर भाजपा से भिड़ने की जिम्मेदारी गढ़वाल के कंधों पर है तो विधानसभा में मोर्चा संभालने का अहम कार्य नेता विपक्ष यशपाल आर्य और उपनेता भुवन कापड़ी सम्भाल रहे हैं।

कांग्रेस की नई टीम के गठन में पूर्व सीएम हरीश रावत के बीते दिनों खेले गए ब्राह्मण कार्ड की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। जिलाध्यक्षों में भी इसकी झलक मिल रही है। हालांकि, करण माहरा के करीबी हरक सिंह को चुनाव प्रबन्धन की जिम्मेदारी देते हुए पार्टी के अंदर संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई है। अब हरक की नई भूमिका को हरीश रावत कैम्प किस हिसाब से लेता है, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा।

कांग्रेस हाईकमान ने सक्रिय हरदा को सीधे तौर पर कोई चुनावी जिम्मेदारी तो नहीं दी है लेकिन नयी टीम में उनके पसन्दीदा गोदियाल और प्रीतम सिंह को भारी भरकम जिम्मेदारी अवश्य दी।

कांग्रेस की नई टीम का ऐलान होते ही पार्टी के अंदर करंट दौड़ता दिखाई दे रहा है। उधर, टूटी फूटी कैबिनेट लिए सीएम धामी और भाजपा आलाकमान को कांग्रेस के इन नए फाइटर्स के हमलों को नाकाम करने के लिए भगीरथ प्रयास करने होंगे । चुनावी जंग रोचक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। आने वाले कल में राजनीतिक उठापटक का दौर चलने की पूरी उम्मीद है।

लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज प्रदेश के उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड में धरना दिया। वहीं, कर्मचारियों की शासन में हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। कर्मचारियों का कहना है, जब तक मांगों पर अमल नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा।

उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा, प्रदेश में कर्मचारी हितों की अनदेखी की जा रही है। हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को न तो नियमित किया गया न ही उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं भी प्रभावित की गईं। इससे नाराज कर्मचारियों ने आवश्यक सेवाएं भी ठप कर दी। महासंघ के महामंत्री विनय प्रसाद के मुताबिक कर्मचारियों को गृह सचिव शैलेश बगौली ने वार्ता के लिए बुलाया था। वार्ता के दौरान आश्वासन दिया गया कि कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का जल्द आदेश जारी किया जाएगा।

वहीं, कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में भी शीघ्र कार्रवाई होगी, लेकिन कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि बिना लिखित आश्वासन व आदेश के कर्मचारी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। परेड ग्राउंड में धरना देने वालों में महासंघ के प्रदेश संयोजक हरीश कोठारी, कार्यकारी अध्यक्ष महेश भट्ट, संगठन मंत्री भूपेश नेगी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मीना रौठाण आदि शामिल रहे।

देर रात भी परेड ग्राउंड में धरने पर रहे कर्मचारी
प्रदेशभर से देहरादून पहुंचे उपनल कर्मचारी देर रात भी परेड ग्राउंड में धरने पर रहे। कर्मचारियों का कहना है कि शासन ने आज भी वार्ता के लिए बुलाया है।