प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है। इस कारण 10760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में सांविधानिक संकट पैदा हो गया है।त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग ने आनन-फानन में प्रस्ताव तैयार किया। जिसे पहले विधायी विभाग यह कहते हुए लौटा चुका था कि कोई अध्यादेश यदि एक बार वापस आ गया तो उसे फिर से उसी रूप में नहीं लाया जाएगा। ऐसा किया जाना संविधान के साथ कपट होगा। विधायी विभाग की इस आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेज दिया गया।

राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विधायी विभाग की आपत्ति का निपटारा किए बिना इसे राजभवन भेजा गया। जिसे विधायी को वापस भेज दिया गया है। इसमें कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थीं, इसके बारे में पूछा गया है। इसमें विधायी ने कुछ मसलों को उठाया था। राजभवन ने इसका विधिक परीक्षण किए जाने के बाद इसे लौटाया है।

10760 त्रिस्तरीय पंचायतें हुईं मुखिया विहीन

प्रदेश में हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायतों को छोड़कर 7478 ग्राम पंचायतें, 2941 क्षेत्र पंचायतें और 341 जिला पंचायतें मुखिया विहीन हो गई हैं। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है।उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए 2021 में अध्यादेश लाया गया था। राजभवन से मंजूरी के बाद इसे विधानसभा से पास होना था, लेकिन तब विधेयक को विधानसभा से पास नहीं किया गया। क्योंकि हरिद्वार में अध्यादेश जारी होने के बाद त्रिस्तरीय चुनाव करा दिए गए थे

नीति आयोग की बैठक से लौटने के बाद  सीएम धामी टिहरी जिले के गजा घंटाकर्ण महोत्सव का मंत्री सुबोध उनियाल के साथ शुभारम्भ कर रहे थे।

इधर, दून में पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक चाय की चुस्की के बीच अपने मुद्दों को लेकर मंथन में जुटे हुए थे।
मंगलवार की शाम को गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के विधायक हॉस्टल स्थित आवास में पार्टी जनप्रतिनिधियों के विकास को लेकर दर्द झलका।

विधायकों की सबसे बड़ी चिंता 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रही। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव से पूर्व लंबित विकास कार्यों के जल्द बजट आवंटन पर भी चर्चा हुई। विधायकों ने कहा कि प्रत्येक पार्टी विधायक के क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं  के बजट स्वीकृति में  अड़ंगा लगाने वाले बेलगाम अधिकारियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

मौजूद विधायकों ने सीएम धामी के फैसलों की सराहना करने के साथ कुछ अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई।
इन विधायकों का कहना था कि शासन से लेकर जिले में मौजूद ये अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं।

चाय की बैठकी में उठे सभी मुद्दों पर सीएम धामी से मिलकर चर्चा करने पर भी सहमति बनी।

कुछ भाजपा विधायकों ने इकोलॉजी संतुलन कायम रखते हुए खनन कार्य करने पर भी बल दिया। इसके अलावा जिला व मंडल के सांगठनिक चुनाव को लेकर भी नाराजगी जताई। यह बात भी उभरी कि इन चुनावों में कुछ जगह स्थानीय भाजपा विधायको की नहीं सुनी गई।

भाजपा विधायक अरविंद पांडे के विधायक हॉस्टल स्थित आवास में विधायक भरत चौधरी, भोपाल राम टम्टा, सविता कपूर, बिशन सिंह चुफाल, बृजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल की मौजूदगी की खबर सामने आ रही है।

कुछ अन्य विधायको के बैठक के बाद पहुंचने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इन नाम की पुष्टि नहीं हो सकी। अलबत्ता, लगभग एक दर्जन से अधिक विधायकों के किस्तों में अरविंद पांडेय के आवास में पहुंचने की चर्चा है। खास पहलु यह रहा कि, मंगलवार की बैठक में जल्द ही एक और बैठक करने का फैसला किया गया।

उल्लेखनीय है कि निकट भविष्य में धामी कैबिनेट का भी विस्तार होना है। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे भी सम्भावित मंत्रियों की कतार में शामिल माने जा रहे हैं। आज की बैठक के मेजबान व सूत्रधार अरविंद पांडे को अभी तक धामी कैबिनेट का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला।

गौरतलब है कि इस बैठक से पहले सोमवार को मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल की मुलाकात भी सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को यहां आयोजित “अहिल्या स्मृति मैराथन – एक विरासत, एक संकल्प” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने स्वयं भी युवाओं के साथ दौड़ में शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता और जागरूकता का संचार करते हैं तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से खेल-कूद और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने की अपील की।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार, मेयर सौरभ थपलियाल, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, विधायक भरत चौधरी, दायित्वधारी अनिल डब्बू, श्याम अग्रवाल, हेम बजरंगी, भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट सहित अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चीड़बाग शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही।
पदयात्रा में हजारों की संख्या में आम नागरिकों, पूर्व सैनिकों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल वीरता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि नया भारत आतंकवाद का जवाब उसी की भाषा में देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश अब अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है।

उत्तराखंड वीरों की भूमि

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है, जहाँ लगभग हर परिवार देशसेवा से जुड़ा है। उन्होंने युवाओं से सेना और सुरक्षा बलों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा में आगे आने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को प्रत्येक वर्ष मनाया जाए।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, बृज भूषण गैरोला, भरत चौधरी, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, पूर्व सांसद तरुण विजय, आदित्य कोठारी, सिद्धार्थ अग्रवाल, रजनी रावत, देवेंद्र भसीन और श्याम अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के सात हजार से अधिक युवक और महिला मंगल दलों के लिए सरकार स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

उत्तराखंड में जोशीमठ-औली रोपवे परियोजना आगे बढ़ रही है। राज्य की निर्माण एजेंसी ब्रिडकुल ने नए रोपवे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का मसौदा तैयार कर लिया है, जो 3.917 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अंतिम डीपीआर जल्द ही सरकार को भेजी जाएगी। मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। रोपवे से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा चिंताओं के कारण पुराने रोपवे को जनवरी 2023 से बंद कर दिया गया है।

ब्रिडकुल ने मसौदा योजना तैयार की

ब्रिडकुल के प्रबंध निदेशक एनपी सिंह ने पुष्टि की कि रोपवे के लिए डीपीआर लगभग पूरी हो चुकी है। पुराने रोपवे के असुरक्षित हो जाने के बाद इस परियोजना को पूरी तरह से ब्रिडकुल द्वारा ही संभाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले रोपवे के पहले और दूसरे टावर की नींव में कुछ समस्या थी, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। तब से, BRIDCUL नए सर्वेक्षण करने और नए रोपवे की योजना बनाने का काम संभाल रहा है।

नींव और सर्वेक्षण सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा

रोपवे का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा।

परियोजना की कुल लागत 426 करोड़ रुपये आंकी गई है। सिंह ने बताया कि डीपीआर का अंतिम संस्करण एक सप्ताह के भीतर सरकार को सौंप दिया जाएगा।

प्रतिदिन 500 यात्रियों की क्षमता

एक बार चालू होने के बाद, रोपवे प्रति घंटे प्रति दिशा (पीपीएचपीडी) लगभग 500 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। प्रत्येक ट्रॉली 10 लोगों को ले जा सकेगी।

कुल मिलाकर, 3.917 किलोमीटर लंबे मार्ग में दोनों चरणों में 18 टावर और 30 केबिन शामिल होंगे।

इंदिरा गांधी ने रखी थी पुराने रोपवे की नींव

मूल रोपवे परियोजना 1983 में शुरू हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसे 1984-85 में ज़िगज़ैग तकनीक का उपयोग करके पूरा किया गया था। तब से, जोशीमठ और औली के बीच पर्यटकों की यात्रा के लिए रोपवे का उपयोग किया जाता रहा है, जब तक कि इसे सुरक्षा चिंताओं के कारण जनवरी 2023 में बंद नहीं कर दिया गया।

अब, राज्य इस क्षेत्र में पर्यटन को एक बार फिर बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित और उन्नत संस्करण बनाने की योजना बना रहा है।

हिंदू रक्षा दल की ओर से कश्मीरी छात्रों पर दिए गए बयान के बाद बृहस्पतिवार को पुलिस अलर्ट रही। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही सुबह से दोपहर तक दल के नेताओं को घर पर ही नजरबंद किया।

हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने बुधवार को कश्मीरी छात्रों पर विवादित बयान दिया था। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। अलर्ट जारी करने के साथ ही कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से ही पुलिस हिंदू रक्षा दल के लोगों के घरों पर पहुंच गई और उन्हें घरों से निकलने नहीं दिया।दोपहर तक उनके घरों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कश्मीरी छात्रों पर दिए गए बयान के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस गंभीर है। यदि कोई शांतिभंग का प्रयास करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून के शिक्षण संस्थानों में 1201 कश्मीरी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने बृहस्पतिवार को बैठक की। जिन जगहों पर कश्मीरी छात्र रह रहे हैं, वहां के संचालकों को एसएसपी ने सुरक्षा के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे क्षेत्रों में पीएसी तैनात की गई है। पीएसी लगातार इन क्षेत्रों में भ्रमण करेगी।

प्रदेश के सरकारी और निजी सभी स्कूलों में महीने के अंतिम शनिवार को बस्ते की छुट्टी रहेगी। उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल हों या फिर सीबीएसई, आईसीएससी, संस्कृत और भारतीय शिक्षा परिषद के स्कूल सभी में बच्चों के कंधों पर बस्ते नहीं होंगे। सरकार ने हर महीने के अंतिम शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

प्रदेश में तबादलों के लिए एक्ट बना है। एक्ट के तहत जारी समय-सारणी के मुताबिक सभी विभागों को 15 अप्रैल तक तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची जारी करनी है, लेकिन कुछ विभाग इस सूची को तय समय पर जारी नहीं कर पा रहे हैं।

तबादला एक्ट के तहत हर संवर्ग के लिए सुगम, दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों एवं उपलब्ध और संभावित खाली पदों की सूची विभाग की वेबसाइट पर 15 अप्रैल तक प्रदर्शित की जानी है। इसके बाद 20 अप्रैल तक अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने हैं, लेकिन कुछ विभाग सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं।

अब तक कोई निर्देश नहीं मिला
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक तबादलों के लिए हर साल शासन से निर्देश जारी किया जाता है। इस पर अब तक कोई निर्देश नहीं मिला। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर भी कोई दिशा निर्देश नहीं मिला। यही वजह है कि कितने प्रतिशत शिक्षकों व कर्मचारियों के तबादले किए जाने हैं इस पर असमंजस बना है।

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा के मुताबिक खाली शत प्रतिशत पदों पर तबादले किए जाएं। इसके लिए 10 या 15 प्रतिशत का कोई सीमा तय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग ने इस बार नए सिरे से सुगम, दुर्गम क्षेत्र का भी निर्धारण नहीं किया। पिछले साल जो स्थिति थी उसके आधार पर सुगम, दुर्गम क्षेत्र तय किए गए हैं।

तबादलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसे मंजूरी मिल गई है, जल्द ही इस पर निर्देश जारी कर दिया जाएगा। -ललित मोहन रयाल, अपर सचिव कार्मिक