Dehradun- उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।

देहरादून पुलिस द्वारा बाह्य प्रदेशों से मसूरी, ऋषिकेश आने जाने वाले पर्यटकों की बेहतर सुविधा हेतु तैयार किया गया यातायात प्लान एवं वाहनों की समुचित पार्किंग हेतु चिन्हित किये गये पार्किंग स्थल-

देहरादून पुलिस द्वारा 31st की संध्या / नववर्ष आगमन पर मसूरी / ऋषिकेश आने / जाने वाले पर्यटको के मार्गदर्शन एवं सुगम यातायात / पार्किंग व्यवस्था के संचालन हेतु समुचित पुलिस बल नियुक्त किये गये हैं –
नव वर्ष में यातायात प्लान निम्नवत रहेगा ।

दिल्ली से रुड़की -सहारनपुर से मोहण्ड होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान –
दिल्ली, रुड़की,  सहारनपुर – मोहण्ड- आशारोड़ी – आई0एस0बी0टी0 – शिमला बाईपास – सैन्ट ज्यूड चौक – बल्लुपुर चौक – गढ़ी कैन्ट तिराहा – अनारवाला तिराहा – जोहड़ी गांव – मसूरी रोड़ – कुठाल गेट – मसूरी ।

दिल्ली से हरिद्वार- ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान–
हरिद्वार- ऋषिकेश से हर्रावाला – मोहकमपुर फ्लाईओवर- जोगीवाला- U टर्न कैलाश अस्पताल- पुलिया नं6– रिंग रोड़- लाडपुर तिराहा– सहस्त्रधारा क्रासिंग– आईटी पार्क– किरशाली चौक– साईं मन्दिर तिराहा– मसूरी डायवर्जन – कुठालगेट – मसूरी ।

रियर प्वाईंट-

1. आशारोडी
2. कुठालगेट
3. किरशाली चौक
4. सहस्त्रधारा क्रासिंग
5. महाराणा प्रताप चौक
6. जोगीवाला चौक
7. बंगाली कोठी तिराहा
8. आईएसबीटी
9. हर्रावाला चौक
10. नटराज चौक
11. रानीपोखरी तिराहा
12. बैराज तिराहा
13. श्यामपुर फाटक
14. नेपाली फार्म
15. छिद्दरवाला
16. एयरपोर्ट तिराहा
17. भोगपुर तिराहा
18. थानो तिराहा

डायवर्जन प्वाईंट-
1) शिमला बाईपास चौक
2) सेंड ज्यूडस तिराहा
3) कमला पैलेस
4) बल्लूपुर चौक
5) कैंट तिराहा
6) सीएसडी तिराहा
7) कुठालगेट
8) साईं मन्दिर तिराहा
9) मसूरी डायवर्जन
10) ओल्ड राजपुर रोड तिराहा
11) आईटी पार्क तिराहा
12) तपोवन तिराहा
13) लाडपुर तिराहा
14) जोगीवाला चौक
15) कैलाश अस्पताल कट
16) भानियावाला तिराहा
17) एयरपोर्ट तिराहा
18) कारगी चौक

सुनिए क्या बोले एसएसपी अजय सिंह-

मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंग क्रेग से लाईब्रेरी व पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जायेगा ।
मसूरी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण उपलब्ध पार्किंग क्षमता का 70 प्रतिशत उपयोग होने पर प्लान B को लागू किया जाएगा ।
प्लान-B
इस प्लान के अन्तर्गत शटल वाहन सेवा को प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत किंग क्रेग पर मसूरी की ओर जाने वाले पर्यटकों के वाहनो को किंग क्रेग पार्किंग मे पार्क किया जायेगा जहां से पर्यटको को शटल सेवा के माध्यम से उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा ।
किंग क्रेग पार्किग फुल होने की दशा मे प्लान C को लागू किया जाएगा ।
प्लान-C
इस प्लान के अन्तर्गत गज्जी बैण्ड से शटल वाहन सेवा के माध्यम से पर्यटको को उनके गन्तव्य स्थल की ओर भेजा जाएगा ।
गज्जी बैण्ड की पार्किग फुल होने की दशा मे प्लान D को लागू किया जाएगा ।
प्लान-D
इस प्लान के अन्तर्गत कुठाल गेट से शटल वाहन सेवा के माध्यम से पर्यटको को उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा ।

मसूरी क्षेत्रान्तर्गत वाहनों को पार्क किये जाने हेतु पार्किंग स्थल
पिक्चर पैलेस – 100 कार
लण्ढौर रोड – 80 कार
कैम्प्टी टैक्सी स्टैण्ड -250 कार एवं 20 बस
टाउन हॉल के नीचे -70 कार एवं 100 दुपहिया
किंग क्रेग -250 कार
मसूरी स्थित समस्त होटल – 1800 कार
पिक्चर पैलेस से लण्ढौर रोड, जैन धर्मशाला तक रोड के दाहिने ओर एवं नगर पालिका पार्किंग – 50 कार
कम्पनी गार्डन रोड पर – 30 कार
मैसानिक लॉज बस अड्डा / पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैण्ड – 15 कार
SYLISTON PARKING पिक्चर पैलेस – 60 कार
विकास होटल पार्किंग कुलडी – 60 कार
गज्जी बैंड में सड़क किनारे – 300 कार

कुल पार्किंग – 3065 कार, 20 बस एवं 100 दुपहिया

नोट – नव वर्ष की पूर्व संध्या व नव वर्ष 2025 के दृष्टिगत मसूरी डाईवर्जन व बाटाघाट चैकपोस्ट से मसूरी आने वाले भारी वाहनों को दिनांक 31/12/2024 से 01/01/2025 तक प्रातः 08.00 बजे से 24.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जायेगा । आवश्यक सेवा वाले वाहनों को उक्त प्रतिबन्धित समय में आवागमन की छूट रहेगी ।
2 देहरादून शहर में संचालित विक्रम वाहन / सिटी बस को अवश्यकतानुसार डायवर्जन की कार्यवाही की जा सकती है ।
अतः सभी पर्यटकों, सैलानियों से यातायात पुलिस देहरादून की अपेक्षा / अपील है कि –

 Left Turn फ्री रखें ।
 पहाडी क्षेत्र में कृपया अपने लेन में ही चलें ।
 वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही पार्क करें ।
 शराब पीकर वाहन न चलाएं ।
देहरादून की संभ्रांत जनता एवं अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों से अपील है कि 31st के अवसर पर देहरादून/ मसूरी /ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था में अपना योगदान दें साथ ही अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही पार करें ।

उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार को देर रात तक कर दिया गया। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब इसका अध्ययन करके शासन निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।

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Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में 188.07 करोड़ रुपये के 74 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इनमें चार ईवी स्टेशनों समेत 36 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन पर लगभग 111.22 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जबकि, 76.85 करोड़ रुपये के 38 कार्यों का शिलान्यास भी किया।

Dehradun:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को सीएम आवास में बॉलीवुड की अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े फिल्म शूटिंग डेस्टीनेशन के तौर पर उभर रहा है। देशभर से फिल्म निर्माता उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आ रहें हैं। यहां फिल्मांकन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड की नई फिल्म नीति, राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देवभूमि में आने वाला हर कोई यहां का बेहतर अनुभव लेकर जा रहा है।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य में उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 बनाई गई है। हिन्दी एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को अनुदान राशि राज्य में व्यय कुल धनराशि का 30 प्रतिशत या अधिकतम 03 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का 30 प्रतिशत या अधिकतम 03 करोड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है।

नये साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन

तीर्थ पुरोहितों और स्टेक होल्डरों से सुझाव लेकर यात्रा प्रबंधन के लिए जो अच्छा हो सकता है, वह किया जाए। सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था मजबूत किया जाए।

भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बना कर काम

मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों की हर प्रकार की सुविधा, यातायात प्रबंधन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत धामों की धारण क्षमता, यात्रा मार्गों पर विभिन्न व्यवस्थाओं और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। गत वर्ष चारधाम यात्रा में अत्यधिक श्रद्धालुओं आए थे।

भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बना कर काम करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि चारधाम यात्रा मार्गों पर जिन स्थानों पर वाहनों को रोकने की व्यवस्था हो, उन स्थानों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही होटल, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और अन्य सभी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए।

शीतकालीन यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्थाएं बनने से चारधाम यात्रा के दौरान भी इससे व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहेंगी। राज्य के इन धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों के आस-पास के पौराणिक क्षेत्रों के विकास के साथ ही पंच बदरी व पंच केदार के महत्व के बारे में भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए।

Dehradun: प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी। साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है।

Dehradun: राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने समारोहों, बैठकों के लिए स्थानीय समूहों के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

महिलाओं और किसानों की मजबूती का बनेगा आधार –

मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड में अलग – अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला कृषकों और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न शासकीय कार्य्रकमों, बैठकों, समारोह में उपहार देने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सभी विभाग, कार्यालय अपने अधीन होने वाले कार्यक्रमों, समारोहों के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगे। इससे समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही, लोगों को भी गुणत्ता पूर्ण उत्पाद हासिल हो सकेंगे।

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स्थानीय उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज- 

प्रदेश सरकार ने गत वर्ष स्थानीय उत्पादों का अम्ब्रेला ब्रांड हाउस आफ हिमालयाज भी लांच किया है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुआ था। वर्तमान में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत आठ श्रेणी में कुल 35 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें मिलेट्स बिस्किट, मुन्स्यारी, चकराता, हर्षिल की राजमा, चौलाई, तोर दाल, पहाड़ का परंपरागत लाल चावल, झंगोरा, गहथ, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं।

गौरतलब है कि उत्तराखंडी उत्पादनों की मांग विगत कुछ वर्षों से पूरे देश में की जा रही है .. इससे न केवल प्रदेश के आम लोगों की आजीविका मजबूत होगी बल्कि महिलाओं के लिए ,जो स्वयं सहायता समूह के जरिए या खुद संचालन करती हैं उनको भी बहुत फायदा होगा।

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Dehradun: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आम जन के लिए भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने  प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए और उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी उपलब्धता के आधार पर वहां कक्ष मिल सके ऐसी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने दरों का भी पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए है।

बुधवार को जारी शासनादेश को सीएम धामी ने संशोधित करने के निर्देश दिए। शासनादेश के मुताबिक दिल्ली में बनाए गए नए उत्तराखंड निवास में केवल नेता और आला अफसरों को ही ठहरने की सुविधा दिए जाने की बात कही गई थी। बाकी के लिए यहां प्रवेश नहीं रहेगा। राज्य संपत्ति विभाग ने इसके लिए रेट लिस्ट और ठहरने के पात्र लोगों की सूची जारी कर दी थी।

उत्तराखंड निवास में केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश, सांसद, विधायक, दायित्वधारी, पूर्व मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल, राष्ट्रीय या राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष, मेयर, जिपं अध्यक्ष, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता, 13-ए ग्रेड लेवल या उच्च वेतन के अफसरों को ठहरने की सुविधा दी जानी थी।

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अपर सचिवों से लेकर आम आदमी तक के लिए यहां ठहरने की व्यवस्था नहीं की गई। जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने तत्काल इसे संशोधित करने के निर्देश दिए। यहां उत्तराखंड शासन या सरकारी विभागों की बैठक निशुल्क कराई जा सकेंगी। निगमों या समितियों को बैठक के लिए 15,000 रुपये प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम देने होंगे। अन्य को 35,000 रुपये प्रति कार्यक्रम देने होंगे।