Category Archive : देहरादून

Uttarakhand: भीमताल बस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, CM धामी ने किया 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान.

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Uttarakhand:  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल के ओखल में हुई बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा ₹5 लाख जबकि सड़क सुरक्षा निधि से 2 लाख और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ₹3 लाख एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को ₹15- ₹25 हजार दिए जाएंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि के साथ ही सरकार के स्तर से उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल लोगों को आवश्यकता अनुसार हायर सेंटर रेफर करने के भी निर्देश दिए।

 

 

Uttarakhand: मंत्री रेखा आर्य ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, राज्य निर्वाचन आयोग ले संज्ञान- गरिमा दसौनी

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Uttarakhand: मंत्री रेखा आर्य ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, राज्य निर्वाचन आयोग ले संज्ञान- गरिमा दसौनी

क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग-अलग होंगे नियम कायदे कानून??

उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने विज्ञप्ति जारी कर मंत्री रेखा आर्य द्वारा विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण पर सवाल उठाया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि धामी सरकार में
प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  रेखा आर्या ने अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्टस काम्लैक्स स्टेडियम गौलापार में पूर्व निर्मित क्रिकेट मैदान मेॅ फुटबाल मैदान के निर्माण लागत 288.06 लाख और अन्तर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्टस काम्पलैक्स स्टेडियम के निर्माण लागत 1510.93 लाख की योजनाओं का लोकापर्ण किया।

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गरिमा दसौनी ने कहा कि उपरोक्त कार्यक्रम के मध्य नजर यह सवाल लाजिमी हो जाता है कि क्या प्रदेश के अंदर दो अलग कानून चल रहे हैं? शहरी निकायों के चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है ऐसे में विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यक्रमों पर स्वत रोक लगा दी गई है। पर सत्ता पक्ष है कि वह अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आ रहा है गरिमा ने कहा कि अब सभी की नजर राज्य निर्वाचन आयोग पर हैं कि वह वीआईपी कल्चर को पल्लवित पुष्पित करते हुए मंत्री रेखा आर्य पर कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं?

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दसौनी ने कहा कि अपनों पर करम गैरों पर सितम राज्य के लिए यह अच्छी परिपाटी नहीं है और राज्य निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेते हुए मंत्री रेखा आर्य को कारण बताओं नोटिस भेजना चाहिए वरना आने वाले दिनों में कोई भी राजनीतिक दल राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की अनदेखी करने में पीछे नहीं रहेगा।

Uttarakhand News: अब अफसर-कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे कोई भी विवादित पोस्ट, बनने जा रही है सोशल मीडिया आचार संहिता.

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Uttarakhand: प्रदेश सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है। उनकी यह सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार को स्वीकार्य है। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट भी चर्चाओं में रही हैं।

 

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विवादित पोस्ट पर सहायक अध्यापक को किया गया था निलंबित-

शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस तक जारी हो चुके हैं। इतना ही नहीं अल्मोड़ा स्याल्दे विकास खंड में एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित तक कर दिया गया था। अन्य महकमों में भी इस तरह के उदाहरण सामने आ चुके हैं।

इन्हीं को ध्यान में रखकर अब शासनस्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग को हाल ही में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है।

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उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भी सोशल मीडिया के लिए एक एसओपी तैयार की है। इस एसओपी का भी अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार नए वर्ष में सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार कर उसे लागू करना चाहती है।

38 वां राष्ट्रीय खेल: 99 स्थानों में बिखरेगी मशाल की रोशनी, 35 दिनों में 3823 किलोमीटर का रास्ता होगा तय.

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  • राष्ट्रीय खेलः 99 स्थानों में बिखरेगी मशाल की रोशनी
  • 35 दिनों में 3823 किलोमीटर का रास्ता नापेगी मशाल रैली
  • अल्मोड़ा व पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 14-14 मशाल केंद्र
  • 26 दिसंबर कोे हल्द्वानी से शुरू होने जा रही है मशाल रैली

38 वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए माहौल बनता जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मशाल (टार्च) अब उत्तराखंड के कोने-कोने में घूमकर रोशनी फैलाने के लिए तैयार है। हल्द्वानी से गुरूवार 26 दिसंबर को मशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद, सभी 13 जिलों के 99 स्थानों पर यह मशाल घूमेगी और राष्ट्रीय खेलों के लिए जागरूकता फैलाएगी।

मशाल रैली का जो 35 दिन का रूट प्लान तैयार किया गया है, उसमें यह रैली 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 26 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक मशाल रैली का कार्यक्रम तय किया गया है। मशाल रैली जिस दिन समाप्त होगी, उसके अगले दिन यानी 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। मशाल रैली के रूट प्लान में सभी 13 जिलों को कवर किया गया है। सबसे ज्यादा 14-14 स्थान अल्मोड़ा व पौड़ी जैसे जिले में हैं, जहां पर मशाल घूमेेगी। जिस तरह का कार्यक्रम तय किया गया है, उसमेें मशाल किसी भी जिले में दो से तीन दिन तक ही रहेगी।

राष्ट्रीय खेलों के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मशाल रैली का हल्द्वानी से शुभारंभ किया जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. मशाल रैली पूरे उत्तराखंड मेें घूमेगी। साथ ही साथ प्रचार केे लिए अन्य तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

CM Dhami: पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती..मुख्यमंत्री धामी ने दी श्रद्धांजलि, बोले- उत्तराखंड के रहे प्रणेता.

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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत व रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, भारत रत्न वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय जननेता होने के साथ महान वक्ता भी थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते हैं।

उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। वे उत्तराखंड राज्य के प्रणेता रहे। उन्होंने न केवल राज्य का निर्माण किया, बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किए। कहा, वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपनी नई पहचान बनाई और 21वीं सदी में मजबूती से कदम आगे बढ़ाए। उनमें सभी को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता थी। 

Uttarakhand Nikay Chunav: 57 निकायों के लिए 171 दावेदार, प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा में हुआ मंथन शुरू.

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निकाय चुनाव में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में कुमाऊं मंडल और रुद्रप्रयाग व चमोली जिले की कुल 57 निकायों में मेयर व अध्यक्ष पद पर टिकट की दावेदारी करने वाले दावेदारों के नामों पर विचार हुआ।

पर्यवेक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए नामों पर चर्चा के बाद तीन-तीन नामों का पैनल तैयार किया गया। इस तरह सभी 57 निकायों में 171 नाम छांटे गए। सभी नाम प्रदेश चुनाव समिति के समक्ष रखे जाएंगे। समिति नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों के नामों पर विचार करेगी। वहीं, नगर निगमों में मेयर के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे जाएंगे।

सक्रियता और लोकप्रियता के पैमाने के आधार पर विचार-

इन सभी पैनलों पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में कुमाऊं के आठ सांगठनिक जिलों समेत चमोली व रुद्रप्रयाग निकायों के दावेदारों के नामों पर सिलसिलेवार चर्चा हुई। हल्द्वानी नगर निगम का आरक्षण बदलने के बाद वहां मेयर पद पर जोगेंद्र रौतेला, गजराज बिष्ट, प्रमोद तोलिया, प्रकाश हरबोला व कौस्तुभानंद जोशी के नामों पर विचार हुआ।

 

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प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक, बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने जिलावार पर्यवेक्षकों, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधायकों से विमर्श किया। इसमें अब तक निकाय क्षेत्रों में की गई रायशुमारी से सामने आए सभी नामों पर सामाजिक, सक्रियता और लोकप्रियता के पैमाने के आधार पर विचार किया गया।

 

बैठक में महापौर, पालिकाध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के शीर्ष तीन नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। बताया, सभी निकायों के लिए चुनाव संचालन समिति बना दी गई है, जिसमें आने वाले दिनों में घोषित होने वाले प्रत्याशियों की सहमति से दो और सदस्य बनाए जाएंगे। नामों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बुधवार को गढ़वाल मंडल के शेष जिलों के पर्यवेक्षकों से मिलकर वहां के निकायों के पैनल तैयार किए जाएंगे।

Nikay Chunav : उत्तराखंड में बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव.

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निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से कराया जाएगा मतदान-

निकाय चुनावों के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव का बिगुल बज गया है। इस बार उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी।

23 जनवरी को होगा मतदान-

निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 27 से 30 दिसंबर तक निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 31 से एक जनवरी 2025 तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दो जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे।

तीन जनवरी 2025 को प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी 2025 को मतदान होगा। जबकि 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी और इसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

 

 

 

Uttarakhand: 23 जनवरी को होंगे प्रदेश में निकाय चुनाव, आचार संहिता हुई लागू, पढ़ें ये अपडेट.

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Dehradun- उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों (बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ) में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। दो नगर निकाय पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण चुनाव नहीं होगा।

दो नगर निकायों किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है। लिहाजा, सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। 100 निकायों (11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों) में यह चुनाव कराया जा रहा है।

चुनाव कार्यक्रम-

नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024

नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025

नाम वापसी : 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे)

चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे)

मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक)

मतगणना : 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से)

30 लाख से अधिक मतदाता-

कुल मतदाता : 30,63,143

पुरुष मतदाता : 15,79,789

महिला मतदाता : 14,82,809

अन्य मतदाता : 545

इन नगर निगमों में चुनाव-

देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा।

Uttarakhand: न्यू ईयर क्रिसमस के लिए दून पुलिस कप्तान ने जारी किया प्लान.

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देहरादून पुलिस द्वारा बाह्य प्रदेशों से मसूरी, ऋषिकेश आने जाने वाले पर्यटकों की बेहतर सुविधा हेतु तैयार किया गया यातायात प्लान एवं वाहनों की समुचित पार्किंग हेतु चिन्हित किये गये पार्किंग स्थल-

देहरादून पुलिस द्वारा 31st की संध्या / नववर्ष आगमन पर मसूरी / ऋषिकेश आने / जाने वाले पर्यटको के मार्गदर्शन एवं सुगम यातायात / पार्किंग व्यवस्था के संचालन हेतु समुचित पुलिस बल नियुक्त किये गये हैं –
नव वर्ष में यातायात प्लान निम्नवत रहेगा ।

दिल्ली से रुड़की -सहारनपुर से मोहण्ड होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान –
दिल्ली, रुड़की,  सहारनपुर – मोहण्ड- आशारोड़ी – आई0एस0बी0टी0 – शिमला बाईपास – सैन्ट ज्यूड चौक – बल्लुपुर चौक – गढ़ी कैन्ट तिराहा – अनारवाला तिराहा – जोहड़ी गांव – मसूरी रोड़ – कुठाल गेट – मसूरी ।

दिल्ली से हरिद्वार- ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान
हरिद्वार- ऋषिकेश से हर्रावाला – मोहकमपुर फ्लाईओवर- जोगीवाला- U टर्न कैलाश अस्पताल- पुलिया नं6– रिंग रोड़- लाडपुर तिराहा– सहस्त्रधारा क्रासिंग– आईटी पार्क– किरशाली चौक– साईं मन्दिर तिराहा– मसूरी डायवर्जन – कुठालगेट – मसूरी ।

 

रियर प्वाईंट-

  1. आशारोडी
  2. कुठालगेट
  3. किरशाली चौक
  4. सहस्त्रधारा क्रासिंग
  5. महाराणा प्रताप चौक
  6. जोगीवाला चौक
  7. बंगाली कोठी तिराहा
  8. आईएसबीटी
  9. हर्रावाला चौक
  10. नटराज चौक
  11. रानीपोखरी तिराहा
  12. बैराज तिराहा
  13. श्यामपुर फाटक
  14. नेपाली फार्म
  15. छिद्दरवाला
  16. एयरपोर्ट तिराहा
  17. भोगपुर तिराहा
  18. थानो तिराहा

डायवर्जन प्वाईंट-
1) शिमला बाईपास चौक
2) सेंड ज्यूडस तिराहा
3) कमला पैलेस
4) बल्लूपुर चौक
5) कैंट तिराहा
6) सीएसडी तिराहा
7) कुठालगेट
8) साईं मन्दिर तिराहा
9) मसूरी डायवर्जन
10) ओल्ड राजपुर रोड तिराहा
11) आईटी पार्क तिराहा
12) तपोवन तिराहा
13) लाडपुर तिराहा
14) जोगीवाला चौक
15) कैलाश अस्पताल कट
16) भानियावाला तिराहा
17) एयरपोर्ट तिराहा
18) कारगी चौक

सुनिए क्या बोले एसएसपी अजय सिंह-

 

मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंग क्रेग से लाईब्रेरी व पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जायेगा ।
मसूरी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण उपलब्ध पार्किंग क्षमता का 70 प्रतिशत उपयोग होने पर प्लान B को लागू किया जाएगा ।
प्लान-B
इस प्लान के अन्तर्गत शटल वाहन सेवा को प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत किंग क्रेग पर मसूरी की ओर जाने वाले पर्यटकों के वाहनो को किंग क्रेग पार्किंग मे पार्क किया जायेगा जहां से पर्यटको को शटल सेवा के माध्यम से उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा ।
किंग क्रेग पार्किग फुल होने की दशा मे प्लान C को लागू किया जाएगा ।
प्लान-C
इस प्लान के अन्तर्गत गज्जी बैण्ड से शटल वाहन सेवा के माध्यम से पर्यटको को उनके गन्तव्य स्थल की ओर भेजा जाएगा ।
गज्जी बैण्ड की पार्किग फुल होने की दशा मे प्लान D को लागू किया जाएगा ।
प्लान-D
इस प्लान के अन्तर्गत कुठाल गेट से शटल वाहन सेवा के माध्यम से पर्यटको को उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा ।

मसूरी क्षेत्रान्तर्गत वाहनों को पार्क किये जाने हेतु पार्किंग स्थल
पिक्चर पैलेस – 100 कार
लण्ढौर रोड – 80 कार
कैम्प्टी टैक्सी स्टैण्ड -250 कार एवं 20 बस
टाउन हॉल के नीचे -70 कार एवं 100 दुपहिया
किंग क्रेग -250 कार
मसूरी स्थित समस्त होटल – 1800 कार
पिक्चर पैलेस से लण्ढौर रोड, जैन धर्मशाला तक रोड के दाहिने ओर एवं नगर पालिका पार्किंग – 50 कार
कम्पनी गार्डन रोड पर – 30 कार
मैसानिक लॉज बस अड्डा / पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैण्ड – 15 कार
SYLISTON PARKING पिक्चर पैलेस – 60 कार
विकास होटल पार्किंग कुलडी – 60 कार
गज्जी बैंड में सड़क किनारे – 300 कार

कुल पार्किंग – 3065 कार, 20 बस एवं 100 दुपहिया

नोट – नव वर्ष की पूर्व संध्या व नव वर्ष 2025 के दृष्टिगत मसूरी डाईवर्जन व बाटाघाट चैकपोस्ट से मसूरी आने वाले भारी वाहनों को दिनांक 31/12/2024 से 01/01/2025 तक प्रातः 08.00 बजे से 24.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जायेगा । आवश्यक सेवा वाले वाहनों को उक्त प्रतिबन्धित समय में आवागमन की छूट रहेगी ।
2 देहरादून शहर में संचालित विक्रम वाहन / सिटी बस को अवश्यकतानुसार डायवर्जन की कार्यवाही की जा सकती है ।
अतः सभी पर्यटकों, सैलानियों से यातायात पुलिस देहरादून की अपेक्षा / अपील है कि –

 Left Turn फ्री रखें ।
 पहाडी क्षेत्र में कृपया अपने लेन में ही चलें ।
 वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही पार्क करें ।
 शराब पीकर वाहन न चलाएं ।
देहरादून की संभ्रांत जनता एवं अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों से अपील है कि 31st के अवसर पर देहरादून/ मसूरी /ऋषिकेश में यातायात व्यवस्था में अपना योगदान दें साथ ही अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही पार करें ।

Uttarakhand: प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, इसी सप्ताह जारी हो सकती है आचार संहिता।

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उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा रविवार को देर रात तक कर दिया गया। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब इसका अध्ययन करके शासन निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।

निकाय चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं। शनिवार को देर रात तक काम करने के बाद शहरी विकास निदेशालय ने मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निपटारा करके शासन को रिपोर्ट भेज दी। रविवार को सभी जिलों के साथ ही शहरी विकास निदेशालय भी रोजमर्रा की तरह खुला रहा।
रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा-

दिनभर जिलों से निकायों की वार्डवार आपत्तियों के निपटारे के बाद की रिपोर्ट आती रहीं। खबर लिखे जाने तक देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जिलों की रिपोर्ट निदेशालय को मिल चुकी थीं। निदेशालय के अफसरों ने बताया कि देर रात तक सभी जिलों की रिपोर्ट प्राप्त करके शासन को भेज दी जाएगी।

 

 

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इन दोनों रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके बाद आयोग चुनाव का कार्यक्रम तैयार करके शासन के संज्ञान के लिए भेजेगा और फिर हरी झंडी मिलते ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। माना जा रहा है कि इस सप्ताह में प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी।

 

नियमावली के तहत परखी गईं आपत्तियां-

शहरी विकास निदेशालय ने जिस नियमावली के तहत आरक्षण रोस्टर बनाकर अनन्तिम अधिसूचना जारी की थी, उसके मुताबिक ही आपत्तियों को परखने के बाद उनका निपटारा किया गया। इसके तहत ही रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी प्रकार जिलाधिकारियों ने भी अपने स्तर से नियमावली के तहत आपत्तियों की सुनवाई और निपटारा किया है।