कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी की कार्रवाई पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोर्ट में उन पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो वे राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। लेकिन अगर अदालत में निर्दोष साबित हुए तो इस “साजिश” में शामिल लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे।

कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान हरक सिंह ने अपने विरोधियों को चेताते हुए कहा, “मैं न दबने वाला हूं, न झुकने वाला। जितनी भी साजिशें कर लो, मैं लड़ता रहूंगा।”

हरक सिंह ने कहा कि वो दूध के धुले नहीं है। लेकिन सहसपुर मामले में उनकी कोई गलती नहीं है। ईडी ने गलत मुद्दे।पर छेड़ दिया जैसे सीबीआई ने 2003 के जेनी प्रकरण में मुझे फंसाया था। बाद में मुझे क्लीन चिट मिली थी।

उन्होंने ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि सहसपुर की विवादित जमीन उन्होंने 2002 में पूरी तरह कानूनी तरीके से खरीदी थी। इस जमीन का रिकॉर्ड 1962 से पूर्व मालिक के नाम पर दर्ज था और सारे दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं।

हरक सिंह ने याद दिलाया कि इस मामले की जांच पहले भाजपा सरकार में और फिर कांग्रेस की सरकार में हो चुकी है, लेकिन किसी भी जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब मामला कोर्ट के सामने है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।

उन्होंने ईडी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर एजेंसी आरोप साबित कर दे, तो वे तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन अगर निर्दोष निकले तो कानूनी लड़ाई लड़कर साजिश रचने वालों को बेनकाब करेंगे।

भाजपा पर हमला करते हुए हरक सिंह ने कहा कि पार्टी अब अपने आदर्शों से भटक चुकी है और विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा छोड़ने का उन्हें कोई मलाल नहीं है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को ईडी ने मनी लांड्रिंग के केस में पूर्व मंत्री हरक सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

ईडी की कार्रवाई भाजपा की राजनीतिक साजिश का हिस्सा- धस्माना

देहरादून । उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके।

धस्माना ने सवाल किया कि हरक सिंह रावत जब लंबे समय तक भाजपा में मंत्री थे, तब उनके खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा, “अगर आज भी हरक सिंह भाजपा में होते, तो क्या उनके खिलाफ यह कार्रवाई होती? निश्चित रूप से नहीं।”

कांग्रेस नेता ने विश्वास जताया कि अदालत में हरक सिंह रावत को न्याय मिलेगा। “उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वे इस मामले में साफ निकल कर आएंगे,” धस्माना ने कहा।

उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस इसका पुरज़ोर विरोध करेगी।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अध्यक्ष शैलेश बगोली ने कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन पर सुजीत कुमार विकास (प्रभारी मुख्य अभियंता (कु0) मूल पद अधीक्षण अभियंता उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम हल्द्वानी) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि  सुजीत कुमार विकास के विरूद्ध  संजय कुमार पुत्र  चन्द्रपाल सिंह ने अपने शिकायती-पत्र में उल्लेख किया है कि वह पानी की योजनाओं में पेटी पर कार्य करता है। वर्ष 2022 में   सुजीत कुमार विकास, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ने संजय कुमार की फर्म मै० हर्ष इन्टरप्राईजेज का उत्तराखण्ड पेयजल निगम में पंजीकरण करवाने एवं विभाग में कार्य दिलाने का आश्वासन दिया।

इसके एवज में  सुजीत कुमार विकास के कहने पर संजय कुमार ने अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म मै० हर्ष इन्टरप्राइजेज के माध्यम से बैंक ऑफ बडौदा, फॉयर स्टेशन के पास बाजपुर रोड, काशीपुर के बैंक खाता सं० 53930200001457 से मै० कुचु-पुचु इंटरप्राइजेज के कोटक महिन्द्रा बैंक खाते में दिनांक 06.07.2022. दिनांक 06.07.2022. दिनांक 07.07.2022, दिनांक 07.07.2022 एवं दिनांक 08.06.2022 को रू0 2.00 लाख की पांच किस्तों में कुल रू0 10.00 लाख, स्थानान्तरित किये गये।
विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मै० कुचु-पुचु इन्टरप्राइजेज, वह फर्म है, जिसकी पार्टनर  सुजीत कुमार विकास की पत्नी श्रीमती रंजु कुमारी हैं।  सुजीत कुमार विकास को स्पष्टीकरण हेतु 15 दिनों का समय दिया गया था, परन्तु  सुजीत कुमार विकास द्वारा आतिथि तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अध्यक्ष उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि  सुजीत कुमार विकास के विरुद्ध उपरोक्त आरोप बेहद गम्भीर प्रकृति के हैं तथा  सुजीत कुमार विकास द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम कर्मचारी आचरण विनियमावली का स्पष्ट उल्लंघन होना दर्शाता है।  सुजीत कुमार विकास के प्रभारी मुख्य अभियन्ता (कु०), हल्द्वानी के पद पर बने रहने से विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

अतः उत्तराखण्ड पेयजल निगम कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली में निहित प्राविधानों के तहत  सुजीत कुमार विकास, अधीक्षण अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
निलम्बन की अवधि में  सुजीत कुमार विकास, कार्यालय महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), मानव संसाधन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूडकी में सम्बद्ध रहेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए खुली छूट प्रदान की हुई है। इसका असर, साल दर साल बढ़ते विजिलेंस ट्रैप और गिरफ्तारियों की संख्या में रूप में नजर आ रहा है। यही नहीं मजबूत साक्ष्य के आधार विजिलेंस गत साढ़े चार साल में 71 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का पदभार संभालते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस पर रुख साफ कर दिया था।

बीते चार साल में बडे से बड़े आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में साल दर साल विजिलेंस ट्रैप और गिरफ्तारियों के साथ ही सजा के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान विजिलेंस ने कुल 82 ट्रैप में 94 गिरफ्तारियों को अंजाम दिया, जिसमें 13 राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। बीते साढ़े चार साल से विजिलेंस के पास कुल 125 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 18 में सामान्य जांच, 25 में खुली जांच के बाद 82 ट्रैप किए गए। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ठोस साक्ष्य और मजबूत पैरवी से कोर्ट में सजा की दर को भी 71 प्रतिशत तक ले जान में कामयाब रही है। इससे साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार की समस्या को जड़ से खत्म करने के मिशन पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 भी जारी किया है। यही नहीं मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अंतिम फैसला आने तक आरोपियों को पूर्व के दायित्व या अहम जिम्मेदारी नहीं देने के साथ ही ट्रैप के मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी जाने के निर्देश दिए हैं।

भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी

वर्ष गिरफ्तारी निर्णय सजा
2021 07 02 02
2022 15 03 01
2023 20 18 16
2024 38 13 07
2025 14 03 02
(नोट साल 2025 के आंकड़े जुलाई 15 तक के हैं)

बड़े बड़ों को किया गिरफ्तार

01 – लोनिवि एई
नैनीताल जिले में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ठेकेदार से ₹10 हजार रिश्वत मांगने पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया ।

02 – यूपीसीएल जेई
देहरादून के हरबर्टपुर सब स्टेशन के एक जेई को विजिलेंस ने ₹15000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।

03 – एलआईयू कर्मी
नैनीताल जिले के रामनगर में विजिलेंस की टीम ने एलआईयू के उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

04 -रोडवेज एजीएम
काशीपुर में रोडवेज सहायक महाप्रबंधक को अनुबंधित बस संचालन के बदले 90 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

05 – खंड शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी को ₹10 हजार की घूस लेते गिरफ्तार किया गया।

06 – जीएसटी सहायक आयुक्त
देहरादून में कार्यरत जीएसटी सहायक आयुक्त को 75 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

07 – जिला आबकारी अधिकारी
रुद्रपुर में तैनात जिला आबकारी अधिकारी को शराब कारोबारी से 10 लाख रुपए के माल के एवज में 10 फीसदी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

हम देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए, सुशासन की कार्य संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। इसी क्रम में मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार संभालने के दिन से ही विजिलेंस को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने के निर्देश दिए, जिसका असर अब नजर आ रहा है। भ्रष्टाचारियों को अंतिम अदालत सजा दिलाए जाने के लिए भी मजबूत पैरवी की जा रही है।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

पंचायत मतदाता सूची के आधार पर मतदान के अधिकार संबंधी सर्कुलर पर हाईकोर्ट की रोक लगने के बाद प्रत्याशियों का चुनाव गणित गड़बड़ा गया है। अब उन मतदाताओं को गांव तक लाना मुश्किल हो गया है, जिनका नाम निकाय की मतदाता सूची में भी है।दरअसल, हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पंचायती राज एक्ट के हिसाब से जिनका नातम निकायों की मतदाता सूची में है, उन्हें पंचायत की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मतदान करने, चुनाव लड़ने का सर्कुलर बेमतलब है। तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं, जिनकी जीत का दारोमदार इन शहरी ग्रामीण मतदाताओं पर होता है। पंचायत चुनाव के समय वे आसपास के निकायों से ग्रामीणों को वोट डालने के लिए वापस लाते हैं।

कई मतदाता तो रिश्तेदारी की लिहाज में वोट डालने आ जाते हैं। कई अन्य कारणों से भी गांव में वोट डालने आते हैं। लेकिन दोहरे नामों के नियम के कारण अब प्रत्याशियों को उन्हें गांव तक लाने में पसीने छूट रहे हैं। इसका असर कई प्रत्याशियों की जीत पर भी नजर आ सकता है।

देहरादून। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कालनेमि” के तहत दून पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए साधु-संतों का भेष धरकर लोगों को ठगने वाले 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। इनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है, जिस पर विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसएसपी खुद नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचे और सड़क किनारे बैठे बाबाओं से पूछताछ की। ज्योतिष विद्या और साधु परंपरा का कोई प्रमाण न देने पर उन्होंने मौके पर ही पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए।
विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 20 से अधिक अन्य राज्यों के हैं।

गिरफ्तारियां:

बांग्लादेशी नागरिक रूकन रकम उर्फ शाह आलम (26), प्रदीप (सहारनपुर), अजय चौहान (सहारनपुर), अनिल गिरी (हिमाचल), मंगल सिंह और रोझा सिंह (देहरादून), कोमल कुमार व अश्वनी कुमार (हाथरस), राजानाथ (देहरादून), रामकृष्ण और शौकीनाथ (यमुनानगर), मदन सिंह (चंपावत/हरिद्वार), राहुल जोशी (बिजनौर/देहरादून), मोहम्मद सलीम (हरिद्वार), और अन्य राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश व हरिद्वार के निवासी शामिल हैं।

एसएसपी ने बताया कि ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि देवभूमि में धर्म के नाम पर ठगी और आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त शिकंजा कसा जा सके।

इस बार उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में 4.56 लाख नए मतदाता शामिल होंगे। वर्ष 2019 के चुनाव के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 10.57 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग चुनाव में 67 पर्यवेक्षक भी तैनात करेगा।इस बार चुनाव में 67 प्रेक्षकों को तैनात किया जाएगा। इनमें 55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर तीन प्रवर्तन टीमें गठित की जाएंगी। इनमें एक टीम जिला प्रशासन, दूसरी पुलिस विभाग और तीसरी टीम आबकारी विभाग की होगी। ये चुनाव के दौरान अवैध मदिरा, मादक पदार्थ, नकदी एवं अन्य प्रलोभन को जब्त करेगी और कार्रवाई करेगी।

प्रदेश की 670 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के कामकाज का अब विभागीय स्तर पर ऑडिट होगा। इसके लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभाग में उप निबंधक (ऑडिट) की तैनाती के लिए एक नया निसंवर्गीय पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। यह पांच साल के लिए निसंवर्गीय पद होगा और प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चार महत्वपूर्ण फैसले हुए। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पशुपालन व्यवसाय से आजीविका बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग और दुग्ध विकास विभाग की योजनाओं का एकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राहुल गांधी के रेस, बारात और लंगड़े घोड़े के बाबत दिए गए ताजा बयान के ठीक बाद उत्तराखण्ड कांग्रेस के नेता दिल्ली में जुटे ,,जहां उत्तराखंड के सभी बड़े नेता मौजूद रहे,,,इस बैठक में उत्तराखण्ड कांग्रेस का कायाकल्प को लेकर मंथन हुआ ,,,सवाल यही है कि बैठक तो हो गयी पर क्या कुछ बड़ा भी होगा या फिर ये बैठक बैठक का खेल युहीं चलता रहेगा ,,वैसे ,राहुल गांधी के लंगड़े घोड़ों को किनारे बैठाने सम्बन्धी बयान के बाद उत्तराखण्ड कांग्रेस में हलचल मची है।

राहुल गांधी के बयान और दिल्ली बैठक के बाद अब प्रदेश संगठन के विस्तार या बदलाव की सम्भावना बनने लगी है ,, इसको देखते हुए  कुछ नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी और कुछ का साइज घटेगा और कुछ की छुट्टी की जा सकती है। अगर ऐसा सही मायने में हुआ तो  उत्तराखंड कांग्रेस नये कलेवर में दिखेगी,,जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने तीनों प्रकार के नेताओं के चिह्नीकरण का काम शुरू कर दिया है,,, मतलब साफ़ है,,,दिल्ली बैठक के बाद लंगड़े घोड़े अस्तबल में बंधेंगे,,,,और रेस के घोड़ों को आगे किया जायेगा और उनके पीछे सपोर्ट के लिए  बारात के घोड़ों को नयी जगह मिलेगी,,,,कुल मिलाकर उत्तराखंड कांग्रेस का कायाकल्प करने की शुरुआत दिल्ली में बैठा कांग्रेस का आलाकमान कर चुका है,,,,देखना ये है कि अब इसमें वो कौन से घोड़े होंगे जिनको अस्तबल में बाँध दिया जायेगा,,, वो कौन से घोड़े होंगे जो बरात  में शामिल किये जायेंगे,,,और सबसे बड़ी बात रेस में दौड़ने वाले घोड़े कौन होंगे,,,ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा,,,क्योंकि इन्ही रेस के घोड़ों पर कांग्रेस के भविष्य की जिम्मेदारी होगी,,,वैसे जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस आलकमान युवाओं को आगे कर चुका है ,,,उससे ये संकेत तो साफ़ हैं कि अब कांग्रेस शायद युवा टीम के भरोसे ही आगे की राजनीती करेगी,,,,ऐसे में ये सम्भावना भी बन रही है कि बीजेपी की तरह बुजुर्ग और उम्रदराज लोगों को आराम दिया जायेगा

यहां थोड़ा संछिप्त रूप से इन तीनों घोड़ों पर भी बात कर लेते हैं,,,सबसे पहले, ये घोड़ा गेम क्या है? राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था—कांग्रेस में रेस के घोड़े हैं, जो तेज दौड़ सकते हैं; बारात के घोड़े, जो शोभा बढ़ाते हैं; और लंगड़े घोड़े, जो अब रिटायर होने चाहिए,,,लंगड़े घोड़े,,,ये वो नेता हैं, जो अब कांग्रेस के लिए बोझ बन चुके हैं,,,भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 77 साल, हरियाणा के पूर्व सीएम। 8 महीने बाद भी सीएलपी नहीं चुन पाए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों 78 साल,,,,, मध्य प्रदेश में समय पूरा। पी. चिदंबरम, 79 साल; सलमान खुर्शीद, 72 साल; मधुसूदन मिस्त्री, 80 साल; आनंद शर्मा, 72 साल; अंबिका सोनी, 82 साल; एके एंटनी, 84 साल; मीरा कुमार, 80 साल; पृथ्वीराज चौहान, 79 साल,,,इनमें से कोई हाल में चुनाव नहीं जीता,,,,ये लोग ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना जितवा सकते हैं। ऐसा पूर्व के चुनाव नतीजे भी बता रहे हैं ,,,

अब हैं बारात के घोड़े,,,,,ये वो हैं, जो दफ्तरी काम कर सकते हैं, ,,,जैसे कुमारी शैलजा, हरियाणा में सांसद हैं ,,, पर विधानसभा में  प्रदर्शन निराशाजनक है ,,,  शशि थरूर, 69 साल के हैं , महत्वाकांक्षा बुलंद हैं , पर बीजेपी की वाशिंग मशीन की तरफ निगाहें जमाये प्रतीत हो रहे हैं ,,,, जयराम रमेश,,,,, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में लगातार फजीहत ,,,, तारिक अनवर,,,,,,74 साल; प्रतिभा सिंह,,,,, मनीष तिवारी,, रणदीप सुरजेवाला,,,,, राजीव शुक्ला,,,,शक्ति सिंह गोहिल,,,इनमें से कईयों का जीत का रिकॉर्ड शून्य,,,, इसलिए  डिसीजन मेकिंग में इनको  कोई रोल मिले तो मुश्किल कांग्रेस को होगी ही ,, हाँ जैसे क्लास में मॉनिटर होता है वैसे ही इनको प्रदेश का मॉनिटर बनाकर डिसीज़न लेने की
शक्ति खुद कांग्रेस आलाकमान को ही लेनी होगी ,, आखिर सवाल प्रदेश में जीत की पताका फहराने का है ,,

और अंत में हैं रेस के घोड़े,,,,यहाँ कांग्रेस को  फ्रेश ब्लड चाहिए,,, युवा, जोशीले चेहरे, जो बीजेपी को टक्कर दे सकें,,,यहां राहुल गाँधी  की स्ट्रैटेजी शानदार लगती है,,,, जिला अध्यक्षों को पावर देना, वोट बढ़ाने की जिम्मेदारी, विचारधारा की रक्षा, नई लीडरशिप को बढ़ावा देना —ये गेम चेंजर साबित हो सकते है,,,,लेकिन अगर स्टाफ लॉयल नहीं, अगर लंगड़े और बारात के घोड़े ही टॉप पर रहेंगे, तो ये सारी मेहनत बेकार है,,,,मतलब जिस कायाकल्प का सपना कांग्रेस आलाकमान देख रहा है वो तभी सफल होगा जब लंगड़े घोड़ों को रिटायर किया जाएगा ,,,,, बारात के घोड़ों को दफ्तर भेजा जायेगा और रेस के घोड़ों को मैदान में उतारा जायेगा,,,,पर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आलाकमान ऐसा कर पायेगा ?? ,,,या फिर बड़े नेताओं के दबाव के आगे फिर वही होगा जो होता आया है,,,,क्योंकि कांग्रेस को अगर जमीन पर सूरत बदलनी है तो सख्त निर्णय लेने ही पड़ेंगे,,,,

चलिए घोड़ों के गणित से अब उत्तराखंड की कांग्रेसी सियासत की तरफ रुख कर लेते हैं ,,, क्यूंकि मुद्दा तो
एक तरफ कांग्रेस आलाकमान नए सिरे से पार्टी को एकजुट करने में जुटा हुआ है,,,दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह थम नहीं रही है,,,एक तरफ मयूख महर बगावत का झंडा बुलंद किये हुए हैं,,,तो अब दो पुराने दोस्त और वर्तमान में एक दूसरे के विरोधी खुले मंच पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं,,। पार्टी के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में रणजीत रावत, जो उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं, उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट, या काफल पार्टी जैसे इवेंट्स से कुछ नहीं होने वाला,,,, असल बदलाव चाहिए, तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करना होगा। और इस बयान में उनके निशाने पर थे  पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत , जिन्हें वो काफल पार्टी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने  का तंज कस रहे थे। ये वही हरीश रावत हैं जिन्होंने रंजीत रावत की राजनीती को चमकाने में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

खैर रणजीत रावत भले ये कह रहे हैं कि सड़क पर उत्तर कर संघर्ष करना होगा ,,,,जनता के मुद्दों को उठाना होगा,,,,लेकिन खुद वो कब सड़क पर जनता के मुद्दों के लिए उतरते हुए दिखाई दिए ,,,ये बड़ा सवाल है,,हाँ आखिरी बार तब जरूर वो सड़क पर उतरे थे,,जब उनके तथाकथित कार्यलय से जुड़ा मामला  सामने आया था ,,,उस कार्यालय को लेकर भी उन पर कब्जा करने का आरोप एक पक्ष ने लगाया था,,,इसके अलावा रणजीत रावत शायद ही कभी जनता के मुद्दे पर पुलिस से इस तरह भिड़ते नजर आये हो,,,हरीश रावत पर निशाना साधते वक्त शायद वो भूल गए कि हरीश रावत उम्र के इस पड़ाव में भी पुरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं,,,भले इस यात्रा का मकसद उनका वक्तिगत हो सकता है,,, लेकिन इसी यात्रा के दौरान वो पुराने कॉंग्रेस्सिओं को जोड़ने की कोशिश में भी लगे दिखाई दे रहे हैं ,,  ,,,जनता के मुद्दों पर भी हरीश रावत इसी यात्रा के दौरान सवाल उठाते दिखाई दिए  हैं,,,इसलिए भले पूर्व विधायक रंजीत रावत जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरने की लाख बातें कहें,,,लेकिन खुद जनता के मुद्दों को लेकर वो कितना संघर्ष करते हैं वो जग जाहिर हैं,,, । ,,, रणजीत रावत का इस तरह भरे मंच पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने अपने ही बड़े नेता पर तंज कसना इनके रिश्ते की खटास को दिखा रहा है,,,,साथ ही इसका कार्यकर्ताओं में भी मेसेज गया,,,कि भले आलाकमान  कुछ भी कर के लेकिन  बड़े नेता आपस में लड़ते रहेंगे,,,2027 से पहले एक बार फिर ये लड़ाई तेज होती दिखाई दे रही है,,, इसी आपसी लड़ाई और गुटबाजी ने पहले 2022 में भी कांग्रेस के हाथ आयी सत्ता को लगभग लात मार कर दूर कर दिया था,,
वैसे रंजीत रावत के इस बयां के जवाब में ,,हरीश रावत ने भी जवाब बड़े अलग अंदाज में दिया,,,हरीश रावत ने कहा, मैं जो भी अभियान चलाता हूं, वह व्यक्तिगत है। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। काफल व पहाड़ी ककड़ी हमारी जड़ें हैं। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहता हूं और आने वाले समय में भी मरते दम तक आगे रहूंगा,,, जिन लोगों को इस पर कोई आपत्ति है, उनसे क्षमा मांगता हूं।

रणजीत रावत का कहना है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार है। लेकिन नेतृत्व को अगुवाई करनी होगी। तो क्या रणजीत रावत ये भी  कहना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कारन म्हारा संघर्ष नहीं कर रहे हैं ,,,रंजीत रावत के बयान से तो यही लगता है कि वो करन महारा के नेतृत्व पर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भी साबित करनी होगी अपनी योग्यता पूर्व विधायक राजनजित रावत के समक्ष ,,दूसरी तरफ हरीश रावत और हरक सिंह रावत में भी बयानबाजी हुई है,,,जिसमें हरक सिहं ने साफ़ कहा है कि 2016 में जो कुछ हुआ उसका उनको कोई दुःख नहीं है,,पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा  कि 2022 में हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस सत्ता में होती,,,हरीश रावत लालकुआं व हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को छोड़कर कहीं भी प्रचार करने नहीं गए।

उधर, पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा, यदि मैं बड़े नेताओं के समक्ष ना कर देता तो हरक सिंह कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाते। मैंने उनके आग्रह का सम्मान किया। हरक सिंह एक सीट जीता कर अपनी क्षमता को साबित तो करें, जिससे 2016 की कट़ुता दूर हाे सके  ,,,इतना ही नहीं हरीश रावत ने एक बड़ी बात कह डाली कि केदारनाथ उपचुनाव में भी हरक सिंह रावत और उनके करीबियों ने पार्टी के लिए काम नहीं किया,,,  इस सारी अंदरूनी जंग के किस्से  5 जून को दिल्ली में हुई कांग्रेस की एक अहम बैठक में भी पहुंचे ,,,,, इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे जैसे टॉप लीडर्स ने हिस्सा लिया था  । नेताओं की बयानबाजी को लेकर पार्टी हाईकमान ने सख्त रुख अपनाया,,,शीर्ष नेतृत्व ने हिदायत दी कि अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। कोई भी नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करे। 2027 के लिए सभी नेता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं। उसमें सभी नेताओं की भागीदारी जरूरी है।

माना जा रहा है कि  कुछ नेताओं ने गढ़वाल और कुमाऊं में पदों में सामंजस्य बढ़ाने की बात कहि,,,,अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों कुमाऊं से हैं,,,प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी बात उठी,,, इस पर राहुल गांधी ने तर्क दिया कि इससे पहले भी कुमाऊं से ही मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व अध्यक्ष रहे हैं,,,,,, कारन महारा जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी हित में एक कदम आगे बढ़कर जो कहा वो तारीफ के काबिल है,,,जानकारी के मुताबिक करन महारा ने  साफ़ कहा कि अगर उनको हटाना है तो हटा दीजिये,,,,और जल्दी ही नया अध्यक्ष चुन लीजिये,,,,क्योंकि रोज रोज के कयासों से पार्टी को नुकसान हो रहा है,,

अब आखिर में सवाल ये है कि क्या इस बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के लिए कोई ठोस रणनीति बन चुकी है? या फिर ये भी बस एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी,,,और सबसे बड़ा सवाल—क्या कांग्रेस इस अंदरूनी कलह से बाहर निकलकर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ,,कांग्रेस कौन सा रास्ता चुनेगी? ,,,,,,क्या कांग्रेस आपस में लड़ रहे नेताओं से आगे बढ़कर भविष्य की राजनीती के मध्येनजर युवा और जोशीले चेहरे ,,,जैसे तेज़ तर्रार नेता गणेश गोदियाल,,,cm धामी को हराकर विधानसभा पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी,,,कांग्रेस में महिलाओं को नए कलेवर में खड़ा करने वाली ,, हर जनहित के मुद्दों पर आगे रहने वाली कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ,बद्रीनाथ जैसी हिंदुत्व की सीट पर पूरी सरकार को घुटनों पर लाकर जीत हासिल करने वाले बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला जैसे तेज तर्रार नेताओं को कोई बड़ी भूमिका दे पाएगी ?? ,,,ये देखना होगा ?क्योंकि कुछ नेता आपसी खींचतान में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि इससे पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है उसकी शायद उनको फ़िक्र नहीं है,,,कुछ नेता जिनका उत्तराखंड में कोई ख़ास प्रभाव नहीं है,,,जो अपनी विधानसभा के भीतर भी कुछ ख़ास कांग्रेस पार्टी  के लिए नहीं कर पाए,,,वो दिल्ली दरबार के कुछ नेताओं से अपने संबंधों के चलते राजनीती हाँक रहे हैं,,,,क्या कांग्रेस आलाकमान उत्तराखंड में उन घोड़ों की सही पहचान कर पायेगा  जो रेस में तेज दौड़ने की छमता रखते हैं,,,, यही नसब सवालों के जवाब कांग्रेस का भविष्य उत्तराखंड में तय कर पाएंगे ,, मगर इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान के पास ही हैं ,,

उत्तराखंड भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगभग चार साल पुरे करने वाली है,,,अभी वर्तमान में भाजपा के कई मंत्री पद खाली हैं,,,पूर्व में वित्त मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल विवाद के चलते अपना पद गवां चुके हैं,,,कई और मंत्री हैं जिनके विभागों के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं,,,  ऐसे में पहले से ही मंत्रियों का टोटा झेल रही भाजपा सरकार के एक और मंत्री गणेश जोशी फिर से चर्चाओं में आ गए हैं,,,अभी उनके विभाग की  टेंडर प्रक्रिया में भी उन पर सवाल उठे हैं ,,जिस पर काफी बवाल हुआ ही है ,,,लेकिन जिस मुद्दे ने उनकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा दी हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं.

अब चूँकि पहले से ही भाजपा की डबल इंजन की सरकार के कई मंत्री सवालों के घेरे में हैं,,,और उस पर गणेश जोशी जो भाजपा सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं,, उनकी मुश्किलों में इजाफा होना तो चिंता का विषय सरकार के लिए है ही ,,,और इस बार तो किसी विपक्षी ने नहीं बल्कि माननीय कोर्ट ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है,,,,दरअसल भाजपा मंत्री आय से अधिक सम्पति के मामले में घिरे हुए हैं,,,,और अब कोर्ट के आदेश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

दरअसल कुछ समय पूर्व देहरादून के आरटीआई कार्यकर्ता और पेशे से वकील ,,विकेश सिंह नेगी ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि मंत्री गणेश जोशी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने शपथ पत्र में 9 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। नेगी का आरोप है कि यह संपत्ति जोशी की आय के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खाती,,,,याचिकाकर्ता ने मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति की विजिलेंस जांच की मांग की,,,, तत्पश्चात विशेष विजिलेंस कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को 8 अक्टूबर 2024 तक इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था,,,,, हालांकि, सरकार ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया,,,, जिसके बाद मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंचा,,,नैनीताल हाई कोर्ट ने गणेश जोशी को 23 जुलाई 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है,,,, कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि क्या उनकी संपत्ति की जांच विजिलेंस को सौंपी जाएगी ?

ऐसे में गणेश जोशी का मामला न केवल उनके लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ी उलझन बन गया है,,,,अब एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि  क्या मुख़्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में कोई ठोस फैसला लेकर विजिलेंस जांच की संस्तुति देंगे,,,जैसा की कोर्ट ने भी पूछा है,,,,दरअसल ये धामी सरकार की जीरो टोरलेंस निति की भी परीक्षा होगी,,,क्योंकि जिस तरह का एक्शन सरकार ने हरिद्वार नगर निगम घोटाले में लिया उससे धामी सरकार से उम्मीदें बढ़ी हैं,,,लेकिन सवाल इस बार मुख्यम्नत्री पुष्कर सिहं धामी के खुद के ही मंत्री के खिलाफ निर्णय लेने का है ,,,,,,सवाल ये भी है कि कोर्ट में सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी ,,,,? दोस्तों अगर आपको भी लगता है की जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए क्या जवाब दाखिल करना चाहिए माननीय कोर्ट के समक्ष तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय  जरूर रखें

मंत्री गणेश जोशी पर याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने आरोप लगाया है कि जोशी ने बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितताएं कीं, जिससे उनकी संपत्ति में असामान्य वृद्धि हुई,,, गणेश जोशी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने शपथ पत्र में लगभग 9 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं। 2018 में उनकी घोषित संपत्ति 3.19 करोड़ रुपये थी, जो 2022 में 9 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का आधार बनी,,,याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जोशी ने बागवानी विभाग, जैविक खेती, और सैन्य धाम जैसे क्षेत्रों में सरकारी धन का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित की है.

याचिका के समर्थन में विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनके परिवार की संपत्तियों के ब्योरे उपलब्ध कराये हैं ,, इन आंकड़ों का आधार याचिकाकर्ता ने 2022 के चुनावी हलफनामे को बनाया है ,, एक्टिविस्ट विकेश नेगी की माने तो 15 वर्ष में मंत्री गणेश जोशी की कुल कमाई 35 लाख होनी चाहिए ,, क्यूंकि उन्होंने न तो अपना व्यवसाय है और न ही खेती है .

वैसे इस मामले में माननीय जोशी जी को अपने सहयोगी मंत्रिओं से कुछ सीख लेना चाहिए था ,, जो मंत्री विधायक होने के साथ साथ उत्तराखंड के किसान भी हैं ,, मतलब ऐसा उन्होंने अपनी आय के स्रोतों में ज़ाहिर किया है ,, व्यक्तिगत रूप से हम उन सभी मंत्रिओं से भी दरख्वास्त करेंगे की वो अपने सहयोगी मंत्री को खेती का ज्ञान दें ,, और इसी ज्ञान की गंगा को उत्तराखंड के किसानों तक भी पहुंचाएं ताकि उत्तराखंड का हर किसान इन सभी मंत्रिओं की तरह ही करोड़ों में खेल सके

नैनीताल हाई कोर्ट ने जोशी को 23 जुलाई 2025 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी प्रति उत्तर मांगा है,,,इन सभी मामलों पर मंत्री गणेश जोशी ने इन आरोपों को “राजनीतिक साजिश” करार दिया और कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की कोशिश है,,,,वैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि गणेश जोशी आय से अधिक सम्पति के मामले में विवादों में रहे हैं,,,बल्कि कई अन्य विवाद भी उनसे जुड़े हुए हैं,,,जोशी पर कई बार विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा है। उदाहरण के लिए, 2022 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी ,,,,जिस पर उनका खूब विरोध हुआ,,,इसके आलावा 2022 में चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने का उनका बयान विवादों में रहा, जिसे बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खारिज कर दिया गया था ,,,

एक और मामला है जो गणेश जोशी को विवादों में लेकर जाता है ,, वो है उद्यान विभाग का घोटाला  जो मुख्य रूप से 15 लाख पौधों की खरीद से जुड़ा है , इस मामले में आरोप है कि  इन पौधों के खरीद करते समय कीमत से ज्यादा रकम अदा की गयी है ,,जो की 70 करोड़ बताई जाती है ,, करोड़ों रुपए के भुगतान में सीधे तौर पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है.  इस घोटाले में शासन की जांच के साथ ही हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में घोटाले से संबंधित तमाम आरोपों को पुष्ट किया जा चुका है. हाईकोर्ट ने ही इस घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे .वर्ष 2023 में चर्चित फल पौध खरीद घोटाले में सीबीआई ने जिस नर्सरी के खिलाफ एफआईआर कराई है।विभाग ने उसी नर्सरी को दोबारा फल पौध आवंटन का काम दिया।

इसके अलावा 2023 में जोशी के सामने एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में निष्क्रियता का आरोप लगाया। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान जोशी को पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने घेर लिया था , जिन्होंने उन पर पेयजल किल्लत जैसे स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया,,,और वर्तमान में हाल ही में उन पर आरोप लगा कि जोशी के कृषि विभाग में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता हुई, जहां टेंडर खुलने से पहले ही एक ठेकेदार ने एग्री मित्र मेला का काम शुरू कर दिया था,,,,हालाँकि जब इस मामले ने तूल  पकड़ा तो सरकार ने ये मेला ही रद्द करवा दिया,,,,मेला रद्द होने से गड़बड़ी के आरोप को और बल मिला,,, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गणेश जोशी का स्टैंड लेते हुए कहा कि ऐसे मेले रद्द या एक्सटेंड होते रहते हैं ,, पर भाजपा अध्यक्ष से न तो किसी सम्मानित मिडिया ने ये सवाल पूछा की आखिर कैसे जिस काम को लेकर टेंडर निकलने में दो दिन बाकी हैं उस पर आखिर क्यों किसी ठेकेदार की तरफ से पहले ही काम शुरू हो गया ,, यक़ीनन उनके पास जवाब होता नहीं ,,, वैसे अक्सर ही ये देखा गया है की अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंत्रिओं के बचाव के लिए ही जाने जाते हैं ,, खासकर उन मंत्रिओं के मामलों में ,,जिन मामलों में विवाद रहा है ,, खैर पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे और इस बार मंत्री गणेश जोशी हैं ,,

सवाल यही है कि भाजपा के एक के बाद एक मंत्री लगातार सवालों के घेरे में घिरते दिखाई दे रहे हैं,,,जिससे डबल इंजन की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है,,,,2027 से पहले इस तरह के आरोप भाजपा सरकार को असहज कर रहे हैं,,,अगर समय रहते भाजपा सरकार इन सभी का जवाब नहीं दे पायी तो 2027 में कई नेताओं के साथ पार्टी की डगर जरूर मुश्किल हो सकती है,,,इसलिए अब ये मुख़्यमंत्री की जवाब देहि भी बन गयी है कि वो अपने मंत्रियों पर लग रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाएं ताकि सच सामने आये,,,,और अगर कोई इसमें लिप्त है तो उस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए,,,बहरहाल  अब गणेश जोशी मामले में कोर्ट में क्या होने वाला है इस पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक सबकी नजरें हैं,, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड की जनता की नज़रें भी हैं ,, क्यूंकि संसाधन और पैसा आखिर हैं तो उत्तराखंड का ही…..

प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है। इस कारण 10760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में सांविधानिक संकट पैदा हो गया है।त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग ने आनन-फानन में प्रस्ताव तैयार किया। जिसे पहले विधायी विभाग यह कहते हुए लौटा चुका था कि कोई अध्यादेश यदि एक बार वापस आ गया तो उसे फिर से उसी रूप में नहीं लाया जाएगा। ऐसा किया जाना संविधान के साथ कपट होगा। विधायी विभाग की इस आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेज दिया गया।

राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विधायी विभाग की आपत्ति का निपटारा किए बिना इसे राजभवन भेजा गया। जिसे विधायी को वापस भेज दिया गया है। इसमें कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थीं, इसके बारे में पूछा गया है। इसमें विधायी ने कुछ मसलों को उठाया था। राजभवन ने इसका विधिक परीक्षण किए जाने के बाद इसे लौटाया है।

10760 त्रिस्तरीय पंचायतें हुईं मुखिया विहीन

प्रदेश में हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायतों को छोड़कर 7478 ग्राम पंचायतें, 2941 क्षेत्र पंचायतें और 341 जिला पंचायतें मुखिया विहीन हो गई हैं। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है।उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए 2021 में अध्यादेश लाया गया था। राजभवन से मंजूरी के बाद इसे विधानसभा से पास होना था, लेकिन तब विधेयक को विधानसभा से पास नहीं किया गया। क्योंकि हरिद्वार में अध्यादेश जारी होने के बाद त्रिस्तरीय चुनाव करा दिए गए थे