नर्सिंग एकता मंच के नेतृत्व में सैकड़ों बेराजगार मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे बेराजगारों को समर्थन देने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी पहुंचे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि आप प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन भी आपको गिरफ्तार किया गया। आप अपनी उम्मीद अपनी मांग को लेकर जिस तरह संघर्ष कर रहे है। लोकतंत्र में जब-जब संघर्ष होता है और एकता होती है उसका नतीजा हमेशा सकारात्मक होता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 19 प्रस्ताव आए। बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ाया गया। केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट किया गया। टावर और उसके एक मीटर परिधि के एरिया का 200% सर्किल रेट का कर दिया है। सर्किल रेट और मार्किट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी।
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। इसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने अहम घोषणाएं भी की। होमगार्ड जवानों को साल में 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश मिलेगा।
भाजपा व कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। मेल मुलाकातों का दौर जारी है।
इधऱ, हाशिए पर खड़े क्षेत्रीय दल उत्तराखण्ड क्रांति दल ने फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट के निधन के बाद श्रद्धांजलि यात्रा निकाल दी है।
इसके साथ ही पेपर लीक कांड में सीबीआई की बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पंवार से नौ घण्टे की पूछताछ की कहानी भी आम जनता और सत्ता के गलियारों में सरगर्म है। कुल मिलाकर उत्तराखण्ड के विपक्षी दलों ने चुनावी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।
हाल ही में कांग्रेस के दो बड़े नेता हरक सिंह व प्रीतम सिंह की पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल व निर्दलीय विधायक संजय डोभाल से मुलाकात विशेष चर्चा में है। ठुकराल उधमसिंहनगर और डोभाल सीमांत उत्तरकाशी जिले से ताल्लुक रखते हैं।
राजकुमार ठुकराल और हरक सिंह
2022 में अपने कुछ चर्चित बयानों की वजह से राजकुमार ठुकराल भाजपा से निकाले भी गए। नगर निकाय चुनाव के समय ठुकराल की भाजपा में वापसी तो हुई लेकिन मुफीद स्थान नहीं मिला।
इस पीड़ा के साथ राजकुमार ठुकराल और हरक सिंह की मेल मुलाकात भविष्य में उलटफेर कर सकती है। दून में हरक सिंह के आवास पर हुई इस भेंट के बाद ठुकराल उत्साहित भी बताए जा रहे हैं। इस मुलाकात में हरक सिंह ने ठुकराल की हाथ की लकीरें भी बाँची। और कुछ व्यवहारिक हिदायतें भी दी।
इस बीच, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने निर्दलीय विधायक संजय डोभाल के साथ मुलाकात का एक चित्र सोशल मीडिया में वॉयरल किया है। डोभाल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार गए थे।लेकिन 2022 में टिकट नहीं मिलने पर यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय लड़कर चुनाव जीत गए।
प्रीतम सिंह पुराने कांग्रेसी संजय डोभाल को वापस कांग्रेस में लाने की जुगत में है। इस मुलाकात को कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद है कि डोभाल 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ें। कुछ समय पूर्व हुए आंदोलनों में डोभाल विशेष तौर पर सक्रिय नजर आए थे। और पुलिस-प्रशासन से उनकी रस्साकसी का वीडियो भी वॉयरल हुआ था।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अन्य रणनीतिकार कुछ पुराने नेताओं से लगातार सम्पर्क साध रहे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की पूर्व नौकरशाह एस एस पांगती व पीसी थपलियाल से हुई मुलाकात भी सरगर्म है।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा व कुछ अन्य नेताओं को जोड़ने की मुहिम चलाए हुए है। भाजपा में कौन-कौन नेता व अहम कार्यकर्ता कोपभवन में बैठे हैं, इसकी सूची बनाई जा रही है।
आने वाले दिनों में विभिन्न दलों में तोड़फोड़ की फिल्में भी सामने आने लगेंगी। तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर धामी कैबिनेट विस्तार का भोंपू बजा दिया है। भाजपा के कई विधायक सम्भावित कैबिनेट विस्तार पर पैनी नजर रखे हुए है।
गौरतलब है कि 2014, 2016,2017,2022 व 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कई कांग्रेसियों को अपने पाले में खींचकर कांग्रेस को भारी राजनीतिक नुकसान पहुंचा चुकी है।फिलहाल, कांग्रेस के नेता छिन्न भिन्न व बचे खुचे कुनबे को बचाने और बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति रोमांचकारी फिसलन भरी पहाड़ी ढलान में फिसलती दिख रही है।
उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से आज देहरादून में ‘संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए।पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि भारत में संविधान नहीं होता तो आज देश की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह होती। संविधान को बचाने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को मजबूती से आगे आना होगा। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद हैं।
प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने तीन दिसंबर को पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आयोजित होने वाले संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे।
धस्माना ने कहा, प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल के नेतृत्व में होने वाले कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी के राजू, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, विभाग के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह कोटली, पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत शामिल होंगे। उन्होंने कहा, कार्यक्रम के बाद पार्टी प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान चला कर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेगी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा के परिणाम में जो गलतियां की थीं, उन्हें भी मुख्य परीक्षा परिणाम में दोहरा दिया। इस कारण पूरी गड़बड़ी हुई। आखिरकार आयोग ने इस तकनीकी त्रुटि को दूर करते हुए अर्हता के हिसाब से चयनित अभ्यर्थियों का संशोधित परिणाम जारी किया है। इसमें सभी गड़बड़ियां दुरुस्त कर ली गई हैं।
आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम 23 दिसंबर 2024 को जारी किया था। इसमें परिवीक्षा अधिकारी (महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग) के पद के लिए 12 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया था। इनके रोल नंबर 107132, 119742, 120925, 144302, 146609, 162271, 176078, 186453, 219236, 219819, 238736, 245207 हैं। जब मुख्य परीक्षा परिणाम आया तो आयोग ने इनमें से 162439, 182463 और 197739 को सफल घोषित किया।
अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने सवाल उठाया
परिवीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा की संशोधित कटऑफ 95.9854 अंक थी। जो तीन अभ्यर्थी इस पद के लिए प्री परीक्षा में आयोग ने सफल घोषित किए थे, उनमें से एक के अंक 81.2988, दूसरे के 82.3486 और तीसरे के अंक 91.7894 थे। आयोग ने प्री परीक्षा परिणाम में कटऑफ और अर्हता से कम वाले अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अधिकारी के पदों के लिए सफल घोषित किया।
इस गलती को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने इस साल 29 नवंबर को मुख्य परीक्षा परिणाम में इन कम कटऑफ वाले तीन अभ्यर्थियों को ही परिवीक्षा अधिकारी पद के लिए सफल घोषित किया। जब इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने सवाल उठाया तो आयोग ने इसकी जांच पड़ताल की। तब खुलकर यह गलती समझ आई।
सोमवार को मुख्य परीक्षा का जो संशोधित परिणाम जारी हुआ, उसमें पूर्व के तीनों अभ्यर्थियों(162439, 182463 और 197739) को आयोग ने परिवीक्षा अधिकारी से हटाकर समेकित पदों के परिणाम में शामिल कर दिया। जबकि इनकी जगह तीन नए अभ्यर्थियों 162271(प्री में 100.1814 अंक), 219236(प्री में 95.9854 अंक), 245207(प्री में 99.6560) को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। इन सभी के अंक प्री परीक्षा की कटऑफ 95.9854 से अधिक हैं और पद के हिसाब से पात्रता भी रखते हैं।
सरकार के उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने के फैसले से पहले चरण में 5500 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के उपनल कर्मचारी नियमित करने एवं समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे थे।
लंबित मांगों के लिए कर्मचारी पिछले 16 दिन से हड़ताल पर थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने का आदेश जारी हुआ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक पहले चरण में प्रदेश के करीब 5500 उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इसके बाद सभी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान काम के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को हरिद्वार जनपद से आए गन्ना किसानों ने मुलाकात की। किसानों ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गन्ना भी दिया, मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ ही धूप के बीच लॉन में ही बैठकर ही गन्ना का स्वाद लिया, साथ ही किसानों की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया।
विधायक आदेश चौहान और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में मिले गन्ना किसानों ने रायसी – बालावाली पुल तक तटबंद का निर्माण, इकबालपुर झबरेड़ा भगवानपुर क्षेत्र में शुगर मिल स्थापित किए जाने, इकबालपुर झबरेड़ा क्षेत्र में सिंचाई नहर निर्माण और डोईवाला मिल पर किसानों का बकाया भुगतान कराने की मांग उठाई। किसानों ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य घोषित करने की मांग उठाई।
मुख्यमंत्री ने लॉन में बैठकर ही किसानों की मांगों को सुनते हुए, गन्ना मूल्य सहित अन्य सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ जमीन पर बैठक गन्ना का स्वाद भी लिया। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चौधरी के साथ ही पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी शामिल हुए।
उत्तराखंड पेयजल निगम में भारी वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब बड़े घोटाले का रूप ले चुका है। आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में 2016 से मई 2025 के बीच निगम की विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 2,690 करोड़ 27 लाख की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। नेगी ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट न केवल गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार का संकेत देती है, बल्कि इसे वर्षों तक जनता और विधानमंडल से छिपाया गया। उन्होंने इस संबंध में शिकायत और दस्तावेज प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजते हुए उच्च स्तरीय जांच और अभियोजन की मांग की है।
सबसे बड़ा सवाल — रिपोर्ट विधानसभा में क्यों नहीं रखी गई?
अधिवक्ता नेगी के अनुसार, कैग की यह रिपोर्ट तीन साल तक सार्वजनिक नहीं की गई और न विधानसभा में प्रस्तुत हुई। उनका आरोप है कि जनता के हक की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट को व्यवस्था ने छिपाए रखा, ताकि भ्रष्टाचार उजागर न हो सके।
रिपोर्ट में दर्ज वित्तीय अनियमितताएं
( करोड़ में)
वित्तीय वर्ष अनियमितता
2016-17 92.41
2017-18 ऑडिट नहीं
2018-19 ऑडिट नहीं
2019-20 656.05
2020-21 829.90 (सबसे अधिक)
2021-22 43.48
2022-23 96.99
2023-24 803.00
2024-25 (मई तक) 38.41
कुल कथित अनियमितता : 2,660 करोड़ 27 लाख
कोरोना काल में सबसे ज्यादा अनियमितताएं
सबसे अधिक अनियमितताएं कोरोना काल (2020-21) में दर्ज की गईं— जब पूरा राज्य स्वास्थ्य संसाधनों के लिए जूझ रहा था, उसी समय पेयजल निगम में 829.90 करोड़ का हिसाब संदिग्ध पाया गया।
शिकायत और रिपोर्ट के अनुसार—
अधिवक्ता नेगी का कहना है—
यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि योजनाबद्ध आर्थिक नुकसान है। दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए।
घोटाले के मुख्य बिंदु
जनता और विपक्ष में चर्चा तेज
मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों, जनता और सोशल मीडिया में इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। कई लोग इसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा जल-संबंधी वित्तीय घोटाला बता रहे हैं। अब निगाहें सरकार और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर हैं।