राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। चुनाव में बीजेपी की ओर से यह वादा किया गया था, जिसे अब सरकार एक जनवरी 2024 से लागू करने की घोषणा की है।

आप को बता दें कि इन परिवारों को गहलोत सरकार 500 रुपये में सिलेंडर दे रही थी। बीजेपी सरकार की नई योजना लागू होने के बाद उन्हें 50 रुपये की और बचत होगी। अन्य परिवारों को सिलेंडर पहले की तरह बाजार मूल्य पर मिलता रहेगा।

बताते चलें, टोंक जिले में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने सस्ते सिलेंडर वाला वादा पूरा करने का एलान किया। उन्होंने कहा, राजस्थान की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए दी गई गारंटी में अपना विश्वास जाहिर किया है। 

सीएम भजनलाल ने कहा कि उनकी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुरूप अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध है और जनता से घोषण पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि 450 रुपये में सिलेंडर किसे और कैसे मिलेगा।

• रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उन लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत कनेक्शन लिया है।
• इसके अलावा चुनिंदा बीपीएल परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा।
• एक पात्र परिवार को साल में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी।
• सिलेंडर की संख्या ज्यादा हुई तो बाजार मूल्य चुकाना होगा।
• सिलेंडर लेते समय बाजार मूल्य चुकाना होगा, बाद में सब्सिडी अकाउंट में आएगी।
• मान लीजिए बाजार मूल्य 900 रुपये है तो आपको सिलेंडर लेते समय पूरे पैसे देने होंगे, बाद में आपके अकाउंट में 450 रुपये सब्सिडी के रूप में जमा कर दिए जाएंगे।

मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे लगातार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मनोज जरांगे ने अपने अगले कदम को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मनोज जरांगे ने कहा कि आंदोलनकारियों के लिए जरूरी सामान लेकर करीब दस लाख वाहन 20 जनवरी को मुंबई के लिए रवाना होंगे। जरांगे ने घोषणा कि 20 जनवरी से मुंबई में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर फिर से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग दस लाख वाहन मुंबई के लिए रवाना होंगे। आसपास के जिलों के लोग अंतरवाली सरती आएंगे। जिसके बाद लोगों मुंबई की ओर पैदल चलना शुरू करेंगे।

कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया। इस कदम की जहां एक तरफ भाजपा ने आलोचना की, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सही कदम बताया। आइए जानते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं की इस फैसले पर क्या राय है।

कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने पर राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राज्य की शिक्षा नीति में संस्कृति, अध्ययन और अन्य चीजें शामिल हैं।

जानिये क्या कहा प्रियांक खरगे ने ?

वहीं, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि राज्य सरकार जो कुछ भी कर रही है वह कानून और संविधान के ढांचे के अनुसार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, उन्हें पहले अपने घर को संभालना चाहिए।

इसके अलावा, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, ‘संवैधानिक दृष्टिकोण से यह सही फैसला है। लोगों को आजादी दी गई है। अगर भोजन और पहनावे पर इस तरह के प्रतिबंध हैं, तो इससे आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी।’ 

भाजपा का हमला-

गौरतलब है, कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब की अनुमति देने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कम से कम शिक्षण संस्थानों को गंदी राजनीति से बचा सकते थे। अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के किसी भी बच्चे ने हिजाब की मांग नहीं की है, लेकिन सीएम का दावा है कि वह स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में हिजाब की अनुमति देंगे। यह सीएम की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है और यह पूरी तरह से फूट डालो और राज करो की प्रथा है जिसका पालन कांग्रेस पार्टी करती है। हम इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं।’

अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इसे लेकर हर तरह से प्रचार-प्रसार भी हो रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का प्रयास है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर इसे एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए। लेकिन इसी के साथ राम मंदिर के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड भी सामने आ गया है। कुछ लोग राम मंदिर निर्माण के नाम पर पर्चा छापकर लोगों से चंदा वसूल रहे हैं।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है। यह पूरी तरह फ्रॉड है और लोग इससे सावधान रहें। यदि कोई व्यक्ति राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा ले रहा है, तो इसकी सूचना पुलिस को दें। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने विहिप के नेताओं के संज्ञान में यह विषय लाया जिसके बाद संगठन को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी है।

विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष पदाधिकारी मिलिंद परांडे ने शुक्रवार को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए किसी अलग समिति का गठन नहीं किया गया है। किसी समिति को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए धन एकत्र की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि समाज को ऐसे किसी भी फ्रॉड के प्रति सचेत रहना चाहिए और ऐसे किसी व्यक्ति को आर्थिक योगदान नहीं देना चाहिए।

प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग के इलाज के तौर पर हाइड्रो व सोलर के अलावा दूसरे इंतजाम भी अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाए। आजकल उत्तराखंड प्रदेश में बिजली की समस्या सभी जगह देखने को मिल रही है उत्तराखंड में लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है लेकिन आपूर्ति सरकार पूरी नहीं कर पा रही है. हमारे प्रदेश के नेता इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं और इसी ऊर्जा प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की भरमार है लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहें या सत्ता पर बैठने वाली पार्टियों की सोच कि जिस प्रदेश में नदियों के सीने चीर कर इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं लेकिन जब इस प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की बात होती है तो इस ऊर्जा प्रदेश के लोगों को ही पूरी बिजली नहीं मिल पाती है.

प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग के इलाज के तौर पर हाइड्रो व सोलर के अलावा दूसरे इंतजाम भी अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाए। त्रिवेंद्र सरकार में शुरू हुई पिरूल से बिजली योजना ठप हो चुकी है। प्लांट बंद हो चुके हैं। लाखों के कर्ज तले दबे प्लांट लगाने वाले लोग अब न्याय के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।

दरअसल, त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में चीड़ के पिरूल से हर साल लगने वाली आग को ऊर्जा में बदलने की योजना शुरू की। इसके तहत पिरूल से विद्युत उत्पादन के लिए 21 प्लांट उरेडा के माध्यम से आवंटित किए गए। इनमें से केवल 6 प्लांट प्रदेश में गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में स्थापित हुए।

अब प्लांट संचालक पहुंचे हाईकोर्ट-

शुरुआत में बिजली उत्पादन होने लगा लेकिन देखते ही देखते ये अटकता चला गया। हालात ये हो गए कि तीन साल के भीतर ही सभी छह प्लांट बंद हो गए। इनसे विद्युत उत्पादन रुक चुका है। प्लांट लगाने वाले लोगों पर लाखों रुपये का कर्ज था, जिसकी भरपाई के लिए बैंक नोटिस भेज रहे हैं।

शासन ने इन प्लांट की व्यावहारिकता देखने को जतन किए, लेकिन कोई उत्साहजनक नतीजा नहीं निकल पाया। अब प्लांट संचालक हाईकोर्ट चले गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारियों के साथ योजना लांच की थी, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है।

पवन ऊर्जा भी कारगर नहीं-

प्रदेश में वैसे तो पवन की उपलब्धता भरपूर है, लेकिन अभी तक वायु ऊर्जा कारगर नहीं हो पाई। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि पवन ऊर्जा से जुड़े उपकरणों को पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाना मुश्किल है। वहां कई बार तेज हवाओं में ज्यादा नुकसान की आशंका भी रहती है। लिहाजा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य कोई काम नहीं कर पाया।

अब इन योजनाओं से बांधी जा रही उम्मीद-

भू-तापीय ऊर्जा-  प्रदेश में अब भू-तापीय ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इससे ऊर्जा जरूरतें पूरी होने में बड़ी मदद मिल सकती है।

पंप स्टोरेज-  इस योजना के तहत टीएचडीसी का 1000 मेगावाट का प्लांट नए साल से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में अन्य जगहों पर भी पंप स्टोरेज प्लांट लगाने के लिए सरकार नीति लेकर आई है। सफल रहा तो कुछ नतीजा निकल सकता है।

राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 20 हजार मेगावाट आंकी जा चुकी है लेकिन 23 साल में यह 350 मेगावाट से ऊपर नहीं जा पाए. ऐसे में हाइड्रो, गैस या कोयला से बिजली उत्पादन का विकल्प बनने की बात बेमानी ही नजर आ रही है. परियोजनाओं के विफल होने का एक सबसे बड़ा कारण सरकारी सुस्ती है जिन लोगों ने छोटे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए हैं, वे या तो समय से ग्रिड से नहीं जोड़े जाते या फिर उनकी मीटरिंग समय से नहीं होती इस वजह से लोग हतोत्साहित होते हैं. देखिये किस तरह से कुछ शानदार और प्रदेश हितकारी योजनाएं सरकारी सुस्ती या राजनीति के चलते प्रदेश में दम तोड़ देती है और इसका खामियाजा भुगतती है प्रदेश की जनता।

कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का यह दूसरा समन है.

उत्तर प्रदेश का ‘योगी मॉडल’ मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को अब बूस्टर देने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ के इसी मॉडल की तर्ज पर अब इन राज्यों में आगे की सियासत का पूरा ताना-बाना बुना जा रहा है। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने तो बाकायदा योगी मॉडल के तर्ज पर ही फैसले लेने शुरू भी कर दिए हैं। पहला फैसला धार्मिक स्थलों पर बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर और उससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती के साथ लिया गया है। मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है तो कहीं खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा कई और मॉडल को आगे किए जाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कहा ये भी जा रहा है कि इन सभी राज्यों में कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार में अपनाए जाने वाले सख्त मॉडल को भी आगे किया जाएगा।

भाजपा के तीन राज्यों में बनी सरकार अब अपने नए मॉडल के साथ जनता से कनेक्ट करने  के लिए तैयार हो चुकी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकारें वैसे तो डबल इंजन की सरकार के बूते आगे का अपना पूरा सफर तय करने का दावा कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी सबसे ज्यादा हो रही है कि इसमें योगी मॉडल को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि उसकी शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर भी दी है। मध्यप्रदेश में कुछ दिनों के भीतर धार्मिक स्थलों से बजने वाले लाउडस्पीकर की संख्या कम हो जाएगी। यही नहीं मध्यप्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक एक लाउडस्पीकर के साथ तय मानकों में ही धार्मिक स्थलों से आवाज की जा सकेगी। राजनीतिक जानकार बृजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने राज्य में यह मॉडल सबसे पहले शुरू किया था।

मध्य प्रदेश में भी यूपी मॉडल की तैयारी-

इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों के तय दायरे के भीतर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में योगी मॉडल के भीतर भी इसी का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता मानते  हैं कि राज्य में योगी सरकार ने मांस की बिक्री के लिए जो कानून लागू किए हैं, वह बेहतर हैं। जैसे कि बगैर लाइसेंस और स्क्रीनिंग के कोई भी मांस की दुकान खुले में नहीं लगाई जा सकती है। मिश्रा कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसी आदेश को पूरे राज्य में लगाने की योजना बनाई है। शुरुआत में भोपाल में इसे लेकर सख्ती भी बढ़ाई गई और जुर्माना भी लगाया गया। वे कहते हैं कि मिशन शक्ति के माध्यम से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मजबूत करने की शुरुआत की गई, वह पूरे देश में आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उनका मानना है कि भाजपा शासित राज्यों में तो कम से कम इन मॉडल को अपनाया ही जाना चाहिए।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कई ऐसे मॉडल हैं, जिसे लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में भाजपा की सरकारें उन्हें गाहे बगाहे अपनाती ही रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के सचिव मनोज कनौजिया कहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद व्यवस्था बनकर उभरी है। वे कहते हैं कि जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर योगी का बुलडोजर चला है इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी अब मोहन यादव का बुलडोजर गरज रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो मॉडल तैयार हुआ, उसे अलग-अलग राज्यों के साथ देश में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा 2022 में भाजपा की यूपी में वापसी, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर ही हुई थी। इसलिए इस मॉडल की सब जगह प्रशंसा भी हो रही है। हालांकि उनका तर्क है कि योगी और मोदी सरकार के कामकाज की योजनाओं को जनता ने पसंद किया था।

सियासी जानकार भी मानते हैं कि मोदी और योगी मॉडल भाजपा की सरकारों को और आगे ले जाने में बेहतर साबित होगा। जानकारों का मानना है  कि तीनों राज्यों में चुनावों के दौरान योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सुनने को मिली थी। वह कहते हैं कि निश्चित तौर पर सभी राज्यों में अब कानून व्यवस्था के उसी मॉडल पर लागू करने की उम्मीदें तो राज्य की जनता में होगी। शर्मा कहते हैं कि जिस तरीके से खुले में मांस बेचे जाने से लेकर धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार ने की है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि योगी मॉडल के ऐसे और भी कई महत्वपूर्ण पहलू होंगे  जिन्हें सभी राज्यों में आगे बढ़ाया जाएगा।

क्या राजस्थान भी यूपी मॉडल की तर्ज पर ?

राजस्थान में भी कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मानते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल को अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था के लिहाज से राजस्थान में सख्त कदम उठाए जाने जरूरी है। मध्यप्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तरह खुले में मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसी तरीके से राजस्थान में भी यह शुरू किया जाना चाहिए। जबकि धार्मिक स्थलों पर आवाज नियंत्रित किए जाने की बेहद आवश्यकता है। इसी तरह कानून व्यवस्था के लिहाज से मध्यप्रदेश में भी योगी मॉडल की चर्चा शुरुआत से हो रही है। इसी तरह एमपी के नर्मदा पुरम के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है  कि मध्यप्रदेश में पहले से यह मांग की जा रही थी कि कानून व्यवस्था के लिहाज से योगी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। वह कहते हैं कि अब उम्मीद लग रही है कि उसी तर्ज पर राज्य की व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी।

इन सभी से यही लगता है कि भले भाजपा मोदी के नाम पर जीत कर आयी हो लेकिन लोगों को सरकार चलाने का अंदाज योगी का अधिक पसंद है. मतलब भले ही मुख्यमंत्री मोदी ने बनाए हों लेकिन वो काम योगी स्टाइल में करने की अपनी मंशा जता चुके हैं मतलब साफ है कि योगी मॉडल का डंका सब जगह बजना शुरू हो गया है।

बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा,, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने मुस्लिम पक्ष को झटका तो दिया है लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिये है, और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह को भी गिराने की तैयारी हो गयी है, क्या शाही ईदगाह का नामो निशान मिटा दिया जायेगा, क्या ये सब कभी खत्म हो पायेगा या फिर ये सब सिर्फ राजनीति है.

अयोध्या में बाबरी मस्जिद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे को भी मंजूरी दे दी गयी है. दरसल ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के फैसले के बाद से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा था की अब मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद गहरा जायेगा और हुआ भी ठीक वैसा ही,, लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया और विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली और ज्ञानवापी की तर्ज पर ही मथुरा के विवादित परिसर का भी अब सर्वे होगा एडवोकेट कमिश्नर अब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिये यहां का सर्वेक्षण कर सकेंगे, एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा इस पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

इसके साथ ही 18 दिसंबर को ही हाई कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के रूपरेखा तय करेगा कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगा सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी आपको बता दे कि हिंदू पक्ष  के  कटरा केशव देव की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी जिस पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बैंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। 16 नवंबर को सुनवाई होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था हिंदू पक्ष की याचिका में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है.

क्या ये एक रणनीति है ?

आखिर क्यों एक के बाद एक ऐसे विवाद खड़े हो रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक खास समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है या फिर धार्मिक कार्ड खेल कर हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 1991 में तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार के समय आया प्लेसे ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है की 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता यह कानून तब आया था जब देश में बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गरम था. हालांकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले को इस एक्ट से बाहर रखा गया था और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिलेगी, मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश था.

इस फैसले के बाद कुछ जानकारों का मानना था कि अब इस तरह के विवाद नहीं खड़े होंगे वही कुछ का दावा था कि अब ऐसे कई मामले सामने आएंगे जिसकी वजह थी वो नारा जो बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला आने के बाद लगा था,, और वो नारा था अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है. ये नारा काफी दिनों तक भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जुबांन पर चढ़ा रहा. हिन्दू संघटनों ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा किया इसके बाद उनके निशाने पर आ गया मथुरा का श्री कृष्ण शाही ईदगाह मस्जिद।

कहीं ये 2024 की तैयारी तो नहीं ?

इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सिलसिला कभी रुक पायेगा, वहीं कुछ लोगों का दावा है की 2024 चुनाव नजदीक आते-आते अभी ऐसे तमाम विवाद खड़े होंगे जिससे हिंदू -मुस्लिम  का माहौल पैदा हो सके. जिसका फायदा लोकसभा चुनावों मे मिल सके. जैसे-जैसे चुनावों का समय पास आयेगा मुद्दे तूल पकड़ेंगे। इस  मुद्दे पर मूल बात की सुनवाई सीधे तौर पर हाई कोर्ट में हो रही है. दूसरी अर्जियों में अमीन के जरिये सर्वेक्षण कराये जाने की भी मांग की गयी है अमीन सर्वेक्षण और दूसरी अर्जियों पर हाई कोर्ट 18  दिसम्बर के बाद सुनवाई करेगा।

श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन विवाद को लेकर हिन्दू पक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश के मथुरा की अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गयी. वहीँ दूसरी तरफ इस फैसले के आने के बाद AIMIM  सांसद असुद्दीन ओवेसी का भी बयान सामने आ गया.  उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाते हुए कहा की क़ानून का मजाक बना दिया है हैदराबाद सांसद असुदुद्दीन ओवेसी ने कहा की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी. बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैने कहा था ” कि बाबरी फ़ैसले से अब और मुश्किलें पैदा होंगी क्योंकि वो फ़ैसला धार्मिक आस्था के आधार पर दिया गया था.

” दरअसल वाराणसी की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी-देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई पाँच महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए सोमवार को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दी. ओवेसी ने आगे  कहा की मथुरा विवाद दशकों पहले कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था. काशी मथुरा या फिर लखनऊ की मस्जिद हो कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है, प्लेस ऑफ वर्शिश  एक्ट अभी भी है लेकिन इस ग्रुप ने क़ानून और न्याय प्रक्रिया का मजाक बना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट को मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी तो फिर  ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। यानी ओवेसी का कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है सभी दल इस तरह के मुद्दे को गरमा कर अपनी रोटियां सेक रहे हैं. ओवेसी ने आगे कहा की जब एक पक्ष मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाने में रूचि रखता है तो कृपया हमें गिव एंड टेक यानी देने लेने का उपदेश ना दें क़ानून मायने नहीं रखता मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुँचाना ही मकसद है.