उन्होंने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि शत-प्रतिशत राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इस संबंध में विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव न बने, इसके लिए खाद्य आयुक्त को आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए।
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बायोमीट्रिक प्रणाली से से शत-प्रतिशत राशन वितरण को 15 दिसंबर डेडलाइन –
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सस्ते खाद्यान्न का शत प्रतिशत आनलाइन वितरण सुनिश्चित करने के संबंध में खाद्य मंत्री ने ने कहा कि बायोमीट्रिक व्यवस्था को निरंतर हाईटेक किया जा रहा, ताकि सुदूर पर्वतीय जिलों में भी यह व्यवस्था कारगर हो। उत्तराखंड की गिनती शत-प्रतिशत आनलाइन राशन वितरण करने वाले राज्यों में हो, इसके लिए अधिकारियों को 15 दिसंबर तक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विक्रेताओं को जून माह तक लाभांश वितरित-
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के दृष्टिगत प्रदेश में नई और शेष बची सस्ता गल्ला की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित कर लागू किया जाएगा।उन्होंने कहा कि महिला राशन विक्रेताओं का सम्मेलन आयोजित कर उनकी उपलब्धियों, चुनौतियों और समस्याओं पर विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन विक्रेताओं को जून माह तक लाभांश दिया गया है। शेष लाभांश व भाड़े के भुगतान की धनराशि के संबंध में केंद्र सरकार को अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के स्तर पर भी इस बारे में प्रयास किए जा रहे हैं।
आंगनबाड़ी केंद्र संबंधी बकाया भुगतान का करें समाधान-
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि के शेष भाग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिलों के संबंधित जिला परियोजना अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को वर्चुअल बैठक कर बकाया भुगतान में आ रही कठिनाइयों का समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल, अपर आयुक्त पीएस पांगती, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी, कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पंत, अनिल कक्कड़, प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
