यह अपग्रेडेशन केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी प्रकृति का है, जो केदारनाथ धाम में प्रस्तावित 33/11 केवी सब-स्टेशन और आगामी रोपवे प्रोजेक्ट की बिजली जरूरतों को पूरा करेगा। यूईआरसी ने बिना पूर्व अनुमति के टेंडर प्रक्रिया और कार्य शुरू करने पर यूपीसीएल को कड़ी चेतावनी दी है लेकिन केदारनाथ यात्रा की महत्ता को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को पोस्ट-फैक्टो (कार्योत्तर) मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही आयोग ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के नियमों (जैसे 250 मीटर की स्पैन सीमा) का कड़ाई से पालन करने और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।