निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में चुनावी सरगरमी तेज हो गई है। भाजपा के नगर पालिका पौड़ी में निकाय चुनाव प्रभारी व निवर्तमान ब्लाॅक प्रमुख एकेश्वर नीरज पांथरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत को लेकर एकजुट होकर कड़ी मेहनत करनेका आह्वान किया।
अपर जिलाधिकारी हरिद्वार प्यारेलाल शाह को अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पद पर तैनाती दी गई है। महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम अनिल गबर्याल को अपर जिलाधिकारी पौड़ी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। पीसीएस रजा अब्बास को सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार युक्ता मिश्र को उप सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग का पदभार सौंपा गया है।
डिप्टी कलेक्टर नैनीताल राहुल शाह को इसी पद पर पिथौरागढ़ भेजा गया है। डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर मोनिका को इसी पद पर चंपावत स्थानांतरित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर नैनीताल रेखा कोहली को डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर नैनीताल प्रमोद कुमार को इसी पद पर बागेश्वर भेजा गया है।
डिप्टी कलेक्टर यूएस नगर गौरव चटवाल को इसी पद पर देहरादून स्थानांतरित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर नवाजिश खलिक को उत्तरकाशी से इसी पद पर नैनीताल भेजा गया है। डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गुनसोला को पिथौरागढ़ से पौड़ी स्थानांतरित किया गया है।
रविवार दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के मिजाज के साथ ही चारों धामों सहित हर्षिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं, निचले इलाकों में बारिश होने से तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। वहीं, चकराता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई।
उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम ने फिर राहत दी है। दिसंबर के बिल में भी निगम औसत 85 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने जा रहा है। बाजार से सस्ती दरों पर बिजली खरीद के चलते फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजेस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत इस माह 103 करोड़ रुपये से अधिक उपभोक्ताओं को लौटाए जाएंगे। इस वर्ष पहले भी ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को इस प्रकार की राहत दे चुका है।
ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार यदि ऊर्जा निगम की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में एफपीपीसीए मद में चार्ज किया जाता है। इसके विपरीत यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में वापस किया जाता है।
वर्ष 2024-25 की औसत विद्युत क्रय लागत 5.03 प्रति यूनिट अनुमोदित की गई थी, जिसके सापेक्ष ऊर्जा निगम की अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में औसत विद्युत क्रय लागत 4.69 प्रति यूनिट रही।
| श्रेणी | प्रति यूनिट छूट |
| घरेलू | 25 पैसे से 68 पैसे |
| अघरेलू | 98 पैसे |
| गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी | 92 पैसे |
| प्राइवेट ट्यूबवेल | 30 पैसे |
| कृषि गतिविधयां | 42 पैसे |
| एलटी इंडस्ट्री | 91 पैसे |
| एचटी इंडस्ट्री | 91 पैसे |
| मिक्स लोड | 85 पैसे |
| रेलवे ट्रैक्शन | 85 पैसे |
| ईवी चार्जिंग स्टेशन | 81 पैसे |
संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर : विजिलेंस एवं ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने पुलिस व पीएसी के साथ मंगलवार सुबह क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी। सुबह-सुबह घर के दरवाजे पर विजिलेंस, ऊर्जा निगम एवं पुलिस टीम को देख लोगों में हड़कंप मच गया।
64 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता ने बताया कि मंगलवार सुबह देहरादून से आई विजिलेंस व ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने पुलिस व पीएसी के साथ लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर, भोगपुर व जसद्दरपुर में छापेमारी की।
भाजपा कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के नाम पर मुहर लग गई है। इसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी नेता चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगांटीवार ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुना।
उत्तराखंड के 105 नगर निकायों की जमीन व दुकान की लीज के लिए अब शासन की अनुमति जरूरी होगी। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने इस संबंध में निकायों को आदेश जारी कर दिया है। लीज का नवीनीकरण भी शासन की अनुमति से ही होगा।
प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर 1912 पर उपभोक्ता आपूर्ति संबंधी जानकारियों सहित स्मार्ट मीटर की जानकारी भी ले सकते हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि 24 घंटे का केंद्रीयकृत कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिस पर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के साथ ही स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारियां भी दी जा रही हैं।
प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना छोड़ने का आग्रह करेगी। वर्तमान में राज्य आयुष्मान योजना के तहत अमीर से लेकर गरीब तक सबको पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। योजना में अब तक 12.32 लाख लोगों के इलाज पर 2289 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आयुष्मान योजना का सालाना बजट 1200 करोड़ तक पहुंचने वाला है। वित्त विभाग ने बढ़ते बजट पर चिंता जताई है।
सीमांत जिला चमोली में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 14 वर्षों (2009-10 से वर्तमान तक) में जिले में 90 लोग पॉजिटिव आए हैं। वर्तमान में जिले के एआरटी सेंटर (एंटी रिट्रोरल वायरस थेरेपी) से 71 लोग दवा ले रहे हैं। पिछले एक साल में जिले में छह लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।