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Uttarakhand Budget Session प्रदर्शन…हंगामा…पूर्व विधायक को हिरासत में लिया, तीन बजे बाद चलेगा सत्र

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राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई।

मुख्यमंत्री ने ई विधानसभा का भी शुभारंभ किया। विधानमंडल भवन नए लुक में दिखाई दे रहा है। पहली बार टैबलेट के माध्यम से विधायी कार्य में विधानसभा सदस्य शामिल हो रहे हैं। 20 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर व बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

बता दें, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन के लिए एजेंडा तय किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस रह सकता है।

 

भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे पूर्व विधायक भीम लाल सहित अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस सभी को वाहन से दूसरे स्थान पर ले गई है।सदन में सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाई। वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। विपक्ष के नेता वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे है।सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे हैं।

सदन पटल पर आएंग दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी
इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी सदन पटल पर आएंगे। पेपरलेस सत्र की पहल के तहत पहली बार सत्र ई-विधानसभा में होगा। इसके लिए सदन में सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए। इसके माध्यम से ही विधायकों को एजेंडा, प्रश्नों की जानकारी मिलेगी।

विधानसभा अध्यक्ष से मिले सीएम

विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक खजान दास और पार्वती दास भी मौजूद थे।

ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी

बजट अभिभाषण में राज्यपाल में कहा

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह-

विशेष रूप से उल्लेख करना है कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2000-2001 में प्रति व्यक्ति आय 16,232 (सोलह हजार दो सौ बत्तीस) रुपये थी, जो वर्ष 2023-24 में 2,46,178 (दो लाख 46  हजार एक सौ 78)रुपये हो गई है। जो हमारी राज्य की निरन्तर प्रगति को दर्शाता है। राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिससे राज्य के प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवाओं में निरंतर अवसर मिल रहे हैं। सरकार की प्राथमिकताओं, संकल्पों के साथ सदन में राज्यपाल का बजट अभिभाषण समाप्त हुआ।

विधायक उमेश की सदस्यता पर फैसला नहीं होने पर भड़के बॉबी

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बजट सत्र से ठीक पहले स्पीकर ऋतु खंडूड़ी पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से जुड़ी फ़ाइल दबाने पर आरोपों की बौछार कर दी । संवैधानिक संस्था के कर्तव्यों और स्पीकर की मौन मजबूरी पर गम्भीर सवाल उठाते  हुए विपक्षी दल कांग्रेस को भी नहीं बख्शा।

बॉबी पंवार ने खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की दल बदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर ढाई साल बाद भी फैसला नहीं लेने पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है।

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उन्होंने ऐलानिया अंदाज में कहा कि अगर स्पीकर इस विधानसभा सत्र में कोई फैसला नहीं लेती है तो उनकी विधानसभा कोटद्वार और आवास का घेराव किया जाएगा।

बॉबी पंवार ने कहा कि दल बदल कानून के तहत निर्दलीय विधायक पर नहीं हुई तो आम जनमानस का संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा। और ढाई साल से दबी दलबदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। नतीजतन, स्पीकर पूरे मामले को गम्भीरता से लें,अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे।

कब आएगी फैसले की घड़ी!

पंवार ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संवैधानिक संस्थाएं ही कानून का उल्लंघन करेंगी तो कल्पना से परे एक बड़ा जनांदोलन किया जाएगा।

बॉबी पंवार ने कहा कि 2022 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार ने सार्वजनिक समारोह में उत्तराखण्ड जनता पार्टी नामक दल में शामिल हुए थे। इस सम्बंध में प्रमुख अखवारों व चैनल में खबरें भी छपी थी। सभी साक्ष्य सार्वजनिक हैं।
उमेश कुमार ने भी नये दल में शामिल होने की खबरें सोशल मीडिया में डाली थी जिसे बाद में हटा दिया गया।
इसके बाद मई 2022 में रविन्द्र पनियाला समेत अन्य लोगों ने दल बदल कानून कर उल्लंघन से जुड़ी याचिका विधानसभा में पेश की थी। लेकिन ढाई साल से स्पीकर ऋतु खंडूडी मौन हैं।

बॉबी पंवार ने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले में बैक डोर से नौकरी पर लगे कर्मियों को स्पीकर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन उमेश कुमार के मामले में फैसला लेने पर क्यों डर रही हैं। और किसका दबाव है उनके ऊपर।

ढाई साल से क्यों दबी है फ़ाइल

बॉबी पंवार ने कहा कि स्पीकर संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन कर रही है। पंवार ने कहा कि स्पीकर यह निर्णय लेने में क्यों डर रही है। जबकि पूर्व के विधानसभाध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल व प्रेम चंद अग्रवाल दल बदल कानून के उल्लंघन में कई विधायकों की सदस्यता रद्द कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि एक जैसे मामले में दो अलग अलग कानून कैसे चल सकते हैं। बॉबी ने कहा 18 फरवरी के बजट सत्र में कोई विधायक इस मुद्दे पर प्रश्न लगाकर जोर शोर से उठाएगा। और स्पीकर से जवाब मांगेगा।

लगभग 20 मिनट के फेसबुक लाइव में बेरोजगार संघ के नेता ने कहा कि उमेश कुमार ने गैरसैंण के विधानसभा सत्र में झूठ बोलकर 500 करोड़ में धामी सरकार गिराने की बात कहकर जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाया था। लेकिन आज तक स्पीकर व सरकार ने निर्दलीय विधायक से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा।

बॉबी पंवार ने कहा कि हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एसएसपी हरिद्वार को धमकी देने के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दो हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने वालों पर तत्काल मुकदमे ठोक दिए जाते हैं
आम आदमी पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। गरीबव रसूखदार के लिए अलग अलग कानून हैं।

बॉबी पंवार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक विपक्ष के विस में उठाना चाहिए थे।

बॉबी पंवार ने यह भी आशंका जताई किउमेश कुमार के पास भाजपा व कांग्रेस के काले कारनामों के चिठ्ठे  और स्टिंग है। जिसकी वजह से इन दोनों दलों के नेता चुप्पी साधे हुए हैं।

बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि
जनता के माध्यम से यह जायज सवाल उठा रहे हैं। लिहाजा, स्पीकर को निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की फ़ाइल दबाने के बजाय इस सत्र में निर्णय लें,नहीं तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें..

हाईकोर्ट की कड़े रुख के बाद बॉबी ने दिखाए तेवर

उमेश – चैंपियन विवाद की काली छाया के बीच दल बदल कानून के उल्लंघन पर स्पीकर की जारी चुप्पी पर उंगली उठने के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। बेरोजगार संघ के नेता बॉबी की बड़े जनांदोलन की चेतावनी ने स्पीकर समेत विपक्ष को भी भारी दबाव में ला दिया है।

गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने उमेश-चैंपियन विवाद का स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़े आदेश किए। हरिद्वार पुलिस की जॉच, सुरक्षा व्यवस्था व दर्ज मुकदमो को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की है।  इस मुद्दे पर 17 फरवरी को सुनवाई होनी है।

छात्रों के लिए खुशखबरी…मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, जानिए क्या है तैयारी

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प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट की मुफ्त कोचिंग देगी। देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के साथ इसके लिए एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डाॅ. अंजू अग्रवाल के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। नए शिक्षा सत्र से मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलने लगेगी।

 

सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को वरीयता के आधार पर आवासीय राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। इन विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 11वीं और 12वीं के सभी छात्र-छात्राओं को मुफ्त कोचिंग का अवसर देने के लिए कोचिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

 

300 छात्र-छात्राओं को आईआईटी की कोचिंग दी जाएगी
आईआईटी, नीट व क्लैट के लिए प्रवेश परीक्षा को तीन संवर्गों में बांटा गया है। 11वीं प्रवेशित छात्रों के लिए दो साल की कोचिंग एवं एक साल की अतिरिक्त हैंड होल्डिंग प्रदान की जाएगी। जबकि 12वीं प्रवेशित छात्रों के लिए एक साल की कोचिंग और एक साल की अतिरिक्त हैंड होल्डिंग प्रदान की जाएगी। वहीं, 12 वीं पास छात्र-छात्राओं को एक साल की कोचिंग व हैंड होल्डिंग दी जाएगी।

 

300 छात्र-छात्राओं को आईआईटी की कोचिंग दी जाएगी। 300 को नीट और 300 को क्लैट की कोचिंग दी जाएगी। ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग सप्ताह में प्रतिदिन दो घंटे शाम को पांच से सात बजे तक दी जाएगी। सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी मुफ्त कोचिंग दिए जाने का प्रस्ताव है। 

कोचिंग संस्थान दे चुके प्रस्तुतिकरण

मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट की कोचिंग के लिए देश के विभिन्न कोचिंग संस्थान, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अपना प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संस्थान तय सेवा शर्तों एवं उपलब्ध सुविधा की जानकारी दे चुके हैं।

पूर्व सीएम की बेटी से फिल्म में निवेश और रोल दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी, मुकदमा दर्ज

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उत्तराखंड के पूर्व सीएम व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी अभिनेत्री और निर्माता अरुषि निशंक से चार करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के आरोप में मुंबई के दो फिल्म प्रोड्यूसर, मानसी वरुण बागला और वरुण प्रमोद कुमार बागला के खिलाफ देहरादून के कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने अरुषि को फिल्म में मुख्य भूमिका देने और बड़े मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़प लिए।

अभिनेत्री अपनी प्रोडक्शन फर्म हिमश्री फिल्म्स के तहत फिल्म निर्माण और एक्टिंग से जुड़ी है। उन्होंने शिकायत में बताया कि मुंबई के प्रोड्यूसर मानसी और वरुण बागला ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने खुद को मिनी फिल्म्स प्रा. लि. के डायरेक्टर बताते हुए कहा कि वे आंखों की गुस्ताखियां  फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें शनाया कपूर और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में हैं।

 

सीएम धामी ने लिया था फिल्म के सेट पर उद्घाटन समारोह में भाग
इन प्रोड्यूसर्स ने कहा कि इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका है, जिसे अरुषि को निभाने के लिए ऑफर किया गया। लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई कि उन्हें पांच करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे उन्हें फिल्म की कमाई में 20% का हिस्सा मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि अगर अरुषि को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई या वे संतुष्ट नहीं हुईं तो उनकी रकम 15% ब्याज के साथ लौटा दी जाएगी।

अरुषि ने इन बातों पर भरोसा कर लिया और 9 अक्तूबर 2024 को हिमश्री फिल्म्स और मिनी फिल्म्स के बीच एमओयू साइन हुआ। इसके बाद 10 अक्तूबर 2024 को उन्होंने पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपये दिए। लेकिन बाद में अलग-अलग दबाव और बहानों से उनसे 19 नवंबर 2024 को 1 करोड़, 27 अक्तूबर 2024 को 25 लाख, और 30 अक्तूबर 2024 को 75 लाख रुपये और ले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म के सेट पर उद्घाटन समारोह में भाग लिया था।

महाकुंभ की तरह सबके लिए समान भाव रखता है यूसीसी’

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देश में सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद महाकुंभ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी भी महाकुंभ की तरह ही लोगों में समान भाव रखता है। कोई भेदभाव नहीं है। अब जहां लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहीं तलाक भी कोर्ट के आदेश पर ही हो सकेगा। महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए हैं,उत्तराखंड देवभूमि है। यहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु चारधाम, हरिद्वार, नीम करौली समेत विभिन्न जगहों पर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने आते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि यहां की सामाजिक संरचना में कोई भेदभाव या असमानता न हो। यूसीसी लागू करने का कदम समाज में समान अधिकार और कर्तव्यों की भावना को सुदृढ़ करेगा।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, एकता और समरसता का प्रतीक है। करोड़ों लोगों के इस आयोजन में भाग लेने से यह स्पष्ट होता है कि हमारी संस्कृति विविधता में एकता को मान्यता देती है। यूसीसी इस भावना को और मजबूत करेगा। जब एक समान कानून होगा, तो हर व्यक्ति यह महसूस करेगा कि वह इस देश का अभिन्न हिस्सा है और यही भावना महाकुंभ की आत्मा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य किसी समुदाय की परंपराओं या धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ एक समाज में रहें। महाकुंभ जैसे आयोजन में सभी लोग बिना भेदभाव के एकत्रित हो सकते हैं, तो समाज में भी यह भावना यूसीसी के माध्यम से स्थापित हो सकती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, इसे और सुदृढ़ करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के अधिकार मिले। महाकुंभ की तरह, जहां लोग अपने तरीके से पूजा-अर्चना करता है, यूसीसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए समानता की भावना को बढ़ावा देगा।उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू (यूसीसी) करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रयागराज के संत समागम में सम्मानित किया गया। धामी ने कहा, संतों की ओर से मेरा सम्मान उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है। देवभूमि में किसी भी धर्म या जाति के लिए अब समान कानून हैं। समागम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज, स्वामी चिदानंद मुनि महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी समेत कई संत मौजूद रहे।

अनुशासनहीनों को भाजपा नहीं देगी संगठन में कोई भी पद

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भाजपा संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अनुशासनहीन व पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को संगठन में कोई पद दिया जाएगा और न ही ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दलीयों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने कहा, मंडल व जिला स्तर संगठनात्मक चुनाव में सक्षम, समर्थ और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम चयन का समय आ गया है। उन्हीं के दम पर हमें 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तराखंड में बनानी है।

लिहाजा हमें सभी सामाजिक, क्षेत्रीय और वर्गों को ध्यान में रखते हुए मजबूत संगठन खड़ा करना है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि फरवरी तक जिला अध्यक्षों के चुनाव हो जाए और मार्च में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों के निर्वाचन में राज्य की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। 

भट्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता करने वाले को पद न दिया जाए। इसमें प्रदेश नेतृत्व ही नहीं पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को में सक्रिय भूमिका निभानी है। सबकी प्राथमिकता सर्वसम्मति से चुनाव कराने की होनी चाहिए।

धामी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की देशभर में हो रही चर्चा : चाहर

कार्यशाला में केंद्रीय पर्यवेक्षक व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर ने संगठन चुनाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व के दिशा-निर्देशों की जानकारी साझा की। कहा, भाजपा के पास राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, जो अन्य दलों की भांति कभी थकती नहीं है। राज्य में सदस्यता अभियान की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, 15 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 21 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। उन्होंने कहा, आने वाले समय में राजनीति में मातृशक्ति की भागीदारी बनी है। लिहाजा, उसके लिए अभी से संगठन को भी तैयार होना चाहिए। 20 फरवरी तक मंडल और 28 फरवरी तक सभी जिलों में अध्यक्ष के चयन किया जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा, देशभर में उत्तराखंड सरकार के ऐतिहासिक और साहसिक कार्यों की चर्चा हो रही है।

कार्यशाला में ये रहे मौजूद

कार्यशाला में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, खेलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, मुकेश कोली, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान, मीरा रतूड़ी, प्रदेश कार्यालय सचिव कस्तूभानंद जोशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, दीप्ति रावत, नगर निगम मेयर सौरभ थपलियाल मौजूद रहे।

हरिद्वार जा रहे खानपुर विधायक उमेश कुमार को लच्छीवाला में पुलिस ने रोका, कोतवाली लाया गया

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हरिद्वार जा रहे खानपुर विधायक उमेश कुमार को पुलिस ने डोईवाला के पास रोक लिया। उमेश कुमार को पुलिस ने टोल टैक्स लच्छीवाला पर रोक कोतवाली लेकर आ गए।इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। विधायक उमेश कुमार की पत्नी ने बताया कि वह शांतिपूर्वक बैठक में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बता दें, बीते रविवार को चैंपियन और उनके समर्थक बड़ी संख्या में उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ करते हुए समर्थकों से मारपीट कर दी थी। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई है।

कुछ देर बाद विधायक उमेश कुमार भी वहां पहुंच गए। वह भी बंदूक लेकर भागे और हंगामा कर दिया। जिसके बाद समर्थकों ने उन्हें संभाला। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी ली।वहीं, देर शाम देहरादून में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन को मामले में हिरासत में ले लिया। हरिद्वार पुलिस की ओर से पूर्व विधायक चैंपियन और वर्तमान विधायक खानपुर उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके समर्थकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

Uniform Civil Code: CM धामी ने कराया पहला पंजीकरण, कहा- उत्तराखंड से निकली UCC की गंगा, आज का दिन ऐतिहासिक.

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उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। वहीं, इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।

सीएम धामी ने कहा कि यह हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी रूपी गंगा को निकालने का श्रेय देवभूमि की जानता को जाता है। आज अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं आज भावुक भी हो रहा हूं। इसी क्षण से समान नागरिक संहिता लागू हो रही है। सभी नागरिकों के अधिकार सामान हो रहे हैं। सभी धर्म की महिलाओं के अधिकार भी समान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं उन्हीं के सहयोग से यह सब हो रहा है। जस्टिस प्रमोद कोहली और समिति का धन्यवाद करता हूं। विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद है। आईटी विभाग और पुलिस गृह विभाग सबका धन्यवाद। जो हमने संकल्प लिया था। जो वादा किया था वह पूरा किया।

हमने सरकार गठन में यही पहला निर्णय लिया था और आज वह दिन आ गया। लगभग तीन साल होने को हैं। इस दिन का बेसब्री का इंतज़ार था। यूसीसी जाती धर्म लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी आधार पर समाप्त करने का उपाय है। महिला सशक्तीकरण के साथ साथ सुरक्षा भी होगी। हलाला, तलाक जैसी कुप्रथा पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। लिव इन में रजिस्ट्रेशन से दोनों पक्षों को सुरक्षा मिलेगी। उत्तराखंड में 27 जनवरी समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिस तरह माँ गंगा यहां से निकलकर पूरे देश को लाभान्वित करती है। ऐसे ही यूसीसी भी काम करेगी।

जाति धर्म का भेद नहीं-

मुझसे पूछा गया था कि जनजातियों को अलग कर दिया फिर यह यूसीसी कैसी है ? संविधान के अनुच्छेद के आधार पर जनजातियों को अलग रखा है। यूसीसी किसी धर्म या सम्प्रदाय के ख़िलाफ़ नहीं है। यहां किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। यह समानता से समरास्ता का मार्ग है।

सीएम धामी ने कराया पहला रजिस्ट्रेशन-

मुख्यमंत्री ने पोर्टल पर पहला पंजीकरण कराया। इस दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र भी सौंपा गया। निकिता नेगी रावत, मनोज रावत,  अंजना रावत,  मीनाक्षी, अंजली ने भी सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। इन्हें भी पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए गए हैं। यूसीसी लागू होने से छह महीने तक कोई शुल्क नहीं लगेगा।

Uttarakhand-प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट किए गए जारी.

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दून अस्पताल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। एंटीरेट्रोवाइरल उपचार इकाई (एआरटी) में तैनात एक चिकित्सक ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इसमें एक वार्ड बॉय के संलिप्त होने की बात भी सामने आ रही है। अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से दोनों को हटा दिया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक मरीज का प्रमाण पत्र अस्पताल वापस आया और उसने प्रमाण पत्र को स्वीकार न किए जाने की बात कही। जब प्रमाण पत्र की जांच की गई तो पता चला कि अस्पताल के एआरटी इकाई में तैनात चिकित्सक ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने पूर्व में पैसे देकर चिकित्सक से फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था। जहां पर उसको वह मेडिकल जमा करवाना था, वहां के अधिकारियों ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और मेडिकल सही न होने की बात कही।

इसके बाद जब वह मेडिकल लेकर अस्पताल आया तो मेडिकल के फर्जी होने की बात सामने आई। चिकित्सक के साथ अस्पताल का ही एक वार्ड बॉय भी शामिल था। यह पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद दोनों को एआरटी सेंटर से हटा दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएगा।

दो महीने पहले ही चिकित्सक की एआरटी में की गई थी तैनाती-

अस्पताल प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक चिकित्सक को नवंबर में ही दून मेडिकल कॉलेज के कम्यूनिटी मेडिसन से एआरटी सेंटर में तैनात किया गया था। पूर्व में एआरटी सेंटर में चिकित्सक न होने की वजह से संबंधित चिकित्सकों को यहां पर तैनात किया गया था। वे एचआईवी रोगियों की जांच कर रहे थे।

 

सिर्फ फैकल्टी को ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार-

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में सिर्फ फैकल्टी ही किसी भी प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत है। ऐसे में इस तरह के सर्टिफिकेट सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

ऐसे बनता है सही मेडिकल सर्टिफिकेट-

दून अस्पताल में लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले ओपीडी का पर्चा बनवाना पड़ता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को अनिवार्य रूप से फिजिशियन और नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना पड़ता है। वहां आवश्यक जांच पूरी होने के बाद चिकित्सक ओपीडी पर्चे पर ही अपनी रिपोर्ट लिख देते हैं। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है।

फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आने के बाद संबंधित चिकित्सकों और वार्ड बॉय को एआरटी सेंटर से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एआरटी सेंटर में जल्द ही नए चिकित्सक की तैनाती की जाएगी।

-डॉ. गीता जैन, प्राचार्य, दून मेडिकल काॅलेज

फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट पेश कर सकती है धामी सरकार, सत्र की तैयारियां तेज

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प्रदेश सरकार फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट लाने की तैयारी कर रही है। पहली फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार अपने बजट को अंतिम रूप दे देगी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और इन पर विचार विमर्श हो रहा है।

 

मौजूदा बजट की प्रगति के संबंध में सचिव वित्त ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा, बजट के सापेक्ष अभी तक 40 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसमें 6,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय है। अंतिम तिमाही चल रही है जिसमें खर्च बढ़ता है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक की खर्च की दर आठ फीसदी अधिक है।इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

 

केंद्र सरकार से हो रही स्वीकृतियों का प्रवाह ठीक है। बजट की तैयारी पर कहा, केंद्र सरकार एक फरवरी को बजट पेश करेगी। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं और कहां से हमें मदद मिल सकती है।

इसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे।कहा, संसाधनों की कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी, वैट में खनन में अच्छा प्रदर्शन रहा है। वन विभाग, यूपीसीएल और अन्य कारपोरेशन में लक्ष्य के अनुरूप धनराशि नहीं मिल रही है।