यूकेएसएसएससी अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अब किसी स्तर पर कोई कमी नहीं चाहता। लिहाजा, जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसमें परीक्षा केंद्र से लेकर आयोग तक के हर पहलू को शामिल किया गया है। इसी कड़ी में जैमर की कमियों को लेकर अहम बैठक इसी महीने होगी।

आईटी पार्क के दो प्लाट रियल एस्टेट कम्पनी को आवंटित करने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाए हैं।
दूसरी ओर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने कहा कि आवंटित भूमि आवासीय और आईटी पार्क से अलग है। कांग्रेस को तथ्यों की जानकारी  नहीं है।
भाजपा ने अपने तर्क के समर्थन में तथ्य पेश करते हुए कांग्रेस के आरोपों की निंदा की है।

माहरा ने कहा कि आईटी पार्क की जमीन को फ्लैट्स बनाने वाली निजी कंपनी को सौंप दिया गया है, जो बाद में इन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाएगी। यानी जनता की जमीन को “Public to Private Transfer” के ज़रिए बिल्डर लॉबी के हवाले कर दिया गया।

पत्रकारों से बातचीत में कहा  कि 40,000 रुपये प्रति वर्गमीटर बेस रेट वाले टेंडर में बोली केवल 46,000 रुपये तक ही गई और दोनों प्लॉट एक ही कंपनी RCC Developer को दे दिए गए।
यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ़ संदिग्ध लगती है बल्कि संभावित मिलीभगत का भी संकेत देती है। इतना ही नहीं, कंपनी को केवल 25% अग्रिम राशि जमा करने और बाकी रकम आसान किश्तों में देने की छूट दी गई।

उन्होंने कहा कि जगह आईटी कंपनियाँ आनी चाहिए थीं, वहाँ अब अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनेंगे। यह निर्णय न सिर्फ़ “Skill & Employment Oriented Economy” के खिलाफ है, बल्कि प्रदेश की युवा पीढ़ी के साथ खुला अन्याय है।

सिडकुल, जिसका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना था, अब खुद रियल एस्टेट के कारोबार में उतरती दिख रही है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव साफ़ झलकता है।
सरकार ने बिना किसी सार्वजनिक संवाद या विचार-विमर्श के यह निर्णय लेकर जनता के भरोसे और जवाबदेही दोनों को कमजोर किया है।

माहरा ने कहा कि अमूल्य संपत्ति को 90 साल की लीज़ पर देकर सरकार ने क्या वास्तव में उत्तराखंड की भावी पीढ़ियों का अधिकार गिरवी रख दिया है? यह सिर्फ़ एक ज़मीन का नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य और नीतिगत नैतिकता का सवाल है।

आवंटित भूमि आवासीय और आईटी पार्क से अलग, कांग्रेस को नही तथ्यों की जानकारी : भट्ट

कांग्रेस काल 2012 मे जीटीएम बिल्डर्स,RBI और नाबार्ड को आवंटित हुई।RBI और नाबार्ड द्वारा भूमि उपयोग न करने पर 2023 में आवंटन निरस्त हुआ और आवंटन शुरू हुई पारदर्शी प्रक्रिया

हर खुलासे मे सनसनी ढूंढ रही कांग्रेस को धैर्य की जरूरत

देहरादून। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आईटी पार्क मे स्थापित उद्योंगों के लिए आबंटित जमीन को प्लाटिंग के लिए उपयोग की खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मामले का बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे है और यह सरासर झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि यह भूमि कांग्रेस काल 2012 मे जीटीएम बिल्डर्स, RBI और नाबार्ड को आवंटित हुई तथा RBI और नाबार्ड द्वारा आवंटित भूमि उपयोग न होने पर निरस्त और दोबारा टेंडर के लिए पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की गयी।

भट्ट ने कहा कि वर्तमान में कुछ माध्यमों द्वारा सिडकुल द्वारा प्रख्यापित निविदा संख्या 206/सिडकुल /2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 एवं 207/सिडकुल /2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 के माध्यम से सिडकुल द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अंतर्गत R-1 एवं R-2 प्लॉट का ई-निविदा के माध्यम से आवंटन पर आपत्ति दर्शायी गयी है। इस संबंध में यह भी आपत्ति दर्ज की गयी है कि प्रश्नगत भूखण्डों का प्रयोजन बदलकर आवासीय कर आवंटन किया गया है। जो कि सरासर गलत है।

भट्ट ने कहा कि जिस जमीन की बात कांग्रेस अध्यक्ष ने कही है वह भूखण्ड आई०टी० पार्क से पृथक है, एवं वर्ष 2006 एवं 2008 के शासनादेशो से औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) को सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में राजस्व ग्राम धोरण खास, डांडा नूरीवाला, डाडा धोरण एवं डांडा लखौण्ड में “आवासीय क्षेत्र” हेतु कुल 6.794 है. भूमि आवंटित की गयी थी, जिसे “IT Park Residential site” के रुप में निदेशक मण्डल की 34वी बैठक दिनांक 30 मार्च, 2012 की बैठक में प्रख्यापित किया गया था।

उपरोक्त भूखण्ड में से वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 में आवासीय प्रयोजन हेतु मै० जी०टी०एम० बिल्डर्स एवं प्रोमोर्टस प्रा०लि०, नाबार्ड एवं आर.बी.आई को भूखण्ड आवंटित की गयी थी। नाबार्ड एवं आर.बी.आई को आवंटित आध्यासीय भूखण्डों में संबंधित द्वारा समयान्तर्गत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण सिडकुल निदेशक मण्डल द्वारा भूमि के सही प्रयोजन के उपयोग हेतु 61वीं बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2023 में उक्त इकाईयों को आवंटित भूखण्ड निरस्त किये गये।

चूंकि “आईटी पार्क आवासीय” में उपरोक्त इकाईयों को आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिये गये थे, इस कारण पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अंतर्गत R-1 एवं R-2 प्लॉट की ई-निविदा प्रकाशित की गयी। उक्त के क्रम में निविदा संख्या 206/सिडकुल/2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 एवं 207/सिडकुल/2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 के माध्यम से निविदा प्रकाशित की गयी एवं समस्त प्रक्रिया का परिपालन उपरांत अधिकतम एवं सफल बोलीप्रदाता को भूखण्ड आवंटन किया गया। प्रक्रिया में समस्त प्रक्रिया का परिपालन किया गया है एवं प्रश्नगत भूखण्ड आवासीय प्रयोजन” हेतु था एवं उक्तानुसार ही आवंटित किया गया था।

उन्होंने बताया कि एकीकृत औद्योगिक आस्थान जैसे हरिद्वार, पतनगर, सितारगंज इत्यादि में औद्योगिक प्रयोजन के साथ-साथ एकीकृत विकास हेतु आवासीय प्रयोजन, व्ययसायिक प्रयोजन, संस्थागत प्रयोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि के लिये भूखंड  आवंटित कर विकसित किये जाने का प्राविधान मी है, किंतु उपरोक्त भूखण्ड R-1 एवं R-2 का आवंटन “आवासीय प्रयोजन” हेतु चिन्हित होने के कारण उक्त प्रयोजन हेतु “IT Park Residential site, Sahastradhara Road” पर किया गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे कथित खुलासे का तथ्यपरक अवलोकन जरूरी है, क्योंकि सच सामने आने पर वह भागती नजर आती है।
उन्होंने आईटी पार्क में आवासीय प्लॉट को लेकर लगाए आरोपों को बेबुनियाद और नकारात्मक राजनीति से प्रेरित बताया। भट्ट ने कहा की जिस भूमि आवंटन को कांग्रेस अध्यक्ष घोटाला बता रहे हैं, उस जमीन का आवंटन तो कांग्रेस सरकार में ही हुआ किया गया और भू उपयोग ना होने से आवंटन निरस्त कर उसका वर्तमान आवंटन भी पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया एवं पारदर्शी निविदा के अनुशार उच्च बोलीदाता को ही हुआ है।। लिहाजा पहले कांग्रेस को तय करना चाहिए कि वो तब गलत थी या आज झूठ बोल रही है।

पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया की मंगलवार को न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। दोनों को जिला अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई।

अदालत को अवगत कराया गया कि मामले में एसआईटी जांच जारी है। टीम खालिद और साबिया से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने में लगी है। तब तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया गया।बता दें. एसआईटी ने सर्च वारंट लेकर मुख्य अभियुक्त खालिद के हरिद्वार स्थित घर को खंगाला तो वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित किताब-कॉपियां नहीं मिली।

हैरत की बात यह है कि वह बिना पढ़े साल 2024 से 2025 के बीच नौ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर चुका था। उनमें से पांच परीक्षाओं में शामिल भी नहीं हुआ। जिन परीक्षाओं में शामिल हुआ, उनमें उसके नंबर बहुत कम आए। ये सभी तथ्य जाहिर कर रहे हैं कि खालिद बहुत समय से नकल या सांठगांठ के भरोसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की साजिश कर रहा था। उसने नकल के लिए कब-कब और क्या प्रयास किए, एसआईटी इसी कोण पर जांच को आगे बढ़ाएगी। उसे पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड पर भी लिया जा सकता है।

बिना योग्यता आवेदन करना और भी अजीब-

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि खालिद के घर की तलाशी में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। सबसे अजीब बात यह है कि खालिद ने कुछ ऐसी परीक्षाओं के लिए भी आवेदन किया जिनकी शैक्षणिक योग्यता वह पूरी नहीं करता था। एसआईटी अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि जब खालिद किसी परीक्षा की तैयारी ही नहीं कर रहा था और न ही उसके पास अपेक्षित योग्यता थी, तो नौ परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी। इन तथ्यों के सामने आने से एसआईटी अपनी जांच का दायरा और बढ़ाएगी। पिछले दो वर्ष में उसके संपर्क खंगाले जाएंगे।

मोबाइल से मिल सकते हैं बड़े सुराग-

खालिद का एक मोबाइल अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, जो वह परीक्षा केंद्र में लेकर गया था। पुलिस से भागने के दौरान उस मोबाइल को फॉर्मेट करके ट्रेन के कूड़ेदान में छोड़ दिया था। उसका दूूसरा मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है, जिस पर उसने परीक्षा केंद्र से बहन साबिया को प्रश्न पत्र के तीन पन्नों के फोटो भेजे थे, लेकिन उसे भी फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस विशेषज्ञों के जरिये जब्त मोबाइल का डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। यह डाटा मिल गया तो खालिद के दो वर्ष के संपर्क भी सामने आ जाएंगे और जांच को दिशा मिल सकेगी।

सीएम धामी ने किया उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 का समापन, विजेता टीम को दी बधाई

खेलों से जुड़ें युवा, जीवन में अनुशासन और टीमवर्क लाएं — मुख्यमंत्री धामी

प्रधानमंत्री मोदी के ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ ने देश में बढ़ाई खेल संस्कृति — सीएम

राज्य में 23 खेल अकादमियों की स्थापना होगी, 920 एथलीट हर साल पाएंगे प्रशिक्षण

हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय, लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज

उत्तराखंड अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का केंद्र

 स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’ से बनेगा उत्तराखंड खेल प्रतिभाओं का केंद्र — सीएम धामी

खिलाड़ियों को 4% खेल कोटा, ‘उत्तराखंड खेल रत्न’ और ‘हिमालय खेल रत्न’ से सम्मानित कर रही सरकार

‘ विकल्प रहित संकल्प’ ही सफलता का मंत्र — युवाओं को सीएम धामी का संदेश

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की द्वारा राजीव गाँधी इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर देहरादून में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया | हरिद्वार एलमास उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 चेपियनशिप का विजेता रहा |

सभी खिलाड़ियों एंव आयोजन समिति के पदाधिकारियों का स्वागत व अभिनन्दन करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा उत्तराखंड प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीतने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी |

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि वे सभी टीमे और खिलाड़ी जो इस बार जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि खेल में हार-जीत स्वाभाविक है, लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी खेल भावना, परिश्रम और निरंतर आगे बढ़ने का जज्बा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि खेल के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीमवर्क और संघर्षशीलता जैसे गुणों का भी विकास होता है। इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही ’’खेलो इंडिया’’ और ’’फिट इंडिया मूवमेंट’’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की मजबूत नींव रखी। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरूषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानकार अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा पुरूष खिलाडियों के साथ-साथ महिला खिलाडियों के क्रिकेट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों की चार टीमों ने इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस लीग में महिलाओं की भागीदारी भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी। मुझे बताया गया है कि इतने कम समय में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की बालिकाओं द्वारा बी.सी.सी.आई. के तत्वाधान में आयोजित अंडर 19 वर्ग की प्रतियोगिता में दो बार चैम्पियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया गया है। इसके साथ ही ये हमारे राज्य के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि पर्वतीय राज्य की तीन बालिकाएं राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत एवं नंदनी कश्यप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही है। उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से वर्तमान में न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड के युवाओं द्वारा बढ़-चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा रहा है, जो पूरे भारत में उत्तराखंड की अलग पहचान बना रहा है। आज का युवा उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। लेकिन, यह भी सोचने का विषय है कि उत्तराखंड का टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है? हम जब देखते है कि हमारे पहाड़ी मूल के खिलाड़ी आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अपने राज्य से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की टीम से खेल रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम देश की सबसे मजबूत टीम बने, ऐसी व्यवस्था की जाए। क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को “देवभूमि’’ के साथ ही “खेलभूमि” के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड विश्वस्तरीय ’’स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर’’ के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है और अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में स्थापित करने उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही एक ’’स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक नवीन ’’खेल नीति’’ भी लागू की है | इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न’’ सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ’‘उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार’’ और ‘’हिमालय खेल रत्न पुरस्कार’’ प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा, हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है “विकल्प रहित संकल्प“, इस मूल मंत्र को अपनाकर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी-जान से जुट जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, वहां लीडर बनें।

प्रदेश में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। सर्किल रेट में दो साल बाद हुई यह बढ़ोतरी 22 प्रतिशत तक की है। तेजी से हो रहे निर्माण व जमीनों की खरीद फरोख्त को देखते हुए सरकार ने यह वृद्धि की है। इससे अब जमीन खरीदने के साथ बहुमंजिला आवासीय भवन में घर और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा होगा।

अक्सर इस प्रदेश में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है,जिसमें जनहानि भी काफी संख्या में होती है,लेकिन अब प्रदेश में वन्य जीवों के हमले में होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को लेकर  पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एलान किया है,,,मुख्यमंत्री  धामी ने शुक्रवार को देहरादून जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश में वन्य जीवों के हमले में होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा।

वन्यजीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन्यजीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग हैं, हमारे देवी – देवताओं ने भी इनके साथ सह-अस्तित्व का संदेश दिया है। मां दुर्गा का वाहन शेर, गणेश जी का वाहन मूषक, मां सरस्वती का हंस, भगवान कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी जी का उल्लू और देवाधिदेव महादेव के कंठ पर विराजमान नागराज और साथ बैठे नंदी हमारी सनातन संस्कृति में मानव और जीव-जगत के बीच एकात्म भाव के प्रतीक हैं। यही कारण है कि आदिकाल से वन्यजीवों का संरक्षण भारत की जीवन पद्धति का स्वाभाविक हिस्सा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की लगभग 14.77 प्रतिशत भूमि, 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्यजीव विहारों और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है, जबकि पूरे देश में ये अनुपात मात्र 5.27 प्रतिशत ही है। ये अंतर हमारे राज्य की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की हरियाली और इसमें स्वच्छंद विचरण करते वन्य जीव वर्ष भर देश-विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ – साथ राज्य सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने और वन्य जीवों को सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

हर जिले में एक नए पर्यटन स्थल की पहचान और विकसित करने पर जोर 

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि  राज्य सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग से कहा कि हर जिले में कम से कम एक नए पर्यटन स्थल की पहचान करते हुए उसे विकसित करें, साथ ही बिना प्राकृतिक स्वरूप को बदले, उसे पर्यटकों के लिए सुलभ बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए इको-टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है, ताकि लोग जंगलों से जुड़ें, लेकिन प्रकृति को नुकसान न पहुंचे।

दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुवे जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। परंतु इनके साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर रही है। वन विभाग को ड्रोन और जीपीएस की तकनीकी सुविधा दी जा रही है, ताकि वन्यजीवों की निगरानी और सुरक्षा और बेहतर ढंग से हो सके। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, ताकि वे जंगलों की रक्षा और वन्यजीवों की सुरक्षा में सक्रिय भागीदार बन सकें।

सीएम यंग ईको-प्रिन्योर स्कीम ला रही रंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लाख युवाओं को ’’सीएम यंग ईको-प्रिन्योर’’ बनाने की बात कही थी, अब ये स्कीम रंग ला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पाइलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, ईकोटूरिज्म, वन्यजीव टूरिज्म आधारित कौशल कार्यों को एक उद्यम के रूप में परिवर्तित किए जाने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। इस सबके साथ- साथ अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए इको क्लब के जरिए वन्यजीवों से संबंधित शैक्षिक यात्रा के आयोजन भी कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व मंच से ’’लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट’’ का आह्वान किया है जो मात्र एक नारा नहीं, बल्कि धरती मां को बचाने का एक मंत्र है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों से ये आह्वान करते हुए कहा कि वे जब भी जंगल सफारी या किसी धार्मिक पर्यटन स्थल पर जाएं तो वहां गंदगी न फैलाएं।

त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं की सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता न हो, इसके लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देश पर विशेष अभियान चलाया हुआ है। नवरात्रों में अभियान के पहले चरण की सफलता के बाद अब दशहरा और दीपावली को देखते हुए इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है।इस अभियान के तहत राज्यभर में मिठाई प्रतिष्ठानों, डेयरी उत्पाद विक्रेताओं, मिष्ठान भंडारों, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय स्थलों पर सघन सैंपलिंग और निरीक्षण किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, त्योहार खुशियों और मिलन का समय होते हैं। मेरी प्राथमिकता यह है कि हर घर की थाली शुद्ध रहे और हर परिवार की खुशियाँ सुरक्षित रहें। जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। मैंने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मिलावटखोरों के खिलाफ बिना किसी रियायत के कठोर कार्रवाई की जाए। त्योहारों की खुशियाँ मिलावट से मुक्त हों, यही हमारी सरकार की जिम्मेदारी है।

FDA का अभियान लगातार जारी

गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल के सभी जनपदों में गठित टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। यात्रा मार्गों पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और मोबाइल वैनों के माध्यम से सैंपलिंग की जा रही है। मुख्यालय स्तर से अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी स्वयं पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

आयुक्त FDA डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा, “त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिठाई और दूध-डेयरी उत्पादों में मिलावट की शिकायतें इस मौसम में अक्सर सामने आती हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा संकल्प है कि हर उपभोक्ता को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो।”

दोषियों पर सख्त कार्रवाई

त्योहारों के दौरान मिलावटखोरों की सक्रियता को देखते हुए विभाग ने पहले से ही विशेष रणनीति बनाई है। प्रत्येक जनपद स्तर पर गठित टीमें मिठाई, दूध, खोया, घी, तेल, मसाले और अन्य लोकप्रिय खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब में जांच हेतु भेज रही हैं। दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि मुख्यालय स्तर से अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान योजना) के अंतर्गत पिथौरागढ़-मुनस्यारी-पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी-अल्मोड़ा-हल्द्वानी हवाई सेवाओं का मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हवाई सेवाओं के शुरू होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन सुगम होगा।

दूरस्थ क्षेत्रों में आम नागरिकों को सुगम परिवहन होगा उपलब्ध : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा और मुनस्यारी उत्तराखंड के प्राचीन नगर होने के साथ ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर हैं। ये शहर प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हेली सेवा शुरू होने से अब पर्यटक अल्मोड़ा और मुनस्यारी तक और भी आसानी से पहुँच सकेंगे। इन सेवाओं से हल्द्वानी से अल्मोड़ा पहुँचने का समय 3 से 4 घंटे से घटकर महज़ कुछ मिनटों का रह जाएगा। हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से दोनों क्षेत्रों में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना जैसी दूरदर्शी योजना प्रारंभ की थी। इस योजना ने प्रदेश में हवाई संपर्क को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत राज्य के कई हिस्सों में हवाई पट्टियों और हेलीपोर्ट्स का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएँ सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी हैं।

राज्य के अन्य क्षेत्रों को भी हेली सेवाओं से जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवाओं से अब तक गौचर, जोशियाड़ा, हल्द्वानी, मुनस्यारी, मसूरी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी हेली सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हवाई संपर्क को सशक्त बनाने के साथ ही उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के लिए विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

गौरतलब है कि पिथौरागढ़ -मुनस्यारी -पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी-अल्मोड़ा-हल्द्वानी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सप्ताह में 7 दिन तथा प्रत्येक दिन दो बार संचालित होगी। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए यह हेली सेवा सुबह 10:30 बजे एवं दोपहर 1:50 बजे चलेगी। वहीं मुनस्यारी से पिथौरागढ़ के लिए यह सेवा सुबह 10:50 बजे एवं दोपहर 2:10 बजे चलेगी।

हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा सुबह 11:50 बजे एवं दोपहर 3:10 बजे चलेगी। जबकि अल्मोड़ा से हल्द्वानी के लिए यह सेवा दोपहर 12:50 बजे एवं सायं 4:10 बजे चलेगी। इन हवाई सेवाओं का किराया ₹2500 है, जिसे यात्री https://airheritage.in/ के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।

कार्यक्रम में सचिव युकाडा  सचिन कुर्वे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी युकाडा  आशीष चौहान एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।