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कांग्रेस की उम्मीदवार को हरी झंडी: हरबर्टपुर नगर पालिका से चुनाव लड़ सकेंगी कांग्रेसी प्रत्याशी यामिनी

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हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला चुनाव में प्रतिभाग कर सकेंगी। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने नामांकन रद्द करने ठहरा चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उनके चुनाव परिणाम को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है।

 

फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट पेश कर सकती है धामी सरकार, सत्र की तैयारियां तेज

 

रोहिल्ला ने अपील दायर कर कहा था कि रिटर्निंग आफिसर ने उनके नामांकन को रद्द करने का जो आधार बताया वह गलत है। विकासनगर के तहसीलदार ने अपने कार्यालय से जारी जाति प्रमाण पत्र को ही विवादित ठहरा दिया। इसके बाद आरओ ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के निर्देश दे दिए।

CM धामी ने किया वीर शिरोमणि माधोसिंह भंडारी कृषि विकास मेले का शुभारम्भ, क्षेत्र के विकास के लिए CM ने की कई घोषणाएं. 

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मलेथा टिहरी गढ़वाल में वीर शिरोमणि माधोसिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टालों का निरीक्षण कर विभिन्न स्कूलों एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई मार्च पास्ट रैली को सलामी दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मलेथा में वीर शिरोमणि माधोसिंह भंडारी के स्मारक में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा निर्मित ऐतिहासिक गूल का अवलोकन कर उन्हें नमन किया।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मलेथा चौराहे का नाम वीर शिरोमणि माधोसिंह भण्डारी के नाम पर किए जाने, वीर शिरोमणि माधोसिंह भण्डारी मेला स्थल का विस्तारीकरण किए जाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिल्काखाल के भवन निर्माण, सूर्य देवी मन्दिर पलेठी बनगढ का सौन्दर्यकरण किए जाने, रैतासी सड़क का निर्माण तथा ललूडीखाल-फरस्वाणगांव मोटर मार्ग एवं भैंसकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण करने की घोषणा की।

 

कठिन व विपरीत परिस्थितियों में सिंचाई गूल बनाई गई- सीएम धामी

 

मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि माधोसिंह भण्डारी के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह सामान्य मेला नहीं अपितु एक विशेष त्यौहार है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का काम कर रहा है तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चा शौर्य शक्ति में नहीं अपितु सेवा ओर समर्पण में निहित होता है, जिसकी बानगी वीर शिरोमणि माधोसिंह भण्डारी के कार्यों से मिलती है। उनके द्वारा क्षेत्र की खुशहाली के लिए कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में जो सिंचाई गूल बनाई गई वह आज भी लोगों को लाभान्वित कर रही है।

 

 

स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है- सीएम धामी

 

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में काम कर रही है। जनपद टिहरी गढ़वाल में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत 170 किमी. में क्रेश बैरियर निर्माण किया जा रहा है। मुयालगांव में आपदा में बहे पुल के स्थान पर 18 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया गया। टिहरी झील रिंग रोड़ निर्माण किया जा रहा है। पलायन रोकने, पर्यटन, रोजगार और व्यापार बढ़ाने हेतु नौकरी सृजन के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने हेतु किसानों को एक 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज दिया जा रहा है।

 

राज्य सरकार द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया- सीएम धामी

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आज स्वयं सहायता समूह अपनी आजीविका को बढ़ाने के साथ ही अन्य को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हाउस ऑफ़ हिमालय ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया, जिससे प्रतिभावान नौजवानों का विश्वास बढ़ा है और वे अपनी क्षमता के अनुसार नौकरी पा रहे हैं। 19 हजार से अधिक नौकरी देने का काम राज्य सरकार ने किया है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता कानून बनाने का काम किया जा रहा है। शीघ्र ही राज्य में सख्त भू कानून बनाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपना उत्तराखंड बहुत जल्द अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।

 

 

इस अवसर पर उद्यान, पशुपालन, राजस्व, बाल विकास, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, समाज कल्याण, पर्यटन, ग्राम्य विकास, पंचायत राज आदि विभागों द्वारा विभागीय स्टालों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के साथ ही जन शिकायतों का निस्तारण किया गया। विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा भारतीय संस्कृति पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया।

 

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विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए हुए क्षेत्र के विकास से संबंधित मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक सोना साजवाण, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद देवप्रयाग ममता देवी, एसएसपी आयुष अग्रवाल, एएसपी जे.आर. जोशी, डीजीएम आरवीएनएल राजेश अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रहे।

Uttarakhand: नए साल में लोगों को मिलेंगी ये बड़ी सौगातें, पढ़ें पूरी खबर इस रिपोर्ट में.

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राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके उत्तराखंड के लिए प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव के लिहाज नया साला काफी अहम होगा। धामी सरकार नए साल में कई बड़े कदम उठाने जा रही है। इनमें राज्य के लोगों के तीन बड़ी सौगातें शामिल हैं।

सरकार इस साल समान नागरिक संहिता लागू करेगी। साथ ही सशक्त भू-कानून भी राज्य में लागू हो जाएगा। हरियाणा राज्य की तरह उत्तराखंड सरकार भी राज्यवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करेगी। अमर उजाला ने नए साल में राज्य सरकार के स्तर पर शुरू की जाने वाली नई पहलों की पड़ताल की। पेश है एक रिपोर्ट।

नए साल के पहले महीने में चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण

चारधाम यात्रा के प्रबंधन के लिए नए साल में चारधाम यात्रा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। सीएम धामी ने प्राधिकरण पर 15 जनवरी तक सभी तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। जनवरी माह के अंत तक प्राधिकरण का गठन पूरा करने को कहा है।

 

नए साल का आगाज राष्ट्रीय खेलों से-

उत्तराखंड राज्य में नए साल का आगाज 38वें राष्ट्रीय खेलों से होगा। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे राज्य में देशभर के सैकड़ों खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अधिकारी पहुंचेंगे।
लागू हो जाएगा यूसीसी-
वर्ष 2025 में समान नागरिक संहिता भी पूरी तरह लागू हो जाएगी। सीएम धामी पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं। यूसीसी लागू करने को लेकर प्रशिक्षण समाप्त होते ही राज्य सरकार इस कानून को लागू कर देगी।

भू कानून की तैयारी-

2025 में राज्यवासियों को मजबूत भू कानून भी मिल जाएगा। भू कानून को असरदार बनाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बजट सत्र में सरकार भू कानून को लेकर विधानसभा में विधेयक लाएगी। अभी तक सरकार ने इस दिशा में सघन जांच अभियान चलाया है और नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की है।

परिवार पहचान पत्र योजना शुरू होगी-

हरियाणा राज्य में यह योजना पहले से चल रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी परिवार पहचान पत्र योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। सरकार राज्य में निवास कर रहे लोगों का डाटा बैंक तैयार करेगा। इस योजना से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्र व्यक्ति को मिले।

 

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे होगा शुरू-

नए साल में दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वेपूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली का सफर ढाई से तीन घंटे में पूरा हो सकेगा। कुल चार चरणों में हो रहे इस एक्सप्रेस वे के दो खंड पहले ही पूरे हो चुके हैं। जिसमें गणेशपुर से लेकर डाटकाली तक 12 किमी लंबा एलीवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है।

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चार जिला मुख्यालयों के लिए हेली सेवा-

नए साल में मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत, पौड़ी, गोपेश्वर और केंद्र सरकार की क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) के तहत बागेश्वर और नैनीताल के लिए देहरादून से हेलीसेवा शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही यूकाडा देहरादून से गौचर और चिन्यालीसौड के लिए फिक्स विंग सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें दोनों जगह 18 सीटर छोटा विमान सेवाएं देगा।

ओला उबर की तर्ज पर सीएम सारथी योजना-

नए साल में उत्तराखंड में ओला उबर की तर्ज पर महिला सारथी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचती नजर आएंगी। सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी परियोजना पायलट तौर पर देहरादून जिले से शुरू होने जा रही है। इसमें परिवहन विभाग जरूरतमंद महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाएगा। इन महिलाओं के लिए ही वाहनों की व्यवस्था सीएसआर फंड और निर्भया योजना से की जानी प्रस्तावित है। इन गाड़ियों के संचालन के लिए एक पूरी तरह प्रोफेशनल मोबाइल एप बनाया जाएगा, उसमें यूजर इंटरफेस तकरीबन वैसा ही होगा जैसा आजकल ऑनलाइन गाड़ियां बुक करने वाली कमर्शियल कंपनियों के एप में होता है।

हमारी सरकार, बीते तीन साल से प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को लेकर काम कर रही है। इस लिहाज से 2025 का साल हमारे लिए, नए संकल्प लेते हुए, उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर करने का साल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नौ संकल्प हमें, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

New Year Celebration: नए साल के जश्न के लिए नैनीताल हुआ तैयार, उमड़ी भीड़; पर्यटकों से होटल हुए पैक; देखें तस्वीरें

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नववर्ष के जश्न के लिए नैनीताल सज चुका है और होटलों की ओर से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शहर के अधिकतर बड़े होटलों में सौ फीसदी कमरे पैक है। इन होटलों के पैकेज में आकर्षक कार्यक्रम व गीत-संगीत की धूम आज शाम देखने को मिलेगी। 

नैनीताल में सोमवार को हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। होटलों की ओर से लाइव म्यूजिक के साथ ही गाला डिनर व डीजे की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने बताया कि मालरोड, ठंडी सड़क समेत नगर के कई हिस्सों को बिजली की मालाओं से सजाया गया है। इस वर्ष मॉलरोड पर 10 गैस हीटर की भी व्यवस्था की गई है। इधर, थर्टी फर्स्ट के दिन मंगलवार होने से मांस विक्रेताओं का काम प्रभावित हुआ है। 

मल्लीताल मांस विक्रेता अतुल पाल ने बताया कि अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष मांस की डिमांड कम है। वहीं ईओ दीपक गोस्वामी ने बताया कि अब तक नगर में 20 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे थे। थर्टी फर्स्ट पर 25 स्थानों पर अलाव जलाए जाएंगे। उधर, नए साल के लिए भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, भवाली, कैंची, मुक्तेश्वर और रामगढ़ क्षेत्र के होटलों और होम स्टे में सैलानी पहुंचने लगे हैं। सैलानियों के लिए होटल कारोबारियों की ओर से म्यूजिक नाइट, पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था की गई है।

नौकुचियाताल और कमलताल झील किनारे लाइटिंग व्यवस्था के साथ मंगलवार की रात म्यूजिक नाइट की व्यवस्था की गई है। पैराग्लाइडिंग, नौकायन, कयाकिंग और जीप लाइन संचालकों को भी कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है।
सुरक्षा-व्यवस्था के लिए छह सीओ व इंस्पेक्टर के साथ 345 पुलिस कर्मी रहेंगे तैनात-

नए साल के जश्न को लेकर जिला पुलिस की ओर से तैयारी पूर्ण कर ली गई हैं। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा की ओर से जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों समेत अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी तय की जा चुकी है। छह सीओ व इंस्पेक्टर, 55 एसआई व एएसआई, 244 हेड कांस्टेबल, 40 होमगार्ड व पीआरडी कुल 345 पुलिस बल तैनात किया है। इसके साथ ही तीन पीएसी, दो प्लाटून, 1.5 सेक्शन व इसके अतिरिक्त फायर टेंडर, हॉक तथा होमगार्ड, पीआरडी जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है।

हुड़दंग काटने वालों को दी चेतावनी-

एसएसपी मीणा ने हुड़दंगियों और शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। एसएसपी ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भी सख्त कार्रवाई को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर संवेदनशील गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। कहा यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द्र को प्रभावित करने वाला, आपत्तिजनक या समाज में अशांति फैलाने वाली पोस्ट करता है, तो ऐसे मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

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बेखोफ आए नैनीताल, लेकिन हुड़दंग कतई बर्दाश्त नहीं: SSP

एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने यहां पहुंचने वाले सैलानियों से कहा वह बेखोफ होकर नैनीताल आएं पुलिस बल आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। पुलिस की ओर से सहयोग किया जाएगा। लेकिन मान मर्यादा का भी ध्यान रखें, जश्न की आड़ में हुड़दंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हुड़दंगियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

Uttarakhand News: अब अफसर-कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे कोई भी विवादित पोस्ट, बनने जा रही है सोशल मीडिया आचार संहिता.

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Uttarakhand: प्रदेश सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है। उनकी यह सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार को स्वीकार्य है। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट भी चर्चाओं में रही हैं।

 

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विवादित पोस्ट पर सहायक अध्यापक को किया गया था निलंबित-

शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस तक जारी हो चुके हैं। इतना ही नहीं अल्मोड़ा स्याल्दे विकास खंड में एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित तक कर दिया गया था। अन्य महकमों में भी इस तरह के उदाहरण सामने आ चुके हैं।

इन्हीं को ध्यान में रखकर अब शासनस्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग को हाल ही में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने की भी सलाह दी गई है।

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उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भी सोशल मीडिया के लिए एक एसओपी तैयार की है। इस एसओपी का भी अध्ययन करने को कहा गया है। सरकार नए वर्ष में सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार कर उसे लागू करना चाहती है।

Uttarakhand: चारधाम यात्रियों की सुविधाओं में होगा इजाफा.. CM धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां शुरु.

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उत्तराखंड के चारधाम—बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. तीर्थयात्रा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ और धामों की सीमित धारण क्षमता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनकी क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को अपने आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने चारधाम यात्रा के प्रबंधन और अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विस्तार से चर्चा की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के सम्मान और धार्मिक महत्व से जुड़ी है. इसे सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करनी होंगी. उन्होंने यात्रा प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया को 30 जनवरी तक पूरा करने और तीर्थ पुरोहितों व अन्य हितधारकों से 15 जनवरी तक सुझाव लेने के निर्देश दिए. चारधाम की मौजूदा धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. केदारनाथ की मौजूदा क्षमता 17,894, बदरीनाथ की 15,088, गंगोत्री की 9,016 और यमुनोत्री की 7,871 श्रद्धालुओं की है.

 

‘धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए बनानी होगी ठोस योजना’ –

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ रही है, इसलिए अवस्थापना सुविधाओं में सुधार और धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए ठोस योजना बनानी होगी. मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल तकनीकी के बेहतर उपयोग पर जोर दिया. उन्होंने यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की बात कही. इसके अलावा, यात्रा मार्गों पर पार्किंग, होटल, पेयजल, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए.

 

 

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के तहत यात्रा प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. यह प्राधिकरण सालभर धार्मिक यात्राओं और मेलों के प्रबंधन और संचालन में सहायक होगा. इसके गठन से यात्रा प्रबंधन में पारदर्शिता और कुशलता आएगी. चारधाम यात्रा के संचालन और सुधार के लिए तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की बात कही गई. मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यात्रियों की सुविधा के साथ ही स्थानीय हितधारकों के विचारों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

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2025 चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू करने के निर्देश-

मुख्यमंत्री ने 2025 की चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हर पहलू पर ध्यान दिया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्गों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई. उन्होंने पार्किंग स्थलों, होटलों, स्वच्छता और पेयजल की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया. इसके अलावा, यात्रा मार्गों की स्थिति और यातायात प्रबंधन पर भी फोकस करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चारधाम की धारण क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा है. इससे तीर्थयात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा.

 

 

चारधाम यात्रा उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धामों की धारण क्षमता बढ़ाना और अवस्थापना सुविधाओं का विकास राज्य के लिए महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इससे न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा.

Uttarakhand: प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी.. 6,559 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्ती.

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Dehradun: प्रदेश में 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ओ 6185 सहायिकाओं समेत कुल रिक्त 6559 पदों पर महिलाओं को शीघ्र रोजगार मिलेगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को इन पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए।

 

विभाग अगले दो दिन में इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकता है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने यह जानकारी दी। बताया, प्रदेश में लगभग सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया था, जिसके बाद वहां तैनात सहायिकाएं आंगनबाड़ी बन गईं।

इससे सहायिकाओं के काफी पद खाली हो गए थे। हाल ही में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन के बाद इसका शासनादेश हुआ था, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। मंत्री ने बताया, विभाग को अगले एक-दो दिन के भीतर विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थियों को करीब 30 दिन का समय दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को यह भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

5 दिन के भीतर मांगे प्रस्ताव-

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना व अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केद्रों के नए मानकों के मुताबिक वहां पेयजल, बिजली और शौचालय की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने सभी 13 जिलों के जिला कार्यक्रम अफसरों को पांच दिन के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इन सुविधाओं को मुहैया कराने संबंधित प्रस्ताव निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा, नंदा गौरा योजना में 31 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा आवेदन मंगाए जाएं।

 

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आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में बहानेबाजी सहन नहीं-

बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित 3940 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की समीक्षा की गई । विभागीय मंत्री ने चेतावनी दी कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को लेकर कोई बहानेबाजी सहन नहीं की जाएगी। यदि किसी जगह पर भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है तो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए ऐसा स्थान चिह्नित करें, जहां भूमि उपलब्ध हो। बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक प्रशांत आर्या, उप निदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी, आरती बलोदी, उदय प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

Dehradun IMA POP: पासिंग आउट परेड… देश को मिले 456 युवा अफसर, 35 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट.

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आईएमए से पास आउट होकर देश को आज (शनिवार) को 456 युवा अफसर मिल गए हैं। इसके साथ ही 35 मित्र राष्ट्रों के अफसर भी पास आउट हुए। ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ली।

इसके साथ ही शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश-विदेश की सेना को 66 हजार 119 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया। इनमें मित्र देशों को मिले 2988 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। पीओपी के मद्देनजर अकादमी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई थी। चप्पे-चप्पे पर सेना के सशस्त्र जवान तैनात रहे।

सुरक्षा का जिम्मा दून पुलिस के पास-
अकादमी परिसर के बाहरी क्षेत्र में सुरक्षा का जिम्मा दून पुलिस के पास है। परेड के दौरान शनिवार सुबह सात बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक पंडितवाड़ी से लेकर प्रेमनगर तक जीरो जोन रहेगा।मुख्य परेड के बाद जनरल सिग्देल परेड के कलर पार्टी और केन ऑर्डलीज को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही, उन्होंने रिव्यूइंग ऑफिसर प्लेट और तलवार भी प्रदान किए। इसके बाद, नेपाली सेना के दो जेंटलमैन कैडेट्स समेत नए कमीशंड अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।

Badrinath: धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर.

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बदरीनाथ धाम में शनिवार देर शाम को सीजन की पहली हल्की बर्फबारी हुई, जबकि चोटियों पर भी बर्फ गिरी। हालांकि, शनिवार सुबह मौसम साफ होने पर बर्फ पिघल गई, लेकिन धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

शनिवार को जिले में मौसम बदलता रहा। देर शाम को बदरीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि, बर्फबारी ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर की बर्फबारी से धाम की चोटियां सफेद हो गईं। रविवार सुबह जैसे ही मौसम खुला तो बर्फ पिघलने लगी।

बदरीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। यहां आईटीबीपी, सेना और पुलिस के जवान ही तैनात रहते हैं। साथ ही मास्टर प्लान के काम में लगे मजदूर और मंदिर की देखरेख के लिए बीकेटीसी के कर्मचारी तैनात हैं।

Uttarakhand: अब मोबाइल एप से दे सकेंगे जंगलों में आग लगने की सूचना, 5 हजार स्वयं सेवकों को जोड़ा जाएगा।

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आगामी फायर सीजन में वनों में आग की घटनाओं पर रोकथाम को लेकर जंगलात अभी से जुटा है। वन मुख्यालय में वनाग्नि नियंत्रण को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों ने मोबाइल एप और डैश बोर्ड का इस्तेमाल के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया।

प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने कहा कि जंगल की आग की रियल टाइम सूचना के लिए आधुनिक माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। इस मोबाइल एप के माध्यम से पांच हजार वन कर्मियों और पांच हजार स्वयं सेवकों को जोड़ा जाएगा। इस एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सूचना भेज सकता है। इससे वनाग्नि नियंत्रण के काम में मदद मिलेगी।
अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि इसके माध्यम से कितनी आग की घटनाएं हैं, उसे बुझाने का रिस्पांस टाइम कितना रहा है समेत अन्य जानकारी मिल जाएगी। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बैठक में सीसीएफ गढ़वाल नरेश कुमार, डीएफओ वैभव कुमार सिंह आदि मौजूद थे।