यूपी डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। मामले में शिक्षकों की समस्या के समाधान और डिजिटल अटेंडेंस की दिक्कतों को खत्म करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये जानकारी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम ने दी। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ बेसिक के शिक्षक संगठनों की वार्ता हुई। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
उत्तर प्रदेशीय में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि शासन ने फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस स्थगित करने पर सहमति दी है। जल्द इसका आदेश जारी होगा। शिक्षकों की समस्या के समाधान और डिजिटल अटेंडेंस की दिक्कत के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। इसमें शिक्षाविद, शिक्षक नेता और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डा. एमकेएस सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा आदि अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने संवाद कर समाधान निकालने का दिया था निर्देश-
डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही सभी डीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) के साथ मिलकर शिक्षकों व शिक्षक प्रतिनिधियों से संवाद करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारु रूप से चलता रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे पहले भी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षकों से वार्ता कर समाधान निकालने के निर्देश दिए थे।परिषदीय विद्यालयों में आठ जुलाई से शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसे लेकर शिक्षक पिछले एक सप्ताह से आंदोलनरत थे। सोमवार को भी उन्होंने हर जिले में प्रदर्शन कर सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा।
बडकोट में चारधाम बचाओ धामी हटाओ को लेकर यमुना के मायके खरशालीगांव स्थित यमुना मंदिर परिसर में पुरोहित महासभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल के नेतृत्व में नारेबाजी की गई। वहीं, बदरीनाथ धाम में भी ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
बता दें कि, दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थपुरोहित, हक-हकूकधारी और अन्य लोगों का आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारी नारेबाजी के साथ-साथ जुलूस निकालकर धरना दे रहे है। तीर्थपुरोहितों ने दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का निर्माण बंद होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर धाम की उपेक्षा का आरोप लगाया है।
वहीं, सोमवार को भी तीर्थपुरोहित व अन्य लोग केदारनाथ मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। उन्होंने दिल्ली में श्रीकेदारनाथ धाम ट्रस्ट की ओर से श्रीकेदारनाथ धाम नाम से मंदिर बनाने का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर बैठकर धरना दिया। यहां पर केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी, विनोद शुक्ला, आचार्य संतोष त्रिवेदी आदि का कहना था कि प्रदेश सरकार ने भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ की उपेक्षा की है, जो माफीलायक नहीं है।
आचार्य संतोष त्रिवेदी ने कहा कि केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत के निधन के चलते अब उप चुनाव होना है, इसे देखते हुए भाजपा के कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे वह यह संदेश देने प्रयास कर रहे हैं कि वह केदारनाथ धाम के पक्ष में हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। उन्हें सिर्फ राजनीति नजर आ रही है। इधर, गुप्तकाशी में विरोध प्रदर्शन करते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ तीर्थपुरोहित, व्यापारियों ने प्रदेश सरकार और श्रीबदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का पुतला भी फूंका।
ऊधमसिंह नगर जिले में शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में लगभग 63 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसमें सबसे कम रुद्रपुर में 22 मिमी तो सबसे अधिक 98 मिमी बारिश खटीमा में दर्ज की गई। लगातार बारिश से जिले में पारा साढ़े तीन डिग्री नीचे लुढ़क गया है। अनवरत बारिश से जिले में नदी-नाले उफान पर हैं। जलभराव के कारण खेतलसंडा खाम के 25 ग्रामीणों को राहत शिविर में रखा गया
मौसम विभाग ने नौ जुलाई तक पूरे कुमाऊं में रेल अलर्ट जारी कर रखा है। जिले में शनिवार की दोपहर से शुरू हुई बारिश लगातार रविवार की शाम तक होती रही। इससे जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त सा हो गया है, वहीं लगातार पारा के नीचे लुढ़कने का क्रम भी जारी है। शनिवार को अधिकतम तापमान जहां 28 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस था। वहीं रविवार को अधिकतम 24.6 तो न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक डा. आरके सिंह ने कहा कि दो-तीन दिन तक जिले में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है।
खटीमा में सात परिवारों को राहत शिविर में रखा
दिनभर जारी बारिश के कारण रविवार को नदी और नालों के उफनाने से खटीमा में बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न हो गए। जलभराव की समस्या के चलते खेतलसंडा खाम के सात परिवारों के 25 सदस्यों को प्राथमिक स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में रखा गया। नगला तराई ग्रामसभा के सूखापुल गांव में झोपड़ी पर पेड़ गिरने से मां और दो बच्चे बाल-बाल बचे।
खटीमा में सुबह शुरू हुई बारिश दिनभर जारी रही। लगातार जारी बारिश के चलते खकरा और ऐंठा नाले उफना गए। इसके अलावा परवीन नदी में भी पानी बढ़ गया। मुख्य बाजार क्षेत्र के अलावा कंजाबाग, सैनिक कालोनी, लोहियाहेड मार्ग, अमाऊं, राजीव नगर और खेतलसंडा खाम घरों में पानी घुस गया। घरों में पानी घुसने की समस्या को देखते हुए प्रशासन की टीम ने खेतलसंडा खाम के सात परिवारों के करीब 25 लोगों को राजकीय प्राथमिक स्कूल खेतलसंडा खाम में बनाए गए राहत शिविर में शिफ्ट किया, यहां उनके रहने व भोजन की व्यवस्था की गई।
इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी के घर को जाने वाले मार्ग पर सुखापुल गांव में बारिश के चलते एक झोपड़ी पर पेड़ गिर गया। उस समय झोपड़ी में ममता कठायत पत्नी स्व. उमेद सिंह कठायत अपनी 13 साल की बेटी जानवी और 11 साल के बेटे प्रियांशु के साथ थी। अचानक पेड़ के गिरने से ममता दोनों बच्चों को लेकर बाहर भागी। इस दौरान प्रियांशु के पैर थोड़ी चोट लग गई। पेड़ गिरने से कालापुल, चौड़ापानी, बीसबीघा और नगला तराई को जाने वाला मार्ग बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से पेड़ को रास्ते से हटवाया। एसडीएम रवींद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि लगातार जारी बारिश को लेकर प्रशासन की टीमें अलर्ट हैं।
सैनिक काॅलोनी में नालियां चोक
खटीमा में लगातार बारिश के चलते रविवार को सैनिक काॅलोनी, लोहियाहेड राेड, डिग्री कॉलेज रोड में जगह-जगल नालियां चोक होने की समस्या रही। सैनिक काॅलोनी निवासी गिरीश चंद्र जोशी ने बताया कि नालियों की समस्या के संबंध में कई बार नगर पालिका व प्रशासन से शिकायत की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब लोगों को जलभराव की समस्या झेलनी पड़ रही है।
नगर में अधिकतर नाले हुए चोक, सड़कों पर भरा डेढ़ फीट पानी
रुद्रपुर में बारिश ने नगर निगम के तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के नाले व नालियों के चोक होने से बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर जमा हो रहा है। जिले में बीते 24 घंटे से अधिक समय से निरंतर हो रही बारिश से शहर के कई स्थानों पर भारी जलभराव हो गया है। सड़कों पर एक से डेढ़ फुट तक पानी आ गया।
नगर निगम की टीम ने 11 जगह पर खोले नाले
जगह-जगह जलभराव की सूचना पर निगम की टीम सक्रिय हुई। टीम लीडर सफाई निरीक्षक गौतम सिंह के नेतृत्व में टीम ने गाबा चौक से फ्लाईओवर तक बड़ा नाला खोला गया। इसके बाद सिटी क्लब, जयनगर वार्ड, मेडिसिटी का लेबर अड्डा, भूतबंगला, हुंडई शोरूम के पास, अग्रसेन चौक, बाटा चौक, रुद्रा होटल, जैन मंदिर व गुरुनानक स्कूल के पास नाला खाेला गया।
लगातार बारिश से प्रभावित हुआ जनजीवन
गदरपुर नगरपालिका क्षेत्र के ज्ञान विहार, करतारपुर रोड, मझराशिला कालोनी, जीआईसी परिसर, जगत विहार कालोनी और गूलरभोज रोड के निचले इलाकों में जलभराव होने से आने-जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है. इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को घर-घर पहुंचाने के लिए अलग-अलग कैंपेन चलाया जाएगा.
AAP प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने आगे कहा कि जन सभाओं और रैलियों के माध्यम से हरियाणा के एक-एक गांव में AAP की विचारधारा को पहुंचाया जाएगा. प्रदेश के एक-एक बूथ पर हम अपनी मजबूत टीम को भेंजेगे जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे.
अनुराग ढांडा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी दिल्ली से हरियाणा पहुंचेगे, जो जन सभाओं और रैलियों में जनता को अपनी पार्टी का संदेश देंगे. साथ ही उनसे वोट की अपील कर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार लाने का अनुरोध करेंगे.
संदीप पाठक के साथ बैठक-
वहीं हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में वरिष्ठ नेता संदीप पाठक के साथ भी बैठक की. बैठक को लेकर AAP प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा हमने हरियाणा चुनावों के लिए अपने अभियान और रणनीति के बारे में चर्चा की है. पार्टी की तरफ से प्रदेश नेतृत्व को प्रत्येक बूथ के लिए एक मजबूत टीम तैयार करने का निर्देश दिया है. अनुराग ढांडा ने कहा हम अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे.
बता दें, हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2024 को समाप्त होने वाला है. इसी के चलते प्रदेश की 90 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है.
चारधाम यात्रा में इस बार भी तीर्थयात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। इस बार 50 दिन में 30 लाख तीर्थयात्री चारधामों व हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। जबकि पिछले साल 68 दिन में इतने यात्रियों ने दर्शन किए थे। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 10 लाख पार हो चुका है।
10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 30 लाख श्रद्धालु चारधामों में दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल 22 अप्रैल से यात्रा शुरू हुई थी। 30 जून तक यानी 68 दिनों में 30 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे। इस बार 18 दिन पहले 30 लाख ने दर्शन किए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी न करने और आधार नंबर, बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड में जानकारी समान होने के कारण प्रदेश के एक लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल रही है। वर्तमान में प्रदेश के 771567 किसान ही योजना में मिलने वाली रकम पा रहे हैं। अब किसानों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में शिविर लगाए जाएंगे।
किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना में प्रदेश के नौ लाख पंजीकृत हैं। योजना के शुरूआत में सभी किसानों को बैंक खातों में सम्मान निधि के रूप में दो हजार रुपये की राशि आई। लेकिन कई अपात्र किसान भी योजना का लाभ रहे थे।
इस पर केंद्र सरकार ने दस्तावेजों का सत्यापन के लिए ई-केवाईसी शुरू किया। जिसमें किसान का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, जमीन से संबंधित खाता खतौनी व खसरा नंबर का सत्यापन किया। लेकिन प्रदेश में एक लाख से अधिक किसान ऐसे हैं। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई या उनके दस्तावेजों में भिन्नता है। जिस कारण उन्हें योजना में मिलने वाली सम्मान निधि नहीं मिल रही है।
कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिले। जिन किसानों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रदेश भर में जागरूकता शिविर लगाए जाएं।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है। आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी कल वे बाहर आ सकते हैं। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन (48) वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में हैं। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे।
रांची में जमीन से जुड़ी है जांच-
सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित ‘फ्रंटमैन’ राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा कि सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सजा मिले।
18वीं लोकसभा को पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार देश के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए एक माहौल बनाने के लिए काम कर रही है।
जैसे ही उन्होंने शिक्षा के मोर्चे पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, कुछ विपक्षी सदस्यों को “एनईईटी” चिल्लाते हुए सुना गया।
उन्होंने कहा, “अगर किसी कारण से परीक्षाओं में बाधा आती है तो यह उचित नहीं है। सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में शुचिता, पारदर्शिता बहुत जरूरी है।”
उन्होंने कहा, “सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं में निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
राष्ट्रपति ने कहा कि पहले भी कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठने और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कदम उठाने की जरूरत है।
राष्ट्रपति ने कहा कि संसद ने पेपर लीक के खिलाफ भी एक मजबूत कानून बनाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए काम कर रही है।
उत्तराखंड के 6422 गांवों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए जल्द ही इन्हें भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) भारत नेट उद्यमी (बीएनयू) के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट उपलब्ध कराएगा।
योजना के तहत देशभर के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय उद्यमियों की मदद से ऑप्टिकल फाइबर को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में उत्तराखंड में बीएसएनएल के नवनियुक्त मुख्य महाप्रबंधक पीडी चिरानिया ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। दर्शनलाल चौक स्थित बीएसनएल के कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया, योजना के लिए बीएसएनएल सिंगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के तौर पर काम करेगा।
लोगों को उद्यमी बनने का भी मौका मिलेगा-
इसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओ) की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। कहा, योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट उपलब्ध कराना है। इसके अलावा इस योजना से ग्रामीण इलाकों के लोगों को उद्यमी बनने का भी मौका मिलेगा। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व का 50 फीसदी हिस्सा उद्यमी को दिया जाएगा। कहा, योजना भारत सरकार का बड़ा कार्यक्रम हैं, यह उत्तराखंड के गांवों का डिजिटलाइजेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी
626 इलाकों में लगेंगे 4 जी टावर-
बीएसएनएल राज्य सरकार के साथ मिलकर उत्तराखंड के उन 626 इलाकों में 4-जी के टावर लगाएगा जहां किसी भी कंपनी का कोई नेटवर्क नहीं है। मुख्य महाप्रबंधक पीडी चिरानिया ने कहा, इसका सीधा लाभ हमारे सुरक्षा जवानों को मिलेगा। कहा, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के चलते इन इलाकों में किसी भी कंपनी का नेटवर्क काम नहीं करता। जिसके चलते देश की रक्षा कर रहे जवानों के अलावा वहां के स्थानीय लोगों से भी संपर्क करना किसी बड़ी चुनौती से भी कम नहीं है। इससे निपटने के लिए के लिए सरकार के साथ मिलकर 4-जी टावर लगाए जाएंगे।
जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। कहीं गर्मी तो कहीं बारिश का तांडव देखा जा सकता है। भारत के कई हिस्सों में गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। आए दिन लोगों के मरने की खबर आ रही है। तापमान ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 50 डिग्री के पार जा चुका है। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि इस बार गर्मी के मौसम में अबतक 40 हजार से अधिक हीटस्ट्रोक के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रचंड गर्मी ने पूरे देश में सौ से ज्यादा जीवन लील लिए। जबकि पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से भारी बारिश से बाढ़ से जूझ रहे हैं।
अरबों लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे-
वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव गतिविधियों की वजह से जलवायु पर खासा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से एशिया भर में अरबों लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस (122 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक चला गया है। जो अब तक की सबसे लंबी गर्मी की लहरों में से एक है।
पक्षी आसमान से गिर रहे-
प्रचंड गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेचारे पक्षी आसमान में उड़ने की बजाय धरती पर आकर गिर रहे हैं। अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। लोग जरूरी काम के लिए भी दोपहर में घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इन सब की वजह यह भी है कि इस बार मार्च में गर्मी की शुरुआत के बाद से हाल के हफ्तों में दिन और रात दोनों का तापमान चरम पर था।
वहीं, सबसे ज्यादा परेशानी देश की राजधानी दिल्ली में दर्ज की जा रही है। यहां लोगों को न तो पीने के लिए पर्याप्त पानी और न ही बिजली मिल रही हैं। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने संघीय और राज्य संस्थानों को मरीजों का तुरंत इलाज करने का आदेश दिया है। जबकि दिल्ली के अस्पतालों को निर्देश दिया गया था कि वे अधिक बिस्तर उपलब्ध कराएं।
इतने लोगों की मौत-
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि एक मार्च से 18 जून के बीच हीट स्ट्रोक के 40,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए और कम से कम 110 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इस दौरान उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में सामान्य से दोगुनी संख्या में गर्म हवाएं चलीं।
मौसम विभाग ने इस महीने के लिए भी सामान्य तापमान से अधिक रहने का अनुमान जताया है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि असंतुलित वृद्धि के कारण भारतीय शहर हीट ट्रैप बन गए हैं।
