कांग्रेसी नेता और कारोबारी धीरज साहू के घर मिली अकूत संपत्ति इन दिनों सुर्खियों में हैं. आयकर विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी करके अरबों की नकदी बरामद की है. बताया जा रहा है कि पांच दिन तक चली छापेमारी के दौरान कुल 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए है. छापेमारी की कार्रवाई ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित साहू ग्रुप की कंपनियों में हुई है. इस दौरान एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 300 करोड़ रुपए मिले थे. इन पैसों को 176 बैग में भरकर रखा गया था. यहां से बरामद किए गए पैसों की गिनती के लिए 80 अफसरों की 9 टीमें लगाई गई थीं, जिन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया है.

जानकारी के मुताबिक, उड़ीसा के बलांगीर के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के कार्यालय में एक लोहे के लॉकर को काटकर भारी नकदी बरामद की गई. इसमें एक पैकेट में अलग से पांच लाख रुपए रखे मिले. इस पैकेट के ऊपर ‘इंस्पेक्टर तिवारी’ लिखा हुआ था. इसको देखकर आयकर अधिकारी भी हैरान रह गए. सबके जेहन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर ये ‘इंस्पेक्टर तिवारी’ कौन है, जिसके लिए अलग से पैसे रखे हैं. फिलहाल आयकर अधिकारी ‘इंस्पेक्टर तिवारी’ की सच्चाई पता करने की कोशिश में हैं. आशंका जताई जा रही है कि यह शख्स पुलिस, उत्पाद शुल्क या आबकारी विभाग से जुड़ा कोई इंस्पेक्टर हो सकता है. हो सकता है कि काली कमाई को छिपाने के लिए उसे हर महीने पांच लाख रुपए दिए जाते हों. ‘इंस्पेक्टर तिवारी’ के रहस्य ने इस छापेमारी में नया ट्विस्ट ला दिया है.

ओडिशा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य संबलपुर के बड़ा बाजार स्थित मेसर्स बलदेव साहू एंड संस की शराब भट्ठी के दफ्तर से भी नोटों से भरे कई बैग जब्त किए गए. माना जा रहा है कि किसी भी एक मामले में आयकर विभाग की छापेमारी में बरामद यह सबसे बड़ी रकम है.बरामद नकदी में ज्यादातर 500 रुपए के हैं. 100 और 200 रुपए मूल्य के नोटों की भी काफी संख्या है. इससे पहले आयकर विभाग ने उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों से 10 से ज्यादा अलमारियों में रखे गए नोटों के बंडल बरामद किए.

कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होने की वजह से उनके पुश्तैनी मकान को लोहरदगा का ‘व्हाइट हाउस’ भी कहा जाता है. इनके यहां फिल्म स्टार और क्रिकेटर भी आते रहते हैं. रांची से सांसद रहे शिव प्रसाद साहू को इंदिरा गांधी का काफी करीबी माना जाता था. देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी लोहरदगा मे इनके घर आ चुके हैं. राजेंद्र बाबू आजादी के पहले और आजादी के बाद उनके घर आए थे. ऐसा कहा जाता है कि साल 1947 में देश की आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनके पिता ने 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना दान में दिया था. इनका परिवार मुख्य रुप से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है.

साहू परिवार राजनीति और व्यापार दोनों में ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है. इनका परिवार शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा है. किसी जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इनके यहां रुकती थीं. देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी धीरज साहू के घर आ चुके हैं.धीरज साहू के भाई के जमाने में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के टिकट से लेकर मंत्री पद तक के लिए इस परिवार से सिफारिश कराई जाती थी.चुनावी राजनीति और वित्तीय पोषण में साहू परिवार की अहम भूमिका हमेशा से रही है.

दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने विधायक दल की बैठक के बाद सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए तय कर लिया है. भाजपा आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडेय को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया था, राजस्थान में नए सीएम को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है. सांगानेर सीट से विधायक बने भजनलाल शर्मा ही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे. दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने विधायक दल की बैठक के बाद भजनलाल शर्मा का नाम तय कर लिया है. भाजपा आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडेय को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया था. आज दोपहर तीनों नेता जयपुर पहुंचे, विधायकों संग बैठक की. आज दोपहर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे से वन टू वन मीटिंग की थी. उधर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राजनाथ सिंह से फोन पर बात की थी.

बताते चलें कि राजस्थान का रण जीतने के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सीएम किसे चुना जाए. लेकिन सीएम पद की यह रेस अब थम गई है. इस रेस में कई नाम चल रहे थे. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का चल रहा था. वो पहले भी राजस्थान की कमान संभाल चुकी हैं. इसके अलावा राजस्थान में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए बाबा बालकनाथ के नाम पर भी चर्चा थी वहीं गजेंद्र शेखावत, सीपी जोशी, दीया कुमारी और राजवर्धन राठौड़ जैसे नाम भी रेस में थे.

उत्तराखंड में आज से दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में देश-दुनिया के 5000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। राज्य में विभिन्न सेक्टर में निवेश के लिए अभी तक तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू हो चुके हैं। कई बड़े निवेश के लिए सम्मेलन में करार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन को निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उस कथन को मैं लगातार पूरा होते देख रहा हूं।

वर्ष 2020 में पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही थी। भारत सरकार भी इससे निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू कर चुकी थी। आफत इस कदर बढ़ी कि गरीबों के सामने पेट भरने की चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। तीन साल पहले शुरू हुई ये योजना धीरे-धीरे मोदी सरकार का चेहरा बन गई। यही कारण रहा कि इस फ्री अनाज योजना के 8 चरण हो चुके हैं। अब नवें चरण के तहत प्रधानमंत्री ने इसे अगले पांच साल तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले के तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल जबसे ये योजना शुरू हुई है, तब तक आज यानि दिसंबर, 2023 तक कुल 23 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 13 राज्यों में भाजपा या तो सीधे या गठबंधन के सहयोगियों के दम पर सत्ता में आ चुकी है। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सरकार में वापसी भी शामिल है। भाजपा गठबंधन असम, पुद्दुचेरी, गुजरात, गोआ, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सत्तारूढ़ हो चुका है।

देश में हर साल चुनाव दर चुनाव के बीच कैसे इस योजना को समय-समय पर बढ़ाया गया। इस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल से जून 2020 में हुई। फिर जुलाई से नवंबर 2020 तक के लिए इसे बढ़ाया गया। इसके बाद मई और जून 2021 में इस योजना का तीसरा चरण आया। फिर जुलाई से नवंबर 2021 तक योजना ने चौथा चरण, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक पांचवा चरण, अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक छठा चरण, अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक सातवां चरण और जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आठवां चरण पूरा किया।

अब योजना को पांच साल तक बढ़ा दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, “देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोए, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ा दिया है। यानि मेरे गरीब भाई-बहनों के लिए वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसका फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा।’’

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माना जाता है कि 2019 में मोदी सरकार की वापसी में महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना का विशेष योगदान रहा। अब धीरे-धीरे फ्री राशन योजना अपना असर दिखाने लगी है। योजना के विस्तार को कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे 2021 से ही चुनाव दर चुनाव बीजेपी को मिल रही सफलता के पीछे इसका विशेष योगदान माना जा रहा है। पिछले तीन सालों में बीजेपी की जीत का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। उसने न सिर्फ यूपी, एमपी, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में सत्ता बचाई है, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया।

यही नहीं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां भाजपा का जनाधार काफी सिमटा हुआ था, वहां भी पार्टी अब वामदलों और कांग्रेस को पीछे छोड़कर प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी है। इसी तरह बिहार चुनाव में भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया।

बिहार में भाजपा का बढ़ा ग्राफ
2020 में बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए। बिहार में बीजेपी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 74 सीटें हासिल कीं। इस चुनाव में नीतीश कुमार की जदयू 43 सीट लेकर तीसरे पर खिसक गई। वहीं राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता तो नहीं मिली। वह सिर्फ 8 सीटें ही जीत सकी।लेकिन इस बार उसने 2015 के मुकाबले अपने वोट प्रतिशत में काफी सुधार कर लिया। कुल 63 सीटें ऐसी रहीं, जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ गया। इनमें 20 सीटों पर तो 10 फीसदी से ज्यादा का वोट शेयर बढ़ा। नजफगढ़ सीट पर तो वोट शेयर में 21.5 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बहरहाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतकर एकतरफा विजेता बनी।

तमिलनाडु में पहली बार चार विधायक, पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल
वर्ष 2021 में केंद्र ने फ्री अनाज योजना को दो बार बढ़ाया। पहला मई और जून 2021, फिर जुलाई से नवंबर 2021 तक। इसी साल असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी चुनौती दे रही थी। हालांकि चुनाव परिणाम आए तो ममता बनर्जी ने आसानी से भाजपा को हरा दिया। लेकिन इस हार के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन चर्चा में रहा। दरअसल बीजेपी ने 2016 के विधानसभा चुनावों में बंगाल में सिर्फ 3 सीटें जीती थीं। उस दौरान उसका वोट प्रतिशत करीब 10 फीसदी था। लेकिन 2021 में ये वोट शेयर सीधे उछलकर 38.1 फीसदी पर पहुंच गया और बीजेपी ने 77 सीटें अपने नाम की। ये प्रदर्शन इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि अभी तक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने लेफ्ट और कांग्रेस के दल ही चुनौती देने वाले माने जाते थे। लेकिन बीजेपी ने इन्हें किनारे लगा दिया और प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी।

असम में दमदार वापसी
असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी थी क्योंकि वह यहां सत्ता बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही थी। आखिरकार बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब रही। चुनाव में बीजेपी ने 33.21 वोट शेयर के साथ 60 सीटें जीतीं। उसके सहयोगी दल असम गण परिषद ने 9, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ने 6 सीटें अपने नाम कीं। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस 29.67 वोट शेयर के बावजूद 29 सीटें ही जीत सकी।

तमिलनाडु में पहली बार खिला कमल
इसी तरह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा के 20 में से चार उम्मीदवार विजयी हुए। इस जीत ने पार्टी के 15 साल लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय महिला शाखा की अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन, जयललिता के निधन के बाद भाजपा में शामिल हुए अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री नैनेर नागेंद्रन, सीएस सरस्वती और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एमआर गांधी ने जीत हासिल की।

केरल में साफ मगर बढ़ गया वोट का ग्राफ
केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 10.6 फीसदी वोट हासिल किए, वहीं 2021 में उसने 11.30 फीसदी वोट मिले। 2016 में भाजपा प्रत्याशी 6 विधानसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे, वहीं 2021 में 9 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही।

पुद्दुचेरी में सरकार
इसी तरह पुद्दुचेरी विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने सहयोगी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ आसानी से सरकार बना ली। बीजेपी को इस चुनाव में 6 सीटें मिलीं, जबकि एनआर कांग्रेस को 10 सीटें मिलीं। चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। बता दें 33 सीटों वाली इस विधानसभा में 30 सीटों पर विधायक चुनाव के जरिए चुनकर आते हैं, वहीं बाकी की 3 सीटों पर केंद्र द्वारा नामित किए जाते हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने इसके लिए बीजेपी के सदस्यों को ही नामित किया था।

इसके बाद आया वर्ष 2022, इससे पहले ही मोदी सरकार ने मुफ्त अनाज की स्कीम को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था। इस साल दो बार और ये स्कीम बढ़ी, पहले अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक फिर अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक। इस साल कुल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोआ, मणिपुर और पंजाब के विधानसभा चुनाव हुए।

यूपी चुनाव में तो भाजपा ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। यहां भाजपा गठबंधन ने 403 में से कुल 274 सीटें जीतीं। योगी आदित्यनाथ 37 साल बाद यूपी में लगातार दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री बन गए। सीधी लड़ाई में भाजपा को जहां 45 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले, वहीं सपा 36 प्रतिशत वोट हासिल करने के बावजूद काफी पीछे रह गई।

यूपी में बजा मुफ्त अनाज का डंका
इस चुनाव में मुफ्त अनाज स्कीम एक बड़ा मुद्दा बनी और बीजेपी ने पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक शानदार जीत हासिल की। चुनाव की शुरुआत उन जिलों से हुई, जहां जहां किसान आंदोलन का सर्वाधिक असर था। उस चरण की 58 सीटों में भाजपा को 46 सीटें मिली। तिकुनिया कांड के कारण चर्चा में आए लखीमपुर में विपक्षी दलों का का खाता तक नहीं खुला। दूसरा व सातवां चरण ही ऐसा रहा जहां सपा भाजपा को टक्कर देती दिखी। लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी व सीएम के गृह जिले गोरखपुर में क्लीन स्वीप करने के साथ ही भाजपा ने नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, गोंडा, कन्नौज, कुशीनगर, मिर्जापुर सहित कई जिलों में सारी सीटें अपने झोली में डाल लीं।

उत्तराखंड में वापसी
इसी तरह उत्तराखंड में भी भाजपा दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही। भले ही इसके सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार किए लेकिन 70 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के 47 विधायक पहुंच गए। 2016 तके 57 सीटें जीतने वाली भाजपा को 10 सीटों को नुकसान जरूर हुआ।

मणिपुर और गोआ में भी कमल
मणिपुर विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने 32 सीटें हासिल की और सरकार बना ली। उसने 2017 के विधानसभा चुनावों में 21सीटें ही हासिल की थी। वहीं उस चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमटकर रह गई। 40 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश गोआ में भाजपा बेहतर प्रदर्शन् के किया और 2017 के मुकाबले 7 ज्यादा 20 सीटें जीतीं। कांग्रेस को चुनावों में 6 सीटों का नुकसान हुआ और वह 11 पर खड़ी रह गई।

हिमाचल और पंजाब में खराब प्रदर्शन
हालांकि भाजपा को हिमाचल प्रदेश में उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिला। यहां की जनता से 1985 से कायम रिवाज को बनाए रखा। चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 25 पर सिमट गई। 2017 में बीजेपी ने 44 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई थी और कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमटकर रह गई थी। इसी तरह पंजाब में भाजपा के मत प्रतिशत में हल्का सा इजाफा जरूर हुआ और वह 6.6 प्रतिशत हो गया लेकिन वह सिर्फ दो सीटें ही जीत सकी।

गुजरात में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन
गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी ने यहां की 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें अपने नाम कीं। यह गुजरात में किसी पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इससे पहले 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थीं। कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ 17 सीटों पर सिमटकर रह गई।

इन जीतों के साथ में फ्री राशन स्कीम का कितना योगदान था, इसका अंदाजा केंद्र सरकार के इस फैसले से ही लगाया जा सकता है। अभी तक कुछ महीनों के लिए ही इस स्कीम को बढ़ाया जाता था लेकिन इस साल इसे जनवरी 2023 से सीधे दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

कर्नाटक में सत्ता से बाहर हुई भाजपा पर वोट शेयर बरकरार
हालांकि इस साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हुआ और वह सत्ता से बाहर हो गई। 2018 में जहां भाजपा 104 सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल रही थी, वहीं इस बार वह सिर्फ 66 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 80 सीटों से बढ़कर 135 सीटें अपने नाम की और सत्ता पर काबिज हुई। खास बात ये ही रही कि इस चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह 36 प्रतिशत पर बनी रही। वहीं कांग्रेस 7 प्रतिशत ज्यादा 43 फीसदी वोट शेयर के साथ जीती। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ये जरूर कहा कि बीजेपी का ये वोट शेयर कर्नाटक के केवल दो क्षेत्रों पुराना मैसूर और बेंगलुरु से आया। जबकि 2018 के चुनावों में यह वोट शेयर कर जगह से था। दक्षिण कर्नाटक में बिना सीटें जीते जेडीएस के वोट शेयर में सेंधमारी की।

त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में एनडीए सरकार
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को नुकसान जरूर हुआ लेकिन सत्ता उनके हाथ बनी रही। बीजेपी गठबंधन को इस चुनाव में 33 सीटें मिली, 2018 के मुकाबले यह 11 सीटें कम रही। तब अकेले बीजेपी को 36 सीटें मिली थीं और उसके सहयोगी दल आईपीएफटी को 8 सीटें मिली थीं। इसी तरह पिछली बार बीजेपी को 43 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे, इस बार उसे 39 प्रतिशत वोट मिले। इसी तरह नागालैंड और मेघायल में भी भाजपा गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा।